uk
Feedback

Не попадись на ботовода! Telemetrio знаходить і позначає такі канали мітками 👉 Хочеш бачити мітку, оформляй підписку

Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

Відкрити в Telegram

✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper

Показати більше

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes

Канал Polity Notes Indian Constitution M Laxmikant PDF Notes (@polity_notes) у мовному сегменті Хінді є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 11 964 підписників, посідаючи 16 962 місце в категорії Освіта та 31 989 місце у регіоні Індія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 11 964 підписників.

За останніми даними від 17 листопада, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -86, а за останні 24 години на 0, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 0%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає N/A% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 0 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 0 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.
  • Тематичні інтереси: Контент зосереджений навколо ключових тем, таких як अनुच्छेद, राज्य, tricks, संविधान, राष्ट्रपति.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
“✅ Polity Notes ☑️ Polity PDF ✅ Polity Mock Test ☑️ M Laxmikant Notes ✅ Previous Year Question Paper”

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 18 листопада, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Освіта.

11 964
Підписники
Немає даних24 години
-307 днів
-8630 днів
Архів дописів
♻️प्रश्‍न – संविधान की प्रारूप समिति के सम्‍मुख संविधान की प्रस्‍तावना का प्रस्‍ताव किसने रखा था? उत्‍तर – जवाहरलाल नेहरू ने ☑️ ♻️प्रश्‍न – संविधान सभा का गठन किसकी सन्‍तुति पर किया गया था? उत्‍तर – कैबिनेट मिशन योजना की सन्‍तुति पर☑️ ♻️प्रश्‍न – राष्‍ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्‍यादेश जारी नहीं कर सकता है? उत्‍तर – राज्‍य सूची के विषयों पर☑️ ♻️प्रश्‍न – आपात काल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अन्‍दर होना अनिवार्य है  उत्‍तर –  1 माह के अन्‍दर☑️ ♻️प्रश्‍न – राज्‍यों का वित्‍तीय आवंटन (Financial Allocation) किसकी संस्‍तुति पर किया जाता है? उत्‍तर – वित्‍त आयोग की संस्‍तुति पर☑️ ♻️प्रश्‍न – लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्‍यक्ष पर्यवेक्षण एवं नियं‍त्रण में कार्य करता है? उत्‍तर – लोकसभा अध्‍यक्ष के☑️ ♻️प्रश्‍न – भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत (Single Biggest Source) क्‍या है? उत्‍तर – गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया एक्‍ट 1935☑️ ♻️प्रश्‍न – संविधान के मूल ढाँचे (Basic Structure) को संशोधित नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने यह व्‍यवस्‍था किस वाद में दी थी? उत्‍तर – केशवानन्‍द भारती वाद में☑️ ♻️प्रश्‍न – भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्‍यता देता है? उत्‍तर – निर्वाचन आयोग☑️ ♻️प्रश्‍न – संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है? उत्‍तर – संसद को☑️ ♻️प्रश्‍न – राज्‍य के नीति निर्देशक सिद्धान्‍त का उद्देश्‍य है? उत्‍तर – संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना।☑️ ♻️प्रश्‍न – राष्‍ट्रपति पद के लिए प्रत्‍याशी का प्रस्‍ताव निर्वाचक मण्‍डल के कितने सदस्‍यों द्वारा किया जाना आवश्‍यक है? उत्‍तर – 50 सदस्‍यों द्वारा☑️ ♻️प्रश्‍न – लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है? उत्‍तर – राष्‍ट्रपति को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर☑️ ♻️प्रश्‍न – संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्‍या कारण था? उत्‍तर – कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्‍वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था।☑️ ♻️प्रश्‍न – व्‍यक्तिगत स्‍वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है? उत्‍तर – सर्वोच्‍च न्‍यायालय और उच्‍च न्‍यायालय☑️ ♻️प्रश्‍न – भारत के राष्‍ट्रपति के विरूद्ध महाभियोग (Impeachment) प्रारम्‍भ करने का अधिकार प्राप्‍त है? उत्‍तर – संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारम्‍भ कर सकता है।☑️ ♻️प्रश्‍न – किस विधेयक पर राष्‍ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्‍ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? उत्‍तर – वित्‍त विधेयक पर☑️ ♻️प्रश्‍न – उपराष्‍ट्रपति किस संस्‍था का पदेन सभापति होता है? उत्‍तर – राज्‍य सभा का☑️ ♻️प्रश्‍न – लोकसभा के सामान्‍य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? उत्‍तर – संसद को केवल राष्‍ट्रीय संकट के समय☑️ ♻️प्रश्‍न – दल-बदल विरोधी अधिनियम (Anti Defection Law) के अन्‍तर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्‍य की अयोगयता अथ्‍ज्ञवा योग्‍यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्‍त है? उत्‍तर – लोकसभा अध्‍यक्ष को☑️ ♻️प्रश्‍न – किस राज्‍य के आरक्षण विधेयक को नौवी अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? उत्‍तर – तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को☑️ ♻️प्रश्‍न – विधान परिषद के सदस्‍य चुने जाने के लिए विधान सभा में किस प्रकार मतदान होता है? उत्‍तर – खुला मतदान☑️ ♻️प्रश्‍न – राज्‍यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की उद्घोषणा कौन करता है? उत्‍तर – निर्वाचन आयोग☑️ ♻️प्रश्‍न – यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्‍या परिणाम होता है? उत्‍तर – वह न्‍यायालय में वाद योग्‍य नहीं रहता।☑️ ♻️प्रश्‍न – किसकी अनुमति के बिना राज्‍य की विधान सभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? उत्‍तर – राज्‍यपाल की अनुमति के बिना☑️ ♻️प्रश्‍न – भारतीय संविधान में प्रदत्‍त ‘मूलभूत अधिकारों’ को निलम्बित करने की सत्‍ता किसके पास है? उत्‍तर – राष्‍ट्रपति☑️ ♻️प्रश्‍न – राज्‍यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? उत्‍तर – 1 वर्ष के लिए☑️ ♻️प्रश्‍न – राज्‍य के नीति निर्देशक सिद्धान्‍तों के संदर्भ में यह टिप्‍पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चैक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है  उत्‍तर – के. टी. शाह ने☑️ ♻️प्रश– संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत प्रस्‍तावित किया गया था? उत्‍तर – कैबिनेट मिशन योजना के✔️
07 серп 2025, 08:31
23 груд 2025, ~06:11

भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न Indian Constitution Extremely Important 20 Questions Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? Ans. – राज्य सरकार पर Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? Ans. – राज्य के राज्यपाल के Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? Ans. – अनुच्छेद 356 Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? Ans. – राज्यपाल Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? Ans. – 26 नवम्बर, 1949 Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है? Ans. – राज्य सरकार Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है? Ans. – लोकसभा Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Ans. – लोकसभा अध्यक्ष Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? Ans. – 30 वर्ष Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? Ans. – अनुच्छेद 368
06 серп 2025, 20:33

🔰 English Tricks ➯ Click Here 🔰 All Gk Tricks ➯ Click Here 🔰 Current Gk Tricks ➯ Click Here 🔰 Science Tricks ➯ Click Here 🔰 LUCENT GK Tricks ➯ Click Here 🔰 BPSC GK Tricks ➯ Click Here 🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥🫥
06 серп 2025, 13:02
06 серп 2025, ~23:02

भारतीय संविधान अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न Indian Constitution Extremely Important 20 Questions Q.1. ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? Ans. – राज्य सरकार पर Q.2. राज्य में ‘राष्ट्रपति शासन’ से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? Ans. – राज्य के राज्यपाल के Q.3. राष्ट्रपति राज्यों में किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है? Ans. – अनुच्छेद 356 Q.4. राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? Ans. – भारत का उपराष्ट्रपति Q.5. भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है? Ans. – राज्यपाल Q.6. कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? Ans. – संसद द्वारा महाभियोग लगाकर Q.7. भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.8. राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? Ans. – लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के सदस्य Q.9. लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? Ans. – संसद सत्र शुरू होने पर Q.10. कौन-सा अधिकार केवल राज्यसभा को प्राप्त है? Ans. – नवीन अखिल भारतीय सेवाओं को शुरू करने का अनुमोदन करना Q.11. राष्ट्रपति की मुत्यु होने या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेंगे? Ans. – अधिकतम छ: महीने की अवधि तक Q.12. संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? Ans. – 26 नवम्बर, 1949 Q.13. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा है? Ans. – हम भारत के लोग अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अपनाते हैं, अधिनियमित करते हैं और इसे स्वयं को प्रदान करते हैं Q.14. बिक्री कर कौन लगाता है? Ans. – राज्य सरकार Q.15. भारत के सशस्त्र सेनाओं का सुप्रीम कमाण्डर कौन होता है? Ans. – राष्ट्रपति Q.16. केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् किसके लिए उत्तरदायी होती है? Ans. – लोकसभा Q.17. संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? Ans. – लोकसभा अध्यक्ष Q.18. राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? Ans. – 30 वर्ष Q.19. किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में किसको मान्यता दी जाती है? Ans. – यदि उसे चार या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो Q.20. संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है? Ans. – अनुच्छेद 368
06 серп 2025, 08:33
28 січ, ~09:24

आपको किस Exam का Notes चाहिए?
05 серп 2025, 23:01
06 серп 2025, ~04:01

✅सुप्रीम कोर्ट से संबंधित अनुच्छेद ➨ अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संविधान ➨ अनुच्छेद 125 जजों का वेतन आदि ➨ अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति ➨ अनुच्छेद 128 सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति ➨ अनुच्छेद 129 सर्वोच्च न्यायालय रिकॉर्ड की अदालत हो ➨ अनुच्छेद 130 सुप्रीम कोर्ट की सीट ➨ अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 131 ए केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक वैधता (निरस्त) के रूप में सवालों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र ➨ अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार ➨ अनुच्छेद 134 ए सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र ➨ अनुच्छेद 135 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौजूदा कानून के तहत संघीय कानून के क्षेत्राधिकार और शक्तियां ➨ अनुच्छेद 136 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने के लिए विशेष अवकाश ➨ अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा ➨ अनुच्छेद 138 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि ➨ अनुच्छेद 139 कुछ रिट्स जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पॉवर पर कन्वेंशन ➨ अनुच्छेद 139 ए कुछ मामलों का स्थानांतरण ➨ अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ ➨ अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी अदालतों पर बाध्यकारी है ➨ अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आदेशों की प्रवर्तन और खोज आदि के आदेश। ➨ अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति ➨ अनुच्छेद 144 सुप्रीम कोर्ट की सहायता में कार्य करने के लिए नागरिक और न्यायिक अधिकारी ➨ अनुच्छेद 144 ए कानूनों की संवैधानिक वैधता से संबंधित सवालों के निपटान के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त) ➨ अनुच्छेद 145 अदालत के नियम, आदि। ➨ अनुच्छेद 146 अधिकारी और नौकर और सर्वोच्च न्यायालय का खर्च ➨ अनुच्छेद 147 व्याख्या
05 серп 2025, 20:34

🤔 आपका कौन सा विषय कमजोर है, उसके नीचे Click करके Join करें। 🔶 भारत का इतिहास ➯ Click Here 🔶 सामान्य विज्ञान ➯ Click Here 🔶 भारतीय राजव्यवस्था ➯ Click Here 🔶 करेंट अफेयर्स ➯ Click Here 🔶 भारत का भूगोल ➯ Click Here 🔶 विश्व सामान्य ज्ञान ➯ Click Here 🔶 English Grammar ➯ Click Here
05 серп 2025, 12:45
10 серп 2025, ~13:14

✍️भारतीय संविधान के महत्त्वपूर्ण संशोधन ╨──────────────────━❥ ●. पहला संशोधन (1951) — इस संशोधन द्वारा नौवीं अनुसूची को शामिल किया गया। ●. दूसरा संशोधन (1952) — संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। ●. सातवां संशोधन (1956) — इस संशोधन द्वारा राज्यों का अ, ब, स और द वर्गों में विभाजन समाप्त कर उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। ●. दसवां संशोधन (1961) — दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उन्हें संघीय क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई। ●. 12वां संशोधन (1962) — गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। ●. 13वां संशोधन (1962) — संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 (अ) जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए। 1दिसंबर, 1963 को नागालैंड को एक राज्य की स्थिति प्रदान कर दी गई। ●. 14वां संशोधन (1963) — पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया तथा इन संघ राज्य क्षेत्रों (हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी और मणिपुर) में विधानसभाओं की स्थापना की व्यवस्था की गई। ●. 21वां संशोधन (1967) — आठवीं अनुसूची में ‘सिंधी’ भाषा को जोड़ा गया। ●. 22वां संशोधन (1968) — संसद को मेघालय को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और मंत्रिपरिषद का उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। ●. 24वां संशोधन (1971) — संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन का अधिकार दिया गया। ●. 27वां संशोधन (1971) — उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र के पाँच राज्यों तत्कालीन असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर व त्रिपुरा तथा दो संघीय क्षेत्रों मिजोरम और अरुणालच प्रदेश का गठन किया गया तथा इनमें समन्वय और सहयोग के लिए एक ‘पूर्वोत्तर सीमांत परिषद्’ की स्थापना की गई। ●. 31वां संशोधन (1974) — लोकसभा की अधिकतम सदंस्य संख्या 545 निश्चित की गई। इनमें से 543 निर्वाचित व 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ●. 36वां संशोधन (1975) — सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। ●. 37वां संशोधन (1975) — अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका तथा मंत्रिपरिषद् की स्थापना की गई। ● 42वां संशोधन (1976) — इसे ‘लघु संविधान’ (Mini Constitution) की संज्ञा प्रदान की गई है। — इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में ‘धर्मनिरपेक्ष’, ‘समाजवादी’ और ‘अखंडता’ शब्द जोड़े गए। — इसके द्वारा अधिकारों के साथ-साथ कर्तव्यों की व्यवस्था करते हुए नागरिकों के 10 मूल कर्त्तव्य निश्चित किए गए। — लोकसभा तथा विधानसभाओं के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि की गई। — नीति-निर्देशक तत्वों में कुछ नवीन तत्व जोड़े गए। — इसके द्वारा शिक्षा, नाप-तौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में रख दिए गए। — यह व्यवस्था की गई कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपातकाल संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या देश के किसी एक या कुछ भागों के लिए। — संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। ●. 44वां संशोधन (1978) — संपत्ति के मूलाधिकार को समाप्त करके इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। — लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। — राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष्ज्ञ के चुनाव विवादों की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। — मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को उस पर दोबारा विचार करने लिए कह सकेंगे लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उस परामर्श को अनिवार्यतः स्वीकार करेंगे। — ‘व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार’ को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया जा सकता, आदि। ●. 52वां संशोधन (1985) — इस संशोधन द्वारा संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई। इसके द्वारा राजनीतिक दल-बदल पर कानूनी रोक लगाने की चेष्टा की गई है। ●. 55वां संशोधन (1986) — अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अन्तर्गत राज्य की दर्जा प्रदान की गई। ●. 56वां संशोधन (1987) — इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने तथा ‘दमन व दीव’ को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था है। ●. 61वां संशोधन (1989) — मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ●. 65वां संशोधन (1990) — ‘अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग’ के गठन की व्यवस्था की गई।
05 серп 2025, 08:32
28 січ, ~09:24