Rules And Regulations, MP

*"परिवीक्षा अवधि के इंक्रीमेंट ऐसे मिलते हैं, ध्यान से पढ़ें।"* हाईकोर्ट ग्वालियर खंडपीठ ने 16 सितंबर 2025 को WP 6084/2025 में निर्णय दिया था। केस: Ajeet Kumar Patel बनाम State of Madhya Pradesh W.P. No. 6084/2025 Neutral Citation: 2025:MPHC-GWL:22397 1. इस केस में क्या हुआ था? याचिकाकर्ता की नियुक्ति 17 सितंबर 2013 को हुई थी। नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा (Probation) पर थी। नियुक्ति आदेश में एक वर्ष के अंदर हिंदी टाइपिंग टेस्ट पास करना अनिवार्य था। लेकिन सरकार ने 1 जुलाई 2013 के सर्कुलर से हिंदी टाइपिंग टेस्ट के स्थान पर CPCT की व्यवस्था कर दी। पहली CPCT परीक्षा सितंबर 2015 में आयोजित हुई। कर्मचारी ने फरवरी 2016 में CPCT पास किया। 07 सितंबर 2016 को उसकी सेवा नियमित/पुष्ट की गई। परिवीक्षा समाप्ति का आदेश मिला। विवाद यह था कि उसे नियुक्ति की तारीख से वेतनवृद्धि (Increment) क्यों नहीं दी गई.? 2. हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया? पैराग्राफ 7, 8 और 9 सबसे महत्वपूर्ण हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि कर्मचारी ने आवश्यक योग्यता प्राप्त कर ली है। CPCT परीक्षा पहली बार सितंबर 2015 में आयोजित हुई थी। इसलिए कर्मचारी को एक वर्ष के अंदर योग्यता प्राप्त न करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उसे नियुक्ति दिनांक 17 सितंबर 2013 से वेतनवृद्धि का लाभ मिलेगा। सरकार के 30 मई 1977 के सर्कुलर के अनुसार परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर रोकी गई वेतनवृद्धियां जारी की जानी चाहिए। ये वही लेटर है जो हमने दो दिवस पहले सबको शेयर किया था। अदालत ने सरकार को 90 दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फैसला नीचे भेजा गया है। 👇👇

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छत्तीसगढ़ सरकार ने 70,80,90% स्टाइपेंड सिस्टम तो हटाया लेकिन इस बीच में नियुक्ति प्राप्त कर्मचारियों का एरियर्स पचा गए हैं, बीच के सालों में नियुक्त कर्मचारी का क्या अपराध था.? और ये किस तरह का न्याय हुआ.? हमने अपनी दोनों पिटीशन में एरियर्स, इंक्रीमेंट, 2 साल परिवीक्षा इत्यादि सब माँगे लिखी थीं, कोर्ट ने बाकायदा समय लेकर जजमेंट लिखा है। लेकिन समझिए कि जजमेंट में सारे राजपत्र निरस्त किए गए हैं और सभी कर्मचारियों को समस्त लाभ देने हेतु आदेशित किया गया है, जो कि एक नियमित वेतनमान पर सीधी भर्ती से आये कर्मचारी (MPPSC से नियुक्ति प्राप्त कर्मचारी की तरह) मिलने चाहिए। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है, गरीबी बहुत है। मेरा मानना है कि अगर केस-केस खेलने में 10-20 हजार रुपए खर्च हो भी जाते हैं तो क्या हम लोग गरीब हो जाएंगे, और अगर उससे 5-7 लाख का फायदा होगा तो क्या खराबी है.? हमारी टीम तो केस लगाएगी, भले ही 50 लोग मिलकर क्यों न लगाएं, जुआ समझ लेंगे हम, लेकिन हमको लड़ना है, लड़ना हक है हमारा। बाकी हार जीत जब होगी तब देखा जायेगा, बाबुओं को रिश्वत देने से अच्छा है कि हाईकोट में लड़कर इतना डर बना लें कि बाबू हमेशा डरते रहें।🙏🏻

अगले मामले ( परिवीक्षा के 3 इंक्रीमेंट) हेतु हमको केस लगाना अत्यावश्यक है, हमारी लिखा पढ़ी वाली तैयारी पूरी है, अब आपकी तरफ से योगदान जितनी जल्दी हो जायेगा उतनी जल्दी पिटिशन लग जायेगी। मैं चाहता हूँ कि आप योगदान करते जाइये, आपका आज का योगदान आपको निकट भविष्य में सुखद महसूस करवायेगा, इस बात का भरोसा रखिए। एक चीज ध्यान रखिए और पूर्व पीढ़ी के शिक्षकों पर नजर डालकर देखिए कि उनको जो आजकल कोर्ट से मिल जा रहा है वह उनको 15-20 साल आंदोलन करते हुए नहीं मिल सका है। इसलिए न तो फिलहाल अपन को आंदोलन करना है, न ही फूलमाला पहनाने का काम करना है, लीगल तरीके से अधिकार लेंगे। आंदोलन करना अवैधानिक कहा जा सकता है, लेकिन कोर्ट जाना आपका वैधानिक हक है, यहीं से सब निपटारे करवाए जायेंगे। अगले दो चार दिन बाद 2100₹ की फीस और डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना शुरू कर दिया जायेगा। 🙏

कार्यालय कर्मी शाम 6 बजे के पहले लॉगआउट नहीं कर सकेंगे।

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