Devendra Fadnavis

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : नियोजन विभाग #Maharashtra #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision #DevendraFadnavis #PlanningDepartment

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : इतर मागास बहुजन कल्याण #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : सार्वजनिक बांधकाम #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

CMO Maharashtra Tweets: मंत्रिमंडळ निर्णय : सामान्य प्रशासन विभाग #Maharashtra #DevendraFadnavis #मंत्रिमंडळनिर्णय #CabinetDecision

CM Shri Devendra Fadnavis Tweets: A Connected Future: Infrastructure that Empowers Maharashtra Chaired a meeting of the Cabinet Committee on Infrastructure in Mumbai today. Granted administrative approval for four access-controlled expressway projects in Vidarbha, totaling 547 km, to connect Maharashtra's eastern and western borders via high-speed corridors. Instructed officials to ensure swift progress and on-time project completion. These projects are: Nagpur–Gondia Expressway, Bhandara–Gadchiroli Expressway, Nagpur–Chandrapur Expressway, and the Navegaon More–Konsari to Surjagarh Greenfield Road. Directed officials to accelerate the next steps for these projects, which serve as an important link between eastern and western areas of Maharashtra and represent a significant step for Vidarbha's development. Instructed that the Navegaon More to Surjagarh route, crucial for mineral transport, must be connected to the Samruddhi Mahamarg. Additionally, directed officials to study a proposed tunnel road connecting western Maharashtra to the Konkan region and prepare a detailed presentation on the project. By prioritizing seamless infrastructure, the state is advancing toward a future defined by integrated, high-speed, and inclusive development. DCM Eknath Shinde ji, DCM Sunetratai Pawar, Minister Chandrashekhar Bawankule, Minister ShivendraSinh Raje Bhonsle, Minister Uday Samant, MoS Adv. Ashish Jaiswal, MoS Indranil Naik and senior officials were present. #Maharashtra #InfrastructureDevelopment https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2054966251005542747?s=20

असे निर्देश देण्यात आले असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री चंद्रकांत पाटील, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #EducationDevelopment

CMO Maharashtra Tweets: आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित शिक्षण पद्धतीला चालना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालय, मुंबई येथे महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक पार पडली. कौशल्याधारित शिक्षणाला गती देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रांना मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2030-31 पर्यंत औषधनिर्माणशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या नवीन पदवी व पदविका अभ्यासक्रमाच्या संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही परंतु 7 आदिवासी, डोंगराळ व मागास जिल्ह्यात नवीन अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, एचएमसीटी, बी.व्होक अभ्यासक्रमांची 17 महाविद्यालये सुरु करण्यास प्राधान्याने मान्यता दिली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, तंत्रज्ञानातील बदल, औद्योगिक क्षेत्रातील वाढत्या गरजा आणि रोजगाराच्या नव्या संधी लक्षात घेता शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. उच्च शिक्षणात काळानुरूप बदल घडवून आणत विद्यार्थ्यांना अधिक सक्षम बनविण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शिक्षण पद्धती अधिक सक्षम करण्यात येईल . कौशल्याधारित शिक्षण, प्रशिक्षण कार्यक्रम व संशोधन उपक्रमांमध्ये उद्योगसहभाग वाढवून गुणवत्तावृद्धीवर विशेष लक्ष केंदित करण्यात येईल. बदलत्या उद्योग गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करून राज्यातील युवकांना अधिकाधिक रोजगारक्षम बनवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार बहुविद्याशाखीय शिक्षणाला चालना देण्यासाठी राज्यातील पारंपरिक महाविद्यालयांमध्ये ‘समाजकार्य’ ही स्वतंत्र विद्याशाखा सुरू करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. बहुविद्याशाखीय शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांना केवळ एका विषयापुरते मर्यादित न राहता विविध क्षेत्रांतील ज्ञान आणि कौशल्ये आत्मसात करण्यात येतील. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यातील मानव संसाधन सक्षम करण्यासाठी रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाचा बृहत आराखडा मंजूर करण्यात आला असून, कौशल्याधारित शिक्षणाच्या माध्यमातून शिक्षण, प्रशिक्षण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांद्वारे नियोजित उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी प्रभावी कार्यवाही करण्यात आली आहे. मुंबई, नवी मुंबई, पुणे आणि नागपूर येथे विविध अभ्यासक्रम राबवून विद्यार्थ्यांना उद्योगस्नेही कौशल्ये दिली जात आहेत. 'ह्यूमन कॅपिटल' ते 'टॅलेंट कॅपिटल' विकासावर भर दिला जात आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) , राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता आराखडा (एनएसक्यूएफ) आणि राष्ट्रीय क्रेडिट आराखडा (एनसीआरएफ) फ्रेमवर्कनुसार तयार केलेले अभ्यासक्रम विद्यार्थ्यांची रोजगारक्षमता वाढवत आहेत. आतापर्यंत सुमारे 61,000 हून अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले असून, बदलत्या उद्योगांच्या गरजांनुसार नवीन अभ्यासक्रम विकसित करण्यावर भर आहे. राज्यात कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना देण्यासाठी नवीन कौशल्य केंद्रे स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. औषधनिर्माणशास्त्र संस्थांमध्ये गुणात्मक वाढ करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा बृहत् आराखडा मंजूर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाचा 2025-2031 कालावधीसाठीचा बृहत् आराखडा बैठकीत मंजूर करण्यात आला. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे या विद्यापीठाच्या बृहत आराखड्यानुसार गडचिरोली, नंदुरबार, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यांमध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. गडचिरोली, हिंगोली, वाशिम, धाराशिव, सिंधुदुर्ग व परभणी या जिल्ह्यांमध्ये बी. व्होक अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. धाराशिव व परभणी या जिल्ह्यांमध्ये वास्तुशास्त्र अभ्यासक्रमांची तर नंदुरबार व सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये एचएमसीटी अभ्यासक्रमांची महाविद्यालये सुरू करण्यास प्राधान्याने परवानगी दिली जाणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठाने प्रवेश क्षमतेवर मर्यादा घालणे, अभ्यासक्रम उद्योगानुरूप अद्ययावत करणे, तसेच प्रयोगशाळा व संशोधनासाठी उद्योगांसोबत भागीदारी वाढवण्यावर भर द्यावा. शिक्षण आणि उद्योग यांच्यातील दरी कमी करण्यासाठी औषधनिर्माण कंपन्यांसोबत भागीदारी वाढवून विद्यार्थ्यांना इंटर्नशिप, प्रात्यक्षिके आणि संशोधनाच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात. शैक्षणिक वर्ष 2027-28 पासून ते शैक्षणिक वर्ष 2030-31 या कालावधीत राज्यात नवीन बी.फार्मसी आणि डी.फार्मसी अभ्यासक्रमाच्या संस्था उघडू नयेत तसेच विद्यमान संस्थांमधील प्रवेशक्षमता वाढविण्यात येऊ नये तसे केंद्र शासनास व फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया यांना कळविण्यात यावे.

CMO Maharashtra Tweets: विदर्भाच्या विकासाला नवे पंख; विदर्भातील 547 कि.मी.च्या 4 द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना गती! मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक पार पडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची पूर्व व पश्चिम सीमा शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्गाने जोडण्यासाठी विदर्भातील 547 कि.मी.च्या चार प्रवेश द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना जलदगतीने व वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. नागपूर – गोंदिया प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती मार्ग, भंडारा - गडचिरोली द्रुतगती मार्ग, नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग आणि नवेगाव मोरे - कोनसारी ते सुरजागड ग्रीन फिल्ड रस्ता या प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग प्रकल्पांना यावेळी मान्यता देण्यात आली. या चारही प्रकल्पांची स्थापत्य किंमत ₹32,478 कोटी व एकूण बांधकाम किंमत ₹51,906.35 कोटी इतकी आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या महामार्गांचे काम केले जाणार आहे. महाराष्ट्राचे पूर्व व पश्चिम क्षेत्र जोडणारे आणि विदर्भातील विकासात महत्त्वाचे पाऊल ठरणाऱ्या या प्रकल्पांची पुढील कार्यवाही जलदगतीने करून प्रकल्प वेळेत होईल यावर भर द्यावा. नवेगाव मोर ते सुरजागड हा मार्ग खनिज वाहतुकीसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडण्यात यावा, तसेच पश्चिम महाराष्ट्र ते कोकणाला जोडणारे बोगदे व रस्त्यासंदर्भात अभ्यास करून सादरीकरण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले. या प्रकल्पांची वैशिष्ट्ये नागपूर – गोंदिया द्रुतगती मार्ग ✅ एकूण लांबी : 162.377 कि.मी. ✅ प्रारंभ व शेवटचा बिंदू – गवसी मानपूर, नागपूर ते सावरी, गोंदिया ✅ लेनची संख्या : 3+3 ✅ इंटरचेंज : 9 ✅आवश्यक भूसंपादन : 1634.27 हेक्टर ✅ हा महामार्ग नागपूर, भंडारा व गोंदिया या 3 जिल्ह्यांना जोडला जाणार भंडारा- गडचिरोली द्रुतगती मार्ग ✅ एकूण लांबी : 94.241 कि.मी. ✅ प्रारंभ व शेवटचा बिंदू : बोरगाव, जि. भंडारा ते ऋणमोचन, जि. चंद्रपूर ✅ लेनची संख्या : 3+3 ✅ इंटरचेंज : 6 ✅ आवश्यक भूसंपादन : 1185.73 हेक्टर ✅ हा महामार्ग भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या 3 जिल्ह्यांना जोडला जाणार नागपूर-चंद्रपूर द्रुतगती मार्ग ✅ एकूण लांबी : 204.799 कि.मी. ✅ प्रारंभ व शेवटचा बिंदू : सेलडोह, जि. वर्धा ते नवेगाव मोरे (घाटकुळ), जि. चंद्रपूर ✅ लेनची संख्या : 2+2 ✅ इंटरचेंज : 7 ✅ आवश्यक भूसंपादन : 2159.087 हेक्टर ✅ हा महामार्ग नागपूर व चंद्रपूर जिल्ह्यातील 9 तालुक्यांना जोडला जाणार आहे. नवेगाव मोरे- कोनसारी ते सुरजागड ग्रीनफिल्ड रस्ता ✅ एकूण लांबी : 85.765 कि.मी ✅ प्रारंभ व शेवटचा बिंदू : नवेगाव मोरे (घाटकुळ), जि. चंद्रपूर ते मंगेर, जि. गडचिरोली ✅ लेनची संख्या : 2+2 ✅ आवश्यक भूसंपादन : 289.02 हेक्टर ✅ हा महामार्ग चंद्रपूर व गडचिरोली जिल्ह्यातील 4 तालुक्यांना जोडला जाणार आहे. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, मंत्री उदय सामंत, राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. #Maharashtra #DevendraFadnavis #InfrastructureDevelopment