BPSC RIGHT WAY

Major Relief for IT Sector: अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा पर $1 Lakh एक्स्ट्रा फीस नीति को किया रद्द चर्चा में क्यों? 8 जून को अमेरिकी फेडरल कोर्ट (बोस्टन कोर्ट) ने ट्रम्प सरकार की H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) एक्स्ट्रा फीस वसूलने वाली नीति को यह कहकर रद्द कर दिया कि यह फीस नहीं बल्कि टैक्स है, जिसके लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। प्रमुख बिंदु नीति की पृष्ठभूमि: राष्ट्रपति ट्रम्प ने सितंबर 2025 में विदेशी कर्मचारियों को रखने वाली कंपनियों पर हर वीजा के लिए 1 लाख डॉलर की अतिरिक्त फीस लगाने की घोषणा की थी, जिसे 20 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने चुनौती दी थी। H-1B वीजा क्या है?: यह एक गैर-प्रवासी (Non-Immigrant) वीजा है, जो अमेरिकी कंपनियों को विदेशी 'हाई स्किल प्रोफेशनल्स' को अस्थायी रूप से नौकरी पर रखने की अनुमति देता है। समय सीमा और शुल्क: इस वीजा की अवधि 3 साल होती है (जिसे 3 साल और बढ़ाया जा सकता है)। सामान्यतः इसकी मूल फीस $2000 से $5000 होती है। भारत पर प्रभाव: इसका सबसे ज्यादा फायदा भारतीय IT और टेक प्रोफेशनल्स को होता है। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के सामने यह मुद्दा उठाया था।

PM Modi बने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री चर्चा में क्यों? 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बन गए हैं। प्रमुख बिंदु नया रिकॉर्ड: पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐतिहासिक शुरुआत: उन्होंने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अन्य बड़े कार्यकाल: इंदिरा गांधी 4,077 दिनों (1966-1977) के लगातार कार्यकाल के साथ तीसरे स्थान पर हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि: पीएम बनने से पहले मोदी जी 2001 से 2014 तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे।

India-Nepal Digital Payment MoU: सीमा-पार वित्तीय लेन-देन अब और भी आसान! चर्चा में क्यों? 7 जून, 2026 को भारत और नेपाल के बीच क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को पूर्णतः लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण MoU साइन किया गया है। यह समझौता भारत के UPI और नेपाल के National Payment Interface (NPI) को आपस में जोड़कर दोनों देशों के बीच वित्तीय लेनदेन को सरल और सस्ता बनाएगा। प्रमुख बिंदु यूपीआई-एनपीआई एकीकरण: अब दोनों देशों के नागरिक मोबाइल के माध्यम से आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और अन्य सीमा-पार भुगतान के लिए अत्यंत प्रभावी होगी। एक्स्ट्रा चार्ज से मुक्ति: पहले नेपाल में ट्रांजेक्शन पर 1.3% से 2% तक का शुल्क लगता था, जिसे अब International Payment Limited और Nepal Clearing House Limited मिलकर वहन करेंगे। पुनर्निर्माण सहायता: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वास्थ्य क्षेत्र की 72 और सांस्कृतिक क्षेत्र की 12 परियोजनाओं के लिए समझौते किए, जो 2015 के भूकंप के बाद भारत की 1 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण सहायता का हिस्सा हैं।

WTO व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह 2026: जलवायु लक्ष्य हासिल करने में भारत का अग्रणी प्रदर्शन चर्चा में क्यों? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर जेनेवा में आयोजित 'WTO व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह' में भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) और नवीकरणीय ऊर्जा मानकीकरण के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपनी अग्रणी भूमिका को प्रदर्शित किया। प्रमुख बिंदु सफल NDC लक्ष्य: भारत ने वर्ष 2030 के अपने महत्वपूर्ण जलवायु लक्ष्यों को समय से पहले ही पार कर लिया है। विद्युत क्षमता: मार्च 2026 तक भारत की गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत क्षमता 53.21% हो गई है, जो 2030 के 50% के लक्ष्य से अधिक है। उत्सर्जन तीव्रता: वर्ष 2005-2022 के बीच भारत की GDP उत्सर्जन तीव्रता में 37.38% की गिरावट आई है, जो 2030 के 33-35% के निर्धारित लक्ष्य से बेहतर है। वैश्विक रुख: भारत ने सतत विकास के लिए UNFCCC के 'समानता' और CBDR-RC (साझा लेकिन अलग-अलग उत्तरदायित्व) के सिद्धांतों पर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

UNSC में 5 नए अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन (2027-28) चर्चा में क्यों? (Context) संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 1 जनवरी 2027 से शुरू होने वाले 2-वर्षीय कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पाँच नए अस्थायी (Non-Permanent) देशों को चुना है। 5 नव-निर्वाचित देश: * ऑस्ट्रिया और पुर्तगाल (यूरोप) त्रिनिदाद एवं टोबैगो (लैटिन अमेरिका/कैरेबियन) ज़िम्बाब्वे (अफ्रीका) किर्गिज़स्तान (एशिया-प्रशांत) विशेष तथ्य (Very Important): किर्गिज़स्तान वर्ष 1992 में UN का सदस्य बनने के बाद पहली बार सुरक्षा परिषद में चुना गया है। UNSC की संरचना (स्थापना: 1945): इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए कुल 15 सदस्य होते हैं: 5 स्थायी (P5): अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस, और ब्रिटेन (इनके पास वीटो पॉवर है)। 10 अस्थायी: महासभा द्वारा 2 साल के लिए चुने जाते हैं। वर्तमान स्थिति: ये 5 नए देश पहले से मौजूद अन्य 5 अस्थायी सदस्यों (बहरीन, कोलंबिया, कांगो DRC, लातविया और लाइबेरिया) के साथ मिलकर काम करेंगे।

मेजर अभिलाषा बराक: 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवॉर्ड' से सम्मानित चर्चा में क्यों? (Context) मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया है। प्रमुख बिंदु (Key Points) विशेष उपलब्धि: मेजर बराक भारत की पहली महिला कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट हैं। तीसरी भारतीय अधिकारी: यह प्रतिष्ठित यूएन अवार्ड पाने वाली वह तीसरी भारतीय हैं। (अन्य विजेता: मेजर सुमन गवानी - 2019, मेजर राधिका सेन - 2023)। वर्तमान तैनाती: जून 2025 से वह लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन (UNIFIL) के तहत भारतीय बटालियन की फीमेल इंगेजमेंट टीम (FET) की कमांडर हैं। प्रदानकर्ता: यह पुरस्कार न्यूयॉर्क में यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा प्रदान किया गया।

🚨 BPSC अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना 🚨 बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) द्वारा जारी सूचना के अनुसार, ऑनलाइन आवेदन के दौरान जिन अभ्यर्थियों का Payment सफल होने के बाद भी दोबारा Payment करना पड़ा है, वे अपने पहले भुगतान की राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थी को उसी बैंक के Customer Care के e-mail पर “Chargeback” लिखकर Dispute Raise करना होगा, जिस बैंक के Credit Card/Debit Card/Internet Banking से भुगतान किया गया था। 📌 E-mail में निम्न जानकारी अवश्य दें: • Transaction ID / Reference Number • Transaction Date इसके बाद बैंक द्वारा आपके पुराने भुगतान की राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सिक्किम बना भारत का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य चर्चा में क्यों? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सिक्किम को ULLAS पहल के तहत देश का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। प्रमुख बिंदु यह घोषणा गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान की गई। देश में पूर्ण साक्षरता की यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहला राज्य मिजोरम था। यह सफलता मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में राज्य के शैक्षिक विकास और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। शिक्षा मंत्रालय की ULLAS पहल (NEP 2020 के तहत) का मुख्य उद्देश्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में वयस्क शिक्षा, साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

🚨 BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा से जुड़ा बड़ा अपडेट 🚨 बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) ने 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में संशोधन किया है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अंतर्गत अवर निबंधक / संयुक्त अवर निबंधक पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। 📌 पहले कुल पद: 03 📌 संशोधित कुल पद: 06 इसके साथ ही अब BPSC 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में कुल रिक्तियों की संख्या बढ़कर 1189 हो गई है। आयोग द्वारा यह संशोधित सूचना आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है।  ✅

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Bihar Police Sub-Inspector Services Commission (BPSSC) Detail | Information ------------------------------ Organization | Bihar Police Sub-Inspector Services Commission (BPSSC) ------------------------------ Post Name | Assistant Sub-Inspector (Technical) ------------------------------ Total Vacancies | 22 ------------------------------ Advertisement No. | 07/2026 ------------------------------ Salary Scale | Level-5 ------------------------------ Job Type | Full Time ------------------------------ Application Mode | Online ------------------------------ Application Deadline | June 21, 2026 Educational Qualifications Candidates must possess a Diploma in any of the following disciplines: - Electronics & Communication - Electronics & Tele-Communication - Information Technology - Electrical & Electronics… https://www.bpscrightway.in/bihar-police-sub-inspector-services-commission-bpssc/

Bihar Police Sub-Inspector Services Commission (BPSSC) Detail | Information ------------------------------ Organization | Bihar Police Sub-Inspector Services Commission (BPSSC) ------------------------------ Post Name | Assistant Sub-Inspector (Technical) ------------------------------ Total Vacancies | 22 ------------------------------ Advertisement No. | 07/2026 ------------------------------ Salary Scale | Level-5 ------------------------------ Job Type | Full Time ------------------------------ Application Mode | Online ------------------------------ Application Deadline | June 21, 2026 Educational Qualifications Candidates must possess a Diploma in any of the following disciplines: - Electronics & Communication - Electronics & Tele-Communication - Information Technology - Electrical & Electronics… https://www.bpscrightway.in/bihar-police-sub-inspector-services-commission-bpssc/

एकीकृत 72वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा, 2026 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि में अब मात्र 1 सप्ताह शेष है। कुल पद: 1186 इच्छुक अभ्यर्थी अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना समय रहते अपना ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर लें।