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सभी भर्तियों में लागू होगा 50% महिला आरक्षण...बजट में हो सकती है घोषणा

राजस्थान सरकार 10 जुलाई को बजट में करीब 75 हजार भर्ती की घोषणा कर सकती है...सुत्रो के अनुसार महिला आरक्षण दायरा अन्य विभिन्न विभागों में बढ़ाने की भी तैयारी ✍ राजस्थान में भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट 20 लाख करोड़ रुपए का हो सकता है। सरकार का सबसे ज्यादा फोकस युवा और महिलाओं पर रहने वाला है। युवाओं को हर महीने भर्तियों की सौगात मिलेगी तो वहीं सरकारी नौकरियों में महिलाओं के आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव में 11 सीटों का नुकसान झेल चुकी भाजपा सरकार आगामी उपचुनाव को देखते हुए बजट घोषणाएं करेगी। बजट से पूर्व कई समीक्षा बैठकों में फीडबैक आया था कि युवा और कर्मचारी वर्ग नाराज हैं। अब बजट के जरिए नाराज वर्गों को साधा जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल ने संकेत दिए थे कि राजस्थान की वित्तीय सेहत बढ़िया चल रही है। सूत्रों के अनुसार यही कारण है कि राज्य सरकार अपने पहले ही बजट को जनता के सामने एक 'बिग गिफ्ट' के रूप में पेश करना चाहती है। गौरतलब है कि वर्ष 2022-23 का बजट साइज 13.34 लाख करोड़ रुपए था। इसकी तुलना यदि 2023-24 के बजट से करें, तो ये बजट साइज 13 फीसदी बढ़ा हुआ था। एक साल में 75 हजार भर्तियां, युवाओं को हर महीने नौकरी की सौगातें सबसे अधिक फोकस युवा वर्ग पर रहने वाला है। सरकार युवाओं को अगले एक वर्ष में करीब 75 हजार नौकरियों का तोहफा बजट में देने जा रही है। इन नौकरियों के विभागवार पद कितने होंगे, इसकी तैयारी कार्मिक विभाग ने पूरी कर सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है। बजट प्रावधान के बाद इस रिपोर्ट के तहत 'भर्ती कैलेंडर' जारी कर उसी आधार पर हर महीने भर्तियां जारी की जाएंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही कहा था कि युवाओं को प्रत्येक महीने एक न एक प्रतियोगी परीक्षाओं का विज्ञापन मिलेगा। इनमें सर्वाधिक नौकरियां करीब 20 हजार पदों के लिए शिक्षा विभाग में होंगी। इसके अलावा 53 हजार भर्तियां पुलिस, चिकित्सा, जलदाय, वन, पीडब्ल्यूडी और कृषि विभाग में निकाली जाएंगी। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड पहली किस्त के तौर पर करीब 10 हजार पदों पर भर्तियां निकालने की तैयारी भी कर रहे हैं। ये भर्तियां सम्भवतः अगस्त में जारी होनी हैं। महिला आरक्षण का दायरा अन्य विभागों में भी बढ़ाने की तैयारी बजट में भर्तियों की घोषणा के अलावा सबसे बड़ा तोहफा महिला आरक्षण का होगा। हाल ही सरकार ने शिक्षा विभाग में महिला भर्ती के आरक्षण को 50 फीसदी तक बढ़ाया है। सूत्रों के अनुसार अब सरकार महिलाओं के लिए अधिकारी वर्ग के पदों पर भी आरक्षण बढ़ाने पर विचार कर रही है। जिसकी घोषणा बजट में की जा सकती है। महिलाओं को तृतीय श्रेणी (5वीं कक्षा तक) शिक्षक भर्ती के अलावा अन्य विभागीय भर्तियों में भी 50 फीसदी पदों पर आरक्षण मिलने के संकेत मिल रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वित्त, कार्मिक व विधि विभाग से लीगल ओपिनियन ले ली गई है। ये भर्तियां शुरुआत में तृतीय श्रेणी (वनपाल, कांस्टेबल आदि) के विभिन्न विभागीय पदों के लिए की जाएंगी। ज्वाइन 👉 https://t.me/+0aTOV-SMBGFkOTVl