I.A.S.(हिंदी माध्यम)

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने गगनयान मिशन में भारतीय स्टार्ट-अप्स की 17 तकनीकों को चिन्हित किया है। मुख्य बिंदु चिन्हित की गई प्रौद्योगिकियों में अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन और दवा, जीवन समर्थन प्रणाली, आवास, थर्मल संरक्षण प्रौद्योगिकियां और विकिरण-विरोधी प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। इसरो इस मिशन में भाग लेने वाली कंपनियों के साथ अपनी बौद्धिक सम्पदा को भी साझा करेगा। भारत ने अपनी वायु सेना के पायलटों को गगनयान मिशन के लिए प्रशिक्षित होने के लिए रूस भेजा था। गगनयान गगनयान इसरो का एक क्रू स्पेस प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के तहत तीन वायु सेना के पायलटों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। चालक दल के मिशन को दिसंबर, 2021 में लॉन्च किया जायेगा। चालक दल के साथ एक रोबोट व्योमित्र को भी अन्तरिक्ष में भेजा जायेगा। पृष्ठभूमि गगनयान मिशन की शुरुआत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। इस मिशन की कुल लागत 124 बिलियन रुपये आंकी गई है। 2012 में 500 मिलियन रुपये जारी किए गए। 2018 में, भारत सरकार ने इस मिशन एक लिए 100 बिलियन रुपये स्वीकृत किए।

जर्मनी का बुंडेसलीगा COVID-19 लॉकडाउन के बाद फिर से शुरू होने वाला दुनिया का पहला प्रमुख खेल आयोजन बन गया है। मुख्य बिंदु हालांकि खेल स्पर्धाएं शुरू हो रही हैं, लेकिन उन्हें उसी तरह नहीं खेला जाएगा। बुंडेसलिगा खेल खाली स्टेडियम के साथ शुरू हुआ। सप्ताह में दो बार खिलाड़ियों का परीक्षण किया जायेगा। खेलों में भाग लेने वाली टीमों को संगरोध के तहत रखा गया था। टीमों ने अलग-अलग समय पर मैदान में प्रवेश किया। बुंडेसलीगा बुंडेसलीगा जर्मनी की लोकप्रिय प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है। इसकी स्थापना 1963 में की गयी थी। इसमें 18 टीमें हिस्सा लेती हैं। अब तक बायर्न म्युनिक सर्वाधिक 29 बार बुंडेसलीगा का खिताब जीत चुकी है। इस लीग में बायर्न म्युनिक, बोरुस्सिया डोर्टमंड, बोरुस्सिया मोकेनग्लाडबाक, फोर्चुना डसलडोर्फ़, फ्रायबर्ग, होफेनहाएम, शाल्का, आरबी लायप्ज़िग जैसे फुटबॉल क्लब हिस्सा लेते हैं।

18 मई, 2020 को भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए शेकातकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया। मुख्य बिंदु समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (ईपीसी) को अपनाया है। सीमा सड़क संगठन की खरीद शक्ति को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। लागू की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : नई तकनीकों जैसे ब्लास्टिंग तकनीक, जियो-टेक्सटाइल का उपयोग, सरफेसिंग के लिए प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट, फुटपाथ के लिए सीमेंट बेस का उपयोग निर्माण की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए वैधानिक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही, कार्यों को केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब 90% वैधानिक मंजूरी मिल गई हो। शेकातकर समिति शेकातकर समिति का गठन 2018 में किया गया था। यह समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। अन्य सिफारिशें इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : इस समिति ने शांति क्षेत्रों में सैन्य खेतों को बंद करने की सिफारिश की सेना में लिपिक और ड्राइवरों के लिए भर्ती मानक बढ़ाया गया। इसके अलावा, is समिति ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की। सेना मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या 200 से कम की जाएगी18 मई, 2020 को भारत सरकार ने सीमा अधोसंरचना के लिए शेकातकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू किया। मुख्य बिंदु समिति की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाले कार्यों को निष्पादित करने के लिए इंजीनियरिंग खरीद अनुबंध (ईपीसी) को अपनाया है। सीमा सड़क संगठन की खरीद शक्ति को 7.5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये किया गया है। लागू की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : नई तकनीकों जैसे ब्लास्टिंग तकनीक, जियो-टेक्सटाइल का उपयोग, सरफेसिंग के लिए प्लास्टिक कोटेड एग्रीगेट, फुटपाथ के लिए सीमेंट बेस का उपयोग निर्माण की गति बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। वन और पर्यावरण मंजूरी के लिए वैधानिक मंजूरी और भूमि अधिग्रहण को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) का हिस्सा बनाया गया है। साथ ही, कार्यों को केवल तभी प्रदान किया जा सकता है जब 90% वैधानिक मंजूरी मिल गई हो। शेकातकर समिति शेकातकर समिति का गठन 2018 में किया गया था। यह समिति रक्षा मंत्रालय द्वारा लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की अध्यक्षता में गठित की गयी थी। अन्य सिफारिशें इस समिति द्वारा की गई अन्य सिफारिशें इस प्रकार हैं : इस समिति ने शांति क्षेत्रों में सैन्य खेतों को बंद करने की सिफारिश की सेना में लिपिक और ड्राइवरों के लिए भर्ती मानक बढ़ाया गया। इसके अलावा, is समिति ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन की सिफारिश की। सेना मुख्यालय में अधिकारियों की संख्या 200 से कम की जाएगी

विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। COVID-19 के अलावा, विश्व स्वास्थ्य सभा ने ग्लोबल वैक्सीन प्लान, पोलियो उन्मूलन और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को संबोधित किया। चीन और COVID-19 लगभग 120 देशों ने COVID-19 की उत्पत्ति के बारे में चीन से जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने COVID-19 पर जांच शुरू की। हालांकि चीन ने जांच का विरोध किया। भारत की अध्यक्षता इसके साथ ही भारत को विश्व स्वास्थ्य सभा के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने की उम्मीद है। भारत, जापान का स्थान लेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियमन समिति सदस्य देशों ने विश्व संगठन फॉर एनिमल हेल्थ के साथ खाद्य और कृषि संगठन के साथ मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की है। यह समिति संभावित होस्ट का पता लगाने के लिए वायरस के संचरण मार्गों पर काम करेगी। यह समिति ऐसे समाधानों की भी तलाश करेगी जो भविष्य में इस तरह के महामारी के प्रकोप को रोकने में मदद करेंगे। इस सभा में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया, उन्होंने COVID -19 के खिलाफ लड़ने के लिए भारत द्वारा उठाए जा रहे विभिन्न उपायों को सूचीबद्ध किया। विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व स्वास्थ्य सभा विश्व में सर्वोच्च स्वास्थ्य नीति स्थापित करने वाली संस्था है। इसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य मंत्री शामिल है। इस सभा के सदस्य हर साल मई के महीने में जिनेवा में मुलाकात करते हैं। विश्व स्वास्थ्य सभा, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कामों को मंजूरी देती है और अपने बजट और महानिदेशक का चुनाव भी करती है।

18 मई, 2020 को नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने 20,500 करोड़ रुपये जारी किए। यह फण्ड सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंकों (आरआरबी) के के लिए फ्रंट-लोडिंग संसाधनों के रूप में कार्य करेगा। मुख्य बिंदु खरीफ संचालन में किसानों की मदद करने और उनकी प्री-मानसून तैयारियों के लिए यह धनराशि जारी की गई है। आवंटित राशि में से 15,200 करोड़ रुपये सहकारी बैंकों के माध्यम से और 5,300 करोड़ रुपये आरआरबी के माध्यम से प्रदान किए जायेंगे। भारतीय मौसम विभाग ने हाल ही में घोषणा की कि भारतीय मानसून 5 जून से शुरू होगा। इसलिए, धनराशि जारी करने से किसानों को आरआरबी और सहकारी बैंकों से ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी। किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। लॉकडाउन के महीनों के दौरान, किसानों को लगभग 12 लाख नए क्रेडिट कार्ड प्रदान किए गए। यह योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को पर्याप्त ऋण सहायता प्रदान करना है। इसे 2004 में गैर-कृषि गतिविधियों के लिए बढ़ाया गया था। इस योजना को आरआरबी, वाणिज्यिक बैंकों, लघु वित्त बैंकों और सहकारी संस्थाओं द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। आत्म निर्भर भारत अभियान यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाल ही में पीएम मोदी द्वारा शुरू किए गए आत्म निर्भर भारत अभियान में नाबार्ड के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे।