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JOB ALERT (Study)

JOB ALERT (Study)

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"किसी भी एग्जाम के नोट्स फ्री में पाने के लिए और किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करने का एक मात्र चैनल" Main चैनल लिंक @JobAlert678 फ्री स्टडी चैनल @JobAlertStudy

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📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу JOB ALERT (Study)

Канал JOB ALERT (Study) (@jobalertstudy) у мовному сегменті Хінді є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 11 035 підписників, посідаючи 18 089 місце в категорії Освіта та 36 632 місце у регіоні Індія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 11 035 підписників.

За останніми даними від 01 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -96, а за останні 24 години на -11, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 37.12%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 32.93% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 4 097 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 3 635 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 22.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як भारत, यूजरनेम, आधार, कार्ड, प्रमाण.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
"किसी भी एग्जाम के नोट्स फ्री में पाने के लिए और किसी भी एग्जाम की प्रैक्टिस करने का एक मात्र चैनल" Main चैनल लिंक @JobAlert678 फ्री स्टडी चैनल @JobAlertStudy

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 02 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Освіта.

11 035
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▪️बंकिम चंद्र चटर्जी की रचनाएँ :– • राजमोहन की पत्नी (1864), • दुर्गेश नंदिनी (1865), • कपालकुंडला (1866), • मृणालिनी (1869), वृषबिक्षा/विषवृक्ष (1873), देवी चौधरानी, सीताराम, मृणालिनी, राजसिंह, कृष्णकांत का वसीयतनामा, राधारानी, रजनी, इंदिरा।

गवर्नर जनरल, जिसके कार्यकाल में भारत में प्रथम बार आयकर की शुरुआत हुई: (RPSC AP 2014)____❤️🔱 (अ) लार्ड डलहौजी (ब) लार्ड कैनिंग (स) लार्ड लॉरेन्स (द) लार्ड लिटन
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इनकी 1-1 घंटे की असेंबली होती है,उसमें बच्चे कई बार बेहोश होते है गर्मियों में गर्मियों की छुट्टी में भी बस का किराया ले लेते है एडवांस में,इस पर कोई आवाज नहीं उठा रहा इनका ही ब्रांच था जहां एक बच्चे की बाथरूम में जान गई थी

लगभग सभी, private school का यही हाल है दुकान बना दिया है इन लोगों ने जब ये अभीभावक् के साथ ऐसा,(अभद्र) व्यवहार कर रहे है तो बच्चों के साथ क्या करते होंगे इसी से पता चल रहा हैं इस स्कूल और ऐसे लोगों के खिलाफ़ करवाई होनी चाहिए

मेरी भतीजी भी इसी स्कूल के ब्रांच में पढ़ती है,ये लोग कम पैसे में बिना किसी शैक्षिक डिग्री के टीचर रख लेते है,और वो लोग इतना गलत पढ़ाते है कोई सुनवाई नहीं होती,चूंकि लोगो को लगता है बहुत बड़ा स्कूल है कुछ भी होता है कोई आवाज नहीं उठाता ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहानी है

हरदोई- सनबीम स्कूल (एसपी तिराहा) में प्रिंसिपल ममता मिश्रा और अभिभावक नीलम वर्मा के बीच हुए विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आरोप है कि यूकेजी के छात्र की मां द्वारा कॉपियां बाहर से खरीदने पर प्रिंसिपल ने खुलेआम अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बच्चे का नाम काटने की धमकी दी, वीडियो में प्रिंसिपल का रवैया बेहद आपत्तिजनक और असंवेदनशील नजर आ रहा है, जिस तरीके से वह एक अभिभावक से बात कर रही हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है मानो सामने कोई अभिभावक नहीं बल्कि उनका नौकर या गुलाम हो, अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन किताबें और कॉपियां सिर्फ तय दुकानों से खरीदने का दबाव बनाता है जिससे कमीशनखोरी का खेल चलता है और विरोध करने पर अपमानित किया जाता है, यह मामला केवल हरदोई तक सीमित नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में कई निजी स्कूलों पर इसी तरह की मनमानी और अभिभावकों के शोषण के आरोप लगातार सामने आते रहे हैं जहां यूनिफॉर्म, किताबें और कॉपियां विशेष दुकानों से खरीदने का दबाव बनाया जाता है, वीडियो वायरल होने के बाद अभिभावकों में भारी आक्रोश है और जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है, फिलहाल इस मामले में किसी आधिकारिक कार्रवाई की पुष्टि नहीं हुई है