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स्वतंत्रता दिवस 2026: 1057 कर्मियों को वीरता एवं सेवा पदक 📌 अवसर व जारीकर्ता मंत्रालय :- स्वतंत्रता दिवस 2026, केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) 📌 कुल सम्मानित कर्मी :- 1,057 कर्मी (पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा एवं सुधार सेवाएं) 📌 पदकों का कुल वर्गीकरण :- 301 वीरता पदक (GM), 92 विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक (PSM) एवं 664 सराहनीय सेवा पदक (MSM) वीरता एवं सेवा पदकों (GM, PSM, MSM) का सेवा-वार विवरण 📌 वीरता पदक (GM - कुल 301) :- 272 पुलिस कर्मी एवं 29 अग्निशमन सेवा कर्मी 📌 वीरता पदक क्षेत्रीय वितरण :- 197 वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावित क्षेत्र, 51 जम्मू-कश्मीर, 12 पूर्वोत्तर एवं 41 अन्य क्षेत्र 📌 राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक (PSM - कुल 92) :- 83 पुलिस, 04 अग्निशमन, 03 होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा तथा 02 सुधार सेवा कर्मी 📌 सराहनीय सेवा पदक (MSM - कुल 664) :- 606 पुलिस, 28 अग्निशमन, 18 होमगार्ड व नागरिक सुरक्षा तथा 12 सुधार सेवा कर्मी ..............................................................

मैं भी वक्त जैसा हूं, कदर ना करने वाले को दोबारा नही मिलता...

जल जीवन मिशन (JJM) के 7 वर्ष पूर्ण - प्रमुख उपलब्धियां एवं आंकड़े 📌 योजना व शुभारंभ तिथि :- जल जीवन मिशन (JJM) - 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा शुभारंभ 📌 नोडल मंत्रालय व विभाग :- पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जल शक्ति मंत्रालय 📌 ग्रामीण नल जल कवरेज में वृद्धि :- वर्ष 2019 के 16.72% (3.23 करोड़) से बढ़कर 82.24% (15.91 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवार) 📌 अतिरिक्त नल कनेक्शन :- मिशन के तहत 12.68 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को FHTC उपलब्ध 📌 'हर घर जल' (HGJ) प्रमाणन :- 188 जिले, 1,090 ब्लॉक, 1.01 लाख ग्राम पंचायतें तथा 2.04 लाख गांव प्रमाणित 📌 स्कूल व आंगनवाड़ी संतृप्ति :- 9.34 लाख स्कूल (90.86%) तथा 9.73 लाख आंगनवाड़ी केंद्र (86.21%) नल जल से आच्छादित 📌 मानक व प्रति व्यक्ति आपूर्ति :- BIS:10500 गुणवत्ता मानक के तहत 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (lpcd) सुरक्षित पेयजल JJM 2.0, मिशन विस्तार (2028) एवं स्रोत स्थिरता पहलें 📌 मिशन की विस्तारित अवधि :- केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की समय-सीमा दिसंबर 2028 तक विस्तारित 📌 JJM 2.0 का मुख्य फोकस :- अवसंरचना निर्माण से सेवा वितरण, स्रोत स्थिरता, सामुदायिक स्वामित्व एवं दीर्घकालिक कार्यक्षमता की ओर बदलाव 📌 जल संचय जन भागीदारी पहल :- 'JSJB: कैच द रेन (CTR) 2026' का 1 जून 2026 को शुभारंभ (वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण हेतु) 📌 जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली :- फील्ड-टेस्टिंग किट्स (FTKs) एवं देशव्यापी जल परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क द्वारा सामुदायिक स्तर पर परीक्षण 📌 रीयल-टाइम निगरानी पोर्टल :- JJM-IMIS (एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली) पोर्टल ..............................................................

उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति-2026 - मुख्य प्रावधान एवं फंड 📌 नीति का नाम :- उत्तर प्रदेश स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति-2026 📌 घोषणाकर्ता सरकार :- उत्तर प्रदेश सरकार (मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ) 📌 संस्थागत ढांचा :- सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत 'उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन' की स्वायत्त संस्था के रूप में स्थापना 📌 समर्पित स्टार्टअप फंड :- ₹1,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड 📌 एकेटीयू (AKTU) कॉर्पस फंड :- ₹400 करोड़ का कॉर्पस फंड 📌 सामाजिक सुरक्षा प्रतिपूर्ति :- स्टार्टअप्स के EPF एवं ESI अंशदान की राज्य सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति भरण-पोषण भत्ता, वित्तीय अनुदान एवं सब्सिडी 📌 भरण-पोषण भत्ता (सस्टेनेंस अलाउंस) :- ₹17,500 प्रतिमाह (1 वर्ष) से बढ़ाकर ₹20,000 प्रतिमाह (2 वर्ष) 📌 सामान्य प्रोटोटाइप अनुदान :- ₹5 लाख से बढ़ाकर ₹10 लाख किया गया 📌 सामान्य सीड फंडिंग (Seed Funding) :- ₹7.5 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख (विशेष परिस्थितियों में ₹50 लाख तक) 📌 मैचिंग ग्रांट की सीमा :- अधिकतम ₹5 करोड़ तक 📌 ऋण पर ब्याज सब्सिडी :- ₹2 करोड़ तक के टर्म लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी 📌 क्लाउड सेवा सहायता :- अधिकतम ₹2 लाख तक वित्तीय सहायता 📌 पेटेंट व गुणवत्ता प्रमाणन :- अधिकतम ₹2 करोड़ तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान डीप-टेक स्टार्टअप्स पैकेज एवं इन्क्यूबेशन अवसंरचना 📌 डीप-टेक फोकस क्षेत्र :- AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम, स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थटेक एवं एग्रीटेक 📌 डीप-टेक प्रोटोटाइप सहायता :- अधिकतम ₹20 लाख तक 📌 डीप-टेक सीड फंडिंग :- अधिकतम ₹30 लाख तक 📌 डीप-टेक पेशेंस कैपिटल व R&D :- ₹100 करोड़ तक पेशेंस कैपिटल तथा R&D गतिविधियों हेतु 40% वित्तीय सहायता 📌 राज्य स्तरीय डीप-टेक यू-हब (U-Hub) :- इन्क्यूबेशन, मेंटरशिप, उद्योग सहयोग व लैब सुविधा हेतु स्थापना 📌 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) :- 20 नए CoE स्थापित होंगे (वित्तीय सहायता ₹10 करोड़ से बढ़ाकर ₹12 करोड़) 📌 इन्क्यूबेटर्स पूंजीगत अनुदान :- ₹1 करोड़ से बढ़ाकर ₹1.25 करोड़ (पूर्वांचल व बुंदेलखंड हेतु ₹1.50 करोड़) 📌 इन्क्यूबेटर्स परिचालन अनुदान :- ₹30 लाख से बढ़ाकर ₹40 लाख प्रति वर्ष 📌 निजी पूंजी निवेश लक्ष्य :- राज्य स्तरीय निवेशक नेटवर्क द्वारा ₹100 करोड़ की निजी पूंजी आकर्षित करना ✔️ ..............................................................

🥹🥹..

Are ye pk bta rha mai na iska hta hua ek

Mtlb 3 din khob khaye 3 din kuchh n khaye 1 din kisi k upbas kr le . Or pani pi kr din bitaye Ye h strategy sis Kya 😢 Chalo kl se start..

अच्छा खाने का time दिन में 2से 4 time kr do पहला उपाय नहीं तो 2nd उपाय 1 सप्ताह में 3दिन खाओ पियो खूब, और 3 दिन कुछ भी न खाओ बस पानी पियो।1दिन बचा उसमें छुट्टी मनाओ ❤️💚✅ Best of luck police 🚨+ homeguard 💚💚✅

Kya btau😏

Mujhse khud running na hoti

. . Kuchh strategy batao n sis .. 😢 Kaise karu Polish nhi to Hg hi ban jaye 😢😢

Upp running 20 se 25 sep ke beech shuru hogi tyari rkho sb😒😒😒😒😒

राहुल के 5 घंटे धरने के बाद FIR दर्ज दिल्ली पुलिस का अज्ञात के खिलाफ केस छात्र का आरोप– पैलेट गन से आंख की रोशनी गई