uk
Feedback
MPSC SIMPLIFIED(official)

MPSC SIMPLIFIED(official)

Відкрити в Telegram

simplified चा टेलिग्राम ग्रुप (आपल्या मित्रांना जॉईन करा) + सिम्प्लिफाइड स्टडी +newspaper सिम्प्लिफाइड +job सिम्प्लिफाइड +daily चालू घडामोडी टेस्ट +अभ्यास आधारित टेस्ट https://telegram.me/mpscsimplified

Показати більше

📈 Аналітичний огляд Telegram-каналу MPSC SIMPLIFIED(official)

Канал MPSC SIMPLIFIED(official) (@mpscsimplified) у мовному сегменті Маратхі є активним учасником. На даний момент спільнота об'єднує 33 713 підписників, посідаючи 5 603 місце в категорії Освіта та 11 963 місце у регіоні Індія.

📊 Показники аудиторії та динаміка

З моменту свого створення невідомо, проект продемонстрував стрімке зростання, зібравши аудиторію у 33 713 підписників.

За останніми даними від 09 липня, 2026, канал демонструє стабільну активність. Хоча за останні 30 днів спостерігається зміна кількості учасників на -73, а за останні 24 години на -1, загальне охоплення залишається високим.

  • Статус верифікації: Не верифікований
  • Рівень залученості (ER): Середній показник залученості аудиторії становить 9.76%. Протягом перших 24 годин після публікації контент зазвичай збирає 3.78% реакцій від загальної кількості підписників.
  • Охоплення публікацій: В середньому кожен допис отримує 3 289 переглядів. Протягом першої доби публікація в середньому набирає 1 275 переглядів.
  • Реакції та взаємодія: Аудиторія активно підтримує контент: середня кількість реакцій на один пост – 0.

📝 Опис та контентна політика

Автор описує ресурс як майданчик для висловлення суб'єктивної думки:
simplified चा टेलिग्राम ग्रुप (आपल्या मित्रांना जॉईन करा) + सिम्प्लिफाइड स्टडी +newspaper सिम्प्लिफाइड +job सिम्प्लिफाइड +daily चालू घडामोडी टेस्ट +अभ्यास आधारित टेस्ट https://telegram.me/mpscsimplified

Завдяки високій частоті оновлень (останні дані отримано 10 липня, 2026), канал підтримує актуальність та високий рівень охоплення публікацій. Аналітика показує, що аудиторія активно взаємодіє з контентом, що робить його важливою точкою впливу в категорії Освіта.

33 713
Підписники
-124 години
-197 днів
-7330 день
Архів дописів
photo content
+9

photo content
+1

photo content
+9

🟪 Simplified Daily current Affairs 13 June 2021.pdf 🎥Video पाहण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा.👇 https://youtu.be/CIOTYnJhGTA

*मोठी बातमी! कोरोना आणि मराठा आरक्षणामुळे लांबणीवर पडलेली ही परीक्षा आता पावसाळ्यानंतर सप्टेंबरमध्येच होईल, आयोगाकडून सांगण्यात आले.* https://www.esakal.com/maharashtra/the-commission-has-decided-to-hold-the-joint-pre-examination-of-the-maharashtra-public-service-commission-in-september

Simplified Daily current Affairs 11 June 2021.pdf7.21 MB

Simplified Daily current Affairs 12 June 2021.pdf3.49 MB

Online Booking Available WWW.simplifiedcart.com
Online Booking Available WWW.simplifiedcart.com

photo content
+1

photo content
+5

photo content
+9

🟪न्यायमूर्ती संजय यादव: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे नवीन मुख्य न्यायधीश. राष्ट्रपती राम नाथ कोविन्द यांनी उत्तरप्रदेश राज्यासाठीच्या अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायधीश या पदावर न्यायमूर्ती संजय यादव यांची नियुक्ती केली. भारतीय संविधानाचे कलम 217(1) भारताच्या राष्ट्रपतीला उच्च न्यायालयाचे न्यायधीश नियुक्त करण्याचा अधिकार प्रदान करते. 🌅भारतीय उच्च न्यायालय. भारताच्या राज्यघटनेत नमूद कलम क्र. 214 अन्वये प्रत्येक घटकराज्याला एक उच्च न्यायालय असेल किंवा एक किंवा दोन राज्यांसाठी मिळून एक उच्च न्यायालय असेल अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. सध्या देशात 25 उच्च न्यायालये (नव्या आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयामुळे) कार्यरत आहेत. याशिवाय प्रत्येक राज्यामध्ये विभागीय पातळीवर खंडपीठे निर्माण करण्यात आली आहेत. उच्च न्यायालयात एक मुख्य न्याय‍धीश आणि राष्ट्रपतीच्या आदेशानुसार ठरविण्यात आलेल्या संख्येनुसार इतर न्याय‍धीश असतात. उच्च न्यायालयातल्या सर्वोच्च न्यायधिशांची नेमणूक करण्याचा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतीला आहे. केवळ दिल्ली या केंद्रशासित प्रदेशासाठी स्वतंत्र उच्च न्यायालय आहे. महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय मुंबई येथे असून त्याची महाराष्ट्रात पणजी (गोवा), नागपूर, औरंगाबाद अश्या तीन ठिकाणी तीन खंडपीठे आहेत

🎆'कू’ या भारतीय समाजमध्यमाचा नायजेरियात वापर. आफ्रिकेतील नायजेरिया या देशात पाय रोवू पाहणाऱ्या ‘कू’ या भारतीय मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर नायजेरियाच्या सरकारने अधिकृत खाते उघडले असल्याचे ‘कू’ने गुरुवारी सांगितले. नायजेरियन सरकार आणि कू चा प्रतिस्पर्धी असलेला ट्विटर यांच्यातील तिढ्याच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड झाली आहे. अमेरिकी समाजमाध्यम असलेले ट्विटर नायजेरियात अनिश्चित काळासाठी निलंबित करण्याची घोषणा तेथील सरकारने गेल्या आठवड्यात केली होती. ‘नायजेरिया सरकारचे अधिकृत हँडल आता कू वर आहे’, असे कू चे सहसंस्थापक व सीईओ अप्रमेय राधाकृष्ण यांनी याच समाजमाध्यमावरील पोस्टमध्ये सांगितले. गंमत म्हणजे, त्यांनी हीच माहिती ट्विटरवरही शेअर केली. नायजेरियाचे अध्यक्ष मुहम्मदू बुहारी यांनी एका फुटीरवादी चळवळीबद्दल केलेले वादग्रस्त ट्वीट कंपनीने काढून टाकल्यानंतर, आपण ट्विटर अनिश्चित काळासाठी निलंबित करत असल्याचे नायजेरिया सरकारने गेल्या आठवड्यात सांगितले होते. यानंतर आपले समाजमाध्यम नायजेरियात उपलब्ध असून, त्या देशातील नव्या वापरकत्र्यांसाठी नव्या स्थानिक भाषांचा वापर करण्यास आपण इच्छुक आहोत, असे कू ने म्हटले होते.

🟪सरकारने  ट्रेड मार्जिनची मर्यादा निश्चित केल्यावर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्सच्या किंमती  54 टक्क्यांपर्यंत  खाली आल्या. ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्ससाठी ट्रेड मार्जिनच्या  मर्यादेमुळे ग्राहकांची बचत झाली 9 जून 2021 पासून सुधारित एमआरपी लागू.   राष्ट्रीय औषध मूल्य प्राधिकरण (एनपीपीए) च्या दिनांक 3 जून 2021 च्या अधिसूचनेनुसार ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्ससाठी वितरकांच्या किमतीवर  (पीटीडी) ट्रेड मार्जिन मर्यादा 70 टक्के ठेवण्यात आली आहे. त्यानुसार  ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्सच्या एकूण 104 उत्पादक / आयातदारांनी 252 उत्पादने / ब्रँडसाठी सुधारित कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी)  सादर केली आहे . 70  उत्पादने / ब्रँडमध्ये किमतीत   54 % पर्यंत  घसरण नोंदवण्यात आली असून एमआरपीमध्ये  प्रति युनिट 54,337 रुपये घट झाली आहे. तसेच  58 ब्रँडच्या किंमती 25% पर्यंत आणि 11 ब्रँड्सच्या  26 ते 50 टक्क्यांनी  कमी झाल्याची नोंद आहे. नोंद झालेल्या 252 उत्पादने / ब्रँडपैकी देशांतर्गत उत्पादकांच्या 18 उत्पादने / ब्रँडच्या किंमतींमध्ये कोणतीही घट दिसून आली नाही. अशा प्रकारे, ऑक्सिजन कॉन्सेन्ट्रेटर्ससाठी ट्रेड मार्जिन सुसूत्रीकरणामुळे  (टीएमआर) आयात उत्पादनांमध्ये अवास्तव नफ्याचे मार्जिन बंद झाल्यामुळे ग्राहकांची बचत होणार आहे. एमआरपीमधील कमाल घट खालील श्रेणींमध्ये दिसून आली आहे. पोर्टेबल -5 एलपीएम (80 पैकी 19 उत्पादने) पोर्टेबल -10 एलपीएम (32 पैकी 7 उत्पादने) स्टेशनरी -5 एलपीएम (46 पैकी 19 उत्पादने) स्टेशनरी -10 एलपीएम (27 पैकी 13 उत्पादने)

🟪शिक्षण मंत्रालयाचा ‘उच्च शिक्षणविषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल (AISHE) 2019-20’ भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालयाने 2019-20 या वर्षासाठी उच्चशिक्षण विषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात देशातील उच्चशिक्षणाच्या सद्यस्थितीविषयी माहिती असून, महत्वाच्या क्षेत्रांमधील कामगिरीचा ठळक उल्लेख करण्यात आला आहे. हा उच्च शिक्षणविषयक अखिल भारतीय सर्वेक्षण अहवाल (AISHE) दरवर्षी मंत्रालयाच्या शिक्षण मंडळातर्फे प्रकाशित केला जात असून, यंदाचा हा दहावा अहवाल आहे. 🕋ठळक नोंदी. 2015-16 ते 2019-20 या पाच वर्षांच्या काळात, विद्यार्थी पटसंख्येत (नोंदणीत) 11.4 टक्क्यांची वाढ झाली. याच काळात उच्चशिक्षणात मुलींच्या पटसंख्येत 18.2 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. वर्ष 2019-20 मध्ये उच्च शिक्षणात एकूण विद्यार्थी नोंदणी (पटसंख्या) 3.85 कोटी इतकी होती. वर्ष 2018-19 मध्ये ही संख्या 3.74 कोटी इतकी होती. म्हणजेच एकूण पटसंख्येत 11.36 लक्ष वाढ झाली आहे. वर्ष 2014-15 मध्ये एकूण पटसंख्या 3.42 कोटी इतकी होती. उच्च शिक्षणातील लैंगिक समानता निर्देशांक वर्ष 2019-20 मध्ये 1.01 होता, वर्ष 2018-19 मध्ये तो 1.00 होता. यात झालेली सुधारणा, उच्च शिक्षण क्षेत्रात पुरुष विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत महिलांचे प्रमाण वाढल्याचे निदर्शक आहे.

🟪मुलकी सेवा परीक्षांच्या मुलाखतींना २ ऑगस्टपासून सुरुवात. करोना संसर्गाच्या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्यामुळे लांबणीवर टाकण्यात आलेल्या २०२० सालच्या मुलकी सेवा परीक्षांच्या मुलाखती २ ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) घेतला आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या वतीने दरवर्षी नागरी सेवा परीक्षा प्राथमिक, मुख्य आणि व्यक्तिमत्त्व चाचणी (मुलाखत) अशा तीन टप्प्यांमध्ये घेतली जाते. यातून भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय परराष्ट्र सेवा (आयएफएस) आणि भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस) यांसह इतर सेवांसाठी अधिकारी निवडले जातात. करोनाबाधितांच्या संख्येत वाढ झाल्यामुळे यूपीएससीने या प्रतिष्ठित परीक्षेसाठीच्या मुलाखती या वर्षी एप्रिल महिन्यात पुढे ढकलल्या होत्या. ‘परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर, नागरी सेवा परीक्षा २०२० च्या मुलाखती २ ऑगस्ट २०२१ पासून सुरू करण्याचा निर्णय आयोगाने घेतला आहे,’ असे यूपीएससीने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.