MPSC Value Addition by Sohel Shaikh
Open in Telegram
आपला स्पर्धा परीक्षेचा प्रवास सोपा करण्यासाठी समर्पित..... ⭕️MPSC Exam Oriented Lecture साठी Download Application- 👇👇👇 https://play.google.com/store/apps/details?id=co.martin.qojru आपला सोहेल शेख
Show more4 658
Subscribers
No data24 hours
-137 days
-7730 days
Posts Archive
आज संध्याकाळी 4 वाजता
सर्व विद्यार्थ्यांनी आजचे Demo लेक्चर Attend करावे.
Margee UPSC /MPSC S M Joshi Bhavan पत्रकार भवन शेजारी,गांजवे चौक, नवी पेठ.
⭕️माझे मित्र आणि भावी कर्तबगार अधिकारी....
♦️मा. रोहित काळे सर
🔷मा. अनिकेत थोरात सर
🎯दोघेही स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श आणि मार्गदर्शक आहेत...
🏆ACHIVERS Mentorship ही चळवळ विद्यार्थ्यांसाठी दिपस्तंभ आहे✔️
धन्यवाद आणि पुढील वाटचालीस शुभेच्छा...
नक्कीच येत्या काळातील राज्यसेवा आणि UPSC मध्ये आपण नक्कीच टॉपर असाल यासाठी शुभेच्छा💐💐💐
आपला
सोहेल शेख
⭕️आपल्या MPSC Value Addition application वरील current affairs batch मध्ये...
1) Simplified Year /अभिनव चालू घडामोडीचे बुक 3 डिसेंबर पर्यंत पब्लिश नाही झाले तर मग simplified 3 months चे एडिशन जानेवारी 2021 पासूनचे cover केले जाईल...
योजना साठी पृथ्वी आणि अभिनवचाही समावेश होईल...
राज्यसेवा Fast Track batch लवकर जॉईन करून घ्या👍
⭕️राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी
fast-track ऑडिओ बॅच
(GS चे 4 विषय)
Fees-2400/-
फक्त 1200/- रु
पहिल्या 100 ऍडमिशनसाठी
Download करा अँप्लिकेशन
👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.martin.qojru
आपला
सोहेल शेख
मित्रांनो
⭕️राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी
fast-track ऑडिओ बॅच
(GS चे 4 विषय)
Fees-2400/-
फक्त 1200/- रु
पहिल्या 100 ऍडमिशनसाठी
Download करा अँप्लिकेशन
👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.martin.qojru
आपला
सोहेल शेख
🎖♦️🔆राज्य लोकसेवा आयोग🔆♦️🎖
◇》घटना कलम क्र. 315 नुसार प्रत्येक घटना राज्यासाठी एक राज्य लोकसेवा आयोग असेल. परंतु दोन राज्यांसाठी संयुक्त लोकसेवा आयोग निर्माण करण्याचा अधिकार राज्यसरकारला आहे.
》राज्यसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.
》रचना : राज्य लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष व राज्यपाल ठरवितील इतके सदस्य असतात.
》नेमणूक : भारताचे राज्यपाल करतात (मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ यांच्या सल्ल्याने)
》शपथ : राज्यपाल देतात.
》राजीनामा : राज्यपालाकडे
》पदावरून दूर : केवल राष्ट्रपती
》कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 62 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर रहातात.
》अयोगाचे कार्य :
राज्यसरकारला कर्मचार्यांच्या नेमणुकीबाबद सल्ला देणे.
राज्यसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबत नियम ठरविणे.
अधिकार्यांची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी राज्यसरकारकडे सादर करणे.
राज्यपालांनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.
🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗
🔴 राज्यसेवा करणाऱ्या आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींनाही share करा👍
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
🎖♦️इंदिरा आवास योजना (IAY)♦️🎖
● 1985-86 मध्ये ही योजना सुरू करण्यात आली.
● एप्रिल 1989 पासून तिची अंमलबजावणी जवाहरलाल रोजगार योजनेचा भाग म्हणून करण्यास सुरुवात झाली.
● 1 जानेवारी 1966पासून भारत सरकारने तिला स्वातंत्र्य दर्जा दिला आहे.
👉🏻या योजेनेअतर्गत अनुसूचीत जाती, अनुसूचीत जमाती व मुक्त वेठबिगर या गटांतील दारिद्र्य रेषेखालील ग्रामीण कुटुंबीयांना घरे बांधण्यासाठी/सुधारण्यासाठी वित्तीय सहाय्य दिले जाते.
👉🏻ही केंद्र पुरस्कार योजना असून वित्तीय संसाधनांची विभागणी केंद्र व राज्यांमध्ये 75:25 प्रमाणात केली जाते.पूर्वात्तर राज्यांसाठी हे प्रमाण 90:10 असे आहे.
👉🏻टिकाऊ पदार्थाची घरे बांधण्यासाठी केंद्र शासनाने एप्रिल 2010 पासून प्रत्येक घराची किमत प्रत्येकी रु. 45000 इतकी निश्चित केली आहे. राज्य शासनाने ही किंमत प्रत्येकी रु. 70,000 एवढी सुधारित केली आहे.
🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲
🔴 राज्यसेवा करणाऱ्या आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींनाही share करा👍
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
⭕️आपल्या MPSC Value Addition application वरील current affairs batch मध्ये...
1) Simplified Year /अभिनव चालू घडामोडीचे बुक 3 डिसेंबर पर्यंत पब्लिश नाही झाले तर मग simplified 3 months चे एडिशन जानेवारी 2021 पासूनचे cover केले जाईल...
योजना साठी पृथ्वी आणि अभिनवचाही समावेश होईल...
राज्यसेवा Fast Track batch लवकर जॉईन करून घ्या👍
⭕️राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी
fast-track ऑडिओ बॅच
(GS चे 4 विषय)
Fees-2400/-
फक्त 1200/- रु
पहिल्या 100 ऍडमिशनसाठी
Download करा अँप्लिकेशन
👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.martin.qojru
आपला
सोहेल शेख
⭕️आपल्या MPSC Value Addition application वरील current affairs batch मध्ये...
1) Simplified Year /अभिनव चालू घडामोडीचे बुक 3 डिसेंबर पर्यंत पब्लिश नाही झाले तर मग simplified 3 months चे एडिशन जानेवारी 2021 पासूनचे cover केले जाईल...
योजना साठी पृथ्वी आणि अभिनवचाही समावेश होईल...
राज्यसेवा Fast Track batch लवकर जॉईन करून घ्या👍
⭕️राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी
fast-track ऑडिओ बॅच
(GS चे 4 विषय)
Fees-2400/-
फक्त 1200/- रु
पहिल्या 100 ऍडमिशनसाठी
Download करा अँप्लिकेशन
👇👇👇
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.martin.qojru
आपला
सोहेल शेख
🎖♦️🔆केंद्रिय लोकसेवा आयोग🔆♦️🎖
》घटना कलम क्र. 315 नुसार केंद्र आणि राज्य सरकार यांना प्रशासकीय सेवेसाठी आवश्यक असणार्या पदांच्या निर्मितीसाठी लोकसेवा आयोगाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
》लोकसेवा आयोगाचा उद्देश : अपात्र लोकांना सेवेच्या बाहेर ठेऊन पात्र लोकांना सेवेत घेणे.
》रचना : केंद्रीय लोकसेवा आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि राष्ट्रपती ठरवतील तीतके सदस्य असतात.
》नेमणूक : भारताचे राष्ट्रपती करतात (पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या सल्ल्याने)
》शपथ : राष्ट्रपती देतात
》राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे
》कार्यकाल : अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल वयाची 65 वर्ष किंवा नेमणुकीस सहा वर्ष यापैकी कोणतीही एक बाब अगोदर होईल तोपर्यंत ते पदावर राहतात.
》लोकसेवा आयोगाचे कार्य :
केंद्रसरकारला कर्मचार्यांच्या नेमणुकीबाबत सल्ला देणे.
केंद्रसरकारच्या निरनिराळ्या शासकीय पदांसाठी नेमणुकीची पद्धत ठरविणे.
मुलकी अधिकार्यांच्या नेमणुका आणि पदोन्नती याबाबत नियम ठरविणे.
अधिकार्याची निवड करतांना लेखी परीक्षा घेणे व त्याची यादी सरकारकडे सादर करणे.
राष्ट्रपतीनी सोपविलेली इतर कामे पार पाडणे.
🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗🔲🔗
🔴 राज्यसेवा करणाऱ्या आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींनाही share करा👍
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
🎖भाग १ - संघराज्य आणि त्याचे कार्यक्षेत्र
🎖भाग २ - नागरिकता
🎖भाग ३ - मूलभूत हक्क
🎖भाग ४ - राज्याची नीती निर्देशक तत्त्वे
🎖भाग ५- संघराज्य
🎖भाग ६ - राज्ये
🎖भाग ८ - केंद्रशासित प्रदेश
🎖भाग १० - अनूसूचित व जनजाती क्षेत्रे
🎖भाग ११ - केंद्र राज्य संबंध
🎖भाग १२ - वित्त व्यवस्था, मालमत्ता, संविदा व दावे
🎖भाग १३ - भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार, वाणिज्य
🎖भाग १४ - शासकीय सेवा व न्यायाधिकरणे
🎖भाग १५ - निवडणुका
🎖भाग १६ - विवक्षित वर्गासंबंधी विशेष तरतुदी
🎖भाग १७ - राजभाषा
🎖भाग १८ - आणीबाणीविषयक तरतुदी
🎖भाग २० - घटना दुरुस्ती
🎖भाग २१ - विशेष तरतुदी
🎖भाग २२ - संक्षिप्त हिंदी पाठ
===================≈=============
🔴 राज्यसेवा करणाऱ्या आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींनाही share करा👍
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
जाहिरात क्रमांक १०६/२०२१- राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२१ करिता एकूण २५१५८९ अर्ज प्राप्त झाले असून पूर्व परीक्षा दिनांक २ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा केंद्रावर घेण्यात येईल
🔆♦️स्वच्छ भारत अभियान सर्वेक्षण 2021♦️🔆
🎖स्वच्छ सर्वेक्षणात 🎖महाराष्ट्राची बाजी🎖
》40% पुरस्कार एकट्या महाराष्ट्राला...
===================≈===========
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
🔆♦️राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय?♦️🔆
🔆♦️राष्ट्रपती राजवट केव्हा लागते?♦️🔆
एखाद्या राज्यातील शासनयंत्रणा कोलमडल्यास, घटनेप्रमाणे कारभार चालू शकणार नाही, अशी राज्यपालांची खात्री झाल्यास राज्यपाल तसा अहवाल राष्ट्रपतींना पाठवितात. त्या अहवालाबाबत खात्री झाल्यास राष्ट्रपती तेथील सरकार बडतर्फ करू शकतात.
कलम 356 नुसार, एखाद्या राज्यातील प्रशासन घटनात्मक पद्धतींने चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात येते.
पुन्हा निवडणूक होईपर्यंत तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते हा कालावधी 6 महिन्यापर्यंत वाढविता येतो.
राज्यात जास्तीत जास्त 3 वर्षे राष्ट्रपती राजवट लावू शकता येते. (भारतात प्रथम पंजाब राज्यात 1951 साली 356 कलम लावल्या गेले.)
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्याचे सर्व अधिकार केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून राज्यपालांकडे एकवटतात.
राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत विधानसभा निलंबित अवस्थेत राहते. ती स्थापनही झाली नसेल तर तिचे गठनही निलंबित राहते.
राज्यपालांच्या मदतीसाठी तीन सनदी अधिकारी सल्लागार म्हणून काम करतात. राज्याचे सर्व प्रशासन राज्यपालांच्या अधिकार कक्षेत येते. विधानसभा जे कायदे करते ते कायदे संसदेत केले जातात.
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती न मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांनी संपुष्टात येते. संसदेची संमती घेऊन एका वेळी सहा महिने अशा प्रकारे जास्तीत जास्त तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवट लागू राहू शकते. मात्र राष्ट्रपती राजवट एक वर्षाहून अधिक काळ लागू ठेवायची असेल तर संबंधित राज्यात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याचे निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र सक्तीचे असते. देशात आधीपासूनच आणिबाणी पुकारलेली असेल तर एखाद्या राज्यातील राष्ट्रपती राजवट एक वर्षांहून जास्त काळ लागू ठेवता येऊ शकते.
राज्यातील शासन राज्यघटनेनुसार चालविता येण्यासारखी परिस्थिती पुन्हा निर्माण झाल्याची खात्री झाल्याने राज्यपालांनी तशी शिफारस केल्यास लागू असलेली राष्ट्रपती राजवट केव्हाही संपुष्टात आणता येते. सरकार स्थापन न होऊ शकल्याने लावलेली राष्ट्रपती राजवट सरकार स्थापनेची शक्यता निर्माण होईल तेव्हा उठविता येते. लागू केलेली राष्ट्रपती राजवट उठविण्यासाठी संसदेच्या संमतीची गरज नसते.
राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यपाल राजकीय पक्षांना बहुमत सिद्ध करण्यासाठी बोलावू शकतात. सर्वांत जास्त संख्या असलेल्या किंवा बहुमताचा आकडा शक्य असलेल्या राजकीय पक्षांना सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. त्यांना ठराविक मुदत देऊन बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले जाते.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात मंत्रिमंडळच नसते. त्यामुळे पालकमंत्री असण्याचा प्रश्नच नाही. स्वातंत्र्य दिन आणि प्रजासत्ताक दिनी जिल्हाधिकारी ध्वजारोहण करतात.
🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲
===================≈=============
🔴 राज्यसेवा करणाऱ्या आपल्या मित्र आणि मैत्रिणींनाही share करा👍
╔══════════════╗
▒ Join- @HrHrdBySohel ▒
▒ Join- @MPSC_Value_Addition
╚══════════════╝
