MAHA-TAIT EXAM 2025

*-----मा.आयुक्त तुकाराम मुंढे साहेबांचा जि.प.नांदेड मधील बोगस दिव्यांगांना दणका.....* *-----दोन वर्ष कैद,आणि 1 लाख रुपये दंडाची रक्कम*👆

Union of India v. Sajib Roy या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला. प्रश्न असा होता की, आरक्षणातील उमेदवार जेव्हा काही सवलती घेतात – जसं वयोमर्यादेतील सूट, अर्ज शुल्कात सूट किंवा प्रयत्नांची अधिक संधी – तेव्हा ते उमेदवार नंतर General Category मधील जागेसाठी निवडले जाऊ शकतात का? न्यायालयाने स्पष्ट सांगितले की, जर नियुक्तीच्या नियमांमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले असेल की अशा उमेदवारांना General Category मध्ये स्थलांतर करता येणार नाही, तर त्यांनी घेतलेल्या सवलतींच्या आधारे ते General Category मध्ये जाऊ शकत नाहीत. याचा अर्थ असा की, एकाच वेळी आरक्षणाचा लाभ आणि General Category मधील संधी असे दुहेरी फायदे घेता येणार नाहीत. पण न्यायालयाने हेही सांगितले की, जर नियमांमध्ये अशी बंदीच नसेल आणि एखाद्या आरक्षित उमेदवाराने कोणतीही सवलत न घेता General Category च्या शेवटच्या कट-ऑफपेक्षा जास्त गुण मिळवले, तर त्याची निवड General Category मध्ये होऊ शकते. अशा परिस्थितीत त्याला गुणवत्ता (merit) या आधारावर General Category मध्ये संधी दिली जाईल. या निर्णयामागे न्यायालयाचा उद्देश म्हणजे गुणवत्ता आणि आरक्षण धोरण यामध्ये योग्य संतुलन राखणे. न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, आरक्षण ही संविधानिक हमी आहे, पण त्याच वेळी भरती प्रक्रियेत न्याय्यता आणि पारदर्शकता राखणं तितकंच आवश्यक आहे. त्यामुळे कोणालाही दुहेरी फायदा होऊ नये, पण जे खरोखर गुणवत्ता सिद्ध करतात त्यांना वंचित ठेवले जाऊ नये.....

संच्यमान्यता तारीख

📌Big Breaking. 📌ज्यांनी Tait च score card download केलं नाही त्यांना लिंक ओपन झाली आहे. लगेच डाउनलोड करून घ्या. Teachers Aptitude and Intelligence Test (TAIT) - 2025 https://ibpsonline.ibps.in/mscepmar25/scda_jul25/login.php?appid=c5472402dd6b3594cab800695f13daac

एकूण उमेदवार SEBC -15220 OBC- 66000 NTC - 9368 EWS -9822 General - 36496 NTD - 5254 NTB -5400 SC -34452 ST -23008 SBC -3086 VJA -6038

*त्यामुळे “Pramati” निर्णयाचा पुनर्विचार गरजेचा आहे.)* अल्पसंख्याक संस्थांना दर्जेदार शिक्षणाच्या अधिनियमातून पूर्ण सूट देणे म्हणजेच कलम २१अ अंतर्गत मुलांचा मूलभूत हक्क बाधित करणे होईल. ​५०. त्यामुळे आमचे मत असे आहे की अल्पसंख्याक संस्था TET च्या अटीस बांधील आहेत का, हा मुद्दा मोठ्या (Constitution Bench )खंडपीठाकडे विचारार्थ सोपवला पाहिजे. ​५१. त्यानुसार, आम्ही नोंदणी विभागास निर्देश देतो की या प्रकरणाची कागदपत्रे भारताचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यासमोर योग्य मोठे खंडपीठ गठित करण्यासाठी ठेवावीत. ​५२. पाचवा प्रश्न असा आहे की सेवेत असलेल्या पण TET न उत्तीर्ण झालेल्या व सेवानिवृत्तीच्या जवळ आलेल्या शिक्षकांना काही दिलासा (relief) द्यावा का? ​५३. अशा शिक्षकांनी अनेक वर्षे सेवा केलेली आहे आणि ते आता कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यावर आहेत, हे लक्षात घेऊन आम्ही त्यांना मर्यादित दिलासा देण्यास प्रवृत्त आहोत. ​५४. 👉 पुढील पाच वर्षांत सेवानिवृत्ती होणाऱ्या शिक्षकांना TET पात्रतेच्या अभावामुळे सेवेतून अपात्र ठरवले जाणार नाही. ​५५. ❌ मात्र, असे शिक्षक TET उत्तीर्ण न झाल्यास पदोन्नतीस पात्र ठरणार नाहीत. ​५६. ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, अशांनी या निर्णयाच्या तारखेपासून दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल. तरीदेखील, ते पात्र असल्यास त्यांना निवृत्ती लाभ (terminal benefits) मिळतील. ​५७. 🌟 वरील विश्लेषणाच्या आधारे आम्ही पुढील आदेश देत आहोत: ​(१) RTE अधिनियमाच्या कलम २३ अंतर्गत इयत्ता १ ते ८ च्या शिक्षकांच्या नियुक्तीसाठी TET उत्तीर्ण होणे ही किमान पात्रता बंधनकारक आहे. (२) RTE अधिनियमाच्या कलम २३ मधील “नियुक्ती” या शब्दात पदोन्नतीचाही समावेश आहे. त्यामुळे पदोन्नतीसाठीही TET उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. (३) २९ जुलै २०११ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांनी सेवेत राहण्यासाठी व पदोन्नतीसाठी TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. मात्र, ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना वरीलप्रमाणे मर्यादित दिलासा मिळेल. (४) ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी शिल्लक आहे, त्यांनी आजपासून दोन वर्षांच्या आत TET उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाईल. तरीदेखील, ते पात्र असल्यास त्यांना निवृत्ती लाभ (terminal benefits) मिळतील. **(५) ज्यांच्या सेवेत पाच वर्षांपेक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे, त्यांना TET नसतानाही सेवेत राहता येईल; पण त्यांना पदोन्नती मिळणार नाही. **(६) अल्पसंख्याक संस्था TET च्या अटीस बांधील आहेत का, हा प्रश्न मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला जातो. ​👉 सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की: ​TET पास करणे हे शिक्षक होण्यासाठी किंवा पदोन्नती मिळवण्यासाठी बंधनकारक आहे. ​२०११ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांनाही TET आवश्यक आहे (५ वर्षांच्या आत निवृत्ती असलेल्यांना मर्यादित सूट). ​अल्पसंख्याक संस्थांवरील परिणामाबाबतचा अंतिम निर्णय मोठे खंडपीठ (Constitution Bench) घेईल. *प्रत्यक्ष परिणाम* नवीन नियुक्त शिक्षक (2011 नंतर) अनिवार्य नियुक्ती अवैध होईल अन्यथा 2011 पूर्वी नियुक्त + निवृत्ती < 5 वर्षे नाही (सेवेसाठी) पण पदोन्नतीसाठी आवश्यक सेवेवर परिणाम नाही, पण पदोन्नती नाही 2011 पूर्वी नियुक्त + निवृत्ती > 5 वर्षे २ वर्षांत TET पास करणे नाहीतर सक्तीची निवृत्ती 👉अल्पसंख्याक संस्था अंतिम निर्णय प्रलंबित (Constitution Bench) ठरवेल. *महाराष्ट्रासाठी परिणाम* ZP, नगरपालिका, अनुदानित व अअनुदानित शाळांमधील सर्व शिक्षक → सेवा व पदोन्नतीसाठी TET बंधनकारक. HRMS/सेवापुस्तक तपासणीद्वारे → कोण ५ वर्षाखाली/५ वर्षांवरील आहेत याची यादी काढून देणे आवश्यक. पदोन्नतीसाठी TET प्रमाणपत्र अनिवार्य अट बनवावी लागेल.

पदोन्नती साठी TET अनिवार्य बाबत Supreme कोर्ट ऑर्डर tet supreme court order.pdf

♦️MH-SET परीक्षेचा निकाल जाहीर. 👉 लिंक: https://setexam.unipune.ac.in/Result.aspx

*ज्यांनी कुणी TAIT 2025 रिजल्ट PDF स्वरुपात DOWNLOAD केलेला नसेल त्यांनी लवकर DOWNLOAD करून PDF file स्वतःकडे save ठेवावी लवकरच निकाल डाऊनलोड करण्याचा option बंद होणार आहे.....

सन 2000 पासून लागू असलेल्या शिक्षण सेवक योजनेतील अन्यायकारक तरतुदी रद्द करणे अथवा मानधन वाढवून स्थायीकरणाचा कालावधी कमी करणे शिक्षकांना इतर शासकीय कर्मचाऱ्याप्रमाण े लाभ देण े बाबत.