आरोग्य विभागात 18000 कंत्राटी काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सरकार कायमस्वरूपी नियुक्ती देणार. अशा प्रकारे कोणतीही परीक्षा न देता नियुक्त्या मिळू लागल्यास सरकारी भरती परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय होणार. सरकार कंत्राटी पद्धतीने भरती करून नंतर कायम स्वरूपात नियुक्ती देते हे चुकीचे आहे. कृपया यावर बोलले पाहिजे नसता सरकार कंत्राटी भरती करून अशीच व्यवस्था बनवेल.
आता पर्यन्त कोणत्याही भरती मध्ये एवढ्या जागा नाही भरल्या, एकीकडे भरती निघत नाही, निघाली तर परीक्षा मध्ये घोटाळे होतात आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यावर अन्याय होतो,हा सर्वात मोठा अन्याय आहे जे लोकांना फायदा होत आहे ते याचे समर्थन करत आहेत
कॉन्ट्रॅक्ट भरती व्हायला नको आहे कारण कॉन्ट्रॅक्ट भरती करत असताना कोणत्याही आरक्षणाचा विचार केला जात नाही जे कोणी आजूबाजूला असतील जवळचे असतील ज्यांचे राजकीय संबंध असतील ते लोकच परमनंट केले जातात यामुळे एससी एसटी ओबीसी ई डब्ल्यू एस अशा लोकांवरती अन्याय होत आहे, दिव्यांग रिझर्वेशन सुद्धा पाळले जात नाही....
सरळ सरळ बॅकडोअर एन्ट्री आहे ही, विद्यार्थ्यांच्या हक्कावर धाड आहे पुढील 10 वर्षे भरती होणार नाही मग. बसा private job करत, आता आवाज उठवला नाही तर अवघड आहे. आता बोलाव लागणार
या भरतीला विरोध का?
स्पर्धा परीक्षेतील उमेदवारांवर परिणाम: अनेक तरुण वर्षानुवर्षे अभ्यास करून भरती परीक्षेची तयारी करतात. त्यांनाही समान संधी मिळणे आवश्यक आहे.
पारदर्शकतेचा प्रश्न: पात्रता, अनुभव, निवड प्रक्रिया आणि रिक्त पदांचे नियम स्पष्ट असले पाहिजेत.
आरक्षणाचे नियम: नियुक्त्या करताना लागू असलेले आरक्षण आणि घटनात्मक तरतुदी यांचे पालन होणे आवश्यक आहे.
इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा प्रश्न: फक्त काही विभागांतील कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाल्यास इतर दीर्घसेवाधारक कर्मचाऱ्यांमध्ये असमानतेची भावना निर्माण होऊ शकते. तेही कायम स्वरूपी नियुक्तीची मागणी करू शकतात
त्याच बरोरोबर या भरती मध्ये 70% जागा या स्पर्धा परीक्षेतून भरणार आणि 30% जागा या कंत्राती कर्मचाऱ्यातून भरणार हे सूत्र अन्याय कारक आहे.
NHM अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना परीक्षेशिवाय कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करून सरळसेवा भरती प्रक्रिया राबविण्याबाबत विनंती.
महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य विभागांतर्गत राष्ट्रीय आरोग्य अभियानात (NHM) अनेक अधिकारी व कर्मचारी गेल्या अनेक वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर कार्यरत आहेत. त्यांच्या सेवेचा आणि त्यांनी केलेल्या कामाचा आम्ही आदर करतो. त्यांच्या वेतनवाढीसह सेवा-सुविधांमध्ये सुधारणा व्हाव्यात, हीदेखील आमची प्रामाणिक अपेक्षा आहे.
मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कोणतीही स्पर्धा परीक्षा किंवा पारदर्शक निवड प्रक्रिया न राबविता थेट कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याचा मार्ग स्वीकारल्यास, तो सरळसेवा भरतीची तयारी करणाऱ्या हजारो पात्र व मेहनती विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा ठरू शकतो.
या संदर्भात आमच्या प्रमुख विनंत्या पुढीलप्रमाणे आहेत.
1. सरळसेवा भरतीला प्राधान्य द्यावे: आरोग्य विभागातील रिक्त पदे नियमानुसार जाहिरात प्रसिद्ध करून, पात्रता निकष निश्चित करून आणि पारदर्शक स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरावीत.
2. परीक्षेशिवाय कायम करण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना थेट कायमस्वरूपी नियुक्ती देण्याऐवजी, लागू असलेले सेवा नियम, भरती नियम आणि न्यायालयांचे संबंधित निर्णय विचारात घेऊनच निर्णय घ्यावा. केवळ कंत्राटी सेवाकालाच्या आधारावर नियमित नियुक्ती देण्याची पद्धत प्रस्थापित होऊ देऊ नये.
3. पात्र विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करावे: अनेक विद्यार्थी आर्थिक अडचणींवर मात करून दिवस-रात्र अभ्यास करतात, स्पर्धा परीक्षांची तयारी करतात आणि वयोमर्यादेच्या आत संधी मिळण्याची अपेक्षा ठेवतात. अशा विद्यार्थ्यांच्या संधी कमी होतील किंवा त्यांच्यावर अन्याय होईल, असा निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने गांभीर्याने विचार करावा.
4. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सुधारणा करावी: NHM अंतर्गत अनेक वर्षांपासून सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतनवाढ, वेळेवर वेतन, आवश्यक सेवा-सुविधा आणि लागू नियमानुसार इतर लाभ देण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घ्यावा. त्यांच्या कल्याणासाठी उपाययोजना कराव्यात; मात्र नियमित भरती प्रक्रियेला पर्याय म्हणून परीक्षेशिवाय कायम करण्याचा मार्ग स्वीकारू नये.
5. भरती प्रक्रियेत समान संधी सुनिश्चित करावी: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी शासनाला नियमानुसार विशेष सवलत, वयोमर्यादेत सूट किंवा अनुभवाचे गुण द्यायचे असल्यास, ते लागू नियम व न्यायालयीन निर्णयांच्या अधीन राहून पारदर्शक पद्धतीने निश्चित करावेत. पात्रतेनुसार सर्व उमेदवारांना न्याय्य संधी मिळावी.