MPPSC & MPESB EXAM
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📢 बड़ा फैसला: MP में 27% OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट का अंतिम निर्णय ⚖️
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) की खंडपीठ ने वर्ष 2019 के 27% OBC आरक्षण संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द (Strike Down) कर दिया है।
📌 निर्णय के मुख्य बिंदु:
🔹 आरक्षण की सीमा:
राज्य में OBC वर्ग को 14% आरक्षण ही मिलेगा 27% नहीं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 50% की संवैधानिक सीमा को पार करने के लिए कोई असाधारण स्थिति सिद्ध नहीं हुई है।
🔹 87%-13% फॉर्मूले पर स्थिति साफ:
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) के 29.09.2022 के आदेश के तहत रोके गए 13% प्रोविजनल पदों पर अब अनारक्षित (General/UR) वर्ग के अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी जाएंगी।
8 मार्च 2019 से 29 सितंबर 2022 के बीच 27% आरक्षण के आधार पर चयनित हो चुके OBC अभ्यर्थियों की नौकरियां सुरक्षित रहेंगी। इन पदों को आगामी तीन भर्तियों में समायोजित किया जाएगा।
🔹 भर्ती एजेंसियों को समय-सीमा
MPPSC और MP ESB (व्यापम) को निर्देशित किया गया है कि वे 3 महीने के भीतर शेष 13% पदों के परिणाम और नियुक्तियां सुनिश्चित करें।
(प्रकरण: WP No. 5901/2019 एवं अन्य संबंधित याचिकाएं निर्णय दिनांक: 09.10.2026)
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“गुरु की सीख का असर शब्दों में नहीं,
हमारी सोच, हमारे संस्कार और हमारी पहचान में दिखाई देता है।” 🌸🙏
✨Happy Teacher day ✨
