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Magistrate’s Order Cryptic: Madras High Court Directs Investigation Into Complaint Of Retaliatory Intimidation Against Senior Warden Who Acted Against Ragging https://www.verdictum.in/madras-high-court/kannan-baba-v-the-state-of-tamilnadu-magistrate-order-investigation-complaint-ragging-1617942

Railways Not Liable For Short Delivery Of Owner’s Risk Consignment Unless Consignor Proves Quantity And Negligence: Supreme Court https://www.verdictum.in/supreme-court/ms-bajaj-trading-company-v-union-of-india-2026-insc-711-railway-tribunal-1617938

▪️*Legal Provision:* Sections 290–300 BNSS / Sections 265A–265L CrPC ▪️*When to File:* During eligible stage before judgment. ▪️*Who Can File:* Accused 📌 *15. Quashing Petition* ▪️*Purpose:* To quash FIR / criminal proceedings as abuse of process. ▪️*Legal Provision:* Section 528 BNSS / Section 482 CrPC ▪️*When to File:* Before or during investigation / trial, in appropriate cases. ▪️*Who Can File:* Accused / Petitioner 📌 *16. Application under Section 175(3) BNSS / 156(3) CrPC* ▪️*Purpose:* To seek direction for registration / investigation where police fail to act. ▪️*Legal Provision:* Section 175(3) BNSS / Section 156(3) CrPC ▪️*When to File:* When police refuse to register FIR or investigate. ▪️*Who Can File:* Complainant / Victim 📌 *17. Summoning Additional Accused Application* ▪️*Purpose:* To summon other involved persons when evidence appears. ▪️*Legal Provision:* Section 216 BNSS / Section 319 CrPC ▪️*When to File:* During inquiry or trial when evidence surfaces. ▪️*Who Can File:* Prosecution / Complainant / Court 📌 *18. Adjournment Application* ▪️*Purpose:* To seek adjournment of the case. ▪️*Legal Provision:* General powers of Court / Section 156 CrPC or equivalent procedural provisions. ▪️*When to File:* On date of hearing with sufficient cause. ▪️*Who Can File:* Any party

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*✍️Judicial Vacations and India’s Pendency Crisis* ♟️ Why in Focus? An opinion article highlights how summer vacations in the Supreme Court and High Courts coincide with India’s massive judicial backlog, renewing the debate on judicial efficiency, court vacations, and access to timely justice. *✍️ Key Highlights* ♟️ Massive pendency: As of end-2025, over 5.39 crore cases were pending in Indian courts—4.76 crore in District Courts, 63.6 lakh in High Courts, and over 92,000 in the Supreme Court. ♟️ Court vacations: During the annual summer break, only vacation benches hear urgent matters. Critics argue this reduces judicial capacity despite India having one of the highest judge-to-population workloads globally. ♟️ Colonial legacy: The practice of long court vacations originated during the British colonial period, when judges avoided the Indian summer. Although the Supreme Court renamed the vacation as “Partial Court Working Days” in 2024, the number of sitting days remains largely unchanged. ♟️ Suggested reforms: Instead of abolishing vacations, experts recommend staggered leave, ensuring courts function at full strength throughout the year while allowing judges adequate rest. ♟️ Alternative Dispute Resolution (ADR): Wider use of Lok Adalats, mediation (under the Mediation Act, 2023), arbitration, and retired judges can reduce court burden and improve access to justice. *✍️ Challenges / Issues / Implications* ♟️ Judicial vacancies remain a major cause of delays, with several High Courts operating below sanctioned strength. ♟️ Rising pendency undermines the constitutional right to speedy justice, disproportionately affecting undertrials and economically weaker litigants. ♟️ Underutilisation of ADR mechanisms and procedural inefficiencies continue to add pressure on the formal judicial system.

Source: Live Law Hindi https://share.google/jbVt9Fjd8gtduSniB

#BiharAPOUpdates ☘️ Bihar APO Exam Declaration Form 👉 Declaration regarding Signature/Photograph

Gram Panchayat's Consent Not Required To Divert Gairan Land For PMAY; State Has Near-Absolute Power U/S 40 Maharashtra Land Revenue Code: Bombay High Court https://www.verdictum.in/bombay-high-court/gram-panchayat-nere-v-state-of-maharashtra-writ-petition-no972-of-2026-sarpanch-gram-panchayat-pmay-1617562

⚖️ जमानती अपराध (Bailable Offence) और गैर-जमानती अपराध (Non-Bailable Offence) में अंतर जानना हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है। ✅ जमानती अपराध में आरोपी को कानून के अनुसार जमानत पाने का अधिकार होता है और पुलिस अधिकारी भी निर्धारित परिस्थितियों में जमानत दे सकता है। ❌ गैर-जमानती अपराध में जमानत अधिकार नहीं बल्कि न्यायालय के विवेक पर निर्भर करती है, और अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट निर्णय लेती है। कानून की सही जानकारी ही आपके अधिकारों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। ⚖️📚 #जमानती_अपराध #गैर_जमानती_अपराध #BailableOffence #NonBailableOffence #LegalAwareness KnowYourRights IndianLaw LawStudents LegalKnowledge LawFacts AdvocateLife JudiciaryPreparation AIBE LLB LawEducation LegalStudies IndianLegalSystem LegalUpdates Justice Law https://www.instagram.com/reel/Dap9KTJBYnW/?igsh=MWw3OWY4YnFkdG5oNA==

*ATTORNEY-GENERAL* According to Article 76, the President appoints a person qualified to be a Supreme Court judge as the Attorney General of India. The Attorney General is the first legal officer of India. He functions as the Chief Law Officer of the Government. The Attorney General of India advises the Government of India on any legal matter. He performs any legal duties assigned to him by the President of India. He discharges any functions conferred to him by the Constitution or the President. In the performance of his duties, the Attorney General of India has right of audience in all courts in the territory of India. The Attorney General represents the Union and the States before the Courts but is also allowed to take up private practice provided; the other party is not the State. He is not a member of the either House of the Parliament. Still he enjoys the right to attend and speak in the parliamentary deliberations and meetings (of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha), without a right to vote. He is not a full time officer of the House, nor is he a member of a Cabinet, he is not barred from private practice except that he cannot advice or hold briefs against the Government of India. He should not defend accused persons for criminal prosecution without the permissions of the Government of India. He is entitled to all privileges and immunities as a Member of the Parliament. The Attorney General of India is assisted by two Solicitor General and four assistant Solicitor General. The Attorney General is not paid salary but a retainer that is determined by the President. The retainer of the Attorney General of India is equal to the salary of a judge of the Supreme Court. As a convention, after the change of the Government, the Attorney General resigns and the new Government appoint a new Attorney General of its own choice. The Attorney General holds office during the pleasure of the President and receives remuneration as determined by the President.

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Case no. – Civil Appeal No. 2950 of 2011 Case Title – Makardhwaj Ram v. Jagdish Rai (Dead) Th. Lrs. & Anr. Citation : 2026 LiveLaw (SC) 626 Supreme Court has summarised the governing principles of the doctrine of constructive res judicata, reiterating that parties are required to raise all grounds that "might and ought" to have been raised in earlier proceedings and cannot avoid the doctrine by attributing omissions to negligence, inadvertence or accident.

7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में पुलिस द्वारा बिना 35 (3) की नोटिस का अनुपालन कराए बिना गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने की सख्त टिप्पणी यह मामला Habeas Corpus Writ Petition (HABC) No. 198 of 2026 का है, जिसकी सुनवाई Justice Rajesh Singh Chauhan एवं Justice Divesh Chandra Samant की खंडपीठ द्वारा की जा रही है। यह निर्णय अभी अंतिम नहीं है; फिलहाल न्यायालय ने सुनवाई के दौरान गंभीर मौखिक टिप्पणियाँ (oral observations) की हैं और संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। मामले के तथ्य एक 17 वर्ष से कम आयु के किशोर को चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। एफआईआर में लगाए गए अपराधों की अधिकतम सजा 3 वर्ष और 5 वर्ष थी। ऐसे मामलों में सामान्यतः BNSS की धारा 35(3) के तहत पहले उपस्थिति नोटिस (Notice of Appearance) देना आवश्यक होता है; सीधे गिरफ्तारी अपवाद स्वरूप ही की जा सकती है। पुलिस ने बिना नोटिस दिए गिरफ्तारी कर ली और न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियाँ गिरफ्तारी प्रथम दृष्टया अवैध (Prima Facie Illegal) न्यायालय ने माना कि पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्तारी संबंधी निर्देशों का पालन नहीं किया। यदि अपराध की अधिकतम सजा 7 वर्ष से कम है, तो गिरफ्तारी अंतिम विकल्प होनी चाहिए। नाबालिग की उम्र की जांच नहीं की गई पुलिस ने आयु संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया। यदि आयु की जांच की जाती, तो किशोर को जेल भेजने का प्रश्न ही नहीं उठता। मजिस्ट्रेट की भूमिका पर टिप्पणी अदालत ने कहा कि रिमांड आदेश बिना पर्याप्त न्यायिक विवेक के, यांत्रिक ढंग से पारित किया गया। केस डायरी और आयु संबंधी रिकॉर्ड का उचित परीक्षण नहीं किया गया। जांच अधिकारी (IO) को चेतावनी न्यायालय ने कहा कि यदि Satender Kumar Antil v. CBI (2022) के निर्देशों की अवहेलना की जाती है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जिन निर्णयों का उल्लेख हुआ Satender Kumar Antil v. CBI (2022) 7 वर्ष तक की सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी अपवाद है। पहले नोटिस देना और गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप में दर्ज करना आवश्यक है। Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014) अनावश्यक गिरफ्तारी पर रोक। पुलिस को गिरफ्तारी की आवश्यकता का रिकॉर्ड रखना होगा। मजिस्ट्रेट को भी स्वतंत्र रूप से गिरफ्तारी की वैधता की जांच करनी होगी। हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए? नाबालिग की तत्काल रिहाई का आदेश पहले ही दिया जा चुका था। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारियों को तलब किया गया। संबंधित ACJM से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा गया। मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई 2026 निर्धारित की गई, जिसमें आगे की कार्रवाई पर विचार होगा। इस मामले का कानूनी महत्व यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाईकोर्ट ने स्पष्ट संकेत दिया है कि: BNSS की धारा 35(3) का पालन अनिवार्य है। 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी सामान्य नियम नहीं है। पुलिस और मजिस्ट्रेट दोनों की जवाबदेही तय होगी यदि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनदेखी करते हैं। किशोरों के मामलों में आयु का सत्यापन किए बिना गिरफ्तारी और रिमांड गंभीर कानूनी त्रुटि मानी जाएगी। #caselaw Join WhatsApp group https://whatsapp.com/channel/0029Vb9AckzJUM2jigEft43g Join telegram group https://t.me/Justicejunction1

Magistrate's Jurisdiction for Bail: The Allahabad High Court clarified that a Judicial Magistrate has the power to grant bail under Section 437 of the Code of Criminal Procedure, 1973, even in cases that are exclusively triable by a Court of Session, provided the offense is not punishable by death or imprisonment for life. The "Negative Tendency": The Court strongly criticized the practice of Judicial Magistrates automatically refusing or avoiding bail applications simply because a case is Sessions-triable. It noted that Magistrates often treat these applications as an "untouchable" subject due to a mistaken belief that they lack jurisdiction. Disclaimer: shared only for informational/ Educational purposes. #advocate Join WhatsApp group https://chat.whatsapp.com/Cup0LdQkUS578Rkh0z7BJ8?s=cl&p=a&ilr=0&amv=2 https://t.me/Justicejunction1

*⚜️🔥 चाणक्य नीति – और छोटा, और तीखा 🔥⚜️* 🦅 “समय पहचानो— वहीं जीत छुपी है।” *⚔️ मित्र पर अंधा भरोसा* *और शत्रु को हल्का समझना—* दोनों विनाश हैं। 🔥 दुनिया भला नहीं, ताकत मानती है।