JUMBO Study group

✳️आदमपूर विमानतळाचे नामकरण 'श्री गुरु रविदास महाराज जी विमानतळ' ✳️ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पंजाबमधील जालंधर येथील आदमपूर विमानतळाचे नामकरण पूज्य संत गुरु रविदास यांच्या नावावर केले. ✳️ लुधियाना येथील हलवारा विमानतळावर एका नवीन नागरी टर्मिनलचे उद्घाटनही त्यांनी केले.

: सध्या देशातील महिला उपमुख्यमंत्री (Woman Deputy CM) 👉 राजस्थान – दिया कुमारी 👉 ओडिशा – प्रवती परिदा 👉 मणिपुर – नेमचा किपगेन सुनेत्रा अजित पवार ही महाराष्ट्रची उपमुख्यमंत्री

निवेदिता दुबे या एएआय (AAI) च्या इतिहासातील त्या पहिल्या महिला पूर्णवेळ सदस्य आहेत. 🔹​पदभार: १ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी सदस्य (वित्त) म्हणून कार्यभार स्वीकारला. 🔸​अनुभव: त्यांना वित्त क्षेत्रात ३२ वर्षांहून अधिक काळ कामाचा अनुभव आहे. 🔹​पात्रता: त्या व्यावसायिक चार्टर्ड अकाउंटंट (CA) आहेत. 🔸​जबाबदारी: एएआयची आर्थिक धोरणे, बजेट आणि विमानतळ विकास प्रकल्पांचे आर्थिक नियोजन त्यांच्याकडे असेल.

By: https://t.me/mypocketstudy

मणिपूरचे नवीन मुख्यमंत्री 👉युमनाम खेमचंद सिंह 👉 मणिपूरचे तेरावे मुख्यमंत्री असतील.. ✔️ भाजप नेते युमनम खेमचंद सिंग यांची मणिपूरचे नवे मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ४ फेब्रुवारी २०२६ पासून राष्ट्रपती राजवटीचा जवळजवळ एक वर्षाचा कालावधी अधिकृतपणे संपत आहे. ✔️ राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी केंद्रीय राजवट उठवल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे, ज्याचा उद्देश राज्यात स्थिरता आणि संवैधानिक प्रशासन पुनर्संचयित करणे आहे.

मणिपूरच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री - नेमचा किपगेन....4 Feb 2026 पासून.

👍👍👍👍

⭕️♦️महत्त्वाच्या आयोगांची माहिती :- 📚 UPSC (केंद्रीय लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - स्थापना: 1926 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 10 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317,  📚 MPSC (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) - कलम: 315 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 6 सदस्य - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 62 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल - काढून टाकण्याचा अधिकार: कलम 317 🗳️ CEC (मुख्य निवडणूक आयुक्त) - कलम: 324 - स्थापना: 26 जानेवारी 1950 - संरचना: 1 मुख्य निवडणूक आयुक्त + 2 निवडणूक आयुक्त - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे 🗳️ SEC (राज्य निवडणूक आयुक्त) - कलम: 243K/ZK - संरचना: 1 राज्य निवडणूक आयुक्त - कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल - काढून टाकण्याचा अधिकार: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाच्याप्रमाणे.  💰 CAG (महालेखा परीक्षक) - कलम: 148 - स्थापना: 1858 - संरचना: 1 महालेखा परीक्षक - कार्यकाल: 6 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशाप्रमाणे. ⚖️ Lokpal (लोकपाल) - कायदा: लोकपाल आणि लोकायुक्त अधिनियम, 2013 - स्थापना: 2019 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 8 सदस्य (4 न्यायिक + 4 गैर-न्यायिक) - कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती. ⚖️ Lokayukta (लोकायुक्त) - कायदा: राज्यस्तरीय कायदे - स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1972-1980 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 1 सदस्य (राज्यानुसार बदलतो) - कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल - काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यस्तरीय कायद्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या/उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राज्यापल  👥 NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) - कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 - स्थापना: 1993 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 12 सदस्य (2 न्यायिक + 3 निलंबित सदस्य + इतर) - कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती 👥 SHRC (राज्य मानवाधिकार आयोग) - कायदा: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 - स्थापना: विविध राज्यांमध्ये साधारणतः 1994-2001 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 2 सदस्य - कार्यकाल: 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राज्यपाल - काढून टाकण्याचा अधिकार: राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या सल्ल्यानुसार.  🕵️ CVC (केंद्रीय सतर्कता आयोग) - कायदा: केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 - स्थापना: 1964 - संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त + 2 सतर्कता आयुक्त - कार्यकाल: 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीच्या आधारे राष्ट्रपती 👨‍⚖️ CAT (केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण) - कायदा: प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - स्थापना: 1985 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 65 सदस्य - कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार 👨‍⚖️  MAT (राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण) - कायदा: राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 - स्थापना: 1991 - संरचना: 1 अध्यक्ष + -- सदस्य (वाढवता येते) - कार्यकाल: 5 वर्षे किंवा 65 वर्षे वयोमर्यादा - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार 📰 PCI (प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया) - कायदा: प्रेस कौन्सिल अधिनियम, 1978 - स्थापना: 1966 - संरचना: 1 अध्यक्ष + 28 सदस्य - कार्यकाल: 3 वर्षे - नियुक्ती अधिकारी: राष्ट्रपती - काढून टाकण्याचा अधिकार...

By: https://t.me/mypocketstudy

🟢पहिले महिला उपमुख्यमंत्री : सुनेत्रा पवार 🟢पुणे व बीड जिल्ह्याचे पालकमंत्री :सुनेत्रा पवार 🟢३१ जानेवारी २०२६ रोजी या पदाची शपथ घेतली. 🟢शपथविधी: राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी त्यांना मुंबईतील 'लोक भवन' येथे उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. 🟢यापूर्वी त्यांनी राज्यसभा खासदार म्हणून काम पाहिले असून, उपमुख्यमंत्री पदी नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी खासदारकीचा राजीनामा दिला. 🟢जबाबदारी: त्यांच्याकडे राज्य उत्पादन शुल्क, क्रीडा व युवक कल्याण आणि अल्पसंख्याक विकास या महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.

By: https://t.me/mypocketstudy

पोलीस भरती हॉलतिकीट यायला लवकरच सुरूवात होईल तयार आहात का मैदान गाजवाय स्वतःच्या नावापुढे महाराष्ट्र पोलीस लावल्याशिवाय थांबायचं नाही 🔥🚨🫵💪