MPSC SIMPLIFIED(official)

🟪प्रथम CII हिंद-प्रशांत व्यवसाय शिखर परिषद. विदेश मंत्रालयाच्या सहकार्याने भारतीय उद्योग महासंघाने (CII) 6 जुलै ते 8 जुलै 2021 या कालावधीत, ‘हिंद-प्रशांत व्यवसाय शिखर परिषद’ची पहिली आवृत्ती आयोजित केली. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, रेल्वे, ग्राहक कार्य आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल यांनी हिंद-प्रशांत प्रदेशातील व्यापारी समुदायाला विकास, व्यापार आणि प्रगतीला उत्तेजन देण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये सक्रीय सहभाग घेण्यासाठी आमंत्रित केले. “सामायिक समृद्धीसाठीचा आराखडा विकसित करताना” या विषयाखाली ही शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली. ▪️भारतीय उद्योग महासंघ (CII) विषयी. भारतीय उद्योग महासंघ (CII) ही एक अशासकीय, ना-नफा, उद्योग-चालित आणि उद्योग-व्यवस्थापित संस्था आहे, ज्यात खाजगी तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये गुंतलेले 9000 हून अधिक सदस्य आहेत. भारताच्या विकासास अनुकूल असे वातावरण, भागीदारी करणारे उद्योग, सरकार आणि नागरी समाज यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे व ते टिकवून ठेवण्याचे कार्य CII करते. भारतीय उद्योग महासंघ (CII) याची स्थापना 1895 साली झाली आणि त्याचे मुख्यालय नवी दिल्ली येथे आहे.

🟪अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र दोन आठवड्यात सादर करा. नव्या माहिती-तंत्रज्ञान (आयटी) नियमावलींचे ट्विटरकडून उल्लंघन होत असल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे केंद्र सरकारला पूर्ण स्वातंत्र्य असल्याचा निर्वाळा गुरुवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला. त्याचप्रमाणे नव्या आयटी नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने ट्विटरला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न केल्याबद्दल किंवा नियमांची अंमलबजावणी करण्यात दिरंगाई केल्याबद्दल केंद्र सरकार ट्विटरविरुद्ध कोणती कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. केंद्र सरकार आणि ट्विटर यांच्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या नियमावलीवरून संघर्ष सुरू आहे. तक्रार निवारण अधिकाऱ्याची नियुक्ती, ट्विटरवर कोणताही संदेश टाकणाऱ्या व्यक्तीची माहिती यावरून संघर्ष सुरू आहे. नव्या आयटी नियमांनुसार ट्विटरने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्यांनाही नियमांचे पालन करण्यात आले असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्या. रेखा पल्ली यांच्या पीठाने दिले आहेत. नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती ट्विटरने केली. त्यानुसार त्यांना मुदत देण्यात आली आहे. अमेरिकेत नोटरी केलेले प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती ज्येष्ठ वकील साजन पुवय्या यांनी केली. त्यानंतर न्या. पल्ली यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ जुलै रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

🟪केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा पहिल्याच दिवशी मोठा निर्णय. केंद्रीय मंत्रिमंडळात विस्तार करण्यात आल्यानंतर पियुष गोयल यांचे रेल्वे खाते काढून अश्विनी वैष्णव यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. माजी आयएएस अधिकारी असणाऱ्या अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी पदभार स्वीकारला असून कामकाजाला सुरुवात केली. दरम्यान पहिल्याच दिवशी त्यांनी मोठा निर्णय घेतला असून रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या कामाच्या वेळा बदलल्या आहेत. रेल्वे कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेशच त्यांनी दिला आहे. “रेल्वेमंत्र्यांनी सर्व कार्यालयं आणि मंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचारी दोन शिफ्टमध्ये काम करतील असा आदेश दिला आहे. पहिली शिफ्ट सकाळी ७ ते ४ आणि दुसरी शिफ्ट दुपारी ३ ते १२ असेल. आजपासून या आदेशाची अमलबजावणी सुरु झाली आहे,” अशी माहिती रेल्वे मंत्रालयाचे एडीजी पीआर डी जे नारायण यांनी दिली आहे.

🟪पश्चिम बंगालमध्ये विधानपरिषद निर्माण करण्यास मंजुरी. पश्चिम बंगालच्या विधानसभेत संविधानातील कलम 169 अन्वये राज्यात विधानपरिषद निर्माण करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. ▪️बंगाल विधानपरिषदेची रचना. बंगाल विधानसभेच्या एकूण 294 जागा आहेत. विधानपरिषदेची स्थापना झाल्यावर विधानपरिषदेत एकूण 98 सदस्य असतील. भारतीय संविधानानुसार विधानसभेच्या जागेच्या एक तृतियांश जागांपेक्षा विधानपरिषदेच्या जागा अधिक असता कामा नये. राज्यातील विधानसभेने विशेष बहुमताने विधानपरिषदेच्या संदर्भात कोणताही ठराव संमत केल्यास भारतीय संविधानातील कलम 169 अन्वये संसद कायद्याने राज्यातील द्वितीय सभागृह बनवू किंवा रद्द करू शकते. ▪️इतिहास. पश्चिम बंगालमध्ये पाच दशकांपूर्वी विधानपरिषदेची व्यवस्था होती. नंतर विधानपरिषद विसर्जित करण्यात आली. 21 मार्च 1969 रोजी 51 सदस्य असलेली विधानपरिषद विसर्जित करण्यात आली होती. वर्तमानात उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगना, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये विधानपरिषद अस्तित्वात आहेत. विधानसभा आणि विधानपरिषद. भारत सरकारच्या अंतर्गत कार्य करणाऱ्या घटकराज्याच्या प्रमुखपदी राज्यपाल असतात. राज्यपालांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात आणि राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार ती नेमणूक रद्द होऊ शकते. राज्यपाल हे जरी राज्याचा घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ते केंद्रीय सरकारचे प्रतिनिधित्व करतात. राज्यात संविधानाप्रमाणे राज्य चालते किंवा नाही हे ते पाहतात आणि तसे नसल्यास राष्ट्रपतींकडे अहवाल सादर करतात.

*एक गंमतीशीर Trick एका वाक्यात महाराष्ट्रातील सर्वच जिल्ह्यांची नावे लक्षात ठेवण्यासाठी.* 👉अग कमला ऊठ पाय धु , रस ,भजी ,चहा बनव. *अ*:- अकोला, अमरावती,औरंगाबाद,अहमदनर *ग*:-गङचिरोली, गोंदिया *क*:- कोल्हापूर *म*:- मुंबई *ला*:- लातूर *उ*:- उस्मानाबाद *ठ*:- ठाणे *पा*:- पालघर, पुणे, परभणी *य*:- यवतमाळ *धु* :- धुळे *र*:- रायगड, रत्नागिरी *स*:- सांगली, सातारा, सोलापूर, सिंधुदुर्ग *भ*:- भंङारा *जी*:- जळगाव, जालना *च*:- चंद्रपूर *हा*:- हिंगोली *ब*:- बीड, बुलढाणा *न*:- नांदेड, नागपूर, नाशिक,नंदुरबाद *व*:- वर्धा, वाशिम

🔰Simplified कृषिशास्त्र 🔰 » *वैशिष्टये -* 1) आयोगाच्या अद्ययावत अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तक 2) अभ्यासक्रमातील घटकांनुसार मुद्देनिहाय मांडणी 3) राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर 1 आणि पेपर 4 मधील कृषी घटकांचे सविस्तर विश्लेषण 4) आयोगाच्या मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांमधील तसेच इतर अपेक्षित प्रश्नांचा समावेश. 5) भारताच्या व महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार अद्ययावत आकडेवारी. *लेखिका* *स्वाती थोरात* *M.Sc. (Agri), L.L.B.* *सहायक राज्यकर आयुक्त* *संकल्पना* *डॉ. अजित थोरबोले* *(उपजिल्हाधिकारी)* *‼️पुढील लिंकवर क्लिक करून आजच आपली प्रत नोंदवा‼️* 👇👇👇👇👇👇 www.simplifiedcart.com www.simplifiedcart.com https://www.ksagaronline.com/krushishastra-swati-thorat-simplified-publication.html महाराष्ट्रात सर्व बुक स्टॉल वर उपलब्ध !

🟪वित्त आयोग व अध्यक्ष ♦️ पहिला वित्त आयोग अध्यक्ष : के. सी. नियोगी शिफारस कालावधी १९५२-१९५७ ♦️ दुसरा वित्त आयोग अध्यक्ष : के. सन्थानम् शिफारस कालावधी : १९५७-१९६२ ♦️ तिसरा वित्त आयोग अध्यक्ष : ए. के. चन्दा शिफारस कालावधी : १९६०-१९६६ ♦️ चौथा वित्त आयोग अध्यक्ष : डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार शिफारस कालावधी : १९६६-१९६९ ♦️ पाचवा वित्त आयोग अध्यक्ष : महावीर त्यागी शिफारस कालावधी : १९६९-१९७४ ♦️ सहावा वित्त आयोग अध्यक्ष : के. ब्रह्मानंद रेड्डी शिफारस कालावधी : १९७४-१९७९ ♦️ सातवा वित्त आयोग अध्यक्ष : जे. एम. शेलात शिफारस कालावधी : १९७९-१९८४ ♦️ आठवा वित्त आयोग अध्यक्ष : यशवंतराव चव्हाण शिफारस कालावधी : १९८४-१९८९ ♦️ नववा वित्त आयोग अध्यक्ष : एन. के. पी. साळवे शिफारस कालावधी : १९८९-१९९४ ♦️ दहावा वित्त आयोग अध्यक्ष : के. सी. पंत शिफारस कालावधी : १९९५-२००० ♦️ अकरावा वित्त आयोग अध्यक्ष : ए. एम. खुस्रो शिफारस कालावधी : २०००-२००५ ♦️ बारावा वित्त आयोग अध्यक्ष : डॉ. सी. रंगराजन शिफारस कालावधी : २००५-२०१० ♦️ तेरावा वित्त आयोग अध्यक्ष : डॉ. विजय केळकर शिफारस कालावधी : २०१०-२०१५ ♦️ चौदावा वित्त आयोग अध्यक्ष : डॉ. वाय. व्ही. रेड्डी शिफारस कालावधी : २०१५-२०२० ♦️ पंधरावा वित्त आयोग अध्यक्ष : एन. के. सिंह शिफारस कालावधी : २०२०-२०२५

🟪विधानसभेबद्दल संपूर्ण माहिती > घटना कलम क्र. 170 मध्ये प्रत्येक घटकराज्यासाठी एक विधानसभा असेल अशी तरतूद करण्यात आली आहे. > विधानसभा हे कनिष्ठ परंतू अधिकाराच्या बाबतीत श्रेष्ठ सभागृह समजले जाते तर विधानपरिषद हे वरिष्ठ सभागृह असून अधिकाराच्या बाबतीत विधानसभेची रचना : > 170 व्या कलमात सांगितल्याप्रमाणे विधानसभेत 60 व जास्तीत जास्त 500 सभासद असतात. राखीव जागा : > घटना कलम क्र. 332 मध्ये सांगितल्याप्रमाणे अनुसूचीत जाती जमातीसाठी महाराष्ट्रामध्ये राखीव जागा ठेवण्यात आल्या आहेत. > अनुसूचीत जातींसाठी 33 तर अनुसूचीत जमातीसाठी 14 राखीव जागा आहेत. निवडणूक : प्रत्यक्ष प्रौढ गुप्त मतदान पद्धतीने सदस्यांची निवड केली जाते. उमेदवारांची पात्रता : > तो भारताचा नागरिक असावा. > त्याच्या वयाची 25 वर्ष पूर्ण झालेली असावी. > संसदेने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी त्याला मान्य असाव्यात. सदस्यांचा कार्यकाल : सदस्यांचा कार्यकाल पाच वर्ष इतका असतो. गणसंख्या : 1/10 अधिवेशन : दोन अधिवेशनामध्ये सहा महिन्यापेक्षा जास्त अंतर नसावे. सभापती व उपसभापती : > विधानसभेत निवडून आलेल्या सदस्यांकडून एका सदस्याची सभापती तर दुसर्‍या एका सदस्याची उपसभापती म्हणून निवड केली जाते. सभापतीचे कार्य आणि अधिकार : > विधानसभेत मांडण्यात येणार्‍या प्रस्तावाला संमती देणे. > विधानसभेत शांतता व सुव्यवस्था राखणे. > सभागृहात एखाद्या विषयावर समान मते पडल्यास आपले निर्णायक मत देणे. > जनविधेयक आहे की नाही ते ठरविणे. जनरल माहिती : > धनविधेयक प्रथम विधानसभेत मांडतात. > धनविधेयक आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतीला आहे. > धनविधेयकाला विधानपरिषदेने 14 दिवसाच्या आत मान्यता द्यावी लागते. काहीच न कळवल्यास तीला ते मान्य आहे असे समजले जाते. > मुख्यमंत्री हा मंत्रिमंडळाचा प्रमुख असतो. > घटकराज्यांचे मंत्रीमंडल संयुक्तरित्या विधानसभेला जबाबदार असते. > मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा होय. > मंत्रिमंडळाच्या साप्ताहिक बैठकीचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्री भूषवितो. > स्वातंत्र्य भारताचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण हे होते.

*नवीन शैक्षणिक धोरण २०२०ला मंजूरी :* २०२२-२०२३ पासून लागू होणार NEW EDUCATION POLICY 2020 : *केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं* नामकरण आता *"शिक्षण मंत्रालय"* असं होणार... जाणून घेऊया : *नवीन शिक्षण धोरण २०२०* यांना मंत्रिमंडळाने हिरवा झेंडा दाखवला आहे. ३४ वर्षांनंतर शिक्षण धोरण बदलले आहे. नवीन शिक्षण धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत : — तीन ते १४ वर्ष वयोगटाचे विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्याच्या कक्षेत आले आहेत. यापूर्वी हा वयोगट ६ ते १४ वर्षे होता... — *५ वर्षे मूलभूत Fundamental :* १. नर्सरी @ ४ वर्षे २. जूनियर केजी @ ५ वर्षे ३. एसआर केजी @ ६ वर्षे ४. इयत्ता पहिली @ ७ वर्षे ५. इयत्ता दुसरी @ ८ वर्षे — *३ वर्षांची प्रारंभिक शाळा Preparatory :* ६. इयत्ता तिसरी @ ९ वर्षे ७. इयत्ता चौथी @ १० वर्ष ८. इयत्ता पाचवी @ ११ वर्षे — *३ वर्षांची माध्यमिक शाळा Middle :* ९. इयत्ता सहावी @ १२ वर्षे १०. इयत्ता सातवी @ १३ वर्ष ११. इयत्ता आठवी @ १४ वर्षे *४ वर्ष माध्यमिक शाळा Secondary :* १२. इयत्ता नववी @१५ वर्षे १३. इयत्ता दहावीची @ १६ वर्षे १४. एफ.वाय.जे.सी‌. @ 17 वर्षे १५. एस.वाय.जे.सी. @ १८ वर्षे *ठळक वैशिष्ट्ये :* — बोर्ड फक्त १२ वीच्या वर्गाला असेल. महाविद्यालयीन पदवी ४ वर्षांची. *दहावी मंडळ रद्द. SSC* *एमफिल MPhil देखील बंद असेल.* — *आता पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना केवळ मातृभाषा, स्थानिक भाषा आणि राष्ट्रीय भाषा शिकविली जाईल. उर्वरित विषय जरी तो इंग्रजी असला तरी एक विषय म्हणून शिकविला जाईल...* — *बोर्ड परीक्षांचे महत्त्व कमी...* आता *बोर्ड परीक्षा फक्त १२वी मध्ये द्यावी लागेल.* तर यापूर्वी दहावीची बोर्ड परीक्षा देणे बंधनकारक होते, ते आता होणार नाही. — ९वी ते १२वीच्या सत्र परीक्षा असतील Semester Exam. *शालेय शिक्षण ५ + ३ + ३ + ४ सूत्रांच्या (वरील सारणी पहा) अंतर्गत शिकवले जाईल...* — महाविद्यालयीन पदवी ३ व ४ वर्षांची असेल. म्हणजेच, *पदवीच्या पहिल्या वर्षात तुम्हाला प्रमाणपत्र मिळेल,* *दुसर्‍या वर्षी पदविका असेल*, तर *तृतीय वर्षात डिग्री मिळेल.* — जे संशोधनासाठी उच्च शिक्षण घेऊ इच्छितात त्या विद्यार्थ्यांसाठी चार वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तर जे विद्यार्थी पदवीनंतर नोकरी करू इच्छितात त्यांच्यासाठी तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम असेल... — विद्यार्थ्यांना यापुढे एमफिल MPhil करावे लागणार नाही. म्हणजेच, *रिसर्च करणाऱ्यांसाठी पदवी अधिक एक वर्षांचा मास्टर्स अभ्यासक्रम अशी चार वर्षांची पदवी* असेल. यानंतर ते थेट *पीएचडी PHD* करू शकतील. — दरम्यान विद्यार्थी इतर कोर्स करू शकतील. *उच्च शिक्षणामध्ये Higher Education* २०३५ पर्यंत एकूण सकल पट नोंदणी Gross Enrolment Ratio २०३५ पर्यंत ५०% पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट... दुसरीकडे नवीन शिक्षण धोरणांतर्गत जर एखाद्या विद्यार्थ्याला कोर्सच्या मध्यभागी दुसरा कोर्स करायचा असेल तर तो मर्यादित काळासाठी पहिल्या कोर्समधून ब्रेक घेऊन दुसरा कोर्स करू शकतो... — उच्च शिक्षणातही Higher Education अनेक सुधारणा केल्या आहेत. सुधारणांमध्ये *श्रेणीबद्ध शैक्षणिक Graded Academic,* *प्रशासकीय Administrative* आणि *आर्थिक स्वायत्तता Financial Autonomy* समाविष्ट आहे... त्याशिवाय ई-कोर्सेस प्रादेशिक भाषांमध्येही सुरू केले जातील. आभासी Vertual लॅब विकसित केल्या जातील. राष्ट्रीय शैक्षणिक वैज्ञानिक मंच (NETF) सुरू होईल. देशात ४५ हजार महाविद्यालये असल्याचे स्पष्ट आहे... *सर्व सरकारी Government,* *खासगी Private* आणि *मान्यताप्राप्त संस्थांसाठी* *Deemed University* समान नियम असतील... — मल्टीडिसिप्लिनरी अभ्यासक्रम: एकाच वेळी वेगवेगळे विषय एकत्रितपणे शिकता येणार आहेत. यात मेजर आणि मायनर असे विषयांचे विभाजन असेल. आर्थिक किंवा अन्य कारणांमुळे होणारे ड्रॉपआऊट यामुळे कमी होतील. शिवाय ज्यांना एखादा विषय आवडीचा असेल तो विषय त्यांना शिकता येईल... — बहुभाषिक शिक्षण - मुलांना शिकवताना एकाच भाषेच्या माध्यमातून अध्यापन न करता विविध प्रादेशिक भाषांचा वापर करता येणार... — लॉ आणि मेडिकल शिक्षण वगळता उच्च शिक्षण एका छताखाली येणार... — शिक्षणातील गुंतवणूक जीडीपीच्या ६% करणार, सध्या हे प्रमाण ४.४३% आहे... — विद्यार्थ्यांचे प्रगती पुस्तक बदलणार. शिक्षकांसोबतच विद्यार्थीदेखील स्वत:चे मूल्यांकन करणार... — सर्व महाविद्यालयांसाठी एकच सामायिक प्रवेश परीक्षा. एनटीए ही परीक्षा घेणार. मात्र ही परीक्षा ऐच्छिक असेल.‌.. या नियमानुसार नवीन शैक्षणिक सत्रे सुरू करता येतील. सर्व विद्यार्थी आणि पालकांनी हा संदेश काळजीपूर्वक वाचावा.

🟪न्याय विभागाचा ‘टेली-लॉ’ कार्यक्रम. भारत सरकारच्या न्याय विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या ‘टेली-लॉ’.कार्यक्रमाच्या अंतर्गत 9 लक्ष लाभार्थ्यांचा महत्वपूर्ण टप्पा गाठण्यात आला आहे. हे यश साजरे करण्यासाठी आणि “आझादी का अमृत महोत्सव”चा प्रारंभ करण्यासाठी न्याय विभागाने 6 जुलै 2021 रोजी नवी दिल्लीत एक कार्यक्रम आयोजित केला होता. ▪️ठळक बाबी. सामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन सामाजिक समस्या / संघर्षाचे निराकरण करण्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी सुरु केलेल्या विविध योजनांचा लाभ मिळवण्यात नागरिकांना मदत करण्यासाठी VLE, PLV, राज्य समन्वयक आणि पॅनेल वकिलांची मदत होते. टेली-लॉ उपक्रमाने 2017 साली 1800 CSC केंद्रांच्या माध्यमातून 11 राज्यातील 170 जिल्ह्यांमधून प्रवास सुरु केला. 2019 साली CSC केंद्रांची संख्या 29,860 पर्यंत नेताना 115 महत्वाकांक्षी जिल्हे जोडले गेले. आज 50,000 CSC व्यापलेल्या 34 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमधील 633 जिल्ह्यात टेली-लॉ कार्यरत आहे. गेल्या एका वर्षात टेली-लॉ उपक्रमाने लाभार्थींच्या संख्येत 369 टक्के वाढ नोंदवली. जून 2021 महिन्यात टेली-लॉ उपक्रमाद्वारे 9.5 लक्षाहून अधिक नागरिकांना लाभ मिळाला आहे.

🟪शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाचा “निपुण भारत” उपक्रम. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने 5 जुलै 2021 रोजी “निपुण भारत (समजून घेत वाचनातील प्राविण्य मिळवणे आणि संख्यावाचन यासाठी राष्ट्रीय उपक्रम - NIPUN)” उपक्रमाचा प्रारंभ केला. या उपक्रमाचे पायाभूत साक्षरता आणि अंक साक्षरतेचे सार्वभौम अधिग्रहण सुनिश्चित करण्यासाठी सक्षम वातावरण निर्माण करणे हे लक्ष्य आहे, जेणेकरुन प्रत्येक मुलाला वर्ष 2026-27 पर्यंत त्याच्या तिसऱ्या इयत्तेपर्यंत वाचन, लेखन आणि अंकलेखन या विषयात आवश्यक शैक्षणिक क्षमता प्राप्त होईल. हा उपक्रम शालेय शिक्षण व साक्षरता विभाग राबविणार असून “समग्र शिक्षा” या नावाने या केंद्र-पुरस्कृत योजनेच्या अंतर्गत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात राष्ट्रीय-राज्य-जिल्हा-गट-शाळा पातळीवर योजनेची पाच स्तरीय अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा कार्यरत करण्यात येईल.

🟪 महाराष्ट्रात सर्वत्र उपलब्ध आहे. आजच आपल्या जवळच्या विक्रेत्यांशी संपर्क करा. ▪️ Online Booking Available www.simplifiedcart.com

🟪मेरी कोम, मनप्रीत सिंग भारताचे ध्वजवाहक महान बॉक्सर एम. सी. मेरी कोम आणि पुरुष हॉकी संघाचा कर्णधार मनप्रीत सिंग हे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या उद्घाटन सोहळ्यासाठी भारताचे ध्वजवाहक असतील. ८ ऑगस्ट रोजी रंगणाऱ्या समारोप सोहळ्यासाठी बजरंग पुनिया याच्याकडे ध्वजवाहकाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. भारतीय ऑलिम्पिक असोसिएशनने (आयओए) टोक्यो स्पर्धा संयोजन समितीशी चर्चा करून ध्वजवाहकांची निवड केली आहे. लैंगिक समानतेला महत्त्व देत भारताने पुरुष आणि महिलांमधून प्रत्येकी एक असे दोन ध्वजवाहक निवडण्याचे ठरवले होते. ‘‘ही अखेरची ऑलिम्पिक स्पर्धा असल्याने माझ्यासाठी सर्वात आनंदाचा दिवस म्हणता येईल. भारतीय पथकाचे नेतृत्व करण्याची संधी दिल्याचा अभिमान वाटत आहे. याबद्दल मी क्रीडा मंत्रालय आणि ‘आयओए’ची ऋणी आहे. यामुळे मला प्रेरणा मिळाली असून देशाला पदक मिळवून देण्याचे आश्वासन मी देते,’’ असे सहा वेळा जगज्जेती ठरलेल्या मेरी कोमने सांगितले.

🟪महिला आशिया फुटबॉल स्पर्धा पुढील वर्षी मुंबई-पुण्यात. पुढील वर्षी होणाऱ्या महिला आशिया चषक फुटबॉल स्पध्रेचे सामने मुंबई आणि पुण्यात होणार आहेत. आशियाई फुटबॉल महासंघाने प्रवासाच्या वेळेची बचत आणि जैवसुरक्षित वातावरणाच्या उद्देशाने भुवनेश्वर आणि अहमदाबादला वगळले आहे. महिला आशिया चषक स्पर्धा २० जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी, २०२२ या कालावधीत होणार आहे. या स्पध्रेसाठी मुंबईच्या अंधेरी क्रीडा संकुलातील दी मुंबई फुटबॉल एरिना, नवी मुंबईतील डॉ. डी. वाय. पाटील स्टेडियम आणि पुण्याच्या बालेवाडीतील शिवछत्रपती क्रीडा संकुल या नव्या तीन ठिकाणांवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘‘करोना साथीमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे,’’ असे आशियाई फुटबॉल महासंघाने म्हटले आहे. याआधी ही स्पर्धा ओदिशा आणि गुजरातमध्ये होणार होती. जपान, ऑस्ट्रेलिया, चीन आणि यजमान भारत यांचे स्पध्रेतील स्थान निश्चित झाले आहे. परंतु उर्वरित आठ संघांसाठी पात्रता सामने होणार आहेत. तीन वेळा विजेता चायनीज तैपेई, बहारिन, तुर्केमेनिस्तान यांचा ‘अ’ गटात, तर व्हिएटनाम, ताजिकिस्तान, मालदीव आणि अफगाणिस्तान यांचा ‘ब’ गटात समावेश करण्यात आला आहे. ‘क’ गटात कोरिया, सिंगापूर, इराक आणि इंडोनेशिया तसेच ‘ड’ गटात संयुक्त अरब अमिराती, लेबानॉन , म्यानमान यांचा समावेश आहे.

🟪क्लिनिकल ट्रायल रेजिस्ट्री ऑफ इंडिया. (CTRI) संकेतस्थळावरील आयुर्वेद-विषयक माहितीसंग्रह भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद (ICMR) आणि केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषद (CCRAS) या संस्थांच्या मदतीने भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने क्लिनिकल ट्रायल रेजिस्ट्री ऑफ इंडिया (CTRI) संकेतस्थळावरील आयुर्वेदाच्या विषयाशी संबंधित माहितीसंग्रह तयार केला आहे. 5 जुलै 2021 रोजी आयुष मंत्रालयाकडून CTRI याचा भाग असलेल्या अमर (AMAR), RMIS, SAHI आणि ई-मेधा (e-MEDHA) या चार महत्त्वाच्या संकेतस्थळांचे उद्घाटन करण्यात आले. ही संकेतस्थळे केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान संशोधन परिषद (CCRAS) याने तयार केली आहेत. अमर / AMAR (Ayush Manuscripts Advanced Repository) हे आयुर्वेद, योग, युनानी, सिद्ध आणि सोवा-रिग्पा यांच्या संदर्भात हस्तलिखिते व सूचिपत्रे यांसाठी डिजिटल भांडार आहे. CCRAS-संशोधन व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (RMIS) हे संकेतस्थळ आयुर्वेद आधारित अभ्यासाच्या संशोधन आणि विकासासाठी एक-स्थळ उपाय असेल. ई-मेधा (इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज अॅक्सेशन) संकेतस्थळावर NIC याच्या ई-ग्रंथालय मंचाच्या माध्यमातून 12 हजारपेक्षा जास्त भारतीय वैद्यकीयशास्त्राशी संबंधित वारसा पुस्तकांसाठी ऑनलाइन सूचिपत्रिका उपलब्ध असेल.