We Support Devendra Fadnavis

महाराष्ट्राचे नवनियुक्त मा. राज्यपाल जिष्णू देव वर्माजी यांनी शपथ घेतली, आणि मुख्यमंत्री. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्यपालांच पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं.

देवाभाऊंचा फेक अकाउंट काढून ट्रोल करणार्‍यांना दणका

🎥🎥🎥🎥🎥 पहा थेट प्रक्षेपण: मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस: LIVE | महाराष्ट्राचे नवनियुक्त मा. राज्यपाल जिष्णू देव वर्माजी यांचा शपथविधी समारंभ 🕟 संध्या. ४.३२ वा. | १०-३-२०२६📍लोकभवन, मुंबई. #Maharashtra #Mumbai #OathCeremony https://www.youtube.com/live/ODvArOIljg0?si=WDfOM4omoWYnObIq https://www.facebook.com/100044197187974/videos/2066228627558853 https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2031325043821789369?s=20

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही फ्लॅगशिप योजना आहे. या योजनेअंतर्गत 4000 मेगावॅट क्षमतेचे काम पूर्ण झाले असून, याद्वारे 8 लक्ष शेतकऱ्यांना निरंतर वीजपुरवठा उपलब्ध झाला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील धारणी, चिखलदरा आणि मेळघाट यांसारख्या दुर्गम भागातील 21 गावांमध्ये सोलर प्लांट उभारून घरांना वीजपुरवठा केला जाईल. - मुख्यमंत्री. देवेंद्र फडणवीस.

देवाभाऊंच्या प्रयत्नाने, युद्धजन्य कुवेतमध्ये अडकलेल्या मराठी अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांच्या मुलासह 30 मराठी तरुण अखेर मायदेशी परतले.

अध्यक्ष महोदय हे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय एक ठाणे रत्नागिरी पुणे सातारा सोलापूर, जळगाव, नांदेड, अमरावती, यवतमाळ, बुलढाणा आणि नागपूर या ठिकाणी प्रस्तावित करण्यात आलेली आहे याला मंजुरी देण्यात आलेली आहे

देवाभाऊंनी युद्धजन्य कुवेत मध्ये अडकलेल्या अभिनेत्री विशाखा सुभेदार यांच्या मुलासह २४ जणांना सुखरूप भारतात आणण्यासाठी शर्थीचे यशस्वी प्रयत्न केले.

मेळघाटमध्ये आता आपण सोलर मायक्रो ग्रिड तयार करणार आहोत. त्या ठिकाणी आपण एक संपूर्ण गाव सोलर गाव करतो आहे. तशा पद्धतीनं तिथे आपण सोलर प्लांट उभा करणार आहोत. त्याचा उपयोग करून वीज निर्मिती करून या प्रत्येक घराला त्या गावातल्या आपण त्या ठिकाणी तशा पद्धतीनं वीज देणार आहोत. याच्यामध्ये मला सांगितलं पाहिजे की 2 गावांमध्ये आता सोलर मायक्रो ग्रिड ही पूर्ण झालेली आहे.

आता शेतकऱ्यांना रात्रीचे शेतात जाण्याची गरज नाही ! कृषी क्षेत्रात डबल इंजिन सरकारची सोलर क्रांती !

आपली डिस्ट्रीब्यूटेड योजना जी झाली आहे या योजनेला इंटरनॅशनल सोलर अलायन्सने फ्लॅगशिप योजना म्हणून त्या ठिकाणी नेमलं त्यासंदर्भात जवळपास सात ते आठ आपल्याला आंतरराष्ट्रीय स्तराचे पुरस्कार देण्यात आले केंद्र सरकारने सगळ्या राज्यांना ही योजना तुम्ही देखील अमलात आणा अशा पद्धतीचे आदेश दिलेले आहेत

सक्षमीकरणाचा नवा अध्याय! देवाभाऊंच्या लाडकी बहीण योजनेमुळे अनेक महिला करत आहेत उद्योजकतेकडे वाटचाल. #DevendraFadnavis #ladkibahinyojna #womenpower #womeninbusiness #udyojak

मध्यंतरी एका महिला शेतकऱ्यांनी तर त्या ठिकाणी मी कार्यक्रमाला गेलो होतो त्या कार्यक्रमात त्यांनी सांगितलं की मी वीज तर म्हणजे माझ्या शेतात तर वापरतेच पण आता माझ्या सौर पंपाने अतिरिक्त वीज जी सुरू होते त्यात त्यांनी कॅपॅसिटर आणि बॅटरी वगैरे लावून ती घरात देखील वापरतात आणि रात्री देखील ते वापरतात

अध्यक्ष महोदय मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी ही जी आपली फ्लॅगशिप योजना आहे या योजनेच्या अंतर्गत 4000 मेगावट पूर्ण झालेल आहे काम आणि या 4000 मेगावट च्या माध्यमातन जवळपास 8 लक्ष शेतकऱ्यांना आता निरंतर वीज आपण देऊ शकतोय ती आपण सुरू केलेली आहे

सत्ता असताना देव नाही…पण पराभवानंतर देव आठवले!राजकारणाची हीच खरी विडंबना

मला सांगताना आनंद वाटतो की साधारणपणे जे काही दुग्ध संकलन उद्योगांना आकारलेले आता नवीन आदेश आलेले आहेत ज्यामध्ये एक जुलै २०२६ पासन ते लागू होणार आहेत त्यामध्ये आता त्यांनी ते मान्य केलेला आहे आणि यापूर्वी लघुदाब वाणिज्य मध्ये १६ रुपये ५५ पैसे युनिट होता तो आता नवीन दर हा १६ रुपये ५ पैशावरन सात रुपये ३१ पैसे प्रति युनिट त्यांनी करून दिलेला आहे उच्चदाब वाणिज्य मध्ये १३ रुपये ८१ पैसे अशा पद्धतीने आपल्याला तो रेट लागायचा तो आता त्यांनी ९ रुपये६ पैसे असा रेट तयार करून दिलेला आहे. त्यामुळे निश्चितपणे आता हे जे नवीन रेट जे आपण एमआरसीला विनंती केली होती आणि त्यांनी ते मान्य केलेले असल्यामुळे त्याचा फायदा हा आपल्या शेतकऱ्यांना निश्चितपणे होईल

मुळात आपल्याला कल्पना आहे की हे कॅटेगरायझेशन हे महावितरण करत नाही ते एमआरसी करते आणि जेव्हा एमआरसी पुढे पिटिशन गेली होती त्याही वेळेस हा मुद्दा मांडण्यात आला होता की याच कॅटेगरायझेशन आपण शेतीमध्ये करावं परंतु त्याला मान्यता काही मिळाली नाही आणि मला असं वाटतं की पण त्याला विशेष रेट आहे म्हणजे त्याला काही नॉर्मल रेट नाहीये त्याला विशेष रेट आहे तथापि आपण जी मागणी केलेली आहे त्यात अजून काही दिलासा देता येणं शक्य आहे का? याचा विचार केला जाईल

मी आपल्याला आजच सांगतो की या लोकांनी साडेसात च्या आत वापर करण्याचं जर ठरवलं तर आपण त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ देऊ त्या संदर्भात त्यांनी साडेसात एचपी च्या आत मध्ये आपला वापर आणला पाहिजे ज्या काही उपाययोजना त्याकरता त्या उपाययोजना त्यांनी केल्या पाहिजेत त्या उपाययोजना केल्या तर आपण नक्की या लोकांना त्याचा फायदा जो आहे तो मिळून देतो.

कायद्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने काही त्याच्यामध्ये निर्णय दिले आणि त्या निर्णयांमुळे एक प्रकारे या कायद्याची इफेक्टिव्हिटी कमी झाली आहे दुसरं पूर्वी आयटी ऍक्ट सोबत आपण आयपीसी किंवा आताचा बीएनएस लावायचो तेही आता लावता येत नाही त्याच्याही संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने आणि म्हणून आता याला कायदेशीर इंटरवेंशन हेच आवश्यक आहे