Saarthi Current Affairs Magazine

Concepts of Indian Society Time 3pm https://www.youtube.com/live/wCc0zvTYOyg?si=FKrZwEYxyd_wR-0s

☑️NAIMA KHATOON BECAME SECOND WOMEN VICE CHANCELLOR OF ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY. FIRST FEMALE VICE CHANCELLOR OF AMU WAS BHOPAL BEGUM SULTAN JAHAN BEGUM IN 1911. ☑️नईमा खातून अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की दूसरी महिला कुलपति बनीं। एएमयू की पहली महिला कुलपति भोपाल बेगम सुल्तान जहां बेगम 1911 में बनीं।

*_क्रूज टूरिज्म : मध्य प्रदेश को मिली दो फ्लोटिंग जेटी, क्रूज टर्मिनल होगा तैयार_* भोपाल। मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच क्रूज टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गुरुवार को नोएडा स्थित हेड आफिस में मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आइडब्ल्यूएआइ) और गुजरात सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं। इस दौरान यह भी सामने आया कि अनुबंध के तहत आइडब्ल्यूएआइ ने कोलकाता से दो फ्लोटिंग जेटी (पोंटून) प्रदेश के कुक्षी में भेजे हैं। यह पोंटून क्रूज के टर्मिनल के रूप में इस्तेमाल होंगे। यह क्रूज मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम (स्टैच्यू आफ वननेस) से गुजरात के केवड़िया स्थित स्टैच्यू आफ यूनिटी तक संचालित किया जाएगा। एमओयू के अनुसार, आइडब्ल्यूएआइ द्वारा मध्यप्रदेश और गुजरात को दो-दो फ्लोटिंग जेटी दी जाएगी। मध्य प्रदेश को यह पहले ही मिल चुका है। अनुबंध होने से अब मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच नर्मदा नदी में बिना किसी बाधा के क्रूज का आवागमन हो सकेगा। इस दौरान 120 किमी का सफर तय होगा। अनुबंध के दौरान आइडब्ल्यूएआइ के चेयरमैन विजय कुमार और पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव और मप्र टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक शिव शेखर शुक्ला प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड के प्रबंध संचालक मुकेश पुरी, उदित अग्रवाल, संयुक्त प्रबंध संचालक, सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड भी उपस्थित थे। चार जेटी स्थापित की जाएगी प्रमुख सचिव शुक्ला ने बताया कि केवड़िया स्थित स्टैच्यू आफ यूनिटी से लेकर चंदनखेड़ी कुक्षी तक कुल 120 किमी तक का रूट चिह्नित किया गया है। कुक्षी से पर्यटकों को सड़क मार्ग के माध्यम से ओंकारेश्वर में स्थित स्टैच्यू आफ वननेस तक लाया जाएगा। रास्ते में उन्हें महेश्वर, मंडलेश्वर एवं मांडू भ्रमण भी करवाया जाएगा। इसके लिए चार जेटी मिलेगी। दो मध्य प्रदेश के चंदनखेड़ी-कुक्षी एवं सकरजा-अलीराजपुर और दो गुजरात के हनफेश्वर-छोटा उदयपुर एवं स्टैच्यु आफ यूनिटी-केवड़िया में रहेगी। क्रूज पर्यटन के लिए आवश्यक आधारभूत संरचनाएं एवं अन्य सुविधाएं राज्य शासन द्वारा विकसित की जाएंगी। उक्त क्षेत्र में आर्थिक विकास होगा और स्थानीय समुदाय तक व्यापक लाभ पहुंचेगा। पर्यटकों को मिलेंगे नए अनुभव टूरिज्म बोर्ड की अपर प्रबंध संचालक बिदिशा मुखर्जी ने बताया कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के तहत क्रूज टूरिज्म की शुरुआत की जा रही है। क्रूज पर्यटन से न सिर्फ पर्यटन को नए पंख लगेंगे, साथ ही पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, जीवनशैली और व्यंजनों का आनंद लेने का मौका भी मिलेगा। नर्मदा नदी के सुरम्य परिदृश्यों के बीच रोमांच एवं आरामदायक सफर तय होगा। घाट किनारे स्थापित होंगे पोंटून पोंटून पानी में तैरने वाला एक प्लेटफार्म है, जिसको घाट पर या किनारे पर स्थापित किया जाता है। यह डूबता नहीं है और एक साथ कई लोगों का वजन उठा सकता है। इसके माध्यम से पर्यटक क्रूज पर सुरक्षित एवं आरामदायक रूप से आवागमन कर सकेंगे।

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संविधान का 106वां संशोधन: नारी शक्ति वंदन विधेयक राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 29 सितम्बर को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक (128th Constitutional Amendment Bill) 2023 को मंजूरी दे दी. संसद के विशेष सत्र में दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) ने हाल ही में संविधान इस संशोधन विधेयक को पारित किया था. राष्‍ट्रपति की मंजूरी के बाद अब यह विधेयक कानून बन गया है. इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्‍य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं. मुख्य बिन्दु नए संसद भवन में पारित होने वाला यह पहला विधेयक है. राज्यसभा में यह विधेयक सभी सदस्यों के समर्थन से पारित हुआ था. लोकसभा में दो सदस्यों को छोड़कर सभी सदस्यों ने समर्थन दिया था. इस विधेयक को पारित कराने के लिए दो तिहाई बहुमत आवश्यक था. इस विधेयक का नाम ‘नारी शक्ति वंदन विधेयक’ (Nari Shakti Vandan Bill) दिया गया था. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह विधेयक, अधिनियम (Nari Shakti Vandan Act) का रूप ले लिया है. इससे पहले भारतीय संविधान में 105 संशोधन हो चुके थे. यह भारतीय संविधान का 106वां संशोधन (106th Constitutional Amendment) होगा. 106वें संशोधन के तहत भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है. नया अनुच्छेद प्रभावी होने के बाद 15 वर्षों की अवधि के लिए लोकसभा (330A), राज्य विधानसभाओं (332A) और दिल्ली विधान सभा (239AA) में एक तिहाई (33 प्रतिशत) सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा. आरक्षण की अवधि संसद द्वारा और आगे बढ़ाई जा सकेगी. इस विधेयक के लागू होने के बाद होने वाली जनगणना के प्रकाशन में आरक्षण प्रभावी होगा. जनगणना के आधार पर महिलाओं के लिये सीटें आरक्षित करने हेतु परिसीमन किया जाएगा. इस अधिनियम के तहत जनगणना के आधार पर, परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएंगी. अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अन्‍दर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया है. हम जरूर जीतेंगे🎯