TARGET POINTERS
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सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चैनल TET/CTET/STET/KVS/DSSSB/DELED/BED/BPSC TRE/Bihar STET/POLICE/UPSSSC All Exams... 𝐀𝐝𝐬/𝐐𝐮𝐞𝐫𝐲/𝐅𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧- 📞 Owner |➛ @AnilSBrijwasi
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Канал TARGET POINTERS (@targetpointers) у мовному сегменті Хінді є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 10 761 підписників, посідаючи 18 153 місце в категорії Освіта та 35 491 місце у регіоні Індія.
📊 Показники аудиторії та динаміка
З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 10 761 підписників.
За останніми даними від 18 вересня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на 206, а за останні 24 години на -6, загальне охоплення залишається високим.
- Статус верифікації: Не верифікований
- Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 5.81%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 5.07% реакцій від загальної кількості підписників.
- Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 625 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 546 переглядів.
- Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 2.
📝 Опис та контентна політика
Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी चैनल TET/CTET/STET/KVS/DSSSB/DELED/BED/BPSC TRE/Bihar STET/POLICE/UPSSSC All Exams...
𝐀𝐝𝐬/𝐐𝐮𝐞𝐫𝐲/𝐅𝐨𝐫 𝐏𝐚𝐢𝐝 𝐏𝐫𝐨𝐌𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧-
📞 Owner |➛ @AnilSBrijwasi”
Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 19 вересня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Освіта.
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Підписники
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Архів дописів
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आज 25 जनवरी 2026 को Dear Learner's APP मे SUNDAY FREE MOCK TEST मे CTET PAPER-01 & PAPER-02 के HARD QUESTION के टेस्ट दिए गए हैं आज के टेस्ट को आप सभी OMR सीट के साथ हल करे।
इस खास टेस्ट से जुड़ने के लिए Dear Learner's App install करे।
Dear Learner's APP Link - https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dear.learners
इस टेस्ट के बारे में आप अपने साथियो को भी बताए।
CTET की किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए Call 9140049809 करे
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UP-Ecce एजुकेटर बहराइच जनपद की भर्ती रद्द नोटिस जारी
नई सिरे से एजेंसी का चयन होगा उसके बाद आवेदन शुरू होगा
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*CTET FEBRUARY 2026 महामैराथन क्लास*
🔵CDP PART-01 - https://youtube.com/live/D3fDdXF2S1I?feature=share
⚫CDP PART-02 - https://youtube.com/live/ppidPUFOCzc?feature=share
⚪HINDI PART-01 - https://youtube.com/live/FuvgG5NK9oo?feature=share
⚫HINDI PART-02 - https://youtube.com/live/Vn8uo1h15BM?feature=share
🔵POLITY - https://youtube.com/live/KcnqdASOggE?feature=share
🔴MATHS PEDAGOGY - https://youtube.com/live/iv1-Ytb7tHg?feature=share
अगर आपने अभी तक इन महामैराथन क्लास को नहीं देखा है तो देख जरूर लीजिए।
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✴ RSSB : Lab Assistant भर्ती 2026 की 804 पदों पर विस्तृत विज्ञप्ति जारी
💠 योग्यता - 12वी पास (CET की आवश्यकता नहीं..)
💠 ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से 25 फरवरी 2026 तक भरे जाएंगे
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हार्ट अटैक की संख्या दिन प्रतिदिन् बढ़ती जा रही है..आप सबके हिसाब से मेन रीजन क्या हो सकता है ,?
खराब लाइफस्टाइल ♥️
वैक्सीन 🔥
अन्य रीजन 👍
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❇️UPSSSC JE (सिविल) 2024 exam is expected in March last/ अप्रैल‼️
▪️UPSSSC कनिष्क सहायक (junior assistant) भर्ती 2026
▪️पदों की संख्या : 4000+
योग्यता : इंटरमीडिएट + CCC
▪️स्वीकृत विज्ञापन
Upsssc पेट 2026...
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1. संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता (अनुच्छेद 1-11)
अनुच्छेद 1: संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
अनुच्छेद 2: नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
अनुच्छेद 3: नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन।
अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता।
अनुच्छेद 11: संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन।
2. मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 12-35) - अति महत्वपूर्ण
अनुच्छेद 14: कानून के समक्ष समानता।
अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता।
अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत (Abolition of Untouchability) - सबसे ज्यादा पूछा गया।
अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत।
अनुच्छेद 19: वाक्-स्वतंत्रता (अभिव्यक्ति की आजादी) के अधिकार।
अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण (Right to Life)।
अनुच्छेद 21A: शिक्षा का अधिकार (86वां संशोधन)।
अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक।
अनुच्छेद 24: कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध।
अनुच्छेद 25: अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 32: संवैधानिक उपचारों का अधिकार (डॉ. अंबेडकर ने इसे संविधान की 'हृदय और आत्मा' कहा था)।
3. राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य (अनुच्छेद 36-51A)
अनुच्छेद 39A: समान न्याय और नि:शुल्क विधिक सहायता।
अनुच्छेद 40: ग्राम पंचायतों का संगठन।
अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता (UCC)।
अनुच्छेद 45: बालकों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध।
अनुच्छेद 48A: पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन।
अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण।
अनुच्छेद 51: अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि।
अनुच्छेद 51A: मौलिक कर्तव्य (स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर)।
4. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 52-73)
अनुच्छेद 52: भारत का राष्ट्रपति।
अनुच्छेद 54: राष्ट्रपति का निर्वाचन।
अनुच्छेद 60: राष्ट्रपति द्वारा शपथ।
अनुच्छेद 61: राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग (Impeachment) की प्रक्रिया।
अनुच्छेद 72: राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति।
अनुच्छेद 63: भारत का उपराष्ट्रपति।
5. केंद्रीय मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल
अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
अनुच्छेद 76: भारत का महान्यायवादी (Attorney General)।
अनुच्छेद 78: राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।
6. संसद और विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 79-123)
अनुच्छेद 79: संसद का गठन।
अनुच्छेद 80: राज्यसभा की संरचना।
अनुच्छेद 81: लोकसभा की संरचना।
अनुच्छेद 108: कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक (Joint Sitting)।
अनुच्छेद 110: धन विधेयक (Money Bill) की परिभाषा।
अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण (Budget)।
अनुच्छेद 123: राष्ट्रपति की अध्यादेश (Ordinance) जारी करने की शक्ति।
7. न्यायपालिका और CAG
अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की स्थापना और गठन।
अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय का 'अभिलेख न्यायालय' होना।
अनुच्छेद 143: उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
अनुच्छेद 148: भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG)।
8. राज्यपाल और राज्य विधानमंडल
अनुच्छेद 153: राज्यों के राज्यपाल।
अनुच्छेद 161: राज्यपाल की क्षमादान शक्ति।
अनुच्छेद 165: राज्य का महाधिवक्ता (Advocate General)।
अनुच्छेद 213: राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति।
अनुच्छेद 214: राज्यों के लिए उच्च न्यायालय (High Court)।
अनुच्छेद 226: उच्च न्यायालय की रिट (Writ) जारी करने की शक्ति।
9. अन्य महत्वपूर्ण अनुच्छेद
अनुच्छेद 243: पंचायती राज (परिभाषाएं और गठन)।
अनुच्छेद 266: भारत की संचित निधि।
अनुच्छेद 267: आकस्मिकता निधि (Contingency Fund)।
अनुच्छेद 280: वित्त आयोग (Finance Commission)।
अनुच्छेद 300A: संपत्ति का अधिकार (अब केवल विधिक अधिकार है)।
अनुच्छेद 312: अखिल भारतीय सेवाएं (IAS, IPS, IFS)।
अनुच्छेद 315: संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग (UPSC/UPPSC)।
अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण।
अनुच्छेद 338: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
अनुच्छेद 343: संघ की राजभाषा (हिंदी)।
अनुच्छेद 352: राष्ट्रीय आपातकाल।
अनुच्छेद 356: राज्यों में राष्ट्रपति शासन।
अनुच्छेद 360: वित्तीय आपातकाल।
अनुच्छेद 368: संविधान संशोधन करने की संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 370: जम्मू-कश्मीर से संबंधित विशेष प्रावधान (अब निष्प्रभावी)।
टिप: UPSI में अनुच्छेदों को सीधे पूछने के साथ-साथ 'मैच द फॉलोइंग' के रूप में भी पूछा जाता है। अनुच्छेद 14-32 और 352-360 पर विशेष ध्यान दें।
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सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026
✅ व्यक्तिगत श्रेणी: लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के
✅ संस्थागत श्रेणी: सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
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बेटियाँ हमारी संस्कृति और विरासत की ध्वजवाहक हैं।
24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस पर सभी बेटियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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अन्य महत्वपूर्ण जानकारी
उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस
24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई।
राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) का पहली बार ध्वजारोहण
24 जनवरी 1924 को नागपुर में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया।
अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (International Day of the Girl Child)
यह 11 अक्टूबर को मनाया जाता है।
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https://www.youtube.com/live/iv1-Ytb7tHg?si=FPVgqY6BKFUxyJQj
https://www.youtube.com/live/iv1-Ytb7tHg?si=FPVgqY6BKFUxyJQj
⚫ 2 बजे से शुरू होने जा रही है शिव सर की गणित तांडव वालीं महामैराथन क्लास
जिन भी साथियो को MATHS मे नंबर कम आ रहे हैं इस क्लास से जरूर जुड़े।
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❇️राष्ट्रीय बालिका दिवस ; बालिकाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रगति, पहल और उपलब्धिया
💠वर्ष 2008 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में बालिकाओं के अधिकारों, सशक्तिकरण और समान अवसरों के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देता है
💠देशभर में 97.5 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय की सुविधाएँ उपलब्ध हैं
💠यूडीआईएसई रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2024–2025 की अवधि में माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं का सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 80.2 प्रतिशत तक पहुँच गया
💠केंद्रीय बजट 2025–26 में मिशन शक्ति के लिए 3,150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है
💠जनवरी 2026 तक, देशभर में कुल 2,153 बाल विवाहों को रोका गया है और 60,262 बाल विवाह निषेध अधिकारियों की नियुक्ति की गई है
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❇️वैश्विक भू-राजनीति में नया प्रतिमान: ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस
हाल ही में स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी महत्वकांक्षी शांति योजना, बोर्ड ऑफ पीस (Board of Peace) को वैश्विक पटल पर प्रस्तुत किया। इसे संयुक्त राष्ट्र (UN) जैसी स्थापित संस्थाओं के समानांतर या विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, जिसने वैश्विक कूटनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी है।
*उत्पत्ति:* इस विचार की नींव 2025 में ट्रंप द्वारा प्रस्तुत 20 सूत्रीय गाजा संघर्षविराम योजना के दौरान पड़ी थी, जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी अपनाया था। प्रारंभ में इसे केवल गाजा संघर्ष तक सीमित माना जा रहा था, लेकिन अब इसका विस्तार एक व्यापक वैश्विक संस्था के रूप में किया जा रहा है।
*संरचना:* इस बोर्ड के अध्यक्ष स्वयं डोनाल्ड ट्रंप हैं। संरचनात्मक रूप से इसमें अध्यक्ष को वीटो जैसी असीमित शक्तियां प्रदान की गई हैं, जिससे वे बहुमत से लिए गए निर्णयों को भी खारिज कर सकते हैं।
कार्यकारी बोर्ड (Executive Board): इसमें सात प्रमुख सदस्यों को नियुक्त किया गया है:-
* मार्को रुबियो (अमेरिकी विदेश मंत्री)
* स्टीव विटकॉफ (ट्रंप के सहयोगी)
* जैरेड कुशनर (ट्रंप के दामाद)
* टोनी ब्लेयर (ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री)
* मार्क रॉवन (सीईओ, अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट)
* अजय बग्गा (अध्यक्ष, विश्व बैंक - भारतीय मूल)
* रॉबर्ट ग्राबिएल (अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार)
वैश्विक प्रतिक्रिया और कूटनीतिक समीकरण ट्रंप प्रशासन के अनुसार, लगभग 60 देशों को इसमें शामिल होने का निमंत्रण भेजा गया है, जिनमें से 35 देशों ने सहमति व्यक्त की है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी ने इसमें शामिल होने की पुष्टि की है। हालांकि, अन्य प्रमुख शक्तियों की प्रतिक्रिया मिश्रित रही है
*यूरोपीय देशों का विरोध:* फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे और स्लोवेनिया ने इस प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। फ्रांस ने बोर्ड के अध्यक्ष के पास निहित असीमित अधिकारों पर आपत्ति जताई है। इसके अतिरिक्त, ग्रीनलैंड के मुद्दे पर अमेरिका के रुख के कारण भी यूरोपीय देशों में असंतोष है, हालांकि ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे बलपूर्वक ग्रीनलैंड का अधिग्रहण नहीं करेंगे।
https://whatsapp.com/channel/0029Va5GddB3LdQeFWnmwN36
*चीन और रूस का रुख:*
*चीन:* चीन ने निमंत्रण की पुष्टि की है लेकिन इसमें शामिल होने के प्रति कोई उत्साह नहीं दिखाया है। चीन ने सच्चे बहुपक्षवादऔर संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए, इस नई व्यवस्था को परोक्ष रूप से नकार दिया है।
*रूस:* राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कोई भी प्रतिबद्धता व्यक्त करने से पहले अपने रणनीतिक साझेदारों से परामर्श करने की बात कही है।
*भारत और अन्य:* भारत, ब्रिटेन, जर्मनी और कनाडा जैसे प्रमुख देशों ने अभी तक इस प्रस्ताव पर अपनी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।
डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि यह बोर्ड संयुक्त राष्ट्र के कई कार्यों को अपने हाथ में ले सकता है। उन्होंने यूएन को कम प्रासंगिक (not very useful) बताया, हालांकि यह भी कहा कि इसमें संभावनाएं हैं।यह कदम बहुपक्षवाद (Multilateralism) से हटकर एक ऐसी व्यवस्था की ओर संकेत करता है जो अमेरिकी नेतृत्व और चुनिंदा देशों के समूह (Plurilateralism) पर केंद्रित हो।
बोर्ड ऑफ पीस वैश्विक शासन (Global Governance) में एक बड़े बदलाव का प्रयास है। जहां एक ओर यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाने का दावा करता है, वहीं दूसरी ओर शक्ति का एक ही व्यक्ति (अध्यक्ष) में केंद्रित होना लोकतांत्रिक और बहुपक्षीय मूल्यों के विपरीत है। भारत जैसे देशों के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की वकालत करते हैं, इस नई व्यवस्था में शामिल होना या इससे दूरी बनाना एक कूटनीतिक चुनौती होगी।
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*लोक सेवा आयोग (UP PSC) का calender आज भी जारी हो* सकता है, क्योकि आज भी आयोग मे Meeting है, बाकि आज आ जायेगा, कुछ हुआ किन्तु परंतु तो अगले सप्ताह आ जायेगा
