Rules And Regulations, MP

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छत्तीसगढ़ सरकार ने 70,80,90% स्टाइपेंड सिस्टम तो हटाया लेकिन इस बीच में नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों का एरियर्स पचा गए हैं, बीच के सालों में नियुक्त कर्मचारी का क्या अपराध था.? और ये किस तरह का न्याय हुआ.? हमने अपनी दोनों पिटीशन में एरियर्स, इंक्रीमेंट, 2 साल परिवीक्षा इत्यादि सब माँगे लिखी थीं, कोर्ट ने बाकायदा समय लेकर जजमेंट लिखा है। लेकिन समझिए कि जजमेंट में सारे राजपत्र निरस्त किए गए हैं और सभी कर्मचारियों को समस्त लाभ देने हेतु आदेशित किया गया है, जो कि एक नियमित वेतनमान पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारी (MPPSC से नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी की तरह) मिलने चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, गरीबी बहुत है। मेरा मानना है कि अगर केस-केस खेलने में 10-20 हजार रुपए खर्च हो भी जाते हैं तो क्या हम लोग गरीब हो जाएंगे, और अगर उससे 5-7 लाख का फायदा होगा तो क्या खराबी है.? हमारी टीम तो केस लगाएगी, भले ही 50 लोग मिलकर क्यों न लगाएं, जुआ समझ लेंगे हम, लेकिन हमको लड़ना है, लड़ना हक है हमारा। बाकी हार जीत जब होगी तब देखा जायेगा, बाबुओं को रिश्वत देने से अच्छा है कि हाईकोट में लड़कर इतना डर बना लें कि बाबू हमेशा डरते रहें।🙏🏻

अगले मामले ( परिवीक्षा के 3 इंक्रीमेंट) हेतु हमको केस लगाना अत्यावश्यक है, हमारी लिखा पढ़ी वाली तैयारी पूरी है, अब आपकी तरफ से योगदान जितनी जल्दी हो जायेगा उतनी जल्दी पिटिशन लग जायेगी। मैं चाहता हूँ कि आप योगदान करते जाइये, आपका आज का योगदान आपको निकट भविष्य में सुखद महसूस करवायेगा, इस बात का भरोसा रखिए। एक चीज ध्यान रखिए और पूर्व पीढ़ी के शिक्षकों पर नजर डालकर देखिए कि उनको जो आजकल कोर्ट से मिल जा रहा है वह उनको 15-20 साल आंदोलन करते हुए नहीं मिल सका है। इसलिए न तो फिलहाल अपन को आंदोलन करना है, न ही फूलमाला पहनाने का काम करना है, लीगल तरीके से अधिकार लेंगे। आंदोलन करना अवैधानिक कहा जा सकता है, लेकिन कोर्ट जाना आपका वैधानिक हक है, यहीं से सब निपटारे करवाए जायेंगे। अगले दो चार दिन बाद 2100₹ की फीस और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दिया जायेगा। 🙏

कार्यालय कर्मी शाम 6 बजे के पहले लॉगआउट नहीं कर सकेंगे।

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