The NATION Builder TEACHER
Открыть в Telegram
1 805
Подписчики
-224 часа
-47 дней
-1330 дней
Архив постов
📢⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕⭕📢
*D.EL.ED ETT ENTRANCE EXAM ADMIT CARD OUT*
EXAM DATE:- 15/11/2026
*Admit Crad Download Link Here*
https://ps.ctestservices.com/advt01/viewAdmitCard
https://youtube.com/playlist?list=PLgj54OWJkIz-Z1-kjq1smLTTLC8vElH0V&si=s9x2e-QsblZlEYzP
ETT ENTRANCE EXAM CLASSES
ਜਨਗਣਨਾ-2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ
*ਨਾਗਰਿਕ 16 ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਖੁਦ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਣਗੇ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 11 ਨਵੰਬਰ...
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਨਗਣਨਾ--2027 ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵੇ ਖੁਦ https://se.census.gov.in/ ਤੇ ਭਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 1 ਦੰਸਬਰ 2026 ਤੋ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ! ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਵੇਰਵੇ ਖੁਦ ਭਰ ਸਕਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਬੀਐਲਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਸਵੈ ਗਣਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਤਹਿਤ ਜਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ https://se.census.gov.in/ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕਣਗੇ!
ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ! ਸੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਦੇਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾਟਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਗਣਨਾ
1 ਦਸੰਬਰ, 2026 ਤੋਂ 4 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੱਕ
30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀਕਾਰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਗੇ।
'ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਈ.ਡੀ. ਲੈ ਕੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਗੇ। ਸਵੈ-ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਗਣਨਾ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
*ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਕਰਮਾ ਜੀ!*
*ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ।*
*ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਭ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਣ, ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।*
*ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ।*
1793776698459GrantofDearnessAllowancetotheEmployeesofGovernmentofPunjabw_e_f01_11_2026_0001 (1).pdf
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, 3 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵਧਾਇਆ*
💥💥*ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ - ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, Pending Up to Date DA ਤੇ 01.1.16 ਤੋਂ 30.6.21 ਤੱਕ arrear ਨੂੰ ਇਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋ ਦਾਇਰ LPA 1249 & 1437 26 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 3.8.26 ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ COCP No 4013/2026 ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ 03/11/26 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ Justice Harsh Bunger ਜੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਪਰੰਤ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ Pending DA ਤੇ arrear ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮਿਤੀ 17 Nov 26 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬਧੀ detail order ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।*
ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼:
* ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Compliance Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
* ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼: ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17.08.2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ (Criminal Contempt) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ।
* ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਅਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੇਰੀ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ SLP ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਇਤਰਾਜ਼ (ਜਿਵੇਂ ₹520 ਦੀ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਆਦਿ) ਹਟਾ ਕੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
* ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ", ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ।
* ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਰੱਦ: ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ 13,000-14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
* ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
* ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ (ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ)।
*ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਿਤੀ 30.10.2026 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4.30 ਵਜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 06.11.2026 ਨੂੰ 4.00 ਵਜੇ*
