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मिशन गगनयान 💯

नीति आयोग & GST

------------------------------------------- टॉपिक : 7 - ( पर्यावरण ) ------------------------------------------- ■ 5वाँ राष्ट्रीय जल पुरस्कार ◆ हाल ही में, जल शक्ति मंत्रालय ने 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार, 2023 (NWA) का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य एवं प्रयासों को पहचानना तथा प्रोत्साहित करना है। ◆ यह पहल सरकार के 'जल समृद्ध भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप है और उत्तरदायित्त्वपूर्ण जल उपयोग प्रथाओं के महत्त्व पर ज़ोर देती है। ◆ राष्ट्रीय जल पुरस्कार के बारे में: • शुरुआत : वर्ष 2018 में • उद्देश्य : जल संरक्षण और प्रबंधन को प्रोत्साहित करना • पुरस्कार श्रेणियाँ : 'सर्वश्रेष्ठ राज्य,' 'सर्वश्रेष्ठ ज़िला,' 'सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत,' 'सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय इत्यादि। ------------------------------------------- टॉपिक : 8 - ( विज्ञान और प्रद्योगिकी ) ------------------------------------------- ■ पीएम मोदी ने इसरो को 2040 तक चंद्रमा पर मनुष्य को उतारने का दिया निर्देश ◆ भारत की भविष्य की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं के लिए एक रोडमैप का संकेत देते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) को 2035 तक भारत में निर्मित, ‘स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन’ स्थापित करने और 2040 तक चंद्रमा पर एक भारतीय को उतारने का निर्देश दिया है। ◆ चंद्रमा पर 2040 तक पहले भारतीय को भेजने के विजन को साकार करने के लिए अंतरिक्ष विभाग चांद एक्सप्लोरेशन के लिए एक रोडमैप विकसित करेगा। ◆ इसमें चंद्रयान मिशनों की एक सीरीज, अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन (NGLV) का विकास, एक नए लॉन्च पैड का निर्माण, प्रयोगशाला और इससे संबंधित अन्य टेक्नोलॉजी की स्थापना शामिल होगी। ◆ सम्बंधित अन्य महतवपूर्ण बिंदु : • अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है, जिसने चांद पर मनुष्यों को सफलतापूर्व उतारा है। • अमेरिका ने अपने प्रसिद्ध अपोलो 11 मिशन के बाद 5 बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा है और सभी सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस भी आए हैं। • अमेरिका के ही अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। • स्पेस फाउंडेशन वेबसाइट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) को छोड़कर अमेरिका, रूस और चीन के पास अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन हैं। ◆ इसरो (ISRO) के बारे में: • इसरो : भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान • संस्थापक : विक्रम साराभाई • मुख्यालय : बेंगलुरु • स्थापना : 15 अगस्त 1969 • आदर्श वाक्य : मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी • प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह : सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरीकोटा, आंध्र प्रदेश • प्राधिकृत : भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग ◆ सम्बंधित अन्य महतवपूर्ण बिंदु : • अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है, जिसने चांद पर मनुष्यों को सफलतापूर्व उतारा है। • अमेरिका ने अपने प्रसिद्ध अपोलो 11 मिशन के बाद 5 बार अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजा है और सभी सफलतापूर्वक सुरक्षित वापस भी आए हैं। • अमेरिका के ही अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा था। • स्पेस फाउंडेशन वेबसाइट के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन (ISS) को छोड़कर अमेरिका, रूस और चीन के पास अपने खुद के अंतरिक्ष स्टेशन हैं। • प्राथमिक अंतरिक्ष बंदरगाह : सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरीकोटा, आंध्र प्रदेश • प्राधिकृत : भारत सरकार का अंतरिक्ष विभाग

◆ असंगठित श्रमिकों से संबंधित पहलें : ● प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) ● प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) ● आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) ● प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (PM-SYM) ● अटल पेंशन योजना(APY) ● राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) ● गरीब कल्याण रोज़गार अभियान (GKRA) ------------------------------------------- टॉपिक : 4 - ( अर्थव्यवस्था) ------------------------------------------- ■ RITES लिमिटेड और IRCON को नवरत्न का दर्जा ◆ हाल ही में, वित्त मंत्रालय ने रेल मंत्रालय के अंतर्गत दो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSE), इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड (IRCON) और राइट्स लिमिटेड (RITES) को सम्मानित 'नवरत्न' का दर्जा प्रदान किया है। ◆ RITES भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करता है। ◆ केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय) ने कंपनी अधिनियम, 1956 के अनुसार वर्ष 1976 में IRCON को शामिल किया, जिसे पहले इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। ◆ RITES, भारत में एक अग्रणी परिवहन अवसंरचना परामर्श और इंजीनियरिंग फर्म है। यह परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करता है। ◆ वर्ष 2023 तक, भारत में 12 महारत्न और 16 नवरत्न कंपनियां हैं। इसके अलावा 62 मिनीरत्न कंपनियां थी। ◆ नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम के बारे में: ● महारत्नों के समान, नवरत्नों के लिए भी कुछ पात्रता मानदंड होते हैं जिनकी गणना समग्र स्कोर के रूप में की जाती है। पात्रता आवश्यकताएँ हैं: ● नवरत्न वे हैं जो मिनीरत्न श्रेणी - I और अनुसूची ए सीपीएसई के अंतर्गत आते हैं, जिन्होंने पिछले पांच वर्षों में से तीन में समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत 'उत्कृष्ट' या 'बहुत अच्छी' रेटिंग प्राप्त की है। ● निम्नलिखित छह चयनित प्रदर्शन मापदंडों में इसका समग्र स्कोर 60 या उससे अधिक होना चाहिए: 1. शुद्ध लाभ से निवल मूल्य। 2. उत्पादन/सेवाओं की कुल लागत से जनशक्ति की लागत। 3. नियोजित पूंजी पर मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ। 4. टर्नओवर के लिए ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ। 5. प्रति शेयर आय। 6. अंतर-क्षेत्रीय प्रदर्शन। ------------------------------------------- टॉपिक : 5 - ( पर्यावरण ) ------------------------------------------- ■ एनजीटी ने केरल सीमा के करीब इलाकों में कूड़ा फेंकने पर सीपीसीबी से मांगी रिपोर्ट ◆ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की दक्षिणी पीठ ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से सीमावर्ती क्षेत्रों के पास कचरा डंपिंग के मुद्दे पर तमिलनाडु और केरल में प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के साथ समन्वय में की गई कार्रवाई पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। ◆ अनामलाई और केरल की सीमा से लगे स्थानों के पास कचरा डंप करने पर एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, बेंच ने टिप्पणी की कि, एक हालिया समाचार रिपोर्ट के अनुसार, इलयारकुलम में 10 टन से अधिक नगरपालिका ठोस कचरा डंप किया गया था। ◆ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में: ● एनजीटी : भारत में एक वैधानिक निकाय ● कार्य : पर्यावरण संरक्षण और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान करना ● स्थापना : वर्ष 2010 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम के तहत ● वर्तमान अध्यक्ष: जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ------------------------------------------- टॉपिक : 6 - ( पर्यावरण ) ------------------------------------------- ■ जल अदालत का आयोजन ◆ बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) पानी बिलिंग, जल आपूर्ति और स्वच्छता कनेक्शन प्रदान करने में देरी, घरेलू कनेक्शन से गैर-कनेक्शन में परिवर्तित होने में देरी से संबंधित समस्याओं को निपटाने के लिए 19 अक्टूबर को शहर भर में विभिन्न स्थानों पर जल अदालत आयोजित करेगा। ◆ भारत में बढ़ते जल संकट के बारे में कुछ बिंदु: ● जल शक्ति मंत्रालय ने अपनी पहली बैठक में ही 2024 तक देश के हर घर तक ‘नल से जल’ पहुँचाने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य को तय कर दिया है। ● सुरक्षित पेयजल जीवन के अधिकार का एक अंतरंग हिस्सा है। ● हालाँकि, देश के ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की स्थिति बेहद गंभीर है। ● सरकार द्वारा दिए गए आँकड़ों के अनुसार ग्रामीण भारत के 16.78 करोड़ घरों में से केवल 2.69 करोड़ (16%) घरों तक पाइप से पानी की पहुँच है। ● नीति आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक देश में पानी की माँग उपलब्ध जल वितरण की दोगुनी हो जाएगी।

Careerwill 360°Roundup Current Affairs(19 October) ------------------------------------------- टॉपिक : 1-(राजव्यवस्था) ------------------------------------------- ■ समलैंगिक विवाह का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ◆ हाल ही में, सर्वोच्च न्यायालय ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने की याचिकाओं को खारिज़ करते हुए अपना लंबे समय से प्रतीक्षित निर्णय सुनाया है और इस मुद्दे की पूरी तरह से जाँच करने के लिये विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के प्रावधानों पर गहनता से विचार किया है। ◆ भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने समलैंगिक विवाह को संवैधानिक वैधता की अनुमति देने के खिलाफ 3:2 से मतदान किया। ◆ हालाँकि, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने समलैंगिक जोड़ों के विवाह करने या नागरिक संघ में प्रवेश करने के अधिकार को मान्यता नहीं देने के बहुमत के फैसले से असहमति जताई। ◆ उन्होंने कहा "किसी संघ में शामिल होने के अधिकार को यौन रुझान के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। ऐसा प्रतिबंध अनुच्छेद 15 का उल्लंघन होगा। इस प्रकार, यह स्वतंत्रता लिंग पहचान या यौन अभिविन्यास की परवाह किए बिना सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है।" ◆ हालाँकि, CJI और जस्टिस कौल ने यह भी फैसला सुनाया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में होगा। ◆ विशेष विवाह अधिनियम (SMA) 1954: ● यह दो अलग-अलग धार्मिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को विवाह के बंधन में एक साथ आने की अनुमति देता है। ● यह विवाह के अनुष्ठापन और पंजीकरण दोनों के लिये प्रक्रिया निर्धारित करता है, जहाँ पति या पत्नी या दोनों हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख नहीं हैं। ● यह एक धर्मनिरपेक्ष अधिनियम होने के कारण यह व्यक्तियों को विवाह की पारंपरिक आवश्यकताओं से मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ------------------------------------------- टॉपिक : 2 -(राजव्यवस्था) ------------------------------------------ ■ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच हाई कोर्ट के लिए 16 नामों की सिफारिश की ◆ सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 17 अक्टूबर को पटना, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा, उत्तराखंड, गुवाहाटी हाई कोर्ट के जजों के रूप में नियुक्ति के लिए सात न्यायिक अधिकारियों के नामों की सिफारिश की। ◆ मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम में जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में: ◆ कॉलेजियम प्रणाली वह प्रक्रिया है जिससे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर किए जाते हैं, यह संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। ◆ सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की अध्यक्षता CJI द्वारा की जाती है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। ◆ उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व उसके मुख्य न्यायाधीश और उस न्यायालय के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। ◆ भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सम्बंधित महत्वपूर्ण बिंदु : ● स्थापना : 1 अक्टूबर 1937 ● भारत के संघीय न्यायालय के रूप में स्थापित : 28 जनवरी 1950 ● स्थान : नई दिल्ली ● प्राधिकृत : भारत का संविधान ● न्यायाधीशों का कार्यकाल : 65 वर्ष की आयु में अनिवार्य सेवानिवृत्ति ● पदों की संख्या : 34 (33+1; वर्तमान संख्या) ● भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश : धनञ्जय यशवंत चंद्रचूड़ ------------------------------------------- टॉपिक : 3- ( अर्थव्यवस्था) ------------------------------------------- ■ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण बोर्ड के लिए धन आवंटन की मांग ◆ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड के लिए धन आवंटन सहित अपनी मांगों को लेकर “सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस” (सीटू) के सदस्यों ने 17 अक्टूबर को प्रदर्शन किया। ◆ श्रमिक न्यूनतम वेतन के रूप में ₹26,000 तय करने और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड के उचित कामकाज के लिए धन के आवंटन की मांग कर रहे हैं। ◆ भारत में असंगठित श्रमिक की स्थिति: ● भारत में कुल कार्यबल का 90 प्रतिशत असंगठित श्रमिक हैं । ● असंगठित श्रमिक की परिभाषा में ठेका श्रमिक, नैमित्तिक कामगार, घरों में कार्य करने वाले, घर पर रहकर कार्य करने वाले, कृषि कामगार, बंटाईदार, सीमांत कृषक, बंधुआ मजदूर, दस्तकार, हाथ से मैला उठाने वाले, महिला और बाल श्रमिक और वृद्ध मजदूर शामिल हैं।

हिंदी समाचार 19 अक्टूबर 2023