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Red:📈 Análisis del canal de Telegram LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes
El canal LAW Notes Llb Notes Judiciary Notes (@law_notes_llb_notes) en el segmento lingüístico de Inglés es un actor destacado. Actualmente la comunidad reúne a 22 646 suscriptores, ocupando la posición 8 714 en la categoría Educación y el puesto 18 583 en la región India.
📊 Métricas de audiencia y dinámica
Desde su creación el невідомо, el proyecto ha mostrado un crecimiento acelerado, reuniendo a 22 646 suscriptores.
Según los últimos datos del 09 julio, 2026, el canal mantiene una actividad estable. En los últimos 30 días la variación de miembros fue de -152, y en las últimas 24 horas de -4, conservando un alto alcance.
- Estado de verificación: No verificado
- Tasa de interacción (ER): El promedio de interacción de la audiencia es 3.96%. Durante las primeras 24 horas tras publicar, el contenido suele obtener 0.87% de reacciones respecto al total de suscriptores.
- Alcance de las publicaciones: Cada publicación recibe en promedio 898 visualizaciones. En el primer día suele acumular 198 visualizaciones.
- Reacciones e interacción: La audiencia responde de forma activa: el promedio de reacciones por publicación es 1.
- Intereses temáticos: El contenido se centra en temas clave como judiciary, judge, supreme, act, upsc.
📝 Descripción y política de contenido
El autor describe el recurso como un espacio para expresar opiniones subjetivas:
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Gracias a la alta frecuencia de actualizaciones (últimos datos recibidos el 10 julio, 2026), el canal mantiene la vigencia y un amplio alcance. La analítica demuestra que la audiencia interactúa activamente con el contenido, lo que lo convierte en un punto de referencia dentro de la categoría Educación.
22 646
Suscriptores
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DECREE
The adjudication of a court of law may be divided into two classes:
(i) decrees, and
(ii) orders.
In order that a decision of a court may be a "decree", the following elements must be present:
(i) There must be an adjudication;
(ii) Such adjudication must have been done in a suit;
(iii) It must have determined the rights of rights of the parties with regard to all or any of the matters in controversy in the suit;
(iv) Such determination must be of a conclusive nature;
(v) There must be a formal expression of such adjudication.
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🟢Difference Between Money Bill and Finance Bill
The fundamental difference between a money bill and finance bill is that a money bill can be introduced in only the lower house of parliament, i.e. Lok Sabha only, finance bill can be introduced in either of the two houses. Although money bill is a type of finance bill, most of the people use them interchangeably, but they differ in terms of their content
Definition of Money Bill
Money Bills as the name suggests, are the bills concerned with the provisions solely dealing with all or any of the matters prescribed in the article 110 (1).
It encompasses matters relating to the levying, abrogation and regulation of taxes, regulation of government borrowing, the protection of Consolidated or Contingency Fund and inflow or outflow of money from any such funds, appropriation of money from Consolidated Fund of India, and so forth.
After obtaining the assent of the president of India, the bill introduced in the House of people i.e. Lok Sabha, which is certified as money bill by the Speaker and then passed to Rajya Sabha for the recommendation of amendments.
Further, the Rajya Sabha can keep the bill, for a maximum of 14 days, or else it is deemed to be passed by both the houses.
The Lok Sabha has the authority to accept or reject the suggestions given by the Rajya Sabha.
Definition of Finance Bill
A bill proposed in Lok Sabha every year, just after the declaration of Union Budget for the upcoming year, to undertake the proposals made by the Government, is known as Finance Bill.
It refers to any bill that contains matters relating to the revenue and expenditure of the country. It takes into account the imposition of new taxes, alteration in the existing tax structure or continuance of the older one, beyond the term assented by the Parliament are presented via finance bill.
A memorandum comprising of explanations of the provisions covered is enclosed with the bill. The bill has to be enacted by the Parliament within 75 days of its introduction. The finance bill is classified into two categories, which is described as under:
Category A: The bill covers the provisions of Article 110 (1) of the Constitution of India. It can be originated only in Lok Sabha, after the assent of the President of the country.
Category B: It contains clauses relating to the expenditure from Consolidated Fund of India. Such bills can be introduced in any of the two houses. Prior approval of President is the must, for consideration of the bills.
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Corpus Delicti
the fact of commission of crime
Corpus Delicti is a Latin term meaning "body of the crime". It is the essential facts that prove that a crime has been committed.
The doctrine of corpus delicti is the requirement that the state prove that a crime has been committed prior to allowing a confession to be admitted into evidence. The primary function of the rule is to reduce the risk of convicting a defendant based on his confession for a crime that did not occur. Other justifications include the reduction of confessions produced by coercive tactics and the encouragement of thorough police investigations
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ual, as well as by equal laws.”
In 2019, in Joseph Shine v Union of India, the Supreme Court decriminalised adultery and said that “a law that treats women differently based on gender stereotypes is an affront to women’s dignity.”
Law Commission & legal age of marriage
The Law Commission has suggested that 18 years should be the minimum legal age for men and women alike to get married, saying the insistence on recognising different ages of marriage between consenting adults must be abolished. In its consultation paper on 'Reform of Family Law', the panel also said: "if a universal age for the majority is recognised, and that grants all citizens the right to choose their governments, surely, they must then be also considered capable of choosing their spouses".
According to the paper, the age of majority, 18 years, must be recognised uniformly as the legal age for marriage for men and women alike as per the 1875 Indian Majority Act. "The difference in age for husband and wife has no basis in law as spouses entering into a marriage are by all means equals and their partnership must also be of that between equals," the paper said.
The law panel was of the view that maintaining the difference of 18 years for women and 21 years for men "simply contributes to the stereotype that wives must be younger than their husbands".
The Criminal Law (Amendment) Act 2013 — enacted after what is popularly called the 'Nirbhaya case' — now deems any intercourse under the age of 18 years as rape, it pointed out.
"The law in such cases needs to duly consider whether criminalising all intercourse, even between the ages of 16 to 18 after the 2013 amendment may also have the consequence of criminalising consensual intercourse. The end goal of any legislative endeavour for the empowerment of women or gender justice should prioritise autonomy of women," the document said.
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🎯Different age of marriage for men & women🎯
The Delhi High Court has took up a plea that sought a uniform age of marriage for men and women. A bench comprising Chief Justice D N Patel and Justice C Hari Shankar issued a notice to the Centre and the Law Commission of India, seeking their response to the public interest litigation filed by advocate and BJP spokesperson Ashwini Kumar Upadhyaya.
Currently, the law prescribes that the minimum age of marriage is 21 and 18 years for men and women, respectively. The minimum age of marriage is distinct from the age of majority, which is gender-neutral. An individual attains the age of majority at 18 as per the Indian Majority Act, 1875.
Why a minimum age?
The law prescribes a minimum age of marriage to essentially outlaw child marriages and prevent abuse of minors. Personal laws of various religions that deal with marriage have their own standards, often reflecting custom. For Hindus, Section 5(iii) of the Hindu Marriage Act, 1955 sets 18 years as the minimum age for the bride and 21 years as the minimum age for the groom. Child marriages are not illegal but can be declared void at the request of the minor in the marriage.
In Islam, the marriage of a minor who has attained puberty is considered valid under personal law.
The Special Marriage Act, 1954 and the Prohibition of Child Marriage Act, 2006 also prescribe 18 and 21 years as the minimum age of consent for marriage for women and men respectively.
How the law evolved?
The Indian Penal Code enacted in 1860 criminalised any sexual intercourse with a girl below the age of 10. The provision of rape was amended in 1927 through the Age of Consent Bill, 1927, which made marriages with a girl under 12 invalid. The law had faced opposition from conservative leaders of the nationalist movement such as Bal Gangadhar Tilak and Madan Mohan Malaviya who saw the British intervention as an attack on Hindu customs.
In 1929, the Child Marriage Restraint Act set 16 and 18 years as the minimum age of marriage for women and men respectively. The law, popularly known as Sarda Act after its sponsor Harbilas Sarda, a judge and a member of Arya Samaj, was eventually amended in 1978 to prescribe 18 and 21 years as the age of marriage for a woman and a man, respectively.
Two genders, two ages!
The different legal standards for the age of men and women to marry has been a subject of debate. The laws are a codification of custom and religious practices that are rooted in patriarchy. In a consultation paper of reform in family law in 2018, the Law Commission argued that having different legal standards “contributes to the stereotype that wives must be younger than their husbands”.
Women’s rights activists too have argued that the law perpetuates the stereotype that women are more mature than men of the same age and therefore can be allowed to marry sooner. The international treaty Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW), also calls for the abolition of laws that assume women have a different physical or intellectual rate of growth than men.
The Law Commission paper recommended that the minimum age of marriage for both genders be set at 18. “The difference in age for husband and wife has no basis in law as spouses entering into a marriage are by all means equals and their partnership must also be of that between equals,” the Commission noted.
The challenge in court
Upadhyaya, the petitioner in the Delhi High Court case, has challenged the law on the grounds of discrimination. He alleges that Articles 14 and 21 of the Constitution, which guarantee the right to equality and the right to live with dignity, are violated by having different legal age for men and women to marry.
Two Supreme Court rulings could be significant to the context of this argument.
In 2014, in National Legal Services Authority of India v Union of India, the Supreme Court while recognising transgenders as the third gender said that justice is delivered with the “assumption that humans have equal value and should, therefore, be treated as eq
Q. Whether the claim of "juvenility" can be made after the final disposal of the case by the Supreme Court.
The Uttrakhand HC held that after the final determination of the question by the Supreme Court and in result dismissal of the curative petition and after that the President of India by exercising the pardoning power under Article 72 of the Constitution of India commuted the sentence of death into life imprisonment for not less than 6o years of age. In these circumstances no room has been left for re consideration of juvenility claim.
*#Case: Om Prakash @ Israel @ Raju @ Raju Das V. Union of India and Another; August 2019*
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●स्थगन प्रस्ताव
स्थगन प्रस्ताव किसी लोक महत्व के मामले पर पेश किया जाता है । जब ये स्वीकार कर लिया जाता है तब लोक महत्व के कार्य के लिए सदन का नियमित कार्य रोक दिया जाता है ।इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम 50 सदस्यों की स्वीकृति जरूरी है ।
●धन विधेयक
संसद में राजस्व एकत्र करने या अन्य प्रकार के धन के संबंधित विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है । धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है । धन विधेयक को पुन:विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता ।
●विनियोग विधेयक
विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि पर भारित व्यय की पूर्ति के लिए धन तथा सरकार के खर्च के लिए अनुदान की मांग शामिल होती है । भारत में संचित निधि में से कोई भी धन विनियोग विधेयक के अधीन ही निकाला जा सकता है ।
●अविश्वास प्रस्ताव
यह प्रस्ताव लोकसभा या विधानसभा में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है । दरअसल ये प्रस्ताव सत्तारूढ पार्टी या गठबंधन के बहुतमत की परीक्षा होती है...। अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना पड़ता है । सरकार गिर जाती है ।
●अध्यादेश
जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी विशेष उद्देश्य के लिए कानून की आवश्यकता हो, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है । इस अध्यादेश का प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून जैसा ही होगा ।
●प्रश्नकाल
जब संसद की कार्यवाही शुरू होती है...उसके शुरू के पहला घंटा सामान्यत: प्रश्नकाल कहलाता है ।
●शून्य काल
संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहा जाता है । शून्य काल का लोकसभा या राज्यसभा की प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है ।
●सदन का स्थगन
स्थगन द्वारा सदन के कामकाज को विनिर्दिष्ट समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है ।
●अनुपूरक प्रश्न
सदन में किसी सदस्य द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय पर दिए गए जवाब का स्पष्टीकरण के लिए अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करता है ।
●विघटन
केवल लोकसभा का ही विघटन हो सकता है । इससे लोकसभा भंग हो जाती है ।
●तारांकित प्रश्न
जिन सवालों का जवाब सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
●अतारांकित प्रश्न
जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित में चाहता है, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है ।
●पदेन
पद धारण करने के कारण ।
●निर्वाचन मंडल
विशेष मतदान के मकसद से गठित निर्वाचकों का विशेष समूह । जैसे- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद या विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल का गठन करते है ।
●न्यायिक समीक्षा
विधायिका का बनाया गया कानून संविधान के मुताबिक है या नहीं, इसकी न्यापालिका जांच करती है, इसे ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है ।
●प्रभुसत्ता संपन्न
जहां देश आंतरिक और बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र हो और किसी बाह्य शक्ति पर निर्भर न हो ।
●निषेधाधिकार
मुख्य कार्यपालिका द्वारा सोच-विचार के बाद किसी विधायी अधिनियम पर अपनी अस्वीकृति । ऐसा करने से अधिनियम कानून का रुप नहीं ले पाता ।
●निंदा प्रस्ताव
सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करने के लिए संसद के किसी भी सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जा सकता है ।
●गुलेटिन
वह संसदीय प्रक्रिया जिसमें सभी मांगों को जो नियत तिथि तक नहीं निपटाई गई हो बिना चर्चा के ही मतदान के लिए रखा जाता है ।
●काकस (Caucus)
किसी राजनीतिक दल अथवा गुट के प्रमुख सदस्यों की बैठक को काकस कहते हैं । इन प्रमुख सदस्यों द्वारा तय की गई नीतियों से ही पूरा दल संचालित होता है ।
●सचेतक
राजनीतिक दल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सचेतक की नियुक्ति हर दल द्वारा की जाती है ।
●धर्म निरपेक्ष
जहां धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता तथा सभी धर्मों को समान रूप से देखा जाता है ।
●लोकतंत्र
सरकार को सारी शक्तियां जनता से प्राप्त होती हैं । शासकों का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है । दूसरे रूप में कह सकते हैं कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए है ।
●समाजवाद
ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन और वितरण का स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में रहता है ।
●गणराज्य
इसका मतलब यह है कि राज्य का अध्यक्ष एक निर्वाचित व्यक्ति है जो एक निश्चित अवधि के लिए पद ग्रहण करता है |
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समें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।
(2) वाद पत्र को लौटाया जाने पर प्रक्रिया- न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटे जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पष्ठाकित करेगा।
आदेश 7 नियम 11-Rejection of plaint-" वादपत्र का नामंजूर किया जाना" के बारे में है। सिविल प्रक्रया संहिता में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर कोई न्यायालय वाद पत्र को अस्वीकार (नामंजूर) कर सकता है। यह तमाम आधार क़ानूनी है तथा संहिता में इस नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए है जिनकी पालना वाद प्रस्तुत करते समय करना नितांत आवश्यक है अन्यथा न्यायालय द्वारा वाद को नामंजूर कर सकता है यह नियम निम्न प्रकार। से है--
आदेश 7 नियम 11 " वादपत्र का नामंजूर किया जाना" --Rejection of plaint- वाद पत्र निम्न दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा--
(क) जहाँ वह वाद कारण प्रकट नहीं करता है:,
(ख) जहाँ कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है;
(ग) जहाँ कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है,किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा समय तय किया है ऐसे समय के भीतर,ऐसा करने में असफल रहता है;
(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;
(ड़) जहां कि वह दो प्रतियो । में पेश नहीं किया जाता है;
(च) जहां वादी नियम 9 के परन्तुको का पालन करने में असफल रहता है।
परन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिये या अपेक्षित स्टाम्प देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक की न्यायालय का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थति मूल्यांकन की शुद्वि करने के लिये या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय से बढ़ावे से इंकार किये जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।
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कब न्यायालय को वादपत्र खारिज करने के बजाय वादी को लौटा देना चाहिए?
Return of plaint -Order 7 Rule 10 CPC.
वाद पत्र का लोटाया जाना - आदेश 7 नियम 10 सीपीसी.
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा वाद ग्राह्य किए जाने पर प्रक्रिया आदेश 7 नियम 9 में दी गई है जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा वाद पत्र ग्राह्य कर लिया जाने पर आदेश 5 के नियम 9 के निर्धारित ढंग से प्रतिवादियों पर तमिल कराए जाने वाले समन दिए जाएंगे तथा वादी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह ऐसे आदेश के 7 दिन के भीतर वाद पत्र की उतनी प्रतियां पेश करें जितने की प्रतिवादी है और विहित शुल्क जमा कराएं। तथा प्रतिवादी की तमिल होने के पश्चात और उसकी ओर से आपत्ति होने पर या न्यायालय वाद विचरण के किसी प्रकरम पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसे वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां वह वाद पत्र को उस पर पृष्ठांकन करने के बाद समुचित न्यायालय में पेश किया जाने के लिए वादी को लौटा देगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में इस बाबत उपबंध आदेश 7 नियम 10 में किए गए हैं जो इस प्रकार है
आदेश 7 नियम 10 सीपीसी--(1)( नियम 10क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाद पत्र) वाद के किसी भी प्रकम में उस न्यायालय में उपस्थित किया जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जिसमें वाद संस्थित किया जाना चाहिए था।
(2) वाद पत्र को लौटाया जाने पर प्रक्रिया- न्यायाधीश वाद पत्र के लौटाए जाने पर, उस पर उसके उपस्थित किए जाने की और लौटाए जाने की तारीख, उपस्थित करने वाले पक्षकार का नाम और उसके लौटे जाने के कारणों का संक्षिप्त कथन पष्ठाकित करेगा।
आदेश 7 नियम 11-Rejection of plaint-" वादपत्र का नामंजूर किया जाना" के बारे में है। सिविल प्रक्रया संहिता में उन आधारों का उल्लेख किया गया है जिन पर कोई न्यायालय वाद पत्र को अस्वीकार (नामंजूर) कर सकता है। यह तमाम आधार क़ानूनी है तथा संहिता में इस नियम के अंतर्गत सूचीबद्ध किए गए है जिनकी पालना वाद प्रस्तुत करते समय करना नितांत आवश्यक है अन्यथा न्यायालय द्वारा वाद को नामंजूर कर सकता है यह नियम निम्न प्रकार। से है--
आदेश 7 नियम 11 " वादपत्र का नामंजूर किया जाना" --Rejection of plaint- वाद पत्र निम्न दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा--
(क) जहाँ वह वाद कारण प्रकट नहीं करता है:,
(ख) जहाँ कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया जाता है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है,ऐसा करने में असफल रहता है;
(ग) जहाँ कि दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है,किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प-पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा समय तय किया है ऐसे समय के भीतर,ऐसा करने में असफल रहता है;
(घ) जहाँ वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है;
(ड़) जहां कि वह दो प्रतियो । में पेश नहीं किया जाता है;
(च) जहां वादी नियम 9 के परन्तुको का पालन करने में असफल रहता है।
परन्तु मूल्यांकन की शुद्वि के लिये या अपेक्षित स्टाम्प देने के लिए न्यायालय द्वारा नियत समय तब तक नहीं बढ़ाया जाएगा जब तक की न्यायालय का अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से यह समाधान नहीं हो जाता है कि वादी किसी असाधारण कारण से, न्यायालय द्वारा नियत समय के भीतर यथास्थति मूल्यांकन की शुद्वि करने के लिये या अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने से रोक दिया गया था और ऐसे समय से बढ़ावे से इंकार किये जाने से वादी के प्रति गंभीर अन्याय होगा।कब न्यायालय को वादपत्र खारिज करने के बजाय वादी को लौटा देना चाहिए?
Return of plaint -Order 7 Rule 10 CPC.
वाद पत्र का लोटाया जाना - आदेश 7 नियम 10 सीपीसी.
न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय द्वारा वाद ग्राह्य किए जाने पर प्रक्रिया आदेश 7 नियम 9 में दी गई है जिसके अनुसार न्यायालय द्वारा वाद पत्र ग्राह्य कर लिया जाने पर आदेश 5 के नियम 9 के निर्धारित ढंग से प्रतिवादियों पर तमिल कराए जाने वाले समन दिए जाएंगे तथा वादी से यह अपेक्षा की जाएगी की वह ऐसे आदेश के 7 दिन के भीतर वाद पत्र की उतनी प्रतियां पेश करें जितने की प्रतिवादी है और विहित शुल्क जमा कराएं। तथा प्रतिवादी की तमिल होने के पश्चात और उसकी ओर से आपत्ति होने पर या न्यायालय वाद विचरण के किसी प्रकरम पर न्यायालय को यह प्रतीत हो कि उसे वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं है, वहां वह वाद पत्र को उस पर पृष्ठांकन करने के बाद समुचित न्यायालय में पेश किया जाने के लिए वादी को लौटा देगा। सिविल प्रक्रिया संहिता में इस बाबत उपबंध आदेश 7 नियम 10 में किए गए हैं जो इस प्रकार है
आदेश 7 नियम 10 सीपीसी--(1)( नियम 10क के उपबंधों के अधीन रहते हुए, वाद पत्र) वाद के किसी भी प्रकम में उस न्यायालय में उपस्थित किया जाने के लिए लौटा दिया जाएगा जि
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