1 284
订阅者
无数据24 小时
-57 天
-1830 天
吸引订阅者
七月 '26
七月 '260
在0个频道中
六月 '26
+2
在0个频道中
Get PRO
五月 '26
+2
在0个频道中
Get PRO
四月 '26
+3
在2个频道中
Get PRO
三月 '26
+6
在2个频道中
Get PRO
二月 '26
+9
在2个频道中
Get PRO
一月 '26
+20
在3个频道中
Get PRO
十二月 '25
+17
在0个频道中
Get PRO
十一月 '25
+46
在2个频道中
Get PRO
十月 '25
+14
在2个频道中
Get PRO
九月 '25
+13
在0个频道中
Get PRO
八月 '25
+18
在0个频道中
Get PRO
七月 '25
+85
在3个频道中
Get PRO
六月 '25
+17
在3个频道中
Get PRO
五月 '25
+19
在0个频道中
Get PRO
四月 '25
+27
在0个频道中
Get PRO
三月 '25
+157
在2个频道中
Get PRO
二月 '25
+55
在0个频道中
Get PRO
一月 '25
+161
在0个频道中
Get PRO
十二月 '24
+139
在3个频道中
Get PRO
十一月 '24
+174
在0个频道中
Get PRO
十月 '24
+92
在2个频道中
Get PRO
九月 '24
+70
在0个频道中
Get PRO
八月 '24
+49
在0个频道中
Get PRO
七月 '24
+24
在2个频道中
Get PRO
六月 '24
+506
在0个频道中
| 日期 | 订阅者增长 | 提及 | 频道 | |
| 14 七月 | 0 | |||
| 13 七月 | 0 | |||
| 12 七月 | 0 | |||
| 11 七月 | 0 | |||
| 10 七月 | 0 | |||
| 09 七月 | 0 | |||
| 08 七月 | 0 | |||
| 07 七月 | 0 | |||
| 06 七月 | 0 | |||
| 05 七月 | 0 | |||
| 04 七月 | 0 | |||
| 03 七月 | 0 | |||
| 02 七月 | 0 | |||
| 01 七月 | 0 |
频道帖子
जर सूचना देणाऱ्या पक्षाने विनंती केली असेल, एका पक्षाने शपथ घेतली असेल, कोणताही अडथळा दिसून येत नसेल आणि कोणत्याही अधिकृत व्यक्तीने मनाई केली नसेल, तर विवाह नोंदणी अधिकारी प्रमाणपत्र जारी करू शकतात. (कलम ४१)
| 2 | उत्तर | 59 |
| 3 | भारतीय ख्रिस्ती विवाह अधिनियम, १८७२ च्या कलम ४१ नुसार, विवाह नोंदणी अधिकारी सूचना दिल्याचे आणि शपथ घेतल्याचे प्रमाणपत्र केव्हा जारी करू शकतात?
A. जेव्हा ज्या पक्षाने सूचना दिली आहे, तो त्याला तसे करण्यास विनंती करतो आणि विवाह करू इच्छिणाऱ्या पक्षांपैकी एकाने कलम ४२ नुसार आवश्यक असलेली शपथ घेतली असेल.
B. जेव्हा त्याच्या समाधानार्थ कोणताही कायदेशीर अडथळा दाखवला जात नाही, तेव्हा असे प्रमाणपत्र का जारी करू नये?
C. जेव्हा या अधिनियमाद्वारे त्यासंबंधी प्राधिकृत केलेल्या कोणत्याही व्यक्तीने कलम ४४ मध्ये नमूद केलेल्या पद्धतीने ते जारी करण्यास मनाई केलेली नाही
D. वरील सर्व | 58 |
| 4 | हिंदूंमधील मृत्युपत्राशिवाय होणाऱ्या वारसा हक्कासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहितीकरण करणे. | 130 |
| 5 | उत्तर | 132 |
| 6 | हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ चा उद्देश काय आहे?
a. हिंदूंमधील मृत्युपत्राशिवाय होणाऱ्या वारसा हक्कासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहितीकरण करणे.
b. हिंदूंमधील मृत्युपत्रीय उत्तराधिकारासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहिताकरण करणे.
c. हिंदूंमधील विवाहासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहितीकरण करणे.
d. हिंदूंमधील दत्तकविधानाशी संबंधित कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहितीकरण करणे. | 121 |
| 7 | नाही, या कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर वास्तविक पालक अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचा व्यवहार करू शकत नाही. | 197 |
| 8 | उत्तर | 194 |
| 9 | हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व अधिनियम, १९५६ नुसार, वास्तविक पालक अल्पवयीन व्यक्तीच्या मालमत्तेचा व्यवहार करू शकतो का?
a) होय
b) नाही
c) कदाचित
d) वरीलपैकी काहीही नाही | 173 |
| 10 | हिंदू विवाहाच्या अटी कलम ५ अंतर्गत आहेत. | 208 |
| 11 | उत्तर | 199 |
| 12 | हिंदू विवाह कायद्याच्या ____ कलमांतर्गत हिंदू विवाहाच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
(A) कलम ९
(B) कलम १०
(C) कलम ५
(D) कलम १३ | 165 |
| 13 | Notice regarding venue of District Judge Main Written Examination, Maharashtra.
Exam Date:
- Paper - I. Saturday, 27th June, 2026. (Civil Law)
- Paper - II. Sunday, 28th June, 2026. (Criminal Law)
Time: 11am to 2pm
Venue: Indian Education Society, Gate No. 1, Raja Shivaji Vidya Sankul, L.N. Road, Hindu Colony, Dadar (East), Mumbai - 400 014
PDF: https://bombayhighcourt.gov.in/bhc/notification/download/eyJpdiI6Ii9HZWY5eHY4ZHY2anhBS0pUdDN5emc9PSIsInZhbHVlIjoiMTdEZ1BmNFdRSnlIMUR2dFFwM1BFdz09IiwibWFjIjoiYzE5YzViNDUyMjQ2NDk2ZGMxNDFhNTZiNzYxMjQ0Y2VkMGE2NjBiNWE3N2Q1M2EwYTEzNjU1ZWQ5M2M3NGYxYSIsInRhZyI6IiJ9
(Check your email for “Admit Cards” and “Instructions to Candidates”.) | 158 |
| 14 | 🚨 URGENT: AIBE-XXI Answer Key Objections & Drafts! 🚨
Hello everyone,
The BCI has released the preliminary answer key for AIBE-XXI, but several answers are legally incorrect or strictly out of syllabus.
If you are falling short of passing marks, you MUST file objections! To make it easy, we have prepared a complete Copy-Paste Objection Guide.
👇 Click the link below to get exact copy-paste legal reasons, Bare Act references, and document upload tips: 👇
🔗
https://www.legalcell.org/2026/06/aibe21-objections.html
📌 Questions with strong grounds for objection:
1️⃣ Consumer Protection Act (Error in options - Unfair Contracts)
2️⃣ Transfer of Property Act (Sec 18 exception ignored)
3️⃣ Uttarakhand UCC 2025 (Strictly out of syllabus!)
4️⃣ Indian Contract Act (Sec 133/135 ignored)
⚠️ CRUCIAL BCI WARNING:
You can only submit objections ONCE! You must add all your objections in a single submission. Once submitted, no further changes or additions are allowed. Read the guide carefully before paying the fee!
⏳ Last Date to File: 17th June 2026 (11:59 PM)
⚖️ Please Forward: Share this link with all your friends, law college groups, and AIBE candidates. The more candidates file these valid objections, the higher the chances of BCI correcting the key or awarding grace marks! ✊📖 | 143 |
| 15 | 📢 Coming Soon...
A new Q&A Bank is being put together to help with preparation across key law subjects.
To cover the different angles needed for exams, the resource will focus on four main question types:
🔹 Direct & Conceptual (to master core concepts)
🔹 Analytical & Critical (to build stronger arguments)
🔹 Comparative & Distinguish (to clarify overlapping areas of law)
🔹 Propositional & Problem-based (to practice applying law to factual scenarios)
This is designed to be a practical addition to daily study routines.
More details on the release will be shared here soon! | 135 |
| 16 | हिंदूंमधील दत्तकविधान आणि उदरनिर्वाहासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा व संहिताकरण करण्यासाठीचा अधिनियम. | 141 |
| 17 | उत्तर | 151 |
| 18 | हिंदू दत्तकविधान आणि निर्वाह अधिनियम, १९५६ चा उद्देश काय आहे?
a. हिंदूंमधील दत्तकविधान आणि उदरनिर्वाहासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करून त्याचे संहिताकरण करावे.
b. हिंदूंमधील दत्तकविधान आणि उदरनिर्वाहासंबंधीच्या कायद्यात सुधारणा करा
c. हिंदूंमधील दत्तकविधान आणि उदरनिर्वाहासंबंधी कायद्याचे संहिताकरण करा.
d. हिंदूंमधील दत्तकविधान आणि पोटगीसंबंधीचा कायदा रद्द करा. | 159 |
| 19 | फसवणूक सिद्ध झाल्याशिवाय विक्रीपत्रानंतर धर्मादाय आयुक्तांची मंजुरी रद्द करता येणार नाही: उच्च न्यायालयाचा निर्णय
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
या प्रकरणात एका सार्वजनिक विश्वस्त संस्थेने धर्मादाय आयुक्तांची कायदेशीर मंजुरी घेऊन एका विकासकाला मालमत्ता भाडेतत्त्वावर दिली आणि नंतर कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे विक्रीपत्र करून दिले. या मालमत्तेवर हक्क सांगणाऱ्या एका त्रयस्थ व्यक्तीने महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, १९५० च्या कलम ३६(२) अंतर्गत अर्ज दाखल करून धर्मादाय आयुक्तांची मूळ मंजुरी रद्द करण्याची मागणी केली.
Case: https://www.legalcell.org/2026/06/limits-of-revocation-why-charity.html?m=1
धर्मादाय आयुक्तांनी या अर्जावर सुनावणी घेताना आधीच्या भाडेकरूची नोटीस लपवली, जाहिरातीत पूर्ण माहिती दिली नाही आणि मालमत्तेचे मूल्यांकन योग्य नव्हते असा ठपका ठेवत स्वतः दिलेली मंजुरी रद्द केली. मुख्य कायदेशीर मुद्दा हा होता की, एकदा विक्रीपत्र पूर्ण झाल्यानंतर धर्मादाय आयुक्त कलम ३६(२) च्या मर्यादित अधिकारात मूळ मंजुरी रद्द करू शकतात का.
न्यायालयातील युक्तिवादाचे मुख्य मुद्दे
१. महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम कलम ३६(२) च्या परंतुकानुसार, एकदा मालमत्तेचे विक्रीपत्र निष्पादित झाले की, धर्मादाय आयुक्तांना मंजुरी देण्यापूर्वी फसवणूक झाल्याचे सिद्ध झाल्याशिवाय ती मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार नाही.
२. कायद्यात फसवणूक हा शब्द अतिशय गंभीर स्वरूपाचा आहे. फसवणूक सिद्ध करण्यासाठी केवळ संशय पुरेशा नसून जाणीवपूर्वक माहिती लपवली गेली असल्याचे सबळ पुराव्यांसह सिद्ध करणे आवश्यक असते.
३. केवळ एखाद्या कागदपत्राची माहिती न देणे म्हणजे कायद्याच्या भाषेत फसवणूक होत नाही. जर धर्मादाय आयुक्तांना मालमत्तेवरील वादांची पूर्वकल्पना असेल, तर अशा त्रुटीला फसवणूक मानता येणार नाही.
४. कलम ३६(२) अंतर्गत चालणारी कार्यवाही ही अपील स्वरूपाची नाही. यामध्ये भाडेकरूंचे अधिकार किंवा मालमत्तेचे दिवाणी वाद ठरवण्याचा अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना नाही.
न्यायालयाचा निष्कर्ष आणि कारणे
१. उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, धर्मादाय आयुक्तांचा अधिकार कलम ३६(१) अंतर्गत मंजुरी देताना आणि ३६(२) अंतर्गत मंजुरी रद्द करताना पूर्णपणे वेगळा असतो. मंजुरी रद्द करण्याचा अधिकार केवळ फसवणूक किंवा महत्त्वाची माहिती लपवल्यास वापरता येतो.
२. न्यायालयाने नोंदवले की, धर्मादाय आयुक्तांना मालमत्तेवरील जुने वाद आणि प्रलंबित खटले यांची माहिती आधीच होती, त्यामुळे नोटीस न दिल्याने निर्णय प्रक्रियेत फसवणूक झाली असा निष्कर्ष काढणे बेकायदेशीर आहे.
३. मालमत्तेच्या मूल्यांकनाबाबत दोन भिन्न मते असू शकतात. सरकारी मान्यताप्राप्त मूल्यनिर्धारकाने दिलेला अहवाल ग्राह्य धरून मंजुरी दिली असेल, तर नंतर केवळ मूल्यांकनावर आक्षेप घेऊन मंजुरी रद्द करता येत नाही.
४. न्यायालयाने स्पष्ट केले की भाडेकरूंचे हक्क किंवा मालमत्तेचे दिवाणी वाद हे सक्षम दिवाणी न्यायालयात सोडवले जावेत. कलम ३६(२) चा वापर दिवाणी न्यायालय म्हणून करता येणार नाही.
न्यायालयीन कामकाजासाठी उपयोग
या निकालाच्या आधारे असा युक्तिवाद करता येईल की, जेव्हा एखाद्या खरेदीदाराने धर्मादाय आयुक्तांची रीतसर मंजुरी घेऊन विश्वस्त मालमत्ता खरेदी केली असेल आणि विक्रीपत्र झाले असेल, तेव्हा जुने भाडेकरू कलम ३६(२) चा वापर करून त्या व्यवहाराला आव्हान देऊ शकत नाहीत. वकील हा निकाल वापरून धर्मादाय आयुक्तांसमोरील अधिकाराबाहेरील प्रकरणे फेटाळून लावण्यासाठी युक्तिवाद करू शकतात.
उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे हे स्पष्ट होते की, धर्मादाय आयुक्तांना स्वतःच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन करण्याचे किंवा दिवाणी न्यायालयासारखे टायटल वाद सोडवण्याचे अधिकार नाहीत. विश्वस्त संस्थांच्या मालमत्ता व्यवहारांचे संरक्षण करण्यासाठी हा निकाल अत्यंत उपयुक्त आहे.
-- सागर बडदे | 215 |
| 20 | उद्याच्या AIBE-XXI परीक्षेसाठी सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा!
नमस्कार भावी वकिलांनो! 👨⚖️👩⚖️
तो महत्त्वाचा दिवस अखेर आला आहे! उद्या (७ जून) तुमची AIBE-XXI ची परीक्षा आहे. तुम्ही सर्वांनी खूप चांगली तयारी केली आहे आणि आता वेळ आहे शांत राहण्याची, लक्ष केंद्रित करण्याची आणि तुमची सर्वोत्तम कामगिरी देण्याची.
आता रात्र बरीच झाली आहे, त्यामुळे तुमची उजळणी (Revision) थांबवा आणि शांत झोप घ्या. पण झोपण्यापूर्वी, कृपया या काही 'शेवटच्या क्षणाच्या टिप्स' आणि 'महत्त्वाच्या सूचना' नक्की वाचा:
⏰ महत्त्वाच्या वेळा आणि नियम (अधिकृत मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार):
• रिपोर्टिंग वेळ: सकाळी ११:३० वा. (उशीर करू नका; दुपारी ०१:१५ नंतर परीक्षा केंद्रात प्रवेश दिला जाणार नाही).
• सोबत काय ठेवावे: छापील प्रवेशपत्र (Admit Card) + मूळ सरकारी फोटो ओळखपत्र (आधार कार्ड/पॅन कार्ड/मतदान कार्ड) + फक्त निळा किंवा काळा बॉलपॉइंट पेन! (पेन्सिलचा वापर केल्यास परीक्षेतून अपात्र ठरवले जाईल).
• बेअर ॲक्ट्स (Bare Acts): परीक्षा हॉलमध्ये फक्त 'बेअर ॲक्ट्स' (ज्यामध्ये कोणत्याही शॉर्ट नोट्स किंवा स्पष्टीकरणे/comments नसतील) नेण्याची परवानगी आहे. इतर कोणतीही पुस्तके, गाईड्स किंवा इलेक्ट्रॉनिक वस्तू सक्त मनाई आहेत.
Download Bare Acts: https://www.legalcell.org/2026/06/aibe-bare-acts.html
💡 परीक्षेसाठी रणनीती आणि टिप्स:
१. सर्व प्रश्न सोडवा! 🎯
या परीक्षेत कोणतीही निगेटिव्ह मार्किंग (Negative Marking) नाही. त्यामुळे एखादा प्रश्न तुम्हाला अजिबात माहिती नसला, तरीही अंदाज लावून उत्तर नोंदवा. जास्तीत जास्त गुण मिळवण्याची हीच संधी आहे.
२. 'इंडेक्स' (Index) तंत्राचा वापर करा: 📖
ही ओपन-बुक (Open-Book) परीक्षा आहे. संपूर्ण कलमे (Sections) वाचण्यात वेळ वाया घालवू नका. प्रश्न काळजीपूर्वक वाचा, तो कोणत्या कायद्याशी संबंधित आहे ते ओळखा, त्या बेअर ॲक्टची अनुक्रमणिका (Index) उघडा आणि योग्य कलम शोधून तुमचे उत्तर निश्चित करा.
३. जास्त गुण असलेल्या विषयांना प्राधान्य द्या: ⚖️
संविधान (Constitutional Law - १० प्रश्न), Cr.P.C./BNSS (१० प्रश्न), C.P.C. (१० प्रश्न), IPC/BNS (८ प्रश्न) आणि Evidence/BSA (८ प्रश्न) यांसारख्या जास्त वेटेज असलेल्या विषयांचे प्रश्न आधी सोडवा. यामुळे तुमचा आत्मविश्वास नक्की वाढेल आणि वेळही वाचेल.
४. OMR शीट काळजीपूर्वक भरा: ✍️
तुमचा रोल नंबर (Roll Number) आणि प्रश्नपुस्तिका सेट कोड (Question Booklet Set Code) अत्यंत लक्षपूर्वक भरा. यात कोणतीही चूक झाल्यास तुमची उत्तरपत्रिका थेट बाद (Reject) होऊ शकते.
📞 AIBE हेल्पडेस्क (अडचणीच्या वेळी संपर्कासाठी):
उद्या सकाळी प्रवेशपत्रासंबंधी किंवा परीक्षा केंद्राबाबत कोणतीही अडचण आल्यास, सकाळी १०:०० ते सायंकाळी ६:३० या वेळेत तुम्ही हेल्पडेस्कला संपर्क करू शकता:
☎️ ०११-४९२२५०२२ / ०११-४९२२५०२३ / ८६५५७०१४८४
तुम्ही तुमचे अधिकृत CoP (Certificate of Practice) मिळवण्यापासून फक्त एक पाऊल दूर आहात. स्वतःच्या तयारीवर विश्वास ठेवा आणि मन शांत ठेवा, तुम्ही ही परीक्षा नक्कीच सहज पार कराल!
पुन्हा एकदा परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा! आता शांत झोप घ्या. उद्या AIBE-XXI मध्ये उत्कृष्ट यश मिळवा! ✌️🎓 | 320 |
