All India GDS Unity

अगर अब IT2.0 के लिए Rule3 हो नहीं सकता तो फिर February-March में Portal खोल सकते थे? ऐसा क्यों नहीं किया?

🥺🥺🥺 कोई Union GDS का दर्द समझ नहीं सकता, सिर्फ Monthly Subscription लेते है 😡😡🥺😭

Case of Ananta Kumar Pal, BPEF & Others

*इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक और आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के बीच साझेदारी, भारत में लोन उत्पादों की पहुँच को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम* *नई दिल्ली, 22 मई 2025:* इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB), जो कि भारत सरकार की एक इकाई है, ने भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा कंपनी *आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड (ABCL)* के साथ साझेदारी की घोषणा की है। इस रणनीतिक सहयोग का उद्देश्य देश भर में ऋण उत्पादों की पहुँच को सरल और सुलभ बनाना है। इस साझेदारी के अंतर्गत IPPB अपने व्यापक डाक नेटवर्क और डिजिटल बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए ABCL के लोन प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक पहुँचाएगा। *इन लोन प्रोडक्ट्स में व्यक्तिगत ऋण, व्यवसायिक ऋण और संपत्ति के विरुद्ध ऋण शामिल हैं।* *IPPB ग्राहकों को न्यूनतम दस्तावेज़ीकरण और त्वरित स्वीकृति* के साथ एक सुव्यवस्थित डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोन की सुविधा मिलेगी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डेटा एनालिटिक्स के प्रयोग से कस्टमाइज़्ड फाइनेंशियल सॉल्यूशंस प्रदान किए जाएंगे। *IPPB के प्रबंध निदेशक और सीईओ श्री आर. विश्वेश्वरन ने कहा:* "हमें आदित्य बिड़ला कैपिटल के साथ साझेदारी करके खुशी हो रही है। यह साझेदारी हमारे ग्राहकों को सरल और लचीले डिजिटल ऋण आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से ऋण प्राप्त करने में सहूलियत देगी। हमारा उद्देश्य हर आम नागरिक तक उत्तम बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना है।" *आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक श्री राकेश सिंह ने कहा:* "यह साझेदारी वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और अधिक लोगों व व्यवसायों को ऋण की पहुँच प्रदान करने की दिशा में हमारा कदम है।" *IPPB के बारे में:* IPPB की स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी और यह संपूर्ण रूप से भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका उद्देश्य भारत के अंतिम छोर तक बैंकिंग सेवाएं पहुँचाना है। देशभर के 1.65 लाख डाकघरों और 3 लाख कर्मचारियों के माध्यम से IPPB, 11 करोड़ से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान कर रहा है।

*IT 2.0 रोलआउट के चलते ग्रामीण डाक सेवक ट्रांसफर स्थगित* *नई दिल्ली, 22 मई 2025* – भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत डाक विभाग ने "रूल-3 ऑन रिक्वेस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) ट्रांसफर" और संबंधित गतिविधियों को फिलहाल स्थगित कर दिया है। *यह निर्णय आईटी 2.0 समाधान के प्रस्तावित रोलआउट के कारण लिया गया है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2025 से होनी है।* *डाक भवन,* संसद मार्ग से जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि सीईपीटी (CEPT) द्वारा प्रस्तावित *आईटी 2.0 समाधान के पूर्ण रोलआउट तक, सभी स्थापना/कार्मिक डिवीजन से जुड़ी गतिविधियाँ जैसे GDS ट्रांसफर, ऑनलाइन नियुक्ति, रूल-3, CRC आदि को स्थगित किया जाता है।* पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि *मई-जून 2025* के बीच प्रस्तावित ट्रांसफर सर्कल को अब अगली सूचना तक टाल दिया गया है और इसकी नई तिथि सभी संबंधित विभागों को समय पर सूचित की जाएगी। इस संदर्भ में सीईपीटी, *बेंगलुरु को निर्देश दिया गया है कि वह निदेशालय (GDS अनुभाग)* को UAT प्रक्रिया में शामिल करे और प्रस्तावित समय-सारणी की जानकारी विभाग को साझा करे।

इस बार जून में अगर GDS Rule3 Transfer Portal Open नहीं हुआ तो फिर से November में खुलेगा। इतने दिनों तक कम बेतनभोगी GDS Wait नहीं कर सकता🥺✊✊✊🔥🔥🔥😡

ऐसा चल नहीं सकता✊✊✊ हम लोग DOP का भला चाहते है लेकिन हमारा भी भला हो यह भी चाहते है🔥🔥🔥

15.08.2025 से शुरू होने वाले आईटी 2.0 के रोलआउट के मद्देनजर, सीईपीटी ने स्थापना/कार्मिक विभाग से संबंधित सभी गतिविधियों जैसे नियम-3 स्थानांतरण चक्र, जीडीएस ऑनलाइन भर्ती, नियम-38, सीआरसी आदि को रोलआउट प्रक्रिया पूरी होने तक स्थगित करने का अनुरोध किया है। इसे देखते हुए, मई-जून 2025 के लिए निर्धारित नियम-3 स्थानांतरण चक्र को अब सीईपीटी द्वारा आईटी 2.0 समाधान के रोलआउट तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। नए स्थानांतरण कार्यक्रम के बारे में सभी संबंधितों को उचित समय पर सूचित किया जाएगा।

#GDSRule3PortalOpenKaro Make this trending ✊✊✊ GDS Ekta Jindabad 🔥🔥🔥

We are driving a Social Media Campaign will to open GDS Rule3 Transfer Portal in June. GDS Ekta Jindabad ✊✊✊. We don't oppose IT 2.0 but our Justified Demands should be fulfilled. GDS Rule3 Portal must be opened twice a year. Use this as a trend 👇 #GDSRule3PortalOpenKaro

Subject: Urgent Appeal Regarding GDS Transfer Rule-3 - Facing Hardship Sir/Madam, As a GDS employee working as an_ designation in _name, _state, I am writing to express my deep concern regarding the deferment of GDS Transfer Rule-3. I have been working here for the past two years, far from my native place of ____ and my family. The financial strain of living away from home, coupled with the inadequacy of the salary to cover the increased cost of living, is causing significant hardship. A transfer to my home state is not just a preference but a necessity for my well-being and ability to support my family. Therefore, I earnestly request that the authorities reconsider the deferment and ensure that transfers are not halted, especially for those of us in dire need. Thank you for your consideration. Sincerely, _name, __Designation, _State.

👆 Copy this and send email as much as possible.... In huge numbers....✊✊✊✊ #GDSRule3PortalOpenKaro

We GDS Employees, stay away from home for 2-3 years and serve the country through the Postal Department at such a low salary. It is very difficult to run the house with such a low salary. Meanwhile, it has been said through a new order that GDS Rule 3 Transfer Portal will no longer open in June. We support IT 2.0 but please open the Rule 3 Transfer Portal as soon as possible so that low-paid GDS get some relief. Please #GDSRule3PortalOpenKaro @IndiaPostOffice @jyotiradityafans