INDIA POST GDS

हमें कुछ GDS के संबंध में यह जानकारी प्राप्त हुई है कि वे अपने व्यक्तिगत मोबाइल फ़ोन पर थर्ड-पार्टी ऐप का उपयोग कर फर्जी फ़ेशियल अटेंडेंस दर्ज कर रहे हैं। यह कृत्य गंभीर अनियमितता, विभागीय नियमों का उल्लंघन, तथा सेवा-शर्तों के विपरीत है। यह अंतिम चेतावनी जारी की जा रही है: 1. सोमवार से सभी GDS को अनिवार्य रूप से केवल अपने अधिकृत/पंजीकृत आधिकारिक डिवाइस से ही अटेंडेंस लगानी होगी। 2. किसी भी प्रकार की फर्जी उपस्थिति, थर्ड-पार्टी ऐप, या अनधिकृत माध्यम से अटेंडेंस दर्ज करने पर सीधी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, जिसमें सेवा समाप्ति (Termination) तक शामिल है। 3. केवल विभाग द्वारा अधिकृत डिवाइस व आधिकारिक ऐप का ही उपयोग करें। 4. यदि डिवाइस या ऐप में कोई तकनीकी समस्या हो तो तत्काल अपने उपसंभागीय अधिकारी के माध्यम से DO को सूचित करें। 5. प्रतिदिन समय पर उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य है। 6. अटेंडेंस से संबंधित किसी भी त्रुटि, संदेह या समस्या को बिना विलंब के रिपोर्ट करें। आदेशानुसार

IPPB AAROGYA SAVING ACCOUNT

*Digital POSB Passbook*

Upcoming GDS VACANCY JANUARY SCHEDULE 2026

PO Savings schemes Lockup Period, Extension and premature Closures

Premium accounts/ premium Aarogya features/benefits

GDST RULE 3 TRANSFER LIST PUBLISHED........ CHECK YOUR ALLOTTED BRANCH OFFICE IF NOT ALLOTED PLEASE BE PATIENT AND TRUST GOD HE HAS BETTER PLAN FOR YOU

🚨 Rule 3 Big Breaking 🚨

Bharat Aadhaar Seeding Enabler [BASE] - This will allow customers to Seed/ Deseed their account with NPCI mapper on real time. A brief User guide for the Seed/ Deseed is attached herewith.

*📢 Aadhaar Mobile Update – New Feature Alert!* Now you can *update your registered mobile number directly in the Aadhaar app!* No need to visit any centre — just change or link your new mobile number from your phone. *A next-generation Digital Identity Platform for Bharat* (Under Testing) The Aadhaar mobile application reimagines how residents interact with their identity — giving you complete control, portability, and enhanced privacy *right in your hands*. 🔽 Download the App: https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.uidai.pehchaan

*🚨Rule3 Important :* GDS Rule3 Allotment List may be published after 4PM (after APT Counter Operations End) due to High Traffic in IT2.0 APT Portal. Server may crash if it's published now during Counter Hours. Stay Tuned....

🚨Pensioners are kindly requested to contact their Postman for Digital Life Certificate 🚨

Regarding GDS Conduct and Engagement rule

*🚨 Rule 3 Update: Recommendation Process to be Completed Today 🚨* As per the latest information, *the Rule 3 Recommendation process* will be completed by today. All GDS employees are advised to recheck their details carefully, especially crucial fields such as: * Applying Ground * Due Date of Discharge * Other essential information *GDS officials have started receiving SMS and Email notifications gradually.* If you have not received any message yet, please *check your Rule 3 status immediately* and contact your Divisional Head without delay. *Stay alert and ensure all details are accurate.*

> "हमें केवल कर्मचारी नहीं, बल्कि राष्ट्रनिर्माण के सच्चे भागीदार के रूप में देखा जाए ।" आपके नेतृत्व में लिया गया यह निर्णय न केवल हज़ारों परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधार देगा, बल्कि डाक विभाग के भविष्ट हम आपके न्यायप्रिय, संवेदनशील और दूरदर्शी दृष्टिकोण पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। धन्यवाद (सभी भारत के ग्रामीण डाक सेवकों की ओर से) नाम : मेल :

To: presidentofindia@rb.nic.in, us.petitions@rb.nic.in, secy.president@rb.nic.in, press.secy@rb.nic.in, appt.pmo@nic.in, narendramodi1234@gmail.com, connect@mygov.nic.in, sgnhrc@nic.in, complaint.nhrc@nic.in, amitshah.mp@mpls.sansad.in, amitshah.bjp@gmail.com, rajnath@mpls.sansad.in, nitin.gadkari@nic.in, email@nitingadkari.org, minister.rd@gov.in, agrimin@india.gov.in, nsitharaman@nic.in, s.jaishankar@sansad.nic.in, manohar.lalmp2024@mpls.sansad.in, piyush.goyal@gov.in, jrmpatna@gmail.com, jrm.sansadgaya@mpls.sansad.in, joshi.pralhad@mpls.sansad.in, officeofpralhadjoshiji@gmail.com, moeit@gov.in, secretary-posts@indiapost.gov.in, supremecourt@nic.in, ecourts@aij.gov.in, dgposts@indiapost.gov.in Compose mail : सेवा में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधान मंत्री जी, माननीय मानवाधिकार आयोग अधिकारी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री जी, माननीय केंद्रीय संचार मंत्री (राज्य) जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री जी, माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी, माननीय विदेश मंत्री जी, माननीय केंद्रीय ऊर्जा,आवास और शहरी मंत्री जी, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री जी, माननीय सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जी, माननीय सेक्रेटरी भारतीय डाक जी, माननीय जज सुप्रीम कोर्ट जी, माननीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्ट जी, भारत सरकार विषय :ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) को 'सिविलियन कर्मचारी का दर्जा एवं 8वें वेतन आयोग के अनुरूप वेतनमान प्रदान कर Vision 2047 में उनकी भूमिका को सशक्त करने हेतु सामूहिक निवेदन। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि हम भारत के लाखों ग्रामीण डाक सेवक (GDS), जो देश के हर गाँव और हर घर को डाक विभाग से जोड़ने वाली सजीव कड़ी हैं, आज आपके समक्ष अत्यंत विनम्रता और वेदना के साथ यह निवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं। - हमारा उद्देश्य केवल वेतन वृद्धि नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन और समान अवसर प्राप्त करना है – जो हमें संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 21 के तहत समानता, न्याय और गरिमा का अधिकार देता है। 1 GDS की स्थिति और आज की कठिन वास्तविकता महोदय, आज के समय में जब महँगाई आसमान छू रही है - एक परिवार का न्यूनतम खर्च ₹25,000-₹30,000 प्रति माह से कम नहीं है - 1 - ऐसे में GDS कर्मचारियों का औसत वेतन मात्र ₹12,000-₹15,000 तक सीमित है। यह वेतन हमारे परिवारों के लिए जीवन-निर्वाह से भी कम है। हम वही कर्मचारी हैं जो प्रतिदिन साइकिल या मोटरसाइकिल से 10-20 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं, डाक वितरण करते हैं, IPPB के माध्यम से डिजिटल बैंकिंग सेवाएँ पहुँचाते हैं, और ग्रामीण अंचल में करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाओं का संचालन करते हैं। फिर भी हमें "एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल " कहकर वेतन और दर्जे में भेदभाव किया जाता है।Vision 2047 में GDS की भूमिका भारत के Vision 2047 में ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण मुख्य स्तंभ हैं। GDS इन दोनों के संगम बिंदु पर खड़ा है - गाँवों को इंटरनेट बैंकिंग, बीमा और सरकारी योजनाओं से जोड़ने वाला वास्तविक प्रतिनिधि ।माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि - *जहाँ कार्य समान है, वहाँ वेतन और सेवा शर्तों में भेदभाव असंवैधानिक है।* GDS कर्मचारियों का कार्यभार और जिम्मेदारियाँ डाक विभाग के नियमित कर्मचारियों के समान हैं। इसलिए हमें सिविलियन दर्जा और समान वेतनमान प्रदान करना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। 5 हमारी माँगें (Humble Demands) 1. GDS को 8वें वेतन आयोग के दायरे में शामिल किया जाए और तत्काल प्रभाव से वेतन पुनर्निर्धारित किया जाए। 2. सिविलियन कर्मचारी का दर्जा प्रदान किया जाए ताकि हमें समान वेतन, पेंशन, चिकित्सा सुविधा व पदोन्नति का अवसर मिल सके। 3. कार्य अवधि को 8 घंटे प्रतिदिन के रूप में मान्यता दी जाए। 4. सभी Branch Office को आधुनिक उपकरण, डिजिटल काउंटर और प्रशिक्षण से लैस किया जाए ताकि हम Vision 2047 के लक्ष्यों में सीधा योगदान दे सकें। महोदय, हम केवल आर्थिक नहीं, सामाजिक असमानता से भी लड़ रहे हैं। हमारे छोटे बच्चे स्कूल में पूछते हैं कि "पापा सरकारी नौकरी में हैं या नहीं?". इस सवाल का उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। हम वही डाकिए हैं जो हर गाँव में सरकारी योजना पहुँचाते हैं, पर खुद सरकारी सुरक्षा से वंचित हैं। हम, देश के सभी ग्रामीण डाक सेवक, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि-

Number of BO (Branch Post Office) in each state