Devendra Fadnavis
Открыть в Telegram
4 111
Подписчики
+3324 часа
+117 дней
-230 дней
Архив постов
4 113
*CMO Maharashtra Tweets:*
🔸 Inauguration of 'Invest Maharashtra' at the hands of CM Devendra Fadnavis and DCM Sunetra Ajit Pawar.
Minister Mangal Prabhat Lodha, Minister Adv. Ashish Shelar, Minister Jaykumar Rawal, Minister Sanjay Sawkare, Minister Uday Samant and other dignitaries were present.
🔸 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांच्या हस्ते 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ.
यावेळी मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री ॲड. आशिष शेलार, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री उदय सामंत व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार इनके करकमलों से ‘इन्वेस्ट महाराष्ट्र’ का शुभारंभ।
इस अवसर पर मंत्री मंगलप्रभात लोढा, मंत्री एड. आशिष शेलार, मंत्री जयकुमार रावल, मंत्री संजय सावकारे, मंत्री उदय सामंत एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕢 7.40pm | 1-10-2026📍 Mumbai | संध्या. ७.४० वा. । १-१०-२०२६📍 मुंबई.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai #InvestMaharashtra
01 окт., 14:32
4 113
CMO Maharashtra Tweets:
विकसित भारताच्या संकल्पाला बळ देणारा ‘विकसित महाराष्ट्र’! 🚀
$660 अब्जाहून अधिक आकाराची अर्थव्यवस्था, देशाच्या GDP मध्ये 14% योगदान आणि FDI मध्ये 31% वाट्यासह महाराष्ट्र देशातील प्रमुख गुंतवणूक केंद्र म्हणून पुढे येत आहे. आधुनिक पायाभूत सुविधा, 300 हून अधिक MIDC हब्स, 800 हून अधिक GCCs आणि AI, सेमीकंडक्टर व हरित ऊर्जेसारख्या नव्या क्षेत्रांतील गुंतवणुकीच्या बळावर महाराष्ट्राने 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियनची अर्थव्यवस्था बनण्याचे ध्येय निश्चित केले आहे. विकसित भारताच्या संकल्पाला बळ देणाऱ्या ‘विकसित महाराष्ट्रा’च्या वाटचालीची सविस्तर माहिती...
#Maharashtra #DevendraFadnavis #ViksitMaharashtra
01 окт., 14:23
4 113
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्रिगर-1 अंतर्गत असलेल्या तालुक्यांव्यतिरिक्त अन्य तालुक्यांमध्येही दुष्काळ सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळ उपसमितीने आणखी 19 तालुक्यांमध्ये सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच या तालुक्यांमध्ये प्रमुख पाच पिकांचे 20% ग्राउंड ट्रुथिंग सर्वेक्षण करून त्याचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. यासह जनावरांसाठी चारा उपलब्ध करून देणे, पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे आणि प्रशासनाने अधिक सतर्क राहण्याचे निर्देश दिले.
#Maharashtra #DroughtRelief #DroughtSurvey
01 окт., 13:58
4 113
Full_Speech_इन्व्हेस्ट_महाराष्ट्र'चा_शुभारंभ_01_10_2026.mp445.54 MB
01 окт., 13:57
4 113
CMO Maharashtra Tweets:
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई येथे ए-वन स्टील ग्रुपच्या वतीने ज्युलियन जालान यांनी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 'मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी'मध्ये ₹11,00,000 देणगीचा धनादेश सुपूर्द केला. यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्यांचे आभार मानले!
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CMReliefFund
01 окт., 12:56
4 113
*CMO Maharashtra Tweets:*
शाळा, आश्रमशाळा व आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी जिल्हानिहाय कालबद्ध अभियान
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे राज्यातील शाळा, निवासी शाळा, आश्रमशाळा, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे, आयटीआय तसेच तंत्रशिक्षण संस्थांच्या इमारतींच्या देखभाल-दुरुस्तीसंदर्भात आढावा बैठक पार पडली. राज्यातील या सर्व संस्थांच्या इमारतींची देखभाल-दुरुस्ती तसेच पायाभूत सुविधांच्या सुधारणेसाठी प्रत्येक जिल्ह्याने स्वतंत्र कालबद्ध अभियान राबवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी निधी कमी पडू देणार नाही. शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील मूलभूत संस्थांच्या सुधारणेला सर्वाधिक प्राधान्य देऊन उपलब्ध साधनसामग्रीचा परिणामकारक वापर केल्यास प्रत्येक जिल्ह्यात सकारात्मक परिवर्तन घडेल. प्रत्येक जिल्ह्याने सहा महिने, एक वर्ष आणि तीन ते चार वर्षे अशा कालावधीचे अल्पकालीन व दीर्घकालीन कृती आराखडे तयार करावेत. या कालबद्ध अभियानात शिक्षण, आरोग्य, महिला व बालविकास, आदिवासी विकास, समाजकल्याण आणि तंत्रशिक्षण विभागांच्या जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांचा समावेश करावा. या अभियानासाठी जिल्हाधिकारी संचालक म्हणून, तर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संबंधित नागरी स्थानिक संस्थेचे मुख्याधिकारी किंवा आयुक्त सहसंचालक म्हणून काम पाहतील. प्रादेशिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना आवश्यक अधिकार देऊन त्यांचे उत्तरदायित्व निश्चित करावे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कामांचे प्रभावी संनियंत्रण करून त्रुटी निदर्शनास आणाव्यात.
जिल्हा नियोजन समितीचा निधी, विविध योजनांचा निधी, सीएसआर निधी, लोकवर्गणी, डोंगरी विकास कार्यक्रम तसेच अन्य उपलब्ध आर्थिक स्रोत एकत्रित करून संस्थांच्या सुधारणेसाठी वापरावेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या सुधारणेसाठी आधुनिक मॉड्युलर पर्यायांचाही विचार करावा. विकेंद्रीकरणाची कार्यपद्धती, जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचा वापर आणि त्याची प्राथमिकता याबाबत वित्त विभाग व संबंधित सचिवांनी सविस्तर शासन निर्णय काढावा, असेही निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, भाड्याच्या इमारतींमध्ये चालणारी वसतिगृहे, अंगणवाडी केंद्रे आणि आश्रमशाळांचा आढावा घेऊन विद्यार्थ्यांना आवश्यक सुविधा मिळतात का, याची तपासणी करावी. नव्या पद्धतीच्या लीज मॉडेलद्वारे पायाभूत सुविधा उभारण्याचे नियोजन करावे. विद्यार्थ्यांच्या निवास, भोजन आणि अन्य मूलभूत सुविधांबाबत संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी.
महापालिका शाळांमध्ये अंगणवाडी केंद्रे सुरू करण्याच्या मागणीला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सामाजिक न्याय विभागाची नाममात्र पद्धतीने सुरू असलेली, विद्यार्थी संख्या अल्प असलेली आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसलेली वसतिगृहे बंद करण्याच्या मागणीवर सकारात्मक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्रिमंडळातील इतर सदस्य व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
01 окт., 12:50
4 113
स्थानिक परिस्थिती, उपलब्ध साधने, समाजाची जीवनपद्धती, आहाराच्या सवयी आणि स्थानिक चालीरीती लक्षात घेऊन उपाययोजना कराव्या लागतील. काही हस्तक्षेप सर्वत्र समान असतील, मात्र, स्थानिक गरजेनुसार काही बाबतीत आवश्यक लवचिकता ठेवावी, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
पोषणासाठी दिल्या जाणाऱ्या उपाययोजना प्रत्यक्षात वापरल्या जात आहेत का, याचाही आढावा घेणे आवश्यक आहे. स्थानिक समाजाच्या चवीला आणि सवयींना अनुरूप असलेल्या पारंपरिक पोषणपद्धतींचा अभ्यास करून त्यातील उपयुक्त बाबी पुन्हा वापरात आणण्याची गरज आहे. पोषणविषयक पाककृती आणि उपाययोजनांमध्ये काळानुरूप बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी नमूद केले.
विकसित महाराष्ट्रासाठी सामाजिक विकासही महत्त्वाचा
‘विकसित महाराष्ट्र’ आणि ‘विकसित भारत’ ही केवळ भौतिक किंवा आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे नाहीत. सरकारने उभारलेल्या व्यवस्थेचा अंतिम लाभार्थी असलेल्या नागरिकांच्या जीवनात प्रत्यक्ष बदल झाला पाहिजे. समाज म्हणून प्रगती झाल्याशिवाय विकसित महाराष्ट्राचे स्वप्न पूर्ण होणार नाही. त्या दृष्टीने बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासाचा कार्यक्रम हा अत्यंत मूलभूत आणि महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, काही बाबी केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असल्या तरी मूलभूत विषयांवर आवश्यक ते निर्णय राज्य सरकारने घ्यावेत आणि त्यासाठी आवश्यक संसाधने उभी करण्याची जबाबदारीही स्वीकारावी.
बैठकीत मांडण्यात आलेल्या विविध तज्ज्ञांच्या सादरीकरणांचे कौतुक करताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, या सादरीकरणांमधून अनेक उपयुक्त आणि मार्गदर्शक बाबी समोर आल्या आहेत. या अनुभवांच्या आधारे समस्यांची निश्चिती, उपाययोजनांची आखणी आणि त्यांची अंमलबजावणी एकत्रित मिशनच्या माध्यमातून करण्याची आवश्यकता आहे. महाराष्ट्राने मिशन मोडमध्ये काम केले तर परिवर्तनाची गती मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते, असा विश्वासही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मंत्री डॉ. अशोक उईके, मंत्री जयकुमार गोरे, मंत्री दादाजी भुसे, मंत्री प्रकाश आबिटकर, मंत्री गुलाबराव पाटील, मंत्री आदिती तटकरे, राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर, राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
#Maharashtra #DevendraFadnavis #Mumbai
01 окт., 12:48
4 113
CMO Maharashtra Tweets:
माता-बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सह्याद्री अतिथीगृह, मुंबई येथे सामाजिक क्षेत्र वॉर रूमअंतर्गत ‘बाल्यावस्थेतील विकासासाठी 1000 दिवस’ या मिशनसंदर्भात बैठक पार पडली. यावेळी विविध तज्ज्ञांनी तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी मांडलेले अनुभव, उपक्रम आणि उपाययोजनांचा आढावा घेण्यात आला. यासह मेघालयमध्ये राबविण्यात आलेले उपक्रम, राज्यातील विविध भागांतील यशस्वी अनुभव, आदिवासी क्षेत्रांतील आव्हाने तसेच नागरी भागांतील बालकांच्या पोषणविषयक स्थितीबाबत बैठकीत विचारविनिमय करण्यात आला.
बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी विविध विभागांनी स्वतंत्रपणे काम करण्याऐवजी माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून एकात्मिक पद्धतीने काम करावे. त्यासाठी आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागाने संयुक्तपणे ‘1000 दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ तयार करावे आणि मिशनचा आराखडा मंत्रिमंडळापुढे मांडावा. या मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून त्यामार्फत नियमितपणे डेटाआधारित देखरेख केली जावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रात जाणवणाऱ्या अनेक समस्यांचे मूळ बाल्यावस्थेतील विकासाशी जोडलेले असल्याचे नमूद करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मातांमधील रक्तक्षय, कुपोषित बालकांचा जन्म, स्तनपान, लसीकरण आणि पोषणविषयक बाबींचा सातत्याने मागोवा घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः आदिवासी भागांत प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज असून, आरोग्य व महिला व बालविकास विभागासह आदिवासी विकास विभाग आणि ग्रामविकास यंत्रणेचीही यामध्ये महत्त्वाची भूमिका असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
विभागांच्या स्वतंत्र उद्दिष्टांऐवजी माता-बालक केंद्रस्थानी
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बाल्यावस्थेतील विकासाशी संबंधित समस्या या बहुविभागीय स्वरूपाच्या असल्याने केवळ विभागनिहाय उद्दिष्टे निश्चित करून त्या सोडविता येणार नाहीत. माता आणि बालकांचा एकात्मिक विकास हेच मिशनचे अंतिम उद्दिष्ट असावे.
तसेच महिला व बालविकास आणि आरोग्य विभागांनी प्रमुख भागधारक म्हणून इतर विभागांशी चर्चा करावी. त्यांच्या अडचणी समजून घेऊन आदिवासी विकास, ग्रामविकास आणि शालेय शिक्षण विभागांसह सर्व संबंधित विभागांच्या भूमिका निश्चित कराव्यात. बैठकीत सादर झालेल्या विविध चांगल्या उपक्रमांमधून ठोस परिणाम मिळाले असून, या अनुभवांचा विचार करून राज्याच्या परिस्थितीनुसार प्रभावी उपाययोजनांची आखणी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
शहरी भागासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची गरज
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, बालकांच्या विकासाशी संबंधित प्रश्न केवळ ग्रामीण भागापुरते मर्यादित नसून, शहरी भागातही त्यांची तीव्रता मोठी आहे. विशेषतः झोपडपट्टी आणि दाट लोकवस्तीच्या भागात कुपोषणाचे प्रश्न असून, त्यासाठी पुरेशी संरचित यंत्रणा आणि सातत्यपूर्ण हस्तक्षेपाची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्रात शहरीकरणाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र, पूर्वी सुमारे 30% शहरी लोकसंख्येचा विचार करून उभारलेल्या व्यवस्था आज 50% हून अधिक शहरी लोकसंख्या असलेल्या राज्यासाठी पुरेशा ठरत नाहीत. त्यामुळे शहरी भागासाठी आरोग्य विभागाच्या नव्या ‘अर्बन व्हर्टिकल’चा प्रभावी वापर करून स्वतंत्र आणि संरचित व्यवस्था उभारण्याची गरज आहे. अंगणवाडी, पोषण आणि इतर मूलभूत सेवांबाबत विभागीय अधिकार किंवा खर्चाच्या छोट्या प्रश्नांमुळे काम अडू नये. सरकारची गुंतवणूक ही संपूर्ण समाजासाठी असते, ती विभागापुरती मर्यादित नसते. त्यामुळे अशा बाबी समन्वयाने सोडविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करा
मिशनच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र मिशन सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीआधारित नियमित संनियंत्रण करण्यात यावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी निर्देशित केले. त्रयस्थ पद्धतीने संनियंत्रण झाल्यास विविध विभागांमधील समन्वय अधिक परिणामकारक होईल. केवळ कागदोपत्री समन्वय न राहता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीतील जबाबदाऱ्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे. मिशनच्या एकत्रित उद्दिष्टांच्या आधारे प्रगतीचे मोजमाप करण्यात यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
अचूक आकडेवारीच्या आधारे काम केल्यास समस्यांवर वेगाने मात करता येईल. नाशिक, जालना, पुणे आणि नंदुरबार येथे अधिकाऱ्यांनी कल्पकतेने राबविलेल्या उपक्रमांचे सकारात्मक परिणाम दिसून आले आहेत, अशा यशस्वी उपक्रमांचा मिशनमध्ये उपयोग करावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
‘वन साइज फिट्स ऑल’ पद्धत नको
कुपोषणासह बाल्यावस्थेतील विविध समस्यांवर एकच उपाय सर्व ठिकाणी लागू होऊ शकत नाही.
01 окт., 12:48
4 113
*CM Shri Devendra Fadnavis speech begins*
🎥🎥🎥🎥🎥
पहा थेट प्रक्षेपण:
मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस:
LIVE | 'इन्व्हेस्ट महाराष्ट्र'चा शुभारंभ
#Maharashtra #Mumbai #InvestMaharashtra
https://www.youtube.com/live/xofEStauHeo?si=SesQ_Uk_69fkIDx2
https://www.facebook.com/devendra.fadnavis/videos/1000930245740494
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105695646238011751?s=20
01 окт., 12:27
4 113
CM Shri Devendra Fadnavis Tweets:
Empowering Tribal Communities Through Integrated Development!
Glad to attend the ‘Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana, Maharashtra’ programme, in Mumbai today.
The Janjatiya Sankul Vikas Pariyojana is an important step towards taking integrated development to our tribal villages through convergence of government schemes, creating livelihood opportunities and reducing migration.
Maharashtra has allocated ₹25,000 crore for tribal development. The focus is on ensuring that these resources reach genuine beneficiaries and that implementation is properly monitored. Education, healthcare and employment are key to meaningful social transformation. Creating village-level employment can curb migration while ensuring continuity in children’s education and access to healthcare.
The approach to tribal development must expand from individual villages to focus on clusters of villages, improving livelihoods, generating sustainable employment and preventing migration. By better aligning Central and State resources, development efforts translate into deep, lasting impact on the ground. The recent agricultural successes in Nandurbar prove that this project is working well.
The Maharashtra Government will stand firmly behind the action plan prepared for this initiative.
BJP Rashtriya Sanghatak and Rashtriya Sanghatak of Sansadiya Sankul Vikas Pariyojana V. Satish ji, BJP State President MLA Ravindra Chavan, Minister Dr. Ashok Uike, BJP National Vice President Bharatitai Pawar, MLA Yogesh Sagar, Founder and President of 'YOJAK Center for Research and Strategic Planning for Sustainable Development', Dr. Gajanan Dange and other dignitaries were present.
#Maharashtra #Mumbai #TribalDevelopment
https://x.com/Dev_Fadnavis/status/2105679243195957590?s=20
01 окт., 11:22
