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हम सब आज भी जाति, आरक्षण और धर्म के झूठे मुद्दों पर आपस में उलझकर लड़ने में व्यस्त हैं । लेकिन इस सियासी शोर के पीछे चुपचाप लाखों स्थायी (Permanent) नौकरियां खत्म की जा रही हैं । उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'यूपी कॉरपोरेशन फॉर आउटसोर्सिंग सर्विस' (UPCOSS) का गठन कर ठेकेदारी प्रथा को संस्थागत रूप दे दिया गया है । यह फैसला देखने में भले ही मजदूरों के कल्याण जैसा लगे, असल में यह 11 लाख पदों को ठेके और कॉन्ट्रैक्ट पर डालने की नींव है । सरकारें अब संविधान के दायरे में पक्के कैडर को रखने के बजाय 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट को 'नया नॉर्मल' बना रही हैं । जब देश का युवा सड़क पर अपनी जाति की श्रेष्ठता साबित करने के लिए लड़ रहा है, तब शासन और व्यवस्था 'भाड़े' पर चलाई जा रही है । असली ताकतें सिस्टम को प्राइवेट कंसल्टेंसी और ठेकेदारों के हाथों में सौंप रही हैं, और हमें इसकी भनक तक नहीं लगने दी जा रही । यह सुधार नहीं, बल्कि हमारे संवैधानिक हकों का सीधा समर्पण है—सोचिए कि हम किधर जा रहे हैं ।