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राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी के बाद कितना दुर्भाग्य है कि अब राम मंदिर और साधुओं की जांच अधिकारी करेंगे। सनातन धर्म के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। यह सनातन धर्म का अपमान है। अगर कोई बात हुई है तो कैमरा बंद करके आपस में बातचीत कर लो और चढ़ावा वापस डाल दो। प्रभु श्रीराम माफ कर देंगे। : अखिलेश यादव (सपा अध्यक्ष)
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बिहार की बेटी सकीना इक़बाल ने रचा इतिहास, AMU के कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक-1 हासिल की।
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बिहार : दरभंगा में यामाहा शोरूम मैनेजर मोहम्मद फैज अहमद की सोनू पासवान ने की बेरहमी से हत्या।
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चाहे वे कितने भी धर्मांतरण-विरोधी कानून ले आएँ या धर्म परिवर्तन करने वालों को कितना भी परेशान करें, वे लोगों को अपने विश्वास बदलने से नहीं रोक सकते। किसी की आस्था को जंजीरों में नहीं बाँधा जा सकता। बल्कि जितना अधिक दमन और कठोरता बढ़ेगी, उतने ही अधिक लोग बदलाव की ओर आकर्षित होंगे। : आदित्य मेनन (वरिष्ठ पत्रकार)
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हज के बाद सलमान अली ने गायकी छोड़ने का किया ऐलान, कहा- अल्लाह की इबादत में बिताना चाहते हैं आगे का जीवन।
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अन्तर्राष्ट्रीय जल में तीन दिन में तीन जहाज़ों पर अमेरिकी हमलों में तीन भारतीयों की मृत्यु हो गई। और हमारे Compromised PM? एक शब्द तक नहीं। जब कोई विदेशी ताकत किसी भारतीय की हत्या करे, तो प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है। लेकिन मजाल है जो ये एक शब्द बोल जाएं। : राहुल गांधी (कांग्रेस नेता)
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अमित शाह की निगरानी में ‘ऑपरेशन लोटस’ पूरे जोर पर है। सूत्रों के माध्यम से विभिन्न नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन यह चाल काम नहीं कर रही है। भविष्य के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल उनके पास निश्चित रूप से 16 नाम नहीं हैं। पैसे की पेशकश की गई, धमकियां दी गईं, और अब पश्चिम बंगाल पुलिस इन सांसदों के आवासों और कार्यालयों पर तैनात है। आइए अमित शाह, थोड़ा और कोशिश कीजिए। आखिर आपकी मांग में जो उधार का सिंदूर है, वह उसी का है जिसे कैमरे पर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। : कीर्ति आज़ाद (टीएमसी सांसद)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के मंसूर अहमद की 8 दिन की अवैध हिरासत पर ₹2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।
प्रयागराज के मंसूर अहमद की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज पुलिस आयुक्त को 14 सितंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
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क्या यही है आपकी क़ानून व्यवस्था यूपी पुलिस कि लफ़गे सरेआम मुस्लिम युवकों को पीट रहे हैं और धार्मिक नारा लगाने के लिये मजबूर कर रहे हैं? ये सीधे सीधे हेट क्राइम है और आपके पास इन उत्पातियों को रोकने की मंशा है भी या नहीं? : इमरान प्रतापगढ़ी (कांग्रेस सांसद)
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यूपी: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सभी मेडिकल, डेंटल और उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित धर्मांतरण रोकने के लिए एंटी-कन्वर्ज़न सेल बनाने के निर्देश दिए।
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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक और उसके संस्थापक प्रबीर पुरकायस्था के खिलाफ दर्ज FIR और ED की ECIR रद्द करते हुए कहा कि ऐसी कार्यवाही कानून की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है।
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ईरान के दूतावास ने आजतक द्वारा चलाई गई आर्थिक संकट और आवश्यक वस्तुओं की कमी संबंधी खबरों को खारिज कर दिया है।
दूतावास ने कहा कि युद्ध और बाहरी दबावों के बावजूद देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है तथा आपूर्ति व्यवस्था सामान्य, स्थिर और निर्बाध रूप से जारी है। साथ ही भारतीय मीडिया से ईरान से जुड़ी खबरें केवल आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से लेने की अपील की गई है।
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महाराष्ट्र में मुसलमानों ने नफरत आधारित अपराधों से निपटने और समुदाय की समस्याओं के समाधान के लिए टास्क फोर्स का गठन किया।
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कारगिल की इस्मा जबीन ने रचा इतिहास, परिवार की पहली सदस्य बनीं जिन्होंने JEE Advanced परीक्षा पास की; युवाओं से बोलीं— “समाज की ज़्यादा मत सुनो, जो करना चाहते हो वही करो और आगे बढ़ो।”
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यूपी और भारत में I Love Muhammad लिखना अपराध बन गया है। जबकि सरकार का दावा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ अल्पसंख्यक शांति से रहते हैं। : अपूर्वानंद (अकादमिक)
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झारखंड और मध्य प्रदेश में संख्या बल ना होते हुए भी एक बार फिर ख़रीद फ़रोख़्त की मंशा से भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। देश के लोगों को कम तेल खाने और सोना ना खरीदने की सलाह देने वाले प्रधानमंत्री जी अब विधायकों की शॉपिंग करने निकलेंगे। लेकिन जैसे हरियाणा राज्य सभा चुनाव में करोड़ों रूपये लगाने के बावज़ूद भाजपा ने मुंह की खाई थी, आगामी चुनाव में भी उनका यही हाल होगा। भाजपा के छल-बल का जवाब इंडिया गठबंधन परिवार मजबूती से देगा। : पवन खेड़ा (कांग्रेस नेता)
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राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की हत्या।
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मोदी सरकार एक मैरिज ब्यूरो क्यों नहीं खोल लेती? ऐसी संस्था जहां सरकार ही तय करे कौन, किससे और कब शादी कर सकता है। क्योंकि अब भी सरकार ही तय कर रही है। सिर्फ़ फ़र्क़ इतना है कि उससे पहले उस जोड़े की ज़िंदगी नर्क बन रही है जिनकी शादी से सरकार सहमत नहीं है। इस मैरिज ब्यूरो तो एक क़ानूनी दर्जा भी मिलना चाहिये। धर्म की आज़ादी और तमाम तरह के नागरिक अधिकारों की बात सिर्फ़ एक नौटंकी बनकर रह गई है। इसको ख़त्म करने का समय आ गया है। : आरफ़ा ख़ानम शेरवानी (वरिष्ठ पत्रकार)
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