Ras 2026 Pre / Mains notes ( RankUP Current Affairs)📚📚

Key Points - बजट 2026 केंद्रीय बजट में, रक्षा सेवाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपये की राशि का आवंटन प्राप्त हुआ है। • यह आवंटन अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित जीडीपी का 2% है और वित्त वर्ष 2025-26 के बजटीय अनुमानों (बीई) से 15.19% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है। • कुल रक्षा बजट केंद्र सरकार के व्यय का 14.67 प्रतिशत है और मंत्रालयों में सबसे अधिक है।

✓ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

BRICS 2026 के प्रमुख स्तंभ - • भारत की अध्यक्षता में वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली ब्रिक्स का थीम 'लचीलापन, नवाचार, सहयोग और विकास के लिए निर्माण' रखा गया है। • विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में इस थीम, लोगो और वेबसाइट का अनावरण किया था।

विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 से पहले भारत की रामसर सूची में 2 नई आर्द्रभूमियों को शामिल करने की घोषणा - 1. पटना पक्षी अभयारण्य, एटा (उत्तर प्रदेश) 2. छारी-ढांड ,कच्छ (गुजरात) ✓ वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या 98 हो गई है। ध्यान रखें - भारत, ईरान के रामसर में 1971 में हस्ताक्षरित 'आर्द्रभूमि पर सम्मेलन' (रामसर सम्मेलन) के अनुबंधित पक्षों में से एक है। भारत 1 फरवरी 1982 को इस सम्मेलन का हस्ताक्षरकर्ता बना। Share & join - @Ras_exam_notes

Join करने का आज अंतिम दिन है। कल से यह सीरीज शुरू हो जाएगी। जिनको भी जुड़ना हो वो आज ही Join करें क्योंकि बीच में जुड़ने से ना तो आपकी पढ़ाई का रूटीन बन पाएगा ना ही पूरा Syllabus अच्छे से कवर हो पाएगा। लास्ट टाइम भी जिन्होंने देरी से msg किया था कि हमें पता नहीं चला कब शुरू कर दिया आपने.....तो वो अभी एकदम Zero से शुरू कर सकते हैं। यदि आपके कोई दोस्त, बहन, भाई भी Self Study कर तैयारी कर रहें हैं उनको भी सूचित कर सकते हैं। 🙏 धन्यवाद 🙏🙏

Daily Topic Test (Ras Pre परीक्षा 2026 ) आज का टेस्ट टॉपिक प्रत्येक शुक्रवार Current Affairs - ✓ जनवरी 2026 ✓ टेस्ट अपलोड हो चुका है।👍 Join Daily Target सीरीज - Click Here

✓ RPSC सब इंस्पेक्टर SI भर्ती परीक्षा 2025 का आयोजन 05 ओर 06 अप्रैल 2026 को होगा

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र - ✓ भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अब लगभग 8.4 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है, जिसमें 399 स्टार्ट‑अप लॉन्च वाहन, उपग्रह, प्रणोदन प्रणाली और अंतरिक्ष‑ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। ✓ अंतरिक्ष स्टार्ट‑अपों की संख्या बढ़कर अब 399 हो गई है। ✓ हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) ने ISRO के साथ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (SSLV) के लिए तकनीक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ✓ अब तक ISRO द्वारा प्रक्षेपित 434 विदेशी उपग्रहों में से 399 उपग्रह 2014 के बाद प्रक्षेपित किए गए हैं। इन प्रक्षेपणों ने भारत को लगभग 323 मिलियन यूरो और 233 मिलियन अमेरिकी डॉलर का राजस्व दिलाया है, जो देश की वैश्विक अंतरिक्ष प्रक्षेपण बाज़ार में बढ़ती हुई उपस्थिति को दर्शाता है। ✓ प्रमुख संस्थागत बदलाव इंडियन नेशनल स्पेस प्रोमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर (IN‑SPACe) की स्थापना - • भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) एक एकल-खिड़की, स्वतंत्र, नोडल एजेंसी है जो अंतरिक्ष विभाग (अं.वि.) में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में कार्य करती है। निजी उद्यमियों की भागीदारी को सक्षम और सुविधाजनक बनाने के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र के सुधारों के बाद इसका गठन किया गया है। • गठन - जून, 2020 में। • मुख्यालय उद्घाटन - 10 जून, 2022 को गुजरात के अहमदाबाद के बोपल में।

✓ सुप्रीम कोर्ट ने UGC के नए नियमों पर लगायी रोक - • मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि नए नियमों में "अस्पष्टता" है और उनका दुरुपयोग हो सकता है. • उन्होंने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वह अदालत को एक विशेषज्ञों की समिति का सुझाव दें, जो इस मुद्दे की जांच कर सके. प्रधान न्यायाधीश ने यह भी कहा कि यूजीसी को इन याचिकाओं पर अपना जवाब दाख़िल करना चाहिए.

✓ भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की बिक्री 2016 के 50,000 से बढ़कर 2024 में 2.08 मिलियन हो गई है। • सरकार का लक्ष्य 2030 तक कुल वाहन बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत तक पहुँचाना है। ✓ परिणामस्वरूप, लिथियम-आयन बैटरी की मांग 2025 के 29 जीडब्ल्यूएच से बढ़कर 2035 तक 248 जीडब्ल्यूएच होने का अनुमान है। ✓ इसके साथ ही, भारत में एंड-ऑफ-लाइफ वाहनों (ईएलवी) की संख्या 2025 के 23 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 50 मिलियन होने की उम्मीद है। ✓ ई-अपशिष्ट भी 2024 के 6.19 एमएमटी से बढ़कर 2030 तक 14 एमएमटी तक पहुँचने का अनुमान है। इन परिस्थितियों में पुराने वाहनों (ईएलवी), बेकार टायरों, ई-अपशिष्ट और लिथियम-आयन बैटरी का सतत प्रबंधन एक बड़ी चुनौती है। अतः इन क्षेत्रों में सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना न केवल एक पर्यावरणीय आवश्यकता है, बल्कि एक रणनीतिक अनिवार्यता भी है, जो सतत और समावेशी विकास के माध्यम से विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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