🎖️𝐒𝐓𝐔𝐃𝐘 𝐏𝐎𝐈𝐍𝐓🎖️

☑️ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों की संख्या 11 हजार 452 ☑️ SI के रिक्त पदों की संख्या 1620

🔜राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के रिक्त पदों की संख्या 11 हजार 452 🔜SI के रिक्त पदों की संख्या 1620✅💐🎯

𝗞𝘆𝗮 𝗔𝗮𝗽 𝗕𝗵𝗶 𝗔𝗽𝗻𝗲 𝗖𝗵𝗮𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗞𝗼 𝗙𝗼𝗹𝗱𝗲𝗿 𝗠𝗲𝗶𝗻 𝗔𝗱𝗱 𝗞𝗿𝘄𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗵𝗮𝗵𝘁𝗲 𝗛𝗼?? Folder cross admin👉 @prmogg

▢ [राष्ट्रपति शासन लगाने की प्रक्रिया]  ⬇️  ▢ कारण :  - राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होना।  - विधानसभा में बहुमत साबित न कर पाना।  - चुनाव न हो पाना (युद्ध, आपदा आदि)।  ⬇️  ▢ राज्यपाल की रिपोर्ट:  - राज्यपाल केंद्र को स्थिति की रिपोर्ट भेजते हैं।  ⬇️  ▢ केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश:  - प्रधानमंत्री और कैबिनेट राष्ट्रपति को अनुच्छेद 356 लागू करने का सुझाव देते हैं।  ⬇️  ▢ राष्ट्रपति की घोषणा:  - राष्ट्रपति शासन लागू होता है।  - राज्य सरकार भंग, विधानसभा निलंबित/भंग।  ⬇️  ▢ संसदीय अनुमोदन:  - 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी जरूरी।    - लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास होना चाहिए।  ⬇️  ▢ अवधि और विस्तार:  - पहले 6 महीने: बिना संसदीय मंजूरी के।  - 6 महीने के बाद: हर 6 महीने पर संसद की मंजूरी जरूरी (अधिकतम 3 वर्ष तक)।  ⬇️  ▢ न्यायिक समीक्षा:  - सुप्रीम कोर्ट फैसले को चुनौती दे सकता है (जैसे 1994 का बोम्मई केस)।  ⬇️  ▢ परिणाम:  1. राज्य का प्रशासन राज्यपाल के माध्यम से केंद्र सरकार चलाती है।  2. विधानसभा भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव अनिवार्य।  🎯महत्वपूर्ण नोट्स:  - 44वाँ संशोधन (1978): 1 साल से ज्यादा विस्तार के लिए संसद के दोनों सदनों का बहुमत जरूरी।  - सरकारिया आयोग: "राजनीतिक दुरुपयोग" रोकने के लिए सख्त दिशा-निर्देश।  - उदाहरण:    - जम्मू-कश्मीर (1990–1996): 6 साल 264 दिन तक राष्ट्रपति शासन।    - उत्तराखंड (2016): 3 महीने के लिए लागू।

🎯🎯फ्लोचार्ट का सारांश:  ट्रिगर → राज्यपाल की रिपोर्ट → केंद्र की सिफारिश → राष्ट्रपति की घोषणा → संसदीय मंजूरी → न्यायिक समीक्षा → प्रभाव

♦️ मणिपुर में जारी जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता के कारण केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है ♦️राष्ट्रपति शासन (आर्टिकल 356) को तब लागू किया जाता है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था फेल हो जाती है या कोई आपातकाल जैसी स्थिति बन जाती है। ♦️राष्ट्रपति शासन लागू होने से राज्य सरकार के सभी कार्यों को प्रभावी ढंग से केंद्र को और राज्य विधानमंडल के कार्यों को संसद को हस्तांतरित कर दिया जाता है. हालांकि, कोर्ट की कार्यप्रणाली अपरिवर्तित रहती है. ♦️मणिपुर में जारी जातीय हिंसा के 21 महीने बाद मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने रविवार को अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। ♦️मणिपुर में हिंसा की अंतिम घटना पिछले 4 जनवरी को कांगपोकपी जिले में हुई थी। ♦️उत्तर प्रदेश और मणिपुर में अब तक सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया

☑️ अलीगढ़ पीएसी वाहिनी

☑️ मुरादाबाद सिपाही भर्ती: 895 अभ्यर्थियों ने पास की दौड़ परीक्षा

☑️ मंडी सचिव पद पर भर्ती के लिए 3,618 अभ्यर्थी देंगे मुख्य परीक्षा ☑️ 6,794 अभ्यर्थी देंगे सहायक स्टोर कीपर पद के लिए परीक्षा

☑️ संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आज रात 12 बजे से भरे फॉर्म

☑️ अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र के लिए दिया धरना