Study with Mayank
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Ko'proq ko'rsatish📈 Telegram kanali Study with Mayank analitikasi
Study with Mayank (@studywithmayank_official) Hind til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 23 471 obunachidan iborat bo'lib, Taʼlim toifasida 8 315-o'rinni va Hindiston mintaqasida 17 642-o'rinni egallagan.
📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika
невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 23 471 obunachiga ega bo‘ldi.
27 Avgust, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 105 ga, so‘nggi 24 soatda esa 8 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.
- Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
- Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 16.45% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 5.32% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
- Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 3 861 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 250 ta ko‘rish yig‘iladi.
- Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 24 ta reaksiya keladi.
- Tematik yo‘nalishlar: Kontent पेमेंट, सेवा, upi, नोट्स, क्लास kabi asosiy mavzularga jamlangan.
📝 Tavsif va kontent siyosati
Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
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Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 28 Avgust, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Taʼlim toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.
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Obunachilar
+824 soatlar
+217 kunlar
+10530 kunlar
Postlar arxiv
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प्रिय व्यूअर्स चैनल पर रक्षाबंधन के अवसर पर 29 अगस्त तक डिस्काउंट रहेगा। लिस्ट में डिस्काउंट के बाद का मूल्य दिया हुआ है।
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आज आखिरकार कक्षा 9 पॉलिटी के नोट्स पूर्ण हो गए हैं। अब केवल अंतिम अध्याय से संबंधित प्रश्न शेष हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि अगले दो दिनों में प्रश्न भी पूर्ण करके आप सभी को नोट्स उपलब्ध करा दूँ।
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जो लोग आरक्षण खत्म करने या उसमें सुधार करने की बात कर रहे हैं, वो यह जान लें कि बिना जातिगत आर्थिक जनगणना के यह संभव नहीं।
और जातिगत आर्थिक जनगणना के बाद देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी।
इसलिए ही बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख आरक्षण के विरोध में नहीं हैं।
यह भी संभव है कि आने वाले समय में जातिगत आर्थिक जनगणना के बाद आरक्षण का अनुपात पहले से अधिक हो जाए और सवर्ण समाज 20 से 30% दायरे में ही सिमट कर रह जाए।
उसका सबसे बड़ा कारण है कि ओबीसी तबका बहुत लंबे अरसे से जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने के मांग करते आ रहा है। जातिगत जनगणना के आंकड़े आते ही राजनीतिक रूप से दलित और ओबीसी संगठन देश में बहुमत में होंगे। और यही कारण है कि बीजेपी ने अपनी राजनीति के केंद्र में दलित और ओबीसी को शामिल कर दिया है।
ये मजाक नहीं है, बल्कि कटु सत्य है।
मैं न तो किसी पार्टी का समर्थक हूं और न विरोधी। ना मुझे आरक्षण से कोई फर्क पड़ता है और न मैं इसके विरोध में हूं।
मैं तो खुद को इस काबिल बनाने में लगा हूं कि आने वाले सालों में भारत से बाहर किसी विकसित देश में खुद को स्थापित कर सकूं और यही मैं अपने बच्चों को सिखाऊंगा। भारत की दुर्दशा के जिम्मेदार यहाँ के सभी वर्गों के लोग हैं और अब नहीं बदलना मुझे किसी भी व्यक्ति को, मैं अपने आप में बदलाव ला रहा हूं।
परेशान हो चुका हूं यार यहां की निम्न स्तरीय राजनीति देखकर। अब और नहीं झेला जाता मुझसे।
जिस देश में हर इंसान के मन में एक दूसरे के प्रति विद्वेष और नफरत हो वो कभी तरक्की नहीं कर सकता।
है प्रीत जहां की रीत सदा.....
ये सिर्फ गीतों में अच्छा लगता है, धरातल पर तो सिर्फ जलन और नफरत है सबके मन में।
इस देश में अगर हर जाति से चंद बुद्धिजीवी लोग हो जाते तो शायद सामंजस्य बन जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ हर व्यक्ति अपनी जातिगत महत्वाकांक्षाओं को लिए घूम रहा है।
इसलिए ही मेरा मन हर वर्ग से हट चुका है।
आप चाहे तो मुझे स्वार्थी कह सकते हैं, गालियाँ भी दे सकते हैं लेकिन जो सच है वो मैंने आज कह दिया।
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ना पेट्रोल सस्ता हुआ और न ही भारत खनिज तेल के मामले में आत्मनिर्भर हुआ। नतीजा यह हुआ कि देश में खाद्य संकट के हालात बनने लगे हैं।
सरकार की मनमानी का असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। एक बार किसी भी चीज की कीमत बढ़ने के बाद फिर उसकी कीमतें कम नहीं होतीं।
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इथेनॉल मंत्री के लौंडो का करियर बनाने के चक्कर में देश की जनता की लुटिया डुबोने में लगे हैं। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार नेहरू ही हैं।
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गन्ने से इथेनॉल बनाने के चक्कर में चीनी 45 रुपए प्रति किलोग्राम से 60 रुपए प्रति किलोग्राम पहुँच गई।
इसके लिए भी नेहरू जी ही जिम्मेदार होंगे।
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आज न्यूज चैनल्स के माध्यम से पता चला कि उत्तरप्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्हें 50 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। चुनाव से पहले 20 हजार रुपए खातों में भेजे जाएंगे और चुनाव के बाद 10-10 हजार की किश्तों में यह राशि प्रदान की जाएगी।
आज से कुछ महीने पहले बिहार चुनाव में भी 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खातों में भेजकर उन्हें सशक्त किया गया था। फिर तमिलनाडु की सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया और कुछ अन्य राज्यों में भी ऐसा ही सशक्तिकरण चुनाव से पहले देखने को मिला।
विकास इसे ही कहते हैं बंधुओं, वोट की खरीदारी को अब सशक्तिकरण का नाम मिल चुका है।
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