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• शहरी जनसंख्या में 1% वृद्धि होती है तो देश की जीडीपी में 1.1% की वृद्धि होती है | • भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाना हैं, इसमें शहर को ग्रोथ इंजन माना गया है | • 2060 तक 60% जनसंख्या शहर में होगी |

प्रयास इसी दिशा में कदम हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।

## शहरीकरण और उसकी प्रमुख समस्याएँ शहरीकरण (Urbanization) का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का स्थायी या अर्ध-स्थायी रूप से प्रवास और उसके परिणामस्वरूप शहरों का विस्तार एवं विकास। यह एक वैश्विक प्रवृत्ति है, विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों में तेजी से हो रहा है। हालांकि शहर विकास, अवसर और बेहतर जीवन की उम्मीद लेकर आते हैं, लेकिन तेजी से और अव्यवस्थित शहरीकरण गंभीर समस्याओं को भी जन्म देता है: ### प्रमुख समस्याएँ: 1. आवास की कमी और झुग्गी-झोपड़ियों का विस्तार (Housing Shortage & Slum Proliferation): * शहरों में आबादी के विस्फोटक वृद्धि के साथ सस्ते और पर्याप्त आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती। * परिणामस्वरूप, अनियोजित झुग्गी-झोपड़ी बस्तियाँ (Slums) तेजी से फैलती हैं, जहाँ लोगों को बुनियादी सुविधाओं (पानी, शौचालय, बिजली) के अभाव में रहना पड़ता है। * जीवन स्तर निम्न होता है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ जाते हैं। 2. अवसंरचना पर अत्यधिक दबाव (Overburdened Infrastructure): * यातायात जाम एवं परिवहन समस्याएँ: वाहनों की भीड़, सार्वजनिक परिवहन की अपर्याप्तता और खराब योजना के कारण लंबे ट्रैफिक जाम होते हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। * जलापूर्ति की कमी: बढ़ती आबादी की पानी की मांग को पूरा करना मुश्किल हो जाता है। अक्सर पानी की कमी या असमान वितरण होता है। * अपशिष्ट प्रबंधन का संकट: कूड़े-कचरे (ठोस और तरल दोनों) की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। उचित संग्रहण, प्रसंस्करण और निपटान की व्यवस्था न होने से पर्यावरण प्रदूषण और बीमारियाँ फैलती हैं। * सीवरेज और जल निकासी की समस्या: पुरानी और अपर्याप्त सीवरेज प्रणाली बारिश में जलभराव (Waterlogging) का कारण बनती है, जिससे बीमारियाँ फैलती हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है। 3. पर्यावरणीय प्रदूषण (Environmental Pollution): * वायु प्रदूषण: उद्योगों, वाहनों और निर्माण गतिविधियों से निकलने वाले धुएँ और हानिकारक गैसें (जैसे PM 2.5, NOx, SOx) वायु प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुँचा देती हैं, जिससे सांस और हृदय संबंधी बीमारियाँ बढ़ती हैं। * जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट और घरेलू सीवेज का नदियों और जल स्रोतों में बिना उपचार के प्रवाह जल को प्रदूषित करता है। * ध्वनि प्रदूषण: यातायात, उद्योग और निर्माण से उत्पन्न अत्यधिक शोर मानसिक तनाव और सुनने की समस्याएँ पैदा करता है। * ठोस अपशिष्ट प्रदूषण: कूड़े के ढेर (Landfills) भूमि, भूजल और वायु को प्रदूषित करते हैं। 4. सामाजिक समस्याएँ (Social Problems): * बेरोजगारी और अर्ध-बेरोजगारी: शहरों में रोजगार के अवसर तो हैं, लेकिन आबादी की तुलना में कम। इससे बेरोजगारी, अकुशल श्रमिकों की अधिकता और अनौपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) का विस्तार होता है। * अपराध दर में वृद्धि: गरीबी, बेरोजगारी, असमानता और सामाजिक नियंत्रण के कमजोर होने से शहरों में अपराध (चोरी, डकैती, हिंसा आदि) की दर बढ़ जाती है। * सामाजिक अलगाव और तनाव: विविध पृष्ठभूमि के लोगों के एक साथ रहने, प्रतिस्पर्धा और तनावपूर्ण जीवनशैली के कारण सामाजिक एकता कमजोर हो सकती है। अकेलापन और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ बढ़ती हैं। * सामाजिक असमानता: शहरों में अमीर और गरीब के बीच की खाई स्पष्ट दिखाई देती है, जिससे सामाजिक तनाव पैदा होता है। 5. स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ (Health Problems): * प्रदूषण, भीड़-भाड़, गंदगी और स्वच्छ पानी की कमी के कारण संक्रामक बीमारियाँ (जैसे डायरिया, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया) फैलती हैं। * प्रदूषण से श्वसन और हृदय रोग बढ़ते हैं। * स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यधिक दबाव होता है, जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। 6. भूमि उपयोग और योजना संबंधी समस्याएँ (Land Use & Planning Issues): * अनियोजित और अवैध निर्माण (Encroachments) होता है। * हरित क्षेत्रों (पार्क, जंगल) का अतिक्रमण होता है, जिससे पर्यावरण संतुलन बिगड़ता है। * आपदा प्रबंधन (जैसे बाढ़, भूकंप) की चुनौतियाँ बढ़ जाती हैं। ### निष्कर्ष: शहरीकरण अपरिहार्य है और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक भी है। हालाँकि, अगर इसे टिकाऊ (Sustainable) और समावेशी (Inclusive) तरीके से नहीं प्रबंधित किया गया, तो यह उपरोक्त गंभीर समस्याओं को और बढ़ाएगा। इन समस्याओं के समाधान के लिए सुदृढ़ शहरी नियोजन (Robust Urban Planning), पर्याप्त बुनियादी ढाँचे का विकास, प्रभावी शासन, पर्यावरण संरक्षण पर जोर, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत जैसे देशों में 'स्मार्ट सिटीज मिशन' जैसे

सारे याद होनें चाहिए

अपने हाथ में ईमानदारी से प्रयास करना ही हैं | उसमें अपन कोई कमी नहीं आने देंगे | अगली बार और मजबूती से लड़ेंगे | अपने अधिकांश साथी बहुत ही कम अंतर से रहे हैं, वो भी छोटी -छोटी गलतियों एवं मानवीय भूलो से | वैसे सच बताऊ तो तैयारी करने वाला यदि रहता हैं तो इन्हीं कारणों से | मेहनत के साथ - साथ अपन इन चीजों पर भी थोड़ा काम करे तो बड़ा अंतर आ सकता हैं |

रिजल्ट से ज्यादा, आपने कितनी ईमानदारी के साथ प्रयास किया, वह भी मायने रखता हैं | प्रयास सही है तो रिजल्ट्स आयेंगे, आज नहीं तो कल | ✊✊

Unfortunately is bar nhi ho paya , mujhe pahle se pata tha ( csat marks kam the ) but is bar abhi se mains ko sath me bhut achhe se taiyar karenge , itne din result ka hi mind me chal raha tha to active nhi tha group par but ab sath me taiyar karenge mains ko or prelims ko Ham ladenge ❤️❤️

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) भारत सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए दिया जाने वाला एक गारंटीशुदा मूल्य है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों के आधार पर तय किया जाता है। आइए इसके प्रमुख पहलुओं को समझें: --- ### MSP के मुख्य उद्देश्य: 1. किसानों की आय सुरक्षा: बाजार में कीमतों के गिरने पर किसानों को नुकसान से बचाना। 2. खाद्य सुरक्षा: चावल, गेहूं जैसी रणनीतिक फसलों का उत्पादन बढ़ाना ताकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को बनाए रखा जा सके। 3. फसल विविधीकरण: दलहन, तिलहन जैसी फसलों को बढ़ावा देना ताकि देश की खाद्य तेल एवं प्रोटीन आवश्यकताएँ पूरी हों। --- ### MSP तय करने के मानदंड (CACP द्वारा): - उत्पादन लागत (A2+FL): बीज, खाद, मजदूरी आदि का खर्च + पारिवारिक श्रम का मूल्य। - बाजार कीमतों में उतार-चढ़ाव। - मांग और आपूर्ति। - पर्यावरणीय प्रभाव (जैसे—पानी की बचत वाली फसलों को प्राथमिकता)। --- ### विवादास्पद पहलू: 1. सीमित दायरा: MSP मुख्यतः 23 फसलों पर लागू है, लेकिन सरकारी खरीद मुख्यतः चावल और गेहूं तक सीमित है। *(2023-24 में धान का MSP ₹2,183/quintal, गेहूं ₹2,275/quintal)* 2. छोटे किसानों तक पहुँच का अभाव: सिर्फ 6% किसान ही MSP का लाभ उठा पाते हैं (NITI आयोग रिपोर्ट)। 3. कानूनी गारंटी नहीं: MSP पर खरीद सरकार की इच्छा पर निर्भर है, यह किसानों का कानूनी अधिकार नहीं है। 4. पर्यावरणीय चिंताएँ: धान जैसी जल-गहन फसलों को बढ़ावा मिलना, जो भूजल स्तर को प्रभावित करता है। --- ### महत्वपूर्ण तथ्य: - वर्तमान में 23 फसलें MSP के दायरे में हैं, जिनमें शामिल हैं: अनाज (7): धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ। दलहन (5): चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन (7): मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड, कुसुम। वाणिज्यिक फसलें (4): कपास, गन्ना, कच्चा जूट, नारियल। - MSP की घोषणा हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले की जाती है। --- ### MSP से जुड़ी चुनौतियाँ: - भंडारण की कमी: अधिशेष फसलों के भंडारण की सीमित सुविधाएँ। - बजटीय बोझ: सरकार पर खरीद और भंडारण का वित्तीय दबाव। - कानूनी गारंटी की माँग: किसान संगठन MSP को कानूनी अधिकार बनाने की मांग करते हैं। --- ### MSP बनाम बाजार मूल्य: - यदि बाजार मूल्य MSP से कम होता है, तो सरकार एजेंसियाँ (जैसे FCI, NAFED) किसानों से फसल खरीदती हैं। - यदि बाजार मूल्य MSP से अधिक होता है, तो किसान बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। --- ### सुधार के सुझाव: - "किसान कमीशन" का गठन कर MSP तय करने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना। - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से MSP का लाभ छोटे किसानों तक पहुँचाना। - कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन। MSP भारतीय कृषि की रीढ़ है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए ठोस नीतिगत बदलावों की आवश्यकता है।

खाद्य बर्बादी (Food Waste) एक वैश्विक समस्या है जिसका पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। यहाँ मुख्य पहलू दिए गए हैं: ### 1. पर्यावरणीय प्रभाव: - ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन: सड़ने वाला भोजन लैंडफिल में मीथेन छोड़ता है, जो CO₂ से 28 गुना अधिक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है। - संसाधनों की बर्बादी: बर्बाद भोजन के साथ पानी, ऊर्जा, जमीन और श्रम भी व्यर्थ जाता है। *उदाहरण:* 1 किलो चावल उगाने में लगभग 3,500 लीटर पानी खर्च होता है। ### 2. आर्थिक नुकसान: - वैश्विक स्तर पर हर साल लगभग 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का भोजन बर्बाद होता है। - भारत में हर साल करीब 68 मिलियन टन अनाज बर्बाद होता है (संयुक्त राष्ट्र के अनुसार)। ### 3. सामाजिक विषमता: - दुनिया में 82 करोड़ लोग भूखे सोते हैं, जबकि हर साल 93 करोड़ टन भोजन कचरे में जाता है (FAO)। - भारत में 19 करोड़ लोग कुपोषित हैं, फिर भी यहाँ 40% खाना बर्बाद होता है। ### 4. मुख्य कारण: - उपभोक्ता व्यवहार: घरों में ज़रूरत से ज़्यादा खरीदारी, भोजन को गलत तरीके से स्टोर करना। - खुदरा मानक: सुपरमार्केट "सही आकार और रंग" वाले फल/सब्ज़ियाँ ही बेचते हैं। - कमज़ोर आपूर्ति श्रृंखला: भंडारण, परिवहन और प्रसंस्करण की अपर्याप्त सुविधाएँ। ### 5. समाधान के उपाय: - जागरूकता: "सेव फूड, शेयर फूड" जैसे अभियान चलाकर। - तकनीकी नवाचार: - ऐप्स (जैसे ओलियो, नो हंगर): बचे हुए भोजन को दान करने का मंच। - स्मार्ट पैकेजिंग: भोजन की ताज़गी बढ़ाने वाली पैकिंग। जैसे :- टेट्रा पैकिंग - नीतिगत हस्तक्षेप: - फ्रांस जैसे देशों में सुपरमार्केटों के लिए बचा खाना दान करना अनिवार्य है। - भारत में खाद्य बैंकों को बढ़ावा (जैसे इंडिया फूड बैंकिंग नेटवर्क)। * किसान सम्पदा योजना * शीत प्रशीतकों का निर्माण * परिवहन में सुधार #6. *व्यक्तिगत स्तर पर क्या करें?* - खरीदारी समझदारी से करें: "फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट" नियम अपनाएँ। - बचे हुए भोजन को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करें। - कम्पोस्टिंग:- जैविक कचरे को खाद में बदलें। #अंतिम आँकड़े चौंकाने वाले: - दुनिया का '33% भोजन ' कभी नहीं खाया जाता (UNEP)। - अगर खाद्य बर्बादी एक देश होती, तो वह 'ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में तीसरे स्थान' पर होती (FAO)। निष्कर्ष: खाद्य बर्बादी रोकना जलवायु संरक्षण, संसाधन बचाने और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छोटे-छोटे उपायों से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। "अन्न की बर्बादी करना अंततः मानवता की बर्बादी है।"

आजकल यही कोर्स बिक रहे हैं कि एक स्मार्ट आंसर कैसे लिखा जाए | मैं तो वैसे समय-समय पर लिखता रहता हूं, लेकिन आज एक बार फिर और| एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए :- 1. कोई भी आंसर अच्छा या बुरा, लिखने के लिए कम से कम कुछ कंटेंट तो चाहिए ही | वह कंटेंट आपका तैयार होना चाहिए | वह कंटेंट बेसिक बुक्स, कोचिंग नोट्स, करेंट अफेयरस आदि से तैयार हो सकता है | 2. फिर आता है स्ट्रक्चरिंग एवं प्रेजेंटेशन | बिना कंटेंट के तो क्या प्रेजेंट करोगे| 3. स्ट्रक्चरिंग में मुख्य रूप से आप जो प्रश्न पूछा गया है, जवाब उसी हिसाब से होना चाहिए | प्रश्न के अलग-अलग भाग है तो सभी के उत्तर उसके अनुपात में होने चाहिए | 4. उत्तर को संभव हो सके उतना इंट्रो बॉडी और कंक्लुजन में विभाजित करके लिखें | ध्यान रहे ऐसा ना हो की इंट्रो आधे पेज से ज्यादा का हो जाए | 150 शब्दों के प्रश्न का इंट्रो लगभग तीन लाइन तक सीमित रखें, ज्यादा हो तो चार से ज्यादा न जाने दे | 250 शब्दों के प्रश्न में इंट्रो 4 से 5 लाइन तक सीमित रखें| यही बात कंक्लुजन पर भी लागू होती है| 5. प्वाइंट्स को उदाहरण के साथ लिखे | 6. प्रेजेंटेशन की बात करें तो, पॉइंट फॉर्मेट में लिखना है ही; उसके साथ कहीं मौका मिले तो मैप बना दो| फ्लो चार्ट बना दो या कोई और नवाचार आपको सूझे तो कर सकते हैं| 7. सही तथ्य, आंकड़े याद हो तो आंसर में घुला दें अर्थात पॉइंट में भाषा के साथ उसका सम्मिश्रण कर दें | 8. SDG, मूल कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका आदि की काेर बातें कंक्लुजन में आती रहनी चाहिए | 9. सबसे अंतिम बात, आप स्वयं उत्तर लिखें और अपने सीनियर या टीचर या मेंटोर से अवश्य चेक करवाये |

मेनार ( उदयपुर), खीचन ( फलोदी )- दो नए रामसर स्थल | दोनों राजस्थान में है |

" जो डाटा को नियंत्रित करेगा, वह विश्व को नियंत्रित करेगा " -हार्वर्ड

कुछ कोट्स gs2/ पंचायती राज और कहीं पर भी लगे वहां उपयोग कर सकते हैं :- 1. "भारतीय संविधान एक सामाजिक क्रांति है |" - ग्रेनविल ऑस्टिन 2. "वास्तविक लोकतंत्र निचले स्तर से शुरू होता है | " - महात्मा गांधी | 3. " बिना शक्तियों के विकेंद्रीकरण व्यर्थ है | " - वर्ल्ड बैंक

मैंने महसूस किया है कि भारतीयों को एक चेहरा चाहिए, लोग उसके पीछे हो लेते हैं| हम किसी व्यक्तित्व को ढूंढते हैं ताकि हम उसके पीछे चल सके | स्वविवेक में हम लगभग शून्य हो चुके हैं | किसी भी व्यक्तित्व को अपने ऊपर इतना कभी हावी नहीं होने देना चाहिए कि अपन उसके लिए पागल हो जाए | इसमें कोई संदेह नहीं है कि सबकी अपनी -अपनी रुचिया होती है, अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं | लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि किसी की पर्सनालिटी के सामने हम दब से जाएं| सच कहूं तो यदि मेरे सामने विराट कोहली भी आ जाए ताे में ऑटोग्राफ लेने के लिए कभी भी नहीं दौड़ूंगा | निश्चित रूप से वह अपने फील्ड का किंग है| लेकिन अपने स्वाभिमान पर किसी को हावी ना होने दे, कि वह दिख गया तो सब कुछ है | उन बेचारे लोगों का क्या कसूर था कि जो RCB की जीत का जश्न मना रहे थे और अकाल मौत का शिकार हो गये | उनका एक ही कसूर था, वह बेचारे बन गए थे, विराट कोहली के सपने के आगे, आरसीबी के सपने के आगे| और कुछ नहीं तो बस इतना तो करिए कम से कम भीड़ का हिस्सा मत बनिए | अपने स्वविवेक को जिन्दा करने का प्रयास करें | अपने व्यक्तित्व पर किसी को भारी न होने दे |

मेंस में PYQ की भूमिका, मुझे प्री से भी अधिक लगती है | लगभग 10-12 प्रश्न PYQ की थीम पर होते हैं| यदि PYQ कर रखे हैं तो बचे हुए प्रश्नों को भी आसानी के साथ हैंडल किया जा सकता है | अतः PYQ को अच्छे से करें | हमारे यूट्यूब चैनल studyscopeupsc पर भी गवर्नेंस और सोसाइटी के PYQ jd sir ने बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, वहां से आप देख सकते हैं |

खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रूकावटों से लड़ तो सही..सब होगा सही, तू अपनी जिद पर अड़ तो सही |

समावेशी विकास प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास :- 1. रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए एमएसएमई के बढ़ावा दिया जा रहा है | MUDRA योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना| 2. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं | प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, आयुष्मान भारत| 3. वित्तीय और डिजिटल समावेशन:- JAM त्रिनिटी, UPI, Rupay, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम| 4. क्षेत्रीय सामान्य को कम करने के प्रयास | पिछड़े राज्यों मैं बुनियादी अवसंरचना में निवेश| निष्कर्षत: सतत विकास के लिए समावेशी विकास हासिल करना आवश्यक है, जो SDG1 ( गरीबी उन्मूलन ), SDG5( लैंगिक समानता), SDG8 ( उत्कृष्ट श्रम और आर्थिक विकास) और sdg10 ( असमानता कम करना ) के साथ सरेखित है |

समावेशी विकास (100% प्रश्न आएगा, क्योंकि gs3 में सीधा टॉपिक दे रखा है और महत्वपूर्ण टॉपिक तो है ही ) | इस पर कोई भी प्रश्न आए निम्न डाटा का उपयोग कर सकते हैं:- • परिभाषा:- समावेशी विकास का आशय ऐसे आर्थिक विकास से हैं जिसके लाभ पूरे समाज में उचित रूप से वितरित होते हाे और इसमें सभी को अवसर प्राप्त हो| इसमें विकास के पारंपरिक उपागम ( conventional approach) से परे सामाजिक संकेतकों को ध्यान में रखने के साथ यह सुनिश्चित किया जाता है कि हाशिये पर रहने वाले समूह ( marginal group) सक्रिय रूप से विकास प्रक्रिया में भाग लें और इससे लाभान्वित हो| (OECD के अनुसार) • शीर्ष 1% के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 53% हिस्सा है | - क्रेडिट सुईस • सबसे निचले 50% लोगों के पास केवल 4.1% संपत्ति है| - क्रेडिट सुईस समावेशी विकास के सिद्धांत:- 1. भागीदारी:- यह सुनिश्चित करना कि सभी लोग (आय,लिंग जातीयता, विकलांगता या स्थान से परे ) आर्थिक गतिविधि में योगदान दे सकें और उसका लाभ उठा सके | 2. समानता :- सभी लोगों के पास अवसर की समानता हो 3. विकास:- उत्पादकता( productivity), प्रतिस्पर्धात्मकता ( competitiveness ), नवाचार आदि को बढ़ाना | जिससे अधिक एवं बेहतर रोजगार सृजन हो 4. स्थिरता :- आर्थिक सामाजिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को संतुलित करना, जिससे भाभी वीडियो के लिए प्राकृतिक संसाधनों एवं पारिस्थितिकी को संरक्षित किया जा सके 5. व्यापक आर्थिक स्थिरता हासिल करना, जिससे राजकोषीय उत्तरदायित्व के साथ आर्थिक संतुलन बनाया रखा जा सके | समावेशी विकास में बदल डालने वाली प्रमुख संरचनात्मक चुनौतियां:- 1. निरंतर निर्धनता और असमानता| ऊपरवाला क्रेडिट सुईस का डाटा दे दो| 2. विशाल अनौपचारिक कार्य बल( informal workforce) और बेरोजगारी | भारत का 90% कार्यबल अनौपचारिक है | 3. क्षेत्रीय असमानताएं :- राज्यों एवं राज्यों के भीतर आर्थिक अंतर | जैसे :- बिहार की प्रति व्यक्ति GSDP महाराष्ट्र से 5 गुना कम| महाराष्ट्र में मुंबई , पुणे जैसे शहर कुल जीडीपी में 50% से अधिक योगदान| 4. कार्यबल भागीदारी में लैंगिक असमानता | 81.8% महिलाएं अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में काम करती है (ILO) 5. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 129, 146 देश में 6. विश्व असमानता रिपोर्ट- आय में पुरुष का हिस्सा 82% है | जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है 7. काम वित्तीय साक्षरता और डिजिटल डिवाइड - भारत की केवल 27 पर्सेंट जनसंख्या ही वित्तीय रूप से साक्षर है 8. सामाजिक बुनियादी अवसंरचना में अंतराल | मानव विकास सूचकांक 2024 मैं भारत की 134 वीं रैंक 193 देश में|

कई साथियों का प्रश्न होगा कि सर, आयाम तो सोच लेते हैं लेकिन लिंक कैसे करते हैं वह समझ में नहीं आता | इसको हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं| जैसे प्रश्न है- " सर्वोत्तम कार्यप्रणाली" से बेहतर कार्य प्रणालियाँ भी होती है | इस प्रश्न का ऐतिहासिक आयाम सोचते हैं और उसे कैसे लिखेंगे यह देखते हैं | इतिहास में ऐसे कई क्षण आए होंगे जब लगा होगा कि यही कार्य प्रणाली बेहतर है | लेकिन समय के साथ बेहतर कार्य प्रणालीयाँ आई और उसे प्रतिस्थापित किया | जैसे:- इतिहास के किसी कालखंड में राजनीतिक व्यवस्था के रूप में राजशाही को बेहतरीन कार्य प्रणाली माना जाता था, लेकिन समय के साथ लोकतंत्र का विकास हुआ और अब लोकतंत्र को बेहतरीन कार्य प्रणाली माना जाता है, हो सकता है कि भविष्य में और बेहतर विकल्प आ जाए| इसी तरह यदि हम सामाजिक पक्ष को देखें तो कई समाजों में यह बेहतर माना जाता था कि महिलाएं घर की चार दिवारी के अंदर रहे लेकिन आधुनिक काल में उस परिप्रेक्ष्य को नकारा गया और महिलाओं को आजादी देने वाली कार्यप्रणाली को बेहतर माना गया| इसी तरह सती प्रथा को कभी बेहतर माना जाता था, लेकिन समय के विकास के साथ उसे नकारा गया | इस तरह आप लिंक कर सकते हो | और जो प्रश्न की पंक्ति है, कोशिश करो कि उसे पंक्ति के शब्द निरंतर आते रहे | तो कॉपी चेकर को भी लगेगा की विद्यार्थी मूल मुद्दे पर ही है|