सुप्रीम कोर्टातील औषध ट्रेड मार्जिन प्रकरणावरील आजच्या सुनावणीचा अहवाल
किशन चंद जैन विरुद्ध ईएमआरबी (EMRB):
औषध ट्रेड मार्जिन प्रकरणऔषधी उत्पादनांमधील ट्रेड मार्जिनशी संबंधित प्रकरण आज माननीय न्यायमूर्ती श्री विक्रम नाथ आणि माननीय न्यायमूर्ती श्री संदीप मेहता यांच्या विशेष खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आले. यापूर्वी सरकारने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी एक प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते, ज्यामध्ये सरकारने घोषित केले होते की, २०१४ पासून निर्धारित (scheduled) औषधांवरील १८% मर्यादेव्यतिरिक्त, १३८ कर्करोगाच्या (कॅन्सर) औषधांचे ट्रेड मार्जिन ३०% पर्यंत मर्यादित करण्यात आले आहे.
न्यायाल्याने काही विशिष्ट प्रश्न विचारले:
ज्या औषधाची किंमत डीलरला २,७०० रुपये पडते, त्याचे एमआरपी (MRP) २७,००० रुपये का असावी?
ज्या औषधाची किंमत ११,००० रुपये पडते, त्याचे एमआरपी १,३०,००० रुपये का असावी?
१५ रुपये किमतीचा ड्रिप सेट (drip set) रुग्णाला २७० रुपयांना का विकावा?
डीलरला १३ रुपये पडणाऱ्या बिटाडिनचे (Betadine) एमआरपी ६० रुपये का असावे?
डीलरला १३२ रुपये पडणाऱ्या औषधाची किंमत रुग्णासाठी १,४00 रुपये का असावी?
न्यायालयाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) यांना, डीलरच्या किमतीवरून एमआरपी ३००, ४००, ५०० पटीने जास्त असण्यामागचे किमान एक कारण किंवा समर्थन देण्याची विनंती केली.
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ॲड. ऐश्वर्या भाटी यांनी, तज्ज्ञांशी चर्चा करून सरकारने धोरणे आखली आहेत हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा पुरेपूर प्रयत्न केला. २०१३ मधील डीपीजीओ (DPCO) नुसार हे स्पष्टपणे ठरवण्यात आले होते की, निर्धारित औषधांचे ट्रेड मार्जिन कमाल १८% असू शकते आणि विना-निर्धारित (non-scheduled) औषधे मागील वर्षाच्या तुलनेत १०% जास्त एमआरपीवर विकली जाऊ शकतात. संपूर्ण नियंत्रण न ठेवण्यामागे सरकारच्या काही उद्दिष्टांचा समावेश होता:
१. सामान्य माणसाला औषधे उपलब्ध करून देणे: कारण किरकोळ विक्रेत्यांना (retailers) कमी किमतीच्या औषधांवरही त्यांचा व्यवसाय टिकवून ठेवण्यासाठी मार्जिन मिळायला हवे.
२. इच्छित नवसंशोधन (innovation) आणि स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे: जेणेकरून उद्योगाची वाढ होईल.
३. रोजगार निर्मिती आणि गुंतवणूक आकर्षण: संपूर्ण परिसंस्थेत (ecosystem) रोजगार निर्माण करणे आणि गुंतवणूक आकर्षित करणे.
न्यायाधीशांनी ASG यांना गेल्या ३० वर्षांत भारतात शोध लागलेली ५ उत्पादनांची नावे सांगण्यास सांगितले. ते म्हणाले की, औषध निर्माण कंपनी डीलरला काही नफ्यासह किंमत विकत असताना, नेमकी कोणत्या उद्योगाच्या वाढीचा विचार केला जात होता? त्यामुळे, रुग्णाला सहन कराव्या लागणाऱ्या एमआरपीमधील एवढ्या मोठ्या वाढीचे समर्थन काय?
ASG यांनी उच्च ट्रेड मार्जिनसाठी विविध कारणे देण्याचा प्रयत्न केला; जसे की कमी किमतीची औषधे ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचली पाहिजेत, ज्यासाठी विक्रेत्यांना जास्त मार्जिन मिळाले पाहिजे. काही डोस प्रकारांना (dosage forms) वेगवेगळ्या हाताळणीची गरज असते, काही औषधांसाठी कोल्ड चेन मेन्टेनन्स आवश्यक असतो, काहींचे पॅकेजिंग ठिसूळ असते, काहींची उलाढाल (turnover) कमी असते, तर काहींची एक्सपायरी तारीख कमी असल्याने नासधूस (wastage) होऊ शकते.
न्यायालयाने ही सर्व कारणे फेटाळून लावली आणि विचारले की, जर असे होते, तर गेल्या महिन्यात न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी सुरू केल्यावर सरकारने ३०% प्राईस कॅपचा (price cap) आदेश का काढला?
ASG यांनी हे पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की, २०१९ मधील प्रायोगिक प्रकल्पानंतर (pilot project) तज्ज्ञांसोबत चर्चा सुरू होती.
न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावला, कारण हा काही विज्ञानाचा (rocket science) विषय नाही, त्यामुळे कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी तज्ज्ञांना ६ वर्षे लागणार नाहीत.
ASG म्हणाल्या की, सरकारला सर्व बाजूंचा समतोल साधावा लागतो आणि धोरणात्मक बाब म्हणून सरकारने हा विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय आहे, तसेच आर्थिक धोरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निर्णय आहेत.
न्यायाधीशांनी जीवनदायी औषधांच्या किमतीबाबत धोरणात्मक बाबीचा कोणताही एक निर्णय दाखवण्यास सांगितले, त्यानंतर ते दरडोई उत्पन्न, आरोग्यावरील खर्च इत्यादी बाबी तपासतील.
रुग्णालयांच्या वतीने ॲड. मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, डीलरची किंमत आणि एमआरपीमधील फरक रुग्णालयांकडे जातो आणि खासगी संस्थांना टिकून राहण्यासाठी या मार्जिनची गरज आहे. शासकीय आरोग्य व्यवस्था अपुरी असल्यामुळेच खासगी आरोग्य सेवा अस्तित्वात आहे. खासगी घटकांना सीजीएचएस (CGHS), ईएसआयएस (ESIS), पीएमजेएवाय (PMJAY) आणि आयुष्मान भारत योजना इत्यादी अत्यंत सवलतीच्या योजना चालवाव्या लागतात. जर ट्रेड मार्जिन कमी केले तर खासगी रुग्णालये कोलमडतील.