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> "हमें केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण के सच्चे भागीदार के रूप में देखा जाए ।"
आपके नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय न केवल हज़ारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार देगा, बल्कि डाक विभाग के भविष्ट
हम आपके न्यायप्रिय, संवेदनशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं।
धन्यवाद
(सभी भारत के ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से)
नाम :
मेल :
5 078
To:
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supremecourt@nic.in,
ecourts@aij.gov.in,
dgposts@indiapost.gov.in
Compose mail :
सेवा में
माननीय राष्ट्रपति जी,
माननीय प्रधान मंत्री जी,
माननीय मानवाधिकार आयोग अधिकारी जी,
माननीय गृह मंत्री जी,
माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी,
माननीय केंद्रीय संचार मंत्री (राज्य) जी,
माननीय रक्षा मंत्री जी,
माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी,
माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जी,
माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी,
माननीय कृषि मंत्री जी,
माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी,
माननीय विदेश मंत्री जी,
माननीय केंद्रीय ऊर्जा,आवास और शहरी मंत्री जी,
माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी,
माननीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जी,
माननीय ऊर्जा मंत्री जी,
माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी,
माननीय सेक्रेटरी भारतीय डाक जी,
माननीय जज सुप्रीम कोर्ट जी,
माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट जी,
भारत सरकार
विषय :ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 'सिविलियन कर्मचारी का दर्जा एवं 8वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान प्रदान कर Vision 2047 में उनकी भूमिका को सशक्त करने हेतु सामूहिक निवेदन।
श्रीमान जी,
निवेदन यह है कि हम भारत के लाखों ग्रामीण डाक सेवक (GDS), जो देश के हर गाँव और हर घर को डाक विभाग से जोड़ने वाली सजीव कड़ी हैं, आज आपके समक्ष अत्यंत विनम्रता और वेदना के साथ यह निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं।
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हमारा उद्देश्य केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्राप्त करना है – जो हमें संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत समानता, न्याय और गरिमा का अधिकार देता है।
1 GDS की स्थिति और आज की कठिन वास्तविकता
महोदय, आज के समय में जब महँगाई आसमान छू रही है - एक परिवार का न्यूनतम खर्च ₹25,000-₹30,000 प्रति माह से कम नहीं है - 1 - ऐसे में GDS कर्मचारियों का औसत वेतन मात्र ₹12,000-₹15,000 तक सीमित है। यह वेतन हमारे परिवारों के लिए जीवन-निर्वाह से भी कम है।
हम वही कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन साइकिल या मोटरसाइकिल से 10-20 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, डाक वितरण करते हैं, IPPB के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाते हैं, और ग्रामीण अंचल में करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। फिर भी हमें "एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल " कहकर वेतन और दर्जे में भेदभाव किया जाता है।Vision 2047 में GDS की भूमिका
भारत के Vision 2047 में ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण मुख्य स्तंभ हैं। GDS इन दोनों के संगम बिंदु पर खड़ा है - गाँवों को इंटरनेट बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाला वास्तविक प्रतिनिधि ।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि -
*जहाँ कार्य समान है, वहाँ वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव असंवैधानिक है।*
GDS कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारियाँ डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों के समान हैं। इसलिए हमें सिविलियन दर्जा और समान वेतनमान प्रदान करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है।
5 हमारी माँगें (Humble Demands)
1. GDS को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए और तत्काल प्रभाव से वेतन पुनर्निर्धारित किया जाए।
2. सिविलियन कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए ताकि हमें समान वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा व पदोन्नति का अवसर मिल सके।
3. कार्य अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन के रूप में मान्यता दी जाए।
4. सभी Branch Office को आधुनिक उपकरण, डिजिटल काउंटर और प्रशिक्षण से लैस किया जाए ताकि हम Vision 2047 के लक्ष्यों में सीधा योगदान दे सकें।
महोदय, हम केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक असमानता से भी लड़ रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल में पूछते हैं कि "पापा सरकारी नौकरी में हैं या नहीं?". इस सवाल का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। हम वही डाकिए हैं जो हर गाँव में सरकारी योजना पहुँचाते हैं, पर खुद सरकारी सुरक्षा से वंचित हैं। हम, देश के सभी ग्रामीण डाक सेवक, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि-
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*Matter most urgent and important*
While analyzing the data, we found candidates who initiated withdrawal but their application status is still 'Active'. Please circulate this to your groups to confirm if the 'Active' status is correct. If not, ask them to process the withdrawal. After withdrawal, they should check the 'Withdrawal Status' and 'Withdrawn On' date on the status page to confirm.
Thank you for your support.
With regards,
Rule3 Transfer Team, CEPT
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🔥🔥🔥 FNPO Fighting for inclusion of GDS in 8th CPC 🙏🙏🙏
Thanks to Sivaji Vasi Reddy Sir, SG, FNPO
Thanks to FNPO
The 1st Postal Union to represent GDS first 🥇
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On 15.11.2025, the NC JCM Standing Council (Staff Side) meeting was held at the NC JCM Office, 13-C, Firozshah Road, New Delhi.
On behalf of FNPO, we proposed modifications to the Terms of Reference (ToR), particularly concerning pension review/revision, minimum wage, fitment factor, allowance revision, and other related matters. We suggested that a common consolidated report be prepared through a separate drafting committee.
FNPO also submitted a letter requesting the inclusion of GDS under the purview of the 8th CPC.
A drafting committee will prepare its report based on inputs from all stakeholders by 15.12.2025. FNPO will nominate one official to serve on the 8th CPC Drafting Committee.
With regards
Sivaji Vasireddy Secretary General FNPO
