Raithan Classes

सोमनाथ स्वाभिमान पर्व राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजन तिथि: यह राज्यस्तरीय कार्यक्रम 11 मई 2026 को प्रथम ज्योतिर्लिंग भगवान सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में । आयोजन स्थल - झारखंड महादेव मंदिर, जयपुर मुख्य अतिथि: इस राज्यस्तरीय उत्सव के मुख्य अतिथि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे। थीम/उद्देश्य: "राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक पुनरुत्थान" — युवाओं को भारतीय संस्कृति, साहस और गौरवशाली इतिहास से जोड़ना। ✔️जयपुर के मुख्य आयोजन के साथ-साथ राजस्थान के सभी 41 प्रशासनिक जिलों के प्रमुख शिव मंदिरों में जिला स्तरीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ✔️ इस दौरान गुजरात के सोमनाथ मंदिर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए सोमनाथ अमृत महोत्सव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीसी के माध्यम से जुड़े और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। नोट - मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम गुजरात के सोमनाथ मंदिर में आयोजित हुआ।

🔴 अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना ✔️ अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में की गई थी। ✔️ चर्चा में क्यों - वर्तमान राज्य सरकार द्वारा विगत ढाई वर्षों में 11 करोड़ रुपये से अधिक व्यय कर 7314 छात्रों को योजना के तहत लाभान्वित किया जा चुका है। ✔️ अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (SJE) द्वारा संचालित एक कल्याणकारी योजना है। ✔️ मुख्य उद्देश्य- उच्च शिक्षा के लिए अपने गृह स्थान से दूर रहकर जिला मुख्यालयों पर स्थित राजकीय महाविद्यालयों में अकादमिक पाठयक्रमों में अध्ययन कर रहे हैं, तथा किराये का मकान लेकर अथवा पेईंग गेस्ट के रूप में रह रहे हैं छात्रों (बालकों) को आर्थिक सहयोग प्रदान करना। ✔️ यह पूर्णतः राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित है इस योजना के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) के विद्यार्थियों को भोजन एवं आवास, जैसी बिजली-पानी आवश्यक सुविधाओं के लिए 2000 प्रतिमाह (अधिकतम 10 माह) की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ✔️ श्रेणीवार छात्रों का विभाजनः योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के 1500, अनुसूचित जनजाति के 1500, अन्य पिछडा वर्ग के 750, अति पिछडा वर्ग के 750, आर्थिक पिछडा वर्ग के 500 विद्यार्थियों को लाभ दिया जावेगा। 🔘 योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता एवं प्रावधान - ✔️ अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। ✔️अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, अति पिछडा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्य हो। ✔️अभ्यर्थी के माता-पिता, अभिभावक की वार्षिक आय (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुए यदि हो तो) SC, ST, MBC के छात्र की वार्षिक आय 2.50 लाख रू., OBC के लिए 1.50 लाख रू. व EWS के लिए 1.00 लाख रु. से अधिक नहीं हो। ✔️जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम (एकेडमिक कोर्स) में अध्ययनरत् हो। ✔️अभ्यर्थी जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत् है उस नगर निगम / नगर परिषद/ नगर पालिका का निवासी न हो। ✔️योजना के तहत विद्यार्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वह अध्ययनरत है, वह योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगा। ✔️छात्र को योजना का लाभ अधिकतम पाँच वर्षों के लिए देय होगा। ✔️जो छात्र सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रहे हैं, उन्हें उक्त योजना का लाभ देय नहीं होगा। ✔️नोट - राज्य सरकार द्वारा योजना के तहत 5000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

Topic -1

✔️ झुंझुनूं, प्रतापगढ़, टोंक, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बारां और सीकर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशिष्ट न्यायालय एवं हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, चूरू, बीकानेर तथा जोधपुर में पॉक्सो एक्ट के तहत विशेष न्यायालय एवं एनआई एक्ट के तहत झुंझुनूं में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले हैं।

Topic _ 2

🔴 विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजकों के लिए कार्यशाला ✔️ आयोजन - 10 मई 2026 को बिड़ला ऑडिटोरियम जयपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला (वर्कशॉप) का आयोजन किया गया। ✔️ इस कार्यशाला में प्रदेश भर के सरकारी वकीलों और अभियोजन अधिकारियों को एक मंच पर आमंत्रित कर उनकी समस्याओं और कार्यप्रणाली पर मंथन किया गया है। ✔️ इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों की साइबर सुरक्षा के लिए वर्ष 2030 तक सभी जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा की। 🔘 प्रदेश में 42 न्यायालय किए स्थापित- ✔️ राजस्थान सरकार ने 42 न्यायालय स्थापित किए हैं। तथा फलौदी, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़ एवं सलूंबर में जिला एवं सेशन न्यायालय तथा बड़ी सादड़ी एवं केशोरायपाटन में नियमित अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय स्थापित किए हैं।

🔴 पारिस देशमुख ✔️ राजस्थान पुलिस के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी परिस देशमुख को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीमा सुरक्षा बल (BSF) में डीआईजी (DIG) के पद पर नियुक्त किया गया है। ✔️ राजस्थान सरकार ने उन्हें इस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति (Central Deputation) के लिए 5 साल के लिए कार्यमुक्त (Relieve) कर दिया है। ✔️ बीएसएफ में जाने से पहले वह राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) में तैनात थे।

Topic _3

Rpsc 1st Grade Exam City जारी ✅ https://recruitment.rajasthan.gov.in/knowlocationservlet

RSSB वरिष्ठ/बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक भर्ती 2026 के 3951 पदों के लिए 25 मई से 23 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन, परीक्षा 22 व 23 अगस्त को आयोजित होगी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने कम्प्यूटर अनुदेशक के 3951 पदों पर निकली भर्ती, 25 मई से 23 जून तक कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन

नीदरलैंड में प्रधानमंत्री ने जयपुर की ब्लू पॉटरी भेंट की जयपुर के शिल्पगुरु गोपाल सैनी की ओर से निर्मित ब्लू पॉटरी का कलात्मक फूलदान डच किंग विलियम अलेक्जेंडर को भेंट किया गया। यह फूलदान हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भेंट किया गया।

🔴 लोकसभा द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की समिति की द्वितीय बैठक जयपुर में ✔️ देश के विधान मंडलों की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा गठित पीठासीन अधिकारियों की उच्च स्तरीय समिति ने 5 मई 2026 को जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान के मंथन सभागार में गहन विचार-विमर्श किया। ✔️ बैठक का मुख्य उद्देश्य- विधान मंडलों की समितियों को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना। ✔️ समिति में राजस्थान सहित मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल विधान सभाओं के अध्यक्षों को शामिल किया गया है। ✔️ समिति की यह द्वितीय बैठक हैं, इससे पहले समिति की प्रथम बैठक भोपाल में हुई थी। समिति के सभापति मध्यप्रदेश विधान सभा अध्यक्ष नरेन्द्र सिंह तोमर है। ✔️ राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, ओडिशा विधान सभा अध्यक्ष सूरमा पाढ़ी और सिक्किम विधानसभा अध्यक्ष मिंगमा नोर्बू शेरपा इस समिति के सदस्य है। ✔️ बैठक में तय किया गया है कि इस उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार की जाने वाली रिपोर्ट को जून माह में लोकसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दिया जाएगा।

Topic _2

🔴 कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की समीक्षा बैठक : सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अग्रणी राज्यों में राजस्थान ✔️ मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने 1 मई 2026 को शासन सचिवालय में आयोजित कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज की बैठक लेकर डीरेगुलेशन फेज-1 के प्रभाव का मूल्यांकन, ई-फाइल और ई-डाक प्रणाली में डिस्पोजल, विभिन्न विभागों के पेंडिंग लेटर्स, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं, स्कीमवार और 181 हेल्प लाइन पर परिवाद और निस्तारण की गहन समीक्षा की गई। ✔️ बैठक के दौरान 'डीरेगुलेशन सेल' द्वारा तैयार की गई 'इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ डीरेगुलेशन फेज-' रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। ✔️ इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सभी 23 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने वाले अग्रणी राज्यों में से एक बनकर उभरा है। ✔️ डीरेगुलेशन के पहले चरण का मुख्य उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल, तर्कसंगत और डिजिटल बनाकर नियामक बोझ को कम करना। ✔️ उद्योगों के लिए 'व्हाइट कैटेगरी' की सूची को 104 से बढ़ाकर 877 कर दिया गया है। साथ ही, एमएसएमई के लिए सीटीई या सीटीओ की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर मात्र 21 दिन कर दिया गया है।

Topic -2

🔴 अहमदाबादः ग्राम-2026 इन्वेस्टर मीट ✔️ उद्देश्य:- इसका मुख्य लक्ष्य राज्य में एग्रीटेक, कृषि और पशुपालन क्षेत्रों को आधुनिक तकनीक से जोड़ना । ✔️ राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम)-2026 के तहत 30 अप्रैल 2026 को अहमदाबाद (गुजरात) में भव्य इन्वेस्टर मीट और रोड-शो का सफल आयोजन किया गया। ✔️ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की। ✔️ इस बैठक के दौरान डेयरी, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग और स्पाइस (मसाला) प्रोसेसिंग सेक्टर से जुड़े कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। ✔️ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान फाउंडेशन के अहमदाबाद चैप्टर का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। ✅ नोट - इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य 23 से 25 मई 2026 तक जयपुर में आयोजित हुई मुख्य Global Rajasthan Agritech Meet (GRAM) 2026 के लिए निवेश और निवेशकों को आकर्षित करना।

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🔴 अष्टम पोषण पखवाड़ाः ✔️ भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित 'अष्टम पोषण पखवाड़ा' (09 अप्रैल से 23 अप्रैल 2026) के दौरान राजस्थान ने सर्वाधिक गतिविधियां आयोजित कर देश में फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ✔️ इस अभियान के तहत प्रदेश के 41 जिलों के 62 हजार 139 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कुल 45 लाख 37 हजार 229 गतिविधियां संपन्न हुई, जो राज्य की अभूतपूर्व सक्रियता को दर्शाती हैं। ✔️ महिला एवं बाल विकास विभाग की शासन सचिव पूनम ने बताया कि 112.33% उपलब्धि के साथ उक्त प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ✔️ इस वर्ष पोषण पखवाड़े की मुख्य थीम 'जीवन के प्रथम 06 वर्षों में अधिकतम मस्तिष्क विकास' रखी गई थी। ✔️ अभियान का शुभारंभ 9 अप्रैल को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी द्वारा किया गया। ✔️ अभियान के अंतिम चरण में सोशल मीडिया, क्विज और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जन-जन तक पोषण का संदेश पहुंचाया गया। ✔️ 23 अप्रैल को समापन समारोह में सफल कहानियों और नवाचारों को साझा किया गया। ✍🏻 प्रमुख गतिविधियां और नवाचार: - पखवाड़े के दौरान पांच विशेष विषयों पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए गए - 1⃣ मातृ एवं शिशु पोषणः गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर और आयरन-फोलिक एसिड वितरण, संतुलित आहार के महत्व। 2⃣ मस्तिष्क विकास के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहनः 0-3 आयु वर्ग के बच्चों के मानसिक विकास के लिए "पोषण की कहानी दादी-नानी की जुबानी" जैसी कहानियों का सहारा लिया गया। 3⃣ खेल आधारित शिक्षाः 3-6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए खेल के माध्यम रोचक ढंग से शिक्षा देकर उनके संज्ञानात्मक विकास पर बल दिया गया, इसके लिए आंगनबाड़ी केंद्रों पर डीआईवाई खिलौना कार्यशाला, योग, नृत्य और कहानी सत्र आयोजित किए गए। 4⃣ स्क्रीन टाइम में कमी: बच्चों को मोबाइल-टीवी से दूर रखने के लिए "नो स्क्रीन आवर" और "फैमिली प्ले टाइम" अभियान चलाए गए। 5⃣ सामुदायिक सहयोग से सशक्त आंगनबाड़ी केंद्र का सृजनः इस के तहत सभी केंद्र पर आयोजित 'पोषण मेला एवं दान अभियान' में समाजसेवियों द्वारा आंगनवाड़ियों को शिक्षण सामग्री और खिलौने दान किए जाने के लिए जागरूक किया गया।

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राजस्थान समान पात्रता परीक्षा (CET) 2026 में अब नेगेटिव मार्किंग का नियम लागू होगा, CET स्कोर कार्ड की वैधता अब तीन साल तक रहेगी

राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 :- माइन्स या ज़ीरो नंबर पाने वालों का चयन हुआ रद्द

सामान्य वर्ग के पूर्व सैनिक, ST विधवा, SC विधवा का कट-ऑफ 0.0035 था...हाईकोर्ट का निर्देश - न्यूनतम अंक की नीति बनाए सरकार

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का अहम फैसला :- जीरो नम्बर पर नौकरी नहीं, हाइकोर्ट ने रद्द की मेरिट सूची