RPSC FIRST GRADE ⚡ SECOND GRADE

राजस्थान के बहरोड़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. जसवंत सिंह यादव का 8 नवंबर 2026 को सुबह 8:15 बजे जयपुर के एक अस्पताल में निधन हो गया। वर्तमान में विधायकों की संख्या 199 है (नियम के अनुसार 6 महीने के भीतर उपचुनाव होना है)। मुख्य बिंदु:- • कुल स्वीकृत सीटें: 200 • वर्तमान में सक्रिय विधायक: 199 • वर्तमान विधानसभा: 16वीं विधानसभा • वर्तमान मुख्यमंत्री: भजन लाल शर्मा • विधानसभा अध्यक्ष: वासुदेव देवनानी 🤝 Share जरूर करें‼️..

दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को♨️♨️♨️⭐️⭐️⭐️⭐️✨🌗

राजस्थान के प्रमुख आयोग – संपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन RAS Pre • RAS Mains • RPSC • REET इसमें राजस्थान के प्रमुख संवैधानिक एवं वैधानिक आयोगों के गठन, नियुक्ति, कार्यकाल, त्यागपत्र, पद से हटाने, पुनर्नियुक्ति एवं रिपोर्ट संबंधी प्रावधानों का अध्ययन किया गया है। 1. प्रमुख आयोग एवं कार्यकाल 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) संवैधानिक आधार – अनुच्छेद 315 से 323। गठन – 1 नवंबर 1949। नियुक्ति – राज्यपाल। कार्यकाल – 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। त्यागपत्र – राज्यपाल को। हटाना – राष्ट्रपति द्वारा। रिपोर्ट – राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट। 3. राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक आधार – अनुच्छेद 243K एवं 243ZA। नियुक्ति – राज्यपाल। कार्यकाल – 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। त्यागपत्र – राज्यपाल को। हटाना – उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया। कार्य – पंचायतों एवं नगरीय निकायों के चुनाव कराना। 4. राजस्थान राज्य वित्त आयोग संवैधानिक आधार – अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y। गठन – राज्यपाल द्वारा। गठन की अवधि – प्रत्येक 5 वर्ष। रिपोर्ट – राज्यपाल को। कार्य – पंचायतों एवं नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश। 5. राजस्थान लोकायुक्त अधिनियम – राजस्थान लोकायुक्त तथा उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1973। नियुक्ति – राज्यपाल। कार्यकाल – 5 वर्ष। त्यागपत्र – राज्यपाल को। कार्य – भ्रष्टाचार एवं पद के दुरुपयोग संबंधी शिकायतों की जांच। रिपोर्ट – राज्य सरकार को। 6. राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग आधार – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993। नियुक्ति – राज्यपाल। कार्यकाल – 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। त्यागपत्र – राज्यपाल को। हटाना – राष्ट्रपति द्वारा। रिपोर्ट – राज्य सरकार को। कार्य – मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच। 7. राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम – राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999। नियुक्ति – राज्य सरकार। कार्यकाल – 3 वर्ष। त्यागपत्र – राज्य सरकार को। हटाना – राज्य सरकार द्वारा। रिपोर्ट – राज्य सरकार को। कार्य – महिलाओं के अधिकारों की रक्षा एवं महिला उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच। 8. राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग आधार – बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। नियुक्ति – राज्य सरकार। कार्यकाल – अधिकतम 3 वर्ष। अध्यक्ष की अधिकतम आयु – 65 वर्ष। सदस्य की अधिकतम आयु – 60 वर्ष। पुनर्नियुक्ति – अधिकतम दो कार्यकाल। कार्य – बच्चों के अधिकारों एवं कल्याण की रक्षा। 9. राजस्थान राज्य सूचना आयोग आधार – सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005। नियुक्ति – राज्यपाल। कार्यकाल – 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। त्यागपत्र – राज्यपाल को। हटाना – राज्यपाल द्वारा। रिपोर्ट – राज्य सरकार को। कार्य – सूचना के अधिकार से संबंधित अपीलों एवं शिकायतों का निस्तारण। महत्त्वपूर्ण धाराएं: धारा 15 – राज्य सूचना आयोग का गठन। धारा 16 – कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। धारा 17 – हटाने की प्रक्रिया। धारा 18 – शक्तियां एवं कार्य। धारा 25 – वार्षिक रिपोर्ट। 10. राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम – राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 2001। नियुक्ति – राज्य सरकार। कार्यकाल – 3 वर्ष। त्यागपत्र – राज्य सरकार को। कार्य – अल्पसंख्यकों के अधिकारों एवं हितों की रक्षा। 11. राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम – राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017। नियुक्ति – राज्य सरकार। कार्यकाल – 3 वर्ष या राज्य सरकार की इच्छा तक, जो पहले हो। त्यागपत्र – राज्य सरकार को। कार्य – पिछड़े वर्गों की स्थिति का अध्ययन एवं आरक्षण संबंधी मामलों पर सलाह। 12. राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (RERC) आधार – राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम, 1999। नियुक्ति – राज्य सरकार। अध्यक्ष का कार्यकाल – 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। सदस्य का कार्यकाल – 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। कार्य – विद्युत दरों का विनियमन एवं उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण अनुच्छेद RPSC – अनुच्छेद 315 से 323। राज्य निर्वाचन आयोग – अनुच्छेद 243K एवं 243ZA। राज्य वित्त आयोग – अनुच्छेद 243-I एवं 243-Y। मानवाधिकार आयोग – मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993। महिला आयोग – राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999। बाल अधिकार आयोग – बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005। पिछड़ा वर्ग आयोग – राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2017। टेलीग्राम चैनल POLITY BY ANKIT DHOLIWAL SIR https://t.me/politybyankitdholiwalsir अंकित धोलीवाल सर

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पंचायत राज चुनाव का पहला चरण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ... राजस्थान को 3314 नए संरपच मिले ❤️