🔰 Current Affairs Marathi 🔰

भारत (ISRO) आणि फ्रान्स (CNES) या दोन्ही देशांच्या सहकार्याने तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह २०२७ मध्ये प्रक्षेपित केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२६ मधील आपल्या पॅरिस दौऱ्यादरम्यान या महत्त्वपूर्ण अंतराळ मोहिमेची अधिकृत घोषणा केली आहे. या मोहिमेची सविस्तर माहिती खालीलप्रमाणे आहे: 🌍 मोहिमेचा मुख्य उद्देश पूर्ण नाव: TRISHNA म्हणजे Thermal Infra-Red Imaging Satellite for High-resolution Natural Resource Assessment. मुख्य उद्दिष्ट: जागतिक स्तरावर जल आणि अन्न सुरक्षा मजबूत करणे. हवामान बदल अभ्यास: पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे तापमान, जमिनीतील ओलावा, पाण्याचे बाष्पीभवन (Evapotranspiration) आणि हिमनद्यांच्या वितळण्याचा अचूक अभ्यास करणे. 🛠️ उपग्रहाची तांत्रिक वैशिष्ट्ये व पेलोड्स (Payloads) या उपग्रहामध्ये दोन मुख्य अत्याधुनिक सेन्सर्स (पेलोड्स) बसवण्यात आले आहेत: TIR (Thermal Infra-Red): हा पेलोड फ्रान्सच्या CNES कडून विकसित केला जात असून, तो पृथ्वीच्या तापमानाची अचूक नोंद घेईल. VNIR-SWIR: हा पेलोड भारताच्या ISRO कडून विकसित केला जात असून, तो वनस्पतींचे आरोग्य आणि सौर ऊर्जेचे परावर्तन मोजेल. 🚀 कक्षा आणि कार्यकाळ कक्षा (Orbit): हा उपग्रह पृथ्वीपासून ७६१ किमी उंचीवर 'सूर्य-समकालिक कक्षेत' (Sun-Synchronous Orbit) स्थापित केला जाईल. कार्यकाळ: या मोहिमेचे आयुष्यमान ५ वर्षे असणार आहे. यापूर्वी भारत आणि फ्रान्सने अंतराळ क्षेत्रात 'मेघा-ट्रॉपिक्स' (२०११) आणि 'सरल' (२०१३) हे यशस्वी उपग्रह देखील संयुक्तपणे प्रक्षेपित केले आहेत. जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारत (ISRO) आणि फ्रान्स (CNES) या दोन्ही देशांच्या सहकार्याने तृष्णा (TRISHNA) उपग्रह २०२७ मध्ये प्रक्षेपित केला जाणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जून २०२६ मधील आपल्या पॅरिस दौऱ्यादरम्यान या महत्त्वपूर्ण अंतराळ मोहिमेची अधिकृत घोषणा केली आहे. जॉइन करा @ChaluGhadamodi

⚠️ तुषार मेहता...""" 🔹 पद: भारताचे सॉलिसिटर जनरल 🔹 नियुक्ती: ऑक्टोबर 2018 मध्ये सॉलिसिटर जनरल म्हणून नियुक्ती. 🔹 भूमिका: भारत सरकारचे सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयांमध्ये प्रमुख कायदेशीर प्रतिनिधित्व करतात. 🔹 विशेष: भारताचे ॲटर्नी जनरल यांच्यानंतरचे हे दुसरे सर्वोच्च कायदा अधिकारी पद आहे. 🔹 चालू घडामोड: केंद्र सरकारने त्यांचा कार्यकाल पुन्हा वाढवला आहे. 📌 लक्षात ठेवा: तुषार मेहता → भारताचे सॉलिसिटर जनरल → कार्यकाल वाढवला. ✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➡️ JOIN TELEGRAM :- https://t.me/ChaluGhadamodi

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांना पहिल्या भाऊसाहेब चांद्रायण स्मृती पुरस्काराने (काही ठिकाणी माऊसाहेब उल्लेख) सन्मानित करण्यात आले आहे. पुरस्काराचे नाव: पहिला स्व. भाऊसाहेब चांद्रायण स्मृती गौरव पुरस्कार. पुरस्कार कोणाकडून: नागपूर येथील 'सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट रिसर्च' (CDR) या स्वयंसेवी संस्थेतर्फे हा पुरस्कार सुरू करण्यात आला आहे. कधी आणि कुठे: हा सोहळा १० मे २०२६ रोजी नागपूर येथील चिटणवीस सेंटर, द बॅनियन हॉल येथे पार पडला. कोणाच्या हस्ते: सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती विकास सिरपूरकर यांच्या हस्ते नितीन गडकरी यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कारण: पायाभूत सुविधा विकास, राष्ट्र उभारणी आणि लोककल्याण क्षेत्रातील त्यांच्या उल्लेखनीय योगदानाबद्दल हा सन्मान करण्यात आला. स्व. भाऊसाहेब चांद्रायण हे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे समर्पित स्वयंसेवक आणि भारतीय मजदूर संघाचे ज्येष्ठ नेते होते. त्यांच्या जन्मशताब्दी वर्षाचे औचित्य साधून या पहिल्याच पुरस्काराने गडकरींचा गौरव करण्यात आला. जॉइन करा @ChaluGhadamodi

सिक्कीम हे संपूर्णपणे 'पेपरलेस न्यायपालिका' (कागदविरहित न्यायव्यवस्था) स्वीकारणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.  भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी १ मे २०२६ रोजी गंगटोक येथे आयोजित 'तंत्रज्ञान आणि न्यायिक शिक्षण' (National Conclave on Technology and Judicial Education) या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान ही अधिकृत घोषणा केली. या ऐतिहासिक कामगिरीशी संबंधित महत्त्वाचे मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: 📑 प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि महत्त्व पूर्णपणे डिजिटल कामकाज: या प्रणालीमुळे सिक्कीम उच्च न्यायालय (High Court of Sikkim) आणि सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये ई-फायलिंग (e-filing), डिजिटल केस रेकॉर्ड, आभासी सुनावणी (virtual hearings) आणि ऑनलाइन केस ट्रॅकिंगद्वारे कामकाज चालवले जाईल.  भौगोलिक आव्हानांवर मात: सिक्कीमसारख्या डोंगराळ आणि कठीण भूप्रदेश असलेल्या राज्यात तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे नागरिकांना न्यायालयात न जाता थेट डिजिटल माध्यमांतून न्याय मिळवणे सोपे होणार आहे.  पर्यावरणपूरक पाऊल: कागदाचा वापर पूर्णपणे बंद झाल्यामुळे ही व्यवस्था 'हरित न्यायशास्त्र' (Green Jurisprudence) आणि 'डिजिटल इंडिया'च्या उद्दिष्टांना बळकटी देते.  ५० वा स्थापना दिवस: विशेष म्हणजे सिक्कीम राज्याच्या स्थापनेला ५० वर्षे पूर्ण (सुवर्ण महोत्सव) होत असतानाच राज्याने हा बहुमान मिळवला आहे.  ⚖️ इतर महत्त्वाची पूरक माहिती पहिले पेपरलेस उच्च न्यायालय: केरळ उच्च न्यायालय (Kerala High Court) हे १ जानेवारी २०२२ रोजी देशातील पहिले पेपरलेस उच्च न्यायालय बनले होते. (मात्र, संपूर्ण राज्य पातळीवर सर्व न्यायालये पेपरलेस करणारे सिक्कीम हे पहिले राज्य आहे).  पहिले पेपरलेस जिल्हा न्यायालय: केरळमधील वायनाड जिल्ह्यातील कल्पेट्टा (Kalpetta) हे देशातील पहिले पूर्णपणे पेपरलेस जिल्हा न्यायालय बनले आहे.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

सिक्कीम हे संपूर्णपणे 'पेपरलेस न्यायपालिका' (कागदविरहित न्यायव्यवस्था) स्वीकारणारे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे.  भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी १ मे २०२६ रोजी गंगटोक येथे आयोजित 'तंत्रज्ञान आणि न्यायिक शिक्षण' (National Conclave on Technology and Judicial Education) या राष्ट्रीय परिषदेदरम्यान ही अधिकृत घोषणा केली. जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारतीय महिला शास्त्रज्ञ परवीन शेख (Parveen Shaikh) यांना वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित 'व्हिटली पुरस्कार २०२६' (Whitley Award 2026) जाहीर झाला आहे. या पुरस्काराला जागतिक स्तरावर 'ग्रीन ऑस्कर' (Green Oscar) म्हणून ओळखले जाते.  या पुरस्काराशी संबंधित महत्त्वाची माहिती खालीलप्रमाणे आहे: महत्वाचे मुद्दे: संस्था व ठिकाण: हा पुरस्कार 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' (WFN) या संस्थेद्वारे, लंडनमधील रॉयल जिओग्राफिकल सोसायटी येथे आयोजित एका समारंभात प्रदान करण्यात आला.  संवर्धन कार्य: परवीन शेख (बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी - BNHS च्या शास्त्रज्ञ) यांनी चंबळ नदीच्या खोऱ्यात अत्यंत दुर्मिळ आणि धोक्यात आलेल्या 'इंडियन स्किमर' (Indian Skimmer) या नदीकाठच्या पक्ष्यांचे रक्षण करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.  'गार्डियन्स ऑफ द स्किमर' प्रकल्प: त्यांनी स्थानिक समुदायांना एकत्र करून पक्ष्यांच्या घरट्यांचे संरक्षण करणे, बेकायदेशीर वाळू उपसा रोखणे आणि नदीच्या अधिवासाचे रक्षण करणे यासाठी "गार्डियन मॉडेल" (समुदाय संवर्धन मॉडेल) विकसित केले.  पुरस्काराचे स्वरूप: या पुरस्कारांतर्गत संवर्धन कार्याचा विस्तार करण्यासाठी £५०,००० चा निधी दिला जातो. परवीन शेख या निधीच्या मदतीने आपले कार्य गंगा नदीच्या खोऱ्यात प्रयागराजपर्यंत वाढवणार आहेत.  दुसऱ्या भारतीय विजेत्या: या वर्षी परवीन शेख यांच्यासोबतच भारतातील दार्जिलिंग येथील दुसऱ्या महिला शास्त्रज्ञ डॉ. बरखा सुब्बा (Barkha Subba) यांनाही 'हिमालयन सॅलामँडर' (उभयचर प्राणी) च्या संवर्धनासाठी हा व्हिटली पुरस्कार मिळाला आहे.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारतीय महिला शास्त्रज्ञ परवीन शेख (Parveen Shaikh) यांना वन्यजीव संवर्धन क्षेत्रातील अत्यंत प्रतिष्ठित 'व्हिटली पुरस्कार २०२६' (Whitley Award 2026) जाहीर झाला आहे. या पुरस्काराला जागतिक स्तरावर 'ग्रीन ऑस्कर' (Green Oscar) म्हणून ओळखले जाते.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

६ मे २०२६ रोजी दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल येथील प्रसिद्ध जोग्ये मंदिरामध्ये (Jogye Temple) 'गाबी' (Gabi) नावाच्या एका ह्युमनॉइड (मानवाकृती) रोबोटला अधिकृतपणे बौद्ध धर्माची दीक्षा देण्यात आली आहे. विज्ञानाच्या इतिहासात अशा प्रकारे एखाद्या रोबोटला धार्मिक दीक्षा देण्याची ही जगातील पहिलीच अभूतपूर्व घटना ठरली आहे.  या ऐतिहासिक घटनेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: 'गाबी' रोबोटची माहिती आणि वैशिष्ट्ये रोबोटची निर्मिती: गाबी हा १३० सेंटीमीटर (४.३ फूट) उंच रोबोट असून तो चीनच्या 'युनिट्री जी१' (Unitree G1) ह्युमनॉइड प्लॅटफॉर्मवर आधारित आहे. नावाचा अर्थ: 'गाबी' (Gabi) हे नाव भगवान बुद्धांच्या बचपनचे नाव 'सिद्धार्थ' आणि कोरियन भाषेतील 'जाबी' (ज्याचा अर्थ दया आणि करुणा असा होतो) या शब्दांपासून मिळून ठेवण्यात आले आहे. क्षमता: हा रोबोट मानवाप्रमाणे सहजपणे चालू शकतो, संवाद साधू शकतो, धार्मिक विधींमध्ये वाकून प्रणाम करू शकतो आणि मंत्रोच्चार देखील करू शकतो. दीक्षा समारंभ (Sugye Ceremony) पारंपरिक विधी: बुद्ध पौर्णिमेच्या उत्सवापूर्वी दक्षिण कोरियातील सर्वात मोठ्या बौद्ध संप्रदायाने ('जोग्ये ऑर्डर') या विशेष सोहळ्याचे आयोजन केले होते. स्वरूप: गाबीला पारंपरिक तपकिरी रंगाचे बौद्ध वस्त्र (Choga) आणि १०८ मण्यांची माळ परिधान करण्यात आली. तसेच पारंपरिक 'युनबी' (Yonbi) शुद्धीकरण विधीही पार पडला. दर्जा: गाबीला पूर्ण भिक्षू ऐवजी एक 'मानद भिक्षू' (Honorary Monk) किंवा सामान्य उपासक म्हणून दीक्षा देण्यात आली आहे. मुख्य भिक्षूंनी विचारलेल्या प्रश्नांना त्याने "होय, मी स्वतःला बौद्ध धर्मासाठी समर्पित करेन" असे उत्तर दिले.  रोबोटसाठी ५ विशेष डिजिटल नियम (Precepts)  पारंपरिक बौद्ध नियमांमध्ये बदल करून या रोबोटसाठी ५ विशेष डिजिटल नियम बनवण्यात आले आहेत, ज्यांचे पालन करणे त्याला बंधनकारक असेल:  -मानवाच्या आज्ञांचे पालन करणे. -ऊर्जा (Energy) वाचवणे. -इतर रोबोट्सशी शांततापूर्ण वर्तन करणे. -बौद्ध धर्माचा प्रचार आणि प्रसार करणे. -नेहमी करुणा आणि दयेने काम करणे.  उद्देश: या प्रयोगाचा मुख्य उद्देश तंत्रज्ञान आणि अध्यात्माचा मेळ घालून मानवी मूल्ये यंत्रांमध्ये रुजवणे, तरुण पिढीला आकर्षित करणे आणि भविष्यात मानव व रोबोट यांच्यातील सह-अस्तित्व कसे असू शकते हे दाखवणे हा आहे.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

६ मे २०२६ रोजी दक्षिण कोरियाची राजधानी सोल येथील प्रसिद्ध जोग्ये मंदिरामध्ये (Jogye Temple) 'गाबी' (Gabi) नावाच्या एका ह्युमनॉइड (मानवाकृती) रोबोटला अधिकृतपणे बौद्ध धर्माची दीक्षा देण्यात आली आहे. विज्ञानाच्या इतिहासात अशा प्रकारे एखाद्या रोबोटला धार्मिक दीक्षा देण्याची ही जगातील पहिलीच अभूतपूर्व घटना ठरली आहे.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

प्रख्यात अणुभौतिकशास्त्रज्ञ डॉ. अजित कुमार मोहंती यांचा अणुऊर्जा आयोगाचे (AEC) अध्यक्ष आणि अणुऊर्जा विभागाचे (DAE) सचिव म्हणून एक वर्षासाठी कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने (ACC) हा निर्णय घेतला असून, त्यांची ही मुदतवाढ ११ एप्रिल २०२६ पासून लागू झाली आहे. मुदतवाढीचा कालावधी: ११ एप्रिल २०२६ पासून पुढील एक वर्षासाठी, म्हणजेच ११ एप्रिल २०२७ पर्यंत त्यांचा कार्यकाळ वाढवला आहे. दुसरा विस्तार: डॉ. मोहंती यांना मिळालेला हा दुसरा सेवा विस्तार आहे. यापूर्वी ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांना ६ महिन्यांची पहिली मुदतवाढ देण्यात आली होती. मूळ नियुक्ती: त्यांची या पदावर मूळ नियुक्ती मे २०२३ मध्ये झाली होती. ६६ वर्षे वय पूर्ण होईपर्यंत (१० ऑक्टोबर २०२५) त्यांचा मूळ कार्यकाळ होता. पार्श्वभूमी: अणुऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष बनण्यापूर्वी त्यांनी भाभा अणु संशोधन केंद्राचे (BARC) संचालक म्हणून देखील यशस्वी काम पाहिले आहे.  या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे भारताच्या धोरणात्मक आणि वैज्ञानिक अणुऊर्जा कार्यक्रमांमध्ये सातत्य राखण्यास मोठी मदत होणार आहे.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

मॉर्गन स्टॅन्ले (Morgan Stanley) च्या ताज्या अहवालानुसार, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमतेच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे.  या अहवालातील आणि नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाच्या (MNRE) आकडेवारीनुसार भारताच्या प्रगतीचे मुख्य मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत: 📈 मुख्य आकडेवारी आणि प्रगती गैर-जीवाश्म इंधन क्षमता: भारताची एकूण गैर-जीवाश्म इंधन (Non-fossil fuel) क्षमता २६२.७ गिगावॅट (GW) वर पोहोचली असून, ती देशाच्या एकूण वीज क्षमतेच्या ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. वेळेपूर्वी ध्येय प्राप्ती: भारताने ५० टक्के गैर-जीवाश्म क्षमतेचा टप्पा निर्धारित वेळेच्या (२०३० चे लक्ष्य) ५ वर्षे आधीच पूर्ण केला आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा: भारताची सौर ऊर्जा क्षमता १३२.९ GW तर पवन ऊर्जा क्षमता ५४ GW वर पोहोचली आहे.  🏭 देशांतर्गत उत्पादनात झालेली वाढ सौर मॉड्यूल्स क्षमता: भारताची देशांतर्गत सौर मॉड्यूल निर्मिती क्षमता मार्च २०२४ मधील ३८ GW वरून मार्च २०२५ मध्ये ७४ GW (जवळपास दुप्पट) झाली आहे. सौर सेल्स क्षमता: सौर सेल्स निर्मिती क्षमता ९ GW वरून वाढून २५ GW झाली आहे.  ⚠️ पुढील आव्हाने (अहवालातील निरीक्षण) आयातीवर अवलंबित्व: प्रगती होत असली तरी भारत अजूनही सौर ऊर्जेच्या काही महत्त्वाच्या उपकरणांसाठी (जैसे की सौर सेल्स, वेफर्स आणि पॉलिसिलिकॉन) चीनवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मधील आयात: भारताने आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सुमारे १.६ अब्ज डॉलर्स किमतीचे सौर मॉड्यूल्स आयात केले, ज्यामध्ये ६० ते ८०% आयात चीनमधून झाली आहे.  मॉर्गन स्टॅन्लेच्या विश्लेषणावरून असे स्पष्ट होते की, या उपकरणांचे स्थानिक पातळीवर वेगाने उत्पादन वाढवणे हे भारताच्या पूर्ण ऊर्जा स्वावलंबनासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरेल.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

मॉर्गन स्टॅन्लेच्या अहवालानुसार स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेमध्ये भारत जागतिक स्तरावर तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जॉइन करा @ChaluGhadamodi

भारतीय भांडवली बाजारातील प्रगत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) साधनांमुळे वाढणाऱ्या सायबर सुरक्षा जोखमींचा सामना करण्यासाठी 🛡️ 'cyber-suraksha.ai' या विशेष टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. 🤖 टास्क फोर्सचे उद्दिष्ट: 'अँथ्रोपिक' (Anthropic) च्या 'मिथॉस' (Mythos) सारख्या प्रगत AI मॉडेल्समुळे होणाऱ्या सायबर धोक्यांचे मूल्यांकन करणे 🔍, धोक्यांची माहिती (Threat Intelligence) सामायिक करणे 📢 आणि संपूर्ण मार्केट इकोसिस्टमसाठी एकसमान सुरक्षा धोरण विकसित करणे. 🛠️ सदस्य: या कार्यदलामध्ये मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (MIIs), क्वालिफाइड रजिस्ट्रार अँड ट्रान्सफर एजंट्स (QRTAs) आणि इतर नियमन केलेल्या संस्थांमधील प्रतिनिधींचा समावेश आहे. 👥 महत्त्वाच्या मार्गदर्शक सूचना: सर्व बाजार घटकांसाठी सिस्टीमचे तात्काळ पॅचिंग 🩹, नियमित असुरक्षा मूल्यांकन 📊, मजबूत विक्रेता जोखीम व्यवस्थापन, आणि 'झिरो ट्रस्ट' (Zero Trust) आर्किटेक्चर लागू करणे बंधनकारक केले आहे. 🔒 जॉइन करा @ChaluGhadamodi

'सायकी मिशन' (Psyche Mission) हे अमेरिकेची अंतराळ संस्था NASA चे एक महत्त्वाचे आणि महत्त्वाकांक्षी मोहीम आहे. या मोहिमेची महत्त्वाची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत: उद्देश: मंगळ (Mars) आणि गुरू (Jupiter) ग्रहांच्या दरम्यान असलेल्या मुख्य लघुग्रह पट्ट्यातील (Asteroid Belt) '१६ सायकी' (16 Psyche) नावाच्या एका अनोख्या लघुग्रहाचा अभ्यास करणे. वैशिष्ट्य: हा लघुग्रह इतर सामान्य खडकाळ किंवा बर्फाळ लघुग्रहांसारखा नसून, तो प्रामुख्याने लोखंड, निकेल आणि सोने यांसारख्या मौल्यवान धातूंनी बनलेला असावा असा शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे. महत्त्व: शास्त्रज्ञांच्या मते, हा लघुग्रह एखाद्या प्राचीन ग्रहाचा गाभा (Core) असू शकतो. याचा अभ्यास केल्याने पृथ्वी आणि इतर खडकाळ ग्रहांच्या निर्मितीची रहस्ये समजण्यास मदत होईल.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

मे २०२६ मधील आशियाई वेटलिफ्टिंग चॅम्पियनशिपचे (Asian Weightlifting Championships 2026) आयोजन भारतातील गुजरात राज्यातील गांधीनगर या शहरात करण्यात आले होते.  आयोजन स्थळ: ही स्पर्धा गांधीनगर येथील महात्मा मंदिर कन्व्हेन्शन आणि एक्झिबिशन सेंटर (Mahatma Mandir) मध्ये पार पडली. कालावधी: या स्पर्धेचे आयोजन ११ मे ते १७ मे २०२६ या कालावधीत करण्यात आले होते. ४४ वर्षांनंतर पुनरागमन: भारताने तब्बल ४४ वर्षांनंतर पहिल्यांदाच या प्रतिष्ठेच्या आशियाई चॅम्पियनशिपचे यजमानपद भूषवले आहे. यापूर्वी १९८२ मध्ये नवी दिल्लीत ही स्पर्धा झाली होती. सहभाग: या स्पर्धेत आशियातील २८ देशांमधील सुमारे १७२ ते १८० दर्जेदार खेळाडूंनी सहभाग नोंदवला होता. भारताची कामगिरी भारतीय वेटलिफ्टर्सनी मायदेशात चांगली कामगिरी करत एकूण १० पदके (१ रौप्य आणि ९ कांस्य) जिंकली. महिलांच्या सांघिक क्रमवारीत भारताने तिसरे स्थान, तर पुरुषांच्या क्रमवारीत पाचवे स्थान पटकावले. या स्पर्धेत चीनच्या संघाने २१ सुवर्णपदकांसह अव्वल स्थान मिळवून आपले वर्चस्व राखले.  जॉइन करा @ChaluGhadamodi

फिनलंडने जगातील पहिल्या कायमस्वरूपी 'न्यूक्लियर वेस्ट वॉल्ट' (अणु कचरा साठवणूक केंद्र) ची निर्मिती केली. नाव आणि स्थान: या सुविधेला 'ओंकालो' (Onkalo) असे नाव देण्यात आले असून, ती फिनलंडच्या पश्चिमेकडील युरजोकी (Eurajoki) नगरपालिकेतील ओल्किलुओटो बेटावर (Olkiluoto Island) स्थित आहे. खोली आणि रचना: हा प्रकल्प जमिनीच्या पृष्ठभागापासून सुमारे ४०० ते ४५० मीटर खाली तब्बल १.९ अब्ज वर्षे जुन्या ग्रॅनाइटच्या खडकांमध्ये बांधण्यात आला आहे. क्षमता: हे केंद्र सुमारे ६,५०० टन खर्च झालेले व अत्यंत किरणोत्सर्गी असलेले आण्विक इंधन साठवण्यासाठी डिझाइन करण्यात आले आहे. सुरक्षा प्रणाली: किरणोत्सर्गी कचऱ्याचा सुरक्षिततेसाठी यामध्ये मल्टि-बॅरियर (Multi-barrier) पद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे. यामध्ये कचऱ्याचे तुकडे लोखंडी आणि तांब्याच्या डब्यात बंद केले जातात आणि त्यावर 'बेंटोनाइट' (Bentonite) मातीचा थर दिला जातो, ज्यामुळे पाणी आत शिरत नाही आणि किरणोत्सर्गी घटक बाहेर पडत नाही. कालमर्यादा: हे भांडार पुढील १ लाख वर्षांपर्यंत (अगदी हिमयुग किंवा भूकंप झाला तरीही) सुरक्षित राहण्यासाठी डिझाइन केले गेले. जॉइन करा @ChaluGhadamodi