🚨MSEB EXAM UPDATE 🚨

महावितरण कंपनीच्या काही भागांमध्ये खाजगी भांडवलदाराने समांतर वीज वितरणाचा परवाना महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे मागितलेला आहे. त्याच राज्य शासनाने विरोध केला असून महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज वितरणाचा परवाना देण्यात येणार नाही असे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले. तिन्ही वीज कंपन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटी कामगार कार्यरत आहे या कामगारांचे मोठे आर्थिक शोषण होत आहे.या कामगारांना हरियाणा पॅटर्ननुसार स्थायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा ही मागणी कामगार संघटना कडून करण्यात आली असता एक महिन्याच्या आत हरियाणा पॅटर्नचा अभ्यास करून त्याबाबत माझ्यासमोर प्रस्ताव सादर करावा त्यावर सकारात्मक निर्णय सरकारच्या वतीने घेण्यात येईल असे मुख्यमंत्री यांनी जाहीर केले. तिन्ही वीज कंपन्या मधील मयत कामगाराच्या वारसांना नोकरीमध्ये सामावून घेताना सहाय्यक म्हणून न घेता सरळ भरतीद्वारे स्थायी पदावर सामावून घेण्याचे निर्देश तिन्ही वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाला मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले. मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना राज्य शासनाने आरक्षण दिलेले असून मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या आरक्षणामध्ये कोणताही अन्याय होणार नाही याबाबत शासनाची भूमिका ठाम आहे.महावितरण कंपनीत पुनर्रचना करण्यात आल्यामुळे कर्मचाऱ्यावरती कामाचा अधिक ताण वाढलेला आहे.दंडात्मक कारवाया,दबावतंत्र याचा वापर व्यवस्थापनांकडून होत आहे ते बंद करावे. कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करावे. याबाबत सखोल चर्चा झाली. वर्ग चार मधील तांत्रिक कामगारांना वर्ग तीन मध्ये सरळ सेवा भरतीद्वारे व पदोन्नती द्वारे सामावून घेण्याबाबत इत्यादी प्रलंबित विषयावर मा.आभा शुक्ला अपर मुख्य सचिव ऊर्जा यांच्या पातळीवर तातडीने बैठक घेण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री यांनी बैठकीत दिले. सर्वांचे आभार मानून बैठक संपन्न झाली. महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समितीचे पदाधिकारी*

वृत्तपत्र निवेदन प्रेस नोट मुंबई दि.९ सप्टेंबर २०२६ *महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांचे खाजगीकरण करणार नाही:-मा.देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री* *मुख्यमंत्री:- वीज कर्मचाऱ्यांचा मागील वर्षी रोखलेल्या बोनस जाहीर* -------------------------------------------------- दि.९ सप्टेंबर २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समिती समवेत माननीय देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्या अध्यक्षतेखाली वीज कर्मचाऱ्यांच्या खाजगीकरण,पेन्शन,बोनस इत्यादी १८ प्रलंबित मागण्यावर सह्याद्री अतिथी गृह मुंबई येथे बैठक संपन्न झाली.या बैठकीला श्रीमती मेघनाताई बोर्डीकर ऊर्जा राज्यमंत्री, श्रीमती आभा शुक्ला अप्पर मुख्य सचिव ऊर्जा,मा.लोकेश चंद्र अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण कंपनी तसेच मा.राधाकृष्णन महानिर्मिती व मा.विक्रम कुमार महापारेषण कंपनीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक तिन्ही वीज कंपन्यांचे संचालक व १८ कामगार संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. मा.मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी वीज कामगारांच्या मागण्यांचे एकूण घेतल्यानंतर स्पष्ट केले की,महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीच्या निर्मिती, पारेषण व वितरण या वीज कंपन्यांमध्ये कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही. या कंपन्या अधिक आर्थिक बळकट कशा करता येईल हा राज्य शासनाचा मानस आहे.यापूर्वी ओडीसा राज्यामध्ये टाटाला वीज वितरण कंपनी चालविण्यास दिली तेथील अनुभव फार वाईट आहे. केंद्र सरकारने वीज कंपन्यांच्या अभ्यासाकरिता टॉक्स फोर्स निर्माण केला होता.त्यापुढे मी स्वतः देशातील व महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध केला.या कंपन्यांना अधिक आर्थिक बळकटी कशी देता येईल,त्या नफ्यामध्ये कशा येतील व वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज कशी उपलब्ध होईल या दृष्टीने पायाभूत सुविधा मजबूत करून आगामी काळामध्ये राज्य सरकार काम आहे. महावितरण कंपनीस पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याकरिता बँकांकडून अधिक व्याजदराने कर्ज घ्यावे लागते.महावितरण कंपनीचे फक्त १०% टक्के शेअर्स मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यात येणार आहे. या माध्यमाने भांडवल उभारणी हा उद्देश सरकारचा आहे.मिळणारा पैसा वीज कंपन्यांच्या आर्थिक बळकटी करीता व पायाभूत सुविधा निर्माणसाठी वापरण्यात येण्यात येणार आहे.महावितरण कंपनीचे विभाजन केल्यानंतर स्वतंत्र कृषी कंपनी निर्माण करण्यात आल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तीमध्ये कुठलाही बदल करण्यात येणार नाही. याबाबत लेखी करार कामगार संघटना बरोबर करण्यात येणार आहे. वितरण कंपनीवर असलेले रु.८० हजार कोटीचे कर्ज भरण्याची जबाबदारी टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाने घेतलेली आहे. महाराष्ट्रामध्ये सध्या दर दिवसाला विजेची मागणी ३० हजार मेगावॅट आहे.येत्या काही वर्षात ५ हजार मेगावॉट मध्ये वाढ होणार आहे. महानिर्मिती कंपनीची स्थापित क्षमता १२०० mw आहे.वाढलेली विजेची मागणी पूर्ण करण्याची क्षमता महानिर्मिती कंपनीमध्ये नाही. महानिर्मिती कंपनीच्या क्षमतेमध्ये वाढ करण्यासाठी चंद्रपूर येथे ८०० मेगावॅटच्या क्रिटिकल औष्णिक ऊर्जा निर्मितीचा संच उभारण्यात येणार आहे.इतर खाजगी भांडवलदाराची स्वस्त वीज खरेदी करण्याबाबत करार राज्याची गरज लक्षात करण्यात आलेले आहे. वाढलेले विजेची मागणी व वाढलेले विजेचे उत्पादन लक्षात घेता पारेषणाचे जाळे मजबूत करणे गरजेचे आहे. पारेषण कंपनीची स्थापित क्षमता वाढवित तिला नफ्यामध्ये आणतच इतर खाजगी कंपनीची सुद्धा पारेषण क्षमता वाढवणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने पारेषण क्षमता वाढवण्याचा निर्णय घेतलेला आहे.यात कोणत्याही पद्धतीचे खाजगीकरण करण्यात येणार नाही. येत्या काही काळामध्ये सरकारच्या या धोरणामध्ये वितरण, पारेषण वीज कंपन्या नफ्यामध्ये येतील असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला. मागील दिवाळीमध्ये वीज कर्मचाऱ्यांना कंपन्यांच्या व्यवस्थापनाने बोनस नाकारला होता तो तात्काळ देण्याचे निर्देश वीज कंपन्यांच्या व्यवस्थापनास बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री यांनी दिले. महावितरण कंपनीची पुनर्रचना या विषयावर मतभेद मध्ये झाल्यामुळे १ दिवसाचा संप कृती समितीने केला म्हणून संपकरी कर्मचाऱ्यावर प्रशासनाच्या वतीने न्यायालयीन प्रकरण,परिपत्रक क्रमांक ५५५५, कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात इत्यादी कारवाई केली होती त्या सर्व कारवाया रद्द करून २ दिवसाचा पगार रजा भरून घेऊन देण्याचे निर्देश सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी व्यवस्थापनास दिले. महावितरण कंपनीने यापूर्वी नागपूर, औरंगाबाद,जळगाव फ्रेंचाईजी दिली होती.त्याचा अनुभव काही फार चांगला नाही असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

*वीज उद्योगातील महत्त्वाची बातमी... वीज कामगारांना सानुग्रह अनुदान 2025 देण्यास मुख्यमंत्री तथा उर्जामंत्री यांच्या मान्यतेने राहीलेल्या सह्या घेऊन प्रस्ताव मंजूरीसाठी झाला असून या आठवड्यात मागील वर्षीचे सानुग्रह अनुदान ( बोनस) अदा केले जाईल.* _*आजच्या बैठकीचे इतर विषयांचे अपडेट्स लवकरच.....*_ वीज कर्मचारी, अधिकारी अभियंते कृती समिती महाराष्ट्र राज्य १८ संघटना.

'महावितरण'च्या भरती प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह. गेल्या पाच वर्षांपासून 757 उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत.

कॉकरोज जनता पार्टी प्रणित विद्युत सहायक संघर्ष समिती कृष्णा भैय्या सुर्यवंशी (प्रदेश अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य) प्रमुख मागण्या :- महापरेषण, महावितरण मधील नविन विद्युत सहायकांचा कंत्राटी कालावधी एक वर्ष करणे नविन विद्युत सहायकांना नाईट अलाऊन्स आणि ओव्हर टाईम देण्यात यावा नविन विद्युत सहायकांना त्यांच्या निवासी झोन मध्ये पदस्थापणा देण्यात यावी #msetcl #cockroachjantaparty #YouthPower https://www.instagram.com/p/DYlqSyVve0O/?igsh=MTRzdnRnczI5bjZ5Nw==

*महानिर्मिती कंपनीतील तंत्रज्ञ-३ पदाची अंतिम यादी २० एप्रिलच्या आत लागणार*:-डॉक्टर नितीन वाघ कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन) ------------------------------------------------------ महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन संघटनेच्या वतीने महानिर्मिती कंपनीत तंत्रज्ञ-३ पदाची अंतिम यादी तात्काळ लावून भरतीची प्रक्रिया पूर्ण करावी याबाबत संघटनेच्या वतीने आझाद मैदान मुंबई येथे २० एप्रिल २०२६ पासून संबंधित उमेदवारांना घेऊन आंदोलन करणार असण्याची नोटीस दिली होती. त्या नोटीची प्रत प्रत्यक्ष भेटून डॉक्टर नितीन वाघ कार्यकारी संचालक मानव संसाधन यांना देण्यात आली. त्या नोटीसच्या अनुषंगाने महानिर्मिती कंपनीचे प्रकाशगड कार्यालय येथे डॉक्टर नितीन वाघ कार्यकारी संचालक (मानव संसाधन),मा.आनंद कोंत मुख्य महाव्यवस्थापक (मासं) व मा.पुरुषोत्तम वारजूरकर मुख्यऔद्योगिक संबंध अधिकारी यांच्या समवेत दिनांक १३ एप्रिल २०२६ रोजी कॉम्रेड कृष्णा भोयर (सरचिटणीस) व कॉम्रेड अनिल बिडवाडकर (संयुक्त सचिव) यांनी सविस्तर चर्चा करताना महानिर्मिती कंपनीत तंत्रज्ञ-३ पदाच्या भरती प्रक्रिये मध्ये सहभागी झालेल्या उमेदवारामध्ये अंतिम यादी लावण्यास प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्यामुळे प्रचंड असंतोष आहे हे निदर्शनास आणून देण्यात आले. महानिर्मिती कंपनीच्या प्रशासनाने चर्चेदरम्यान स्पष्ट करण्यात आले की,आयबीपीएस या कंपनीला अंतिम यादी महानिर्मिती कंपनीकडून फायनल करून देण्यात आली व सोबतच जातीनिहाय आरक्षण व समांतर आरक्षण हे सुद्धा कळविण्यात आलेले आहे. त्यांनी लवकरात लवकर अंतिम निवड यादी महानिर्मिती कंपनीत द्यावी याकरिता यासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.आयबीपीएस या कंपनीकडे इतरही काही कंपन्यांची तसेच भारतीय रिझर्व बँक यांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे.त्यामुळे महानिर्मिती कंपनीचे अंतिम यादी देण्यास विलंब होत आहे.मात्र आयबीपीएस कंपनीच्या व्यवस्थापनाने २० एप्रिलच्या आत अंतिम यादी महानिर्मिती कंपनीस देण्याबाबत सहमती दर्शविलेले आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या व्यवस्थापनास याबाबत लेखी पत्र देऊन तसेच संघटनेस कळवावे असे विनंती करण्यात आली ती त्यांनी मान्य केली असून १५ एप्रिल रोजी तसे पत्र संघटनेस देण्यात येणार आहे. झालेल्या चर्चेचे माहिती संबंधित उमेदवाराकरिता उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. आझाद मैदान येथे असलेले आंदोलन अजून सभेत करण्यात आलेले नाही हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे. *आपला विश्वासू* *कॉम्रेड कृष्णा भोयर* *सरचिटणीस*

Nashik zone VIDHYUT SAHAYAK WAITING LIST