fa
Feedback
लिगल सेल - मराठी

लिगल सेल - मराठी

رفتن به کانال در Telegram

लेखक : सागर बडदे Website : legalcell.org

نمایش بیشتر
1 236
مشترکین
اطلاعاتی وجود ندارد24 ساعت
-37 روز
-2230 روز

در حال بارگیری داده...

کانال‌های مشابه
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
ابر برچسب‌ها
هیچ داده‌ای
مشکلی وجود دارد؟ لطفاً صفحه را تازه کنید یا با مدیر پشتیبانی ما تماس بگیرید.
اشارات ورودی و خروجی
---
---
---
---
---
---
جذب مشترکین
سپتامبر '26
سپتامبر '260
در 0 کانال‌ها
اوت '26
+1
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '26
+1
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '26
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مه '26
+2
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '26
+3
در 2 کانال‌ها
Get PRO
مارس '26
+6
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '26
+9
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '26
+20
در 3 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '25
+17
در 0 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '25
+46
در 2 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '25
+14
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '25
+13
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '25
+18
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '25
+85
در 3 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '25
+17
در 3 کانال‌ها
Get PRO
مه '25
+19
در 0 کانال‌ها
Get PRO
آوریل '25
+27
در 0 کانال‌ها
Get PRO
مارس '25
+157
در 2 کانال‌ها
Get PRO
فوریه '25
+55
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژانویه '25
+161
در 0 کانال‌ها
Get PRO
دسامبر '24
+139
در 3 کانال‌ها
Get PRO
نوامبر '24
+174
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اکتبر '24
+92
در 2 کانال‌ها
Get PRO
سپتامبر '24
+70
در 0 کانال‌ها
Get PRO
اوت '24
+49
در 0 کانال‌ها
Get PRO
ژوئیه '24
+24
در 2 کانال‌ها
Get PRO
ژوئن '24
+506
در 0 کانال‌ها
تاریخ
رشد مشترکین
اشارات
کانال‌ها
24 سپتامبر0
23 سپتامبر0
22 سپتامبر0
21 سپتامبر0
20 سپتامبر0
19 سپتامبر0
18 سپتامبر0
17 سپتامبر0
16 سپتامبر0
15 سپتامبر0
14 سپتامبر0
13 سپتامبر0
12 سپتامبر0
11 سپتامبر0
10 سپتامبر0
09 سپتامبر0
08 سپتامبر0
07 سپتامبر0
06 سپتامبر0
05 سپتامبر0
04 سپتامبر0
03 سپتامبر0
02 سپتامبر0
01 سپتامبر0
پست‌های کانال
पेटंट अधिनियम, १९७० च्या कलम ५६(१) मध्ये असे नमूद केले आहे की, ''जेव्हा एखादे अतिरिक्त पेटंट रद्द किंवा अवैध ठरवले जाते, तेव्हा नियंत्रक, पेटंटधारकाने विहित पद्धतीने केलेल्या अर्जावर, असा आदेश देऊ शकतो की, अतिरिक्त पेटंटच्या संपूर्ण तपशिलात दावा केलेला शोध, तो अतिरिक्त पेटंटचा विषय असला तरीही, या अधिनियमाच्या प्रयोजनार्थ, एक स्वतंत्र पेटंटचा विषय असल्याचे मानले जाईल, आणि ते पेटंट विहित नमुन्यात मंजूर केले जाईल व या अधिनियमांतर्गत स्वतंत्र पेटंटना लागू असलेल्या सर्व अटींच्या अधीन असेल.''

2
उत्तर
67
3
जर एखादे अतिरिक्त पेटंट अवैध ठरले तर काय होते? A. मुख्य पेटंट देखील आपोआप रद्द होते. B. अतिरिक्त पेटंटचे स्वतंत्र पेटंटमध्ये रूपांतर केले जाऊ शकते. C. पेटंटधारकाला मुख्य पेटंट परत करावे लागेल. D. अतिरिक्त पेटंट रद्द करण्यात आले आहे, परंतु मुख्य पेटंटवर कोणताही परिणाम झालेला नाही.
67
4
गणपती बाप्पा मोरया! 🙏🏻 I am happy to launch the new version of our platform: 🌐 Website: https://LegalCell.org Key Highligh
गणपती बाप्पा मोरया! 🙏🏻 I am happy to launch the new version of our platform: 🌐 Website: https://LegalCell.org Key Highlights: 📖 Guide: Chapter-wise Notes, Q&A, MCQs & Case-Law across 40+ Acts ⚖️ Case Law Digest: Monthly Issues from SC & HC Reportable Judgments across 300+ Acts 🎯 Monthly MCQ: Practice Questions across 90+ Acts 🏆 Exam Study-Guide: Judiciary & AIBE Preparation Guides. 🎁 Get Your 1-Day Free Trial Here: 👉 https://forms.gle/vJSZcJrGdAXjthT76 🔓 Explore Paid Plans: https://www.legalcell.org/p/join.html — Sagar Badade (सागर बडदे)
100
5
"विवाह" म्हणजे पारशी व्यक्तींमध्ये झालेला असा विवाह, जो या कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी किंवा नंतर झालेला असो.
126
6
उत्तर
125
7
पारसी विवाह आणि घटस्फोट कायदा, १९३६ नुसार "विवाह" याचा अर्थ काय आहे? A) कोणत्याही दोन पारशी व्यक्तींमधील विवाह B) पारशी असलेल्या कोणत्याही दोन व्यक्तींमधील विवाह C) या अधिनियमांतर्गत किंवा पूर्वीच्या अधिनियमांतर्गत पारशी व्यक्तींमध्ये झालेला विवाह D) कोणत्याही कायद्यानुसार किंवा प्रथेनुसार पारशी लोकांमध्ये झालेला विवाह
120
8
भारतात रेखाटलेले, बनवलेले किंवा देय असलेले नसलेले कोणतेही दस्तऐवज हे विदेशी दस्तऐवज मानले जाते.
187
9
उत्तर
181
10
परक्राम्य दस्तऐवज अधिनियम, १८८१ च्या कलम १२ नुसार, एखादा दस्तऐवज 'परकीय दस्तऐवज' केव्हा मानला जातो? A. जेव्हा ते परकीय चलनात देय असते B. जेव्हा ते भारताबाहेर काढले जाते, बनवले जाते किंवा देय असते C. जेव्हा करारातील कोणताही पक्ष परदेशी नागरिक असेल D. जेव्हा परदेशी बँकेसोबतच्या व्यवहाराचा प्रश्न येतो
172
11
ज्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून कोणतीही सूट मंजूर करण्यात आली आहे, त्यांपैकी कोणत्याही अटीचे किंवा शर्तींचे उल्लंघन झाल्यास, राज्य सरकार अशी सूट रद्द करण्याचे निर्देश देऊ शकते.
231
12
उत्तर
212
13
राज्य सरकार कोणत्या परिस्थितीत महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण अधिनियम, १९९९ अन्वये दिलेली सूट रद्द करू शकते? A. जर स्थानिक प्राधिकरण परिसराची योग्य देखभाल करण्यास अयशस्वी ठरले तर B. जर सूट दिलेली जागा व्यावसायिक कारणांसाठी वापरली जात असेल तर C. ज्या अटींच्या अधीन राहून सूट मंजूर करण्यात आली होती, त्यांपैकी कोणत्याही अटीचे उल्लंघन झाल्यास D. राज्य सरकारला जनहितासाठी आवश्यक वाटल्यास
168
14
मर्यादा अधिनियम, १९६३ च्या कलम २(जे) नुसार, ''मर्यादा कालावधी'' म्हणजे अनुसूचीद्वारे कोणत्याही दाव्यासाठी, अपिलासाठी किंवा अर्जासाठी विहित केलेला मर्यादा कालावधी, आणि ''विहित कालावधी'' म्हणजे या अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार गणना केलेला मर्यादा कालावधी.
219
15
उत्तर
223
16
मर्यादा कायदा, १९६३ च्या कलम २ नुसार, ''मर्यादा कालावधी'' आणि ''विहित कालावधी'' यांचा अर्थ काय आहे? A. ते दोन्ही कायदेशीर कारवाईसाठी न्यायालयाने दिलेल्या वेळेचा संदर्भ देतात. B. ''मर्यादेचा कालावधी'' अनुसूचीमध्ये आहे, आणि ''विहित कालावधी'' या अधिनियमानुसार मोजला जातो. C. ते एकच आहेत आणि संपूर्ण कायद्यात त्यांचा अदलाबदलीने वापर केला जाऊ शकतो. D. ''मुदतीचा कालावधी'' हा केवळ अपीलांना लागू होतो, तर ''विहित कालावधी'' हा दाव्यांना लागू होतो.
189
17
A हा गुन्ह्यास मदत केल्याचा दोषी आहे. एखादी व्यक्ती गुन्ह्यास मदत करते, जी एकतर गुन्हा करण्यास मदत करते, किंवा अशा कृत्यास मदत करते जे, कायद्यानुसार गुन्हा करण्यास सक्षम असलेल्या व्यक्तीने त्याच उद्देशाने केले असते तर, गुन्हा ठरले असते.
213
18
उत्तर
195
19
'अ', गुन्हेगारी हेतूने, एका मुलाला असे कृत्य करण्यास प्रवृत्त करतो, जे कृत्य कायद्यानुसार गुन्हा करण्यास सक्षम असलेल्या आणि 'अ' सारखाच हेतू असलेल्या व्यक्तीने केले असते, तर तो गुन्हा ठरला असता. येथे ____. a. 'अ' हा गुन्ह्यास मदत केल्याचा दोषी आहे. b. 'अ' हा गुन्ह्यास मदत केल्याचा दोषी तेव्हाच ठरतो, जेव्हा प्रत्यक्ष कृत्य घडते. c. मुलाचे वय ७ वर्षांपेक्षा कमी असल्याने 'अ' कोणत्याही गुन्ह्यासाठी दोषी नाही. d. यापैकी काहीही नाही.
172
20
“Who is the BCI to come between the students and me? The Bar Council of India has no business to order such inquiries against students” CJI Kant. (Mihira Sood v. BCI, 14-Aug-2026, diary No. 49499/2026) १५ ऑगस्टच्या स्वातंत्र्यदिनाची पूर्वसंध्या आपल्या उंबरठ्यावर आली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याचा उत्सव साजरा करत असताना, आज आपण खरोखरच मुक्त आहोत का, हा प्रश्न विचारण्याची वेळ आली आहे. स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ ध्वजारोहण नव्हे, तर भीतीशिवाय आपले मत मांडण्याचा आणि विचार करण्याचे स्वातंत्र्य. नुकतीच हैदराबादच्या नल्सर कायदा विद्यापीठात एक अभूतपूर्व घटना घडली, जिथे विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या दीक्षांत समारंभाला प्रमुख अतिथी म्हणून येणाऱ्या सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या विरोधात निदर्शने केली. विद्यार्थ्यांच्या या निषेधानंतर बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा यांनी थेट २०२६ च्या बॅचमधील विद्यार्थ्यांच्या वकिली नोंदणीवर बंदी घालण्याची धमकी दिली. या परिपत्रकात कुलगुरूंना अवघ्या तीन दिवसांत अहवाल सादर करून मुख्य आंदोलक विद्यार्थ्यांची ओळख पटवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या या भावी वकिलांच्या आजीविकेचा अधिकार हिरावून घेण्याचा हा थेट प्रयत्न होता. येथे एक महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे की, संविधानातील प्रस्तावना प्रत्येक नागरिकाला विचार आणि अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य बहाल करते. अनुच्छेद १९ (१) (अ) नुसार प्रत्येक नागरिकाला शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध नोंदवण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने १४ ऑगस्ट रोजी या प्रकरणावर सुनावणी घेत बार कौन्सिलच्या अधिकारावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयीन हस्तक्षेपाने विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेश देत बार कौन्सिलला त्यांचे वादग्रस्त परिपत्रक मागे घेण्यास भाग पाडले. पूर्वीचे सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांच्यावर प्रत्यक्ष न्यायालयात जोडा फेकल्याच्या गंभीर घटनेनंतरही त्यांनी तो विसरलेला धडा मानून कोणतीही फौजदारी कारवाई केली नव्हती, हे येथे उल्लेखनीय आहे. जेव्हा देशातील तरुण थेट सरन्यायाधीशांना आणि व्यवस्थेला जाब विचारतात, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने लोकशाही जिवंत राहते. स्वातंत्र्यदिनाच्या या पूर्वसंध्येला आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, संविधानाची खरी ताकद कागदावर नाही, तर ती जपणाऱ्या तरुणांच्या धाडसात आहे. -- सागर बडदे
181