Study with Mayank

आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।

प्रिय व्यूअर्स दीपावली के अवसर पर चैनल पर उपलब्ध सभी नोट्स पर 12 नवंबर तक डिस्काउंट रहेगा। लिस्ट में डिस्काउंट के बाद का मूल्य दिया हुआ है। कृपया पुराने यूपीआई स्कैनर पर पेमेंट न करें। यूपीआई बदल दिया गया है। पेमेंट भेजने के बाद दिए गए टेलीग्राम बोट @swm_notes_pdf_bot पर अपने पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करें और पेमेंट भेजने वाले UPI ID धारक का नाम भी लिखें। साथ ही जिस भी क्लास की पीडीएफ लेना चाह रहे हैं उस क्लास का नाम अवश्य बताएं। Payment UPI : studywithmayank387288.rzp@rxairtel UPI Name: Study with Mayank आपको 1 घंटे के अंदर नोट्स वाले चैनल में जोड़ दिया जायेगा।

आज पहली बार मैं कैमरे के साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। शायद कुछ दिनों में इसका अभ्यस्त हो जाऊं। आप सभी से गुजारिश है कि पहली वीडियो में परफेक्शन न ढूंढे। जो इंसान पूरी जिंदगी कैमरे से भागता रहा हो, उसे परिस्थिति के आगे स्वयं को बदलना पड़ रहा है। यह मेरे लिए एक दम नया अनुभव है। लाइट की वजह से मुझे बहुत दिक्कत भी हो रही है।

विपक्ष ने पिछले दो वर्षों में हुए कई विधानसभा चुनावों को रद्द कर दोबारा कराने की मांग उठाई है। हालाँकि, इस विषय पर जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ, वह इस समाचार चैनल के लेख में पहले ही प्रकाशित हो चुका है। चुनाव रद्द करने की एक निर्धारित संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रिया है। कांग्रेस शायद यह भूल रही है कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, तब भी उनकी सत्ता का अंत एक निर्धारित लोकतांत्रिक एवं चुनावी प्रक्रिया के माध्यम से ही हुआ था। यहाँ एक तथ्य समझना बेहद जरूरी है कि 1975 में न्यायपालिका ने इंदिरा गांधी की सरकार को बर्खास्त नहीं किया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनके लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित किया था। इसके बाद आपातकाल लगा और अंततः 1977 के आम चुनाव में जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया। चुनाव रद्द करना और किसी सरकार को बर्खास्त करना दो अलग-अलग संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाएँ हैं। भारत में न्यायपालिका को किसी निर्वाचित केंद्र या राज्य सरकार को सीधे बर्खास्त करने का अधिकार नहीं है। सरकार का बने रहना मुख्यतः विधायिका में उसके बहुमत के समर्थन पर निर्भर करता है। बस इतनी-सी संवैधानिक और लोकतांत्रिक बात समझने की आवश्यकता है। राजनीतिक असहमति अपनी जगह है, लेकिन लोकतंत्र में किसी भी मांग या आरोप का आधार संवैधानिक प्रावधान और तथ्य होने चाहिए, न कि केवल राजनीतिक बयानबाजी।

“If you build an army of 100 lions and their leader is a dog, in any fight, the lions will die like a dog. But if you build an army of 100 dogs and their leader is a lion, all dogs will fight as a lion.” “अगर आप 100 शेरों की सेना बनाते हैं और उनका नेता एक कुत्ता है, तो किसी भी लड़ाई में वे शेर कुत्तों की तरह मारे जाएंगे। लेकिन अगर आप 100 कुत्तों की सेना बनाते हैं और उनका नेता एक शेर है, तो वे सभी कुत्ते शेरों की तरह लड़ेंगे।”

आज दिल्ली में INDIA गठबंधन द्वारा आयोजित ‘जन महाभियोग’ कार्यक्रम के तहत विपक्षी दलों ने मॉक संसद का आयोजन किया। इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध सांकेतिक महाभियोग प्रस्ताव पेश किया। लोकतंत्र में समय-समय पर विभिन्न मुद्दों पर आवाज उठाना जरुरी है क्योंकि जन आंदोलनों से ही लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। वैसे तो मुझे किसी भी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है लेकिन बीते कुछ सालों में काँग्रेस के प्रयास विफल रहने का मूल कारण एक परिपक्व नेतृत्व का अभाव है। 2004 और 2009 में जो स्थिति बीजेपी की थी, वही स्थिति आज काँग्रेस की हो रही है। उस दौर में बीजेपी का नेतृत्व लालकृष्ण आडवाणी जी कर रहे थे और पूरी बीजेपी शिथिल पड़ चुकी थी। फिर 2012 के बाद कुछ अनुभवी लोगों ने नेतृत्वकर्ता बदलने का प्रस्ताव रखा और आज नतीजा आप सभी लोग देख चुके हैं। काँग्रेस को अगर मैदान फतेह करना है तो अपना नेतृत्वकर्ता बदलना होगा। और ये बात मैं 2018 से सबसे कह रहा हूँ, आज सार्वजनिक मंच से भी यही कह रहा हूँ।

India’s navigation capabilities reach new heights! Another proud moment for India! ISRO’s GSLV-F18 successfully places NVS-03 in its intended orbit, adding a new milestone to India’s space journey. NVS-03, part of the second-generation NavIC constellation, will further strengthen India’s indigenous navigation system. Kudos to Team ISRO! #GSLVF18 #NVS03 #ISRO #NavIC #MissionSuccess

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ रिश्ता टूटने के कारण पहले आपसी सहमति से बने यौन संबंध को दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। अदालत ने शुरुआत से छल करके हासिल की गई सहमति और रिश्ता खत्म होने के बाद के पछतावे में अंतर करना जरूरी बताया।