CGPSC 🌱 Forest 2026
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Дописи каналу
| 2 |  🥳 https://www.youtube.com/watch?v=mMf32O-6vSA&t=107s | 2 622 |
| 3 | ⭐️. Advertisement
Central warehousing Corporation 📩⭐️ | 144 |
| 4 |  Немає тексту... | 331 |
| 5 | +3 1️⃣ MPPSC All One Day Exam ⭐️
⚡️ Environment : Part 1 = Pollution 🚀 | 218 |
| 6 | +3 1️⃣ MPPSC All One Day Exam ⭐️
⚡️ Environment : Part 1 = Pollution 🚀 | 108 |
| 7 | +2 1️⃣ MPPSC All One Day Exam ⭐️
⚖️ Polity MCQ Book ✍️ Hindi + English (Bilingual edition)
⚡️ भारत और मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था 🚀
⚡️ Polity of India & MP 🚀
जिन candidates ने 2027 के लिये Paid courses लिये हैं, उनके लिये इसका updated version उपलब्ध करवाया जायेगा (November 2026) | 226 |
| 8 | Assam PSC FRO 2025
DoE : 30 August 2021 | 330 |
| 9 | +2 6️⃣ मॉड्यूल 1 ⭐️
🌪 पर्यावरण विज्ञान 🌪
लिखित परीक्षाओं के लिये (हिन्दी माध्यम)
यह अध्ययन सामग्री 🌱 UPPSC राज्य वन सेवा ACF/RFO लिखित परीक्षा के लिए तैयार की गई थी, और इसे उनकी टेस्ट सीरीज़ के साथ पूरक अध्ययन सामग्री के रूप में निःशुल्क उपलब्ध कराया गया था।
यदि आपकी परीक्षा ⚠️ बहुविकल्पीय प्रश्नों (MCQ) पर आधारित है, तो आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस सामग्री का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करें।
इसे प्रिंट कराने का निर्णय लेने से पहले कृपया पूरी सामग्री को ध्यानपूर्वक देख लें और आवश्यकता होने पर ही इसका प्रिंट निकालें। 🖨
नोट : इस सामग्री का व्यापक स्तर पर Proofreading नहीं हो पाई है। इसलिए इसमें कहीं-कहीं त्रुटियाँ, असंगतियाँ अथवा गुणवत्ता से संबंधित कुछ कुछ कमियाँ रह सकती हैं। इसे मुख्य या प्राथमिक अध्ययन स्रोत के रूप में उपयोग न करें। विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे मानक एवं विश्वसनीय स्रोतों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन करें तथा इस सामग्री का उपयोग केवल अतिरिक्त सहायता, मार्गदर्शन और पूरक संदर्भ के रूप में कर सकते है। | 506 |
| 10 | +2 6️⃣ Module 1 ⭐️
🌪 Environmental Science 🌪
For the Written Exams
This material is for the 🌱 UPPSC State Forest Service ACF/RFO Written Examination. It is being provided free of cost as a complimentary resource along with their test series.
If your examination is ⚠️ MCQ-based, we kindly request you to use this material wisely.
Please go through it carefully before deciding to print it, and consider printing it only if necessary 🖨
Note : This material has not undergone comprehensive proofreading; therefore, occasional errors, inconsistencies, or quality-related issues may remain. It should not be treated as a primary resource. You are encouraged to consult standard and reliable sources independently and use this material only as a supplementary reference for additional support and guidance. | 303 |
| 11 | +2 6️⃣ Geology Optional ⭐️
Civil Service (Main)
PYQ Summery : 2016 to 2025 | 521 |
| 12 | 1️⃣ UPSC Civil/Forest (Pre) 2026 ⭐️
Prelim / GS Paper
DoE : 24 May 2026 | 658 |
| 13 | Module 1 : Covering Ecology, Environment, Population dynamics, Biogeochemical cycles and Major ecosystems of the world.
✍️ (Covering Paper 1 Section A)
Released ✔️
✍️ (Covering Paper 1 Section B)
Module 2 : Renewable and Non-renewable resources ⌛️
✍️ (Covering Paper 2 Section A)
Module 3 : Pollution ⌛️ | 960 |
| 14 |  🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳
सभी परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई 🎉🎉🎉
🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳🇮🇳 | 1 483 |
| 15 | 1️⃣ JPSC RFO (Main) Exam ⭐️
🌱 Forestry
Paper 1 & 2
DoE : 24 January 2026 | 1 232 |
| 16 | +2 1️⃣ JPSC RFO (Main) Exam ⭐️
Notification 2024
🌱 General Studies
DoE : 22 January 2026 | 1 275 |
| 17 | ⭐️ BPSC State Forest Service ⭐️
Advertisement
🚀 ACF : 12
General = 3
EWS = 1
OBC = 4 + 1 + 1 = 6
SC = 2
ST = 0
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Total = 12 | 1 134 |
| 18 |  ⭐️ NCERT Recruitment ⭐️
https://ncert.nic.in/pdf/announcement/vacancies/nonacademicvacancy/Advt_DQ_8256_EN.pdf | 1 050 |
| 19 |  ⚡️ Megaphone Diplomacy ⚡️
NATO समूह के वो सभी बड़े फैंस याद रखो, ये सभी NATO देस अपनी GDP का 2% ही NATO को देने का वादा किये थे, और वो भी ज्यादातर बिल नहीं भर रहे थे, जब तक मैं नहीं आया।
USA मूर्खतापूर्ण तरीके से उनका खर्च उठा रहा था। फिर मैंने उन्हें 5% GDP का देने को मजबूर किया, सब ने कहा ये नहीं हो पायेगा... लेकिन हुआ, वो सभी देने को तैयार हो गये। आखिर मित्र देस है।
मेरा हस्तक्षेप न होता तो अभी तक रूस ने पूरा यूक्रेन कब्जा लिया होता। ध्यान रहे मैने अकेले 8 युद्ध खत्म किए। और ये नासमझ नॉर्वे, जो कि एक NATO देश भी है ने मूर्खतापूर्ण तरीके से मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दिया 💔 लेकिन कोई बात नहीं।😭 मैंने लाखों जानें बचाईं।
रूस-चीन को बिना USA के NATO का चवन्नी भर का डर नहीं। शुक्र मनाओ कि मैंने अपने पहले कार्यकाल में US army मजबूत की। USA को फिर महान बनाऊंगा!
- Trumpwa 🍾
शायद वेनेजुएला वालों ने कड़क मॉल भेजा था, लगता है उसका असर उतर ही नहीं रहा।
ये क्या चल रहा है ?
मेगाफोन डिप्लोमेसी (Megaphone Diplomacy)
इसका अर्थ है, सार्वजनिक रूप से या मीडिया के माध्यम से किसी देश या संगठन द्वारा अपनी मांगों, आपत्तियों या नीतियों को दूसरे देशों के सामने रखना। यह पारंपरिक 'गुप्त कूटनीति' (Secret Diplomacy) के विपरीत है, जहाँ बातचीत बंद कमरों में होती है।
इस पद्धति की मुख्य विशेषताये
सार्वजनिक घोषणाएँ : इसमें नेता या राजनयिक सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोशल मीडिया (जैसे X/Twitter), या सार्वजनिक भाषणों का उपयोग करते हैं।
दबाव बनाना : इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय जनमत (Public Opinion) बनाना और दूसरे देश पर दबाव डालना होता है ताकि वे अपनी नीतियों में बदलाव करें।
प्रचार का साधन : अक्सर इसका उपयोग घरेलू राजनीति में अपनी छवि सुधारने या जनता को यह दिखाने के लिए किया जाता है कि सरकार कड़े कदम उठा रही है
जोखिम : इसके कारण अक्सर देशों के बीच तनाव बढ़ जाता है क्योंकि सार्वजनिक रूप से आलोचना किए जाने पर समझौता करना या पीछे हटना 'सम्मान' की लड़ाई बन जाता है। | 815 |
| 20 |  #mppsc #Forest_Service #Interview
Panel :
Rakesh ji, आप चम्बल क्षेत्र से आते हैं। मान लीजिए आप ACF या RFO बन जाते हैं, तो आप अपने क्षेत्र के विकास हेतु क्या कदम उठाएंगे?
Note : अपनी जरूरत के अनुसार क्षेत्र और उदाहरण बदले जा सकते है| उपरोक्त News आपके उत्तरों को और मजबूती देने के लिये किये पहले से किये जा रहे प्रसासनिक प्रयासों को उदाहरण के रूप मे उपयोग करने मात्र से हैं, जिससे यह लगे की आप इस प्रकार के विकास मे विश्वास रखते है और अन्य लोग/ संस्थाओं के कार्यों से भी परिचित है |
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सर, चम्बल क्षेत्र 🌐 भौगोलिक रूप से दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, तथा जयपुर/कोटा जैसे बड़े बाज़ारों से सीधा जुड़ा हुआ है। इसका लाभ यह है कि यहाँ के कृषि-वानिकी, बागवानी तथा वन-आधारित उत्पादों को सशक्त मार्केट, बेहतर सप्लाई-चेन और मूल्य संवर्धन के अवसर मिल सकते हैं। इससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को गति मिल सकती है।
सामाजिक दृष्टि से यहाँ 🧑🏻🏭 श्रमशक्ति प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लोग परिश्रमी हैं, कौशल क्षमता है और उद्यमशीलता की भावना भी उच्च है। यदि इन्हें प्रशिक्षण, संगठित बाजार और संस्थागत समर्थन मिले, तो यह क्षेत्र रोजगार के अवसरों का एक सशक्त केंद्र बन सकता है।
पर्यावरणीय दृष्टि से भी ह क्षेत्र ⛈ उष्ण एवं उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु-क्षेत्र में आता है, जो बागवानी तथा सामाजिक वानिकी के लिए अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ पर्याप्त 🗺 भूमि उपलब्ध है, साथ ही बिगड़े वन क्षेत्र भी हैं जिन्हें Afforestation तथा Reforestation के माध्यम से पुनर्जीवित किया जा सकता है।
सर, मेरी प्राथमिकता होगी कि— जहाँ संभव हो, ग्राम वन समितियों का गठन करके वन-आधारित आजीविका जैसे तेहेंटी अचार, तेंदूपत्ता संग्रहण, वन आंवला मुरब्बा, ‘कूनो-हनी’ जैसे विशिष्ट शहद उत्पाद, ऑर्गेनिक वन-हल्दी, जनजातीय ग्राम पर्यटन (Night stay), पारंपरिक जनजातीय खेल, जनजातीय जैविक खाद्य पदार्थ (जैसे दाल-पानिया), पारंपरिक चित्रकला और हस्तशिल्प (जैसे वारली पेंटिंग, जिनकी आजकल बेडशीट और अन्य उत्पादों पर मांग बढ़ रही है) तथा जनजातीय खिलौना-निर्माण आधारित उद्योगों को प्रोत्साहित एवं सशक्त किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण समितियों को सुदृढ़ बनाकर CAMPA, CSR तथा Green Fund प्लांटेशन जैसे परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा सकता है, जिससे एक ओर स्थानीय समुदायों को Nursery, Plantation, weeding जैसे कामों से रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय वन आच्छादन में भी वृद्धि होगी।
चंबल की बीहड़ घाटी क्षेत्रों में गैर-पारंपरिक कृषि-वानिकी फसलों का संवर्धन भी एक संभावित विकल्प है। उदाहरणतः, हाल ही में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा नियंत्रित ग्रीनहाउस/नेट-हाउस संरचनाओं में ब्लूबेरी, ड्रैगन फ्रूट, की सफल खेती का प्रयास किया जा रहा है। इसी प्रकार, स्थानीय समुदायों को मशरूम उत्पादन से भी जोड़ा जा सकता है।
इससे न केवल रोजगार और आय के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि लोगों की निर्भरता वन संसाधनों पर कम होगी और इस प्रकार जंगलों पर पड़ने वाला दबाव भी घटेगा।
अंततः उद्देश्य यह रहेगा कि पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों साथ–साथ आगे बढ़ें, जिससे चम्बल क्षेत्र का समग्र, संतुलित और सतत विकास सुनिश्चित हो सके।
‼️ ध्यान रखें कि आप कोई “सुपरहीरो” नहीं, बल्कि एक ACF/RFO हैं, जिसकी कार्य-क्षमता निर्धारित सीमाओं और सरकारी ढाँचे के भीतर बंधी होती है। आपको राज्य सरकार की नीतियों, नियमों और प्रशासनिक प्रतिबंधों के अंतर्गत ही कार्य करना होगा। वित्तीय संसाधन (बजट) सीमित होते हैं, अतः प्राथमिकताओं के आधार पर योजनाओं का क्रियान्वयन करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी भी सीमित और नियंत्रित रहनी चाहिए ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का जोखिम न हो।
इसके अतिरिक्त, यह भी ध्यान रखें कि आप अकेले कुछ नहीं कर सकते; सफलता तभी संभव है जब आपका अधीनस्थ स्टाफ, स्थानीय समुदाय और आम जनता सक्रिय जनभागीदारी के साथ सहयोग करें। और यह सहयोग तभी स्थायी रहेगा जब पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वासयोग्य बनी रहे।
1️⃣ भोगोलिक स्थति 2️⃣ क्षेत्रीय श्रम शक्ति / रोज़गार की संभावनाएँ, मार्केट / आर्थिक अवसर / Supply Chain Advantage 3️⃣ पर्यावरणीय प्रभाव / Sustainability, इन तीनों बिंदुओं पर फोकस जरूर करें | 910 |
