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▪️National Anthem 🔸 The song Jana-gana-mana, composed originally in Bengali by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version as the National Anthem of India on January 24, 1950. 🔸 It was fi rst sung on December 27, 1911 at the Kolkata Session of the Indian National Congress. 🔸It has fi ve stanzas with fi rst stanza containing the full version of the National Anthem. 🔸 The duration of the National Anthem is approximately 52 seconds. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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📕संविधान मेँ इग्लैण्ड से लिए गये नियम को याद करने की शॉर्टकट ट्रिक्स Trick –– "इक विकास रा मंत्र" इक –– इकहरी नागरिता। वि –– विधि का शासन व विधि निर्माण। का –– कानून निर्माण की प्रकिया। स –– संसदीय शासन व्यवस्था। रा –– राष्टपति की संवैधानिक स्थिति। मंत्र –– मन्त्रीपरिषद् का लोकसभा के प्रति सामूहिक उतरदायित्व। Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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भारत के नागरिकों का मौलिक कर्तव्य कुछ इस प्रकार है: 1. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया. इसे रूस के संविधान से लिया गया है. 2. इसे भाग 4(क) में अनुच्छेद 51(क) के तहत रखा गया. मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है: 1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्र गान का आदर करें. 2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करनेवाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे. 3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे. 4. देश की रक्षा करे. 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे. 6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करे. 7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करे. 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे. 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे. 10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे. 11. माता-पिता या संरक्षक द्वार 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना (86वां संशोधन). Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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भारतीय संविधान के विदेशी श्रोत (किन देशों से क्या लिया गया है…) 🔲 ब्रिटेन ➠ संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता 🔲 अमेरीका ➠ न्यायिक, स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार 🔲 जर्मनी ➠ आपातकाल का सिद्धांत 🔲 फ्रांस ➠ गणत्रंतात्मक शासन व्यवस्था 🔲 कनाडा ➠ राज्यों में शक्ति का विभाजन 🔲 आयरलैंड ➠नीति निदेशक तत्व 🔲 ऑस्ट्रेलिया ➠ समवर्ती सूची 🔲 दक्षिणअफ्रीका ➠ संविधान संशोधन की प्रक्रिया 🔲 रूस ➠ मूल कर्तव्य Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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#Question:-- What is the allocation of seats for each state in the present lok sabha based on? #Answer – 1971 census. वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों को आवंटन किस पर आधारित है? उत्तर – 1971 की जनगणना पर. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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#Question:-- Who can certify a bill in the Lok Sabha as a money bill? #Answer – Speaker of the Lok Sabha. लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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#Question:-- Who presides over the joint - sitting of the two houses of parliament of India? #Answer – Speaker of the Lok Sabha भारतीय संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? उत्तर – लोकसभा अध्यक्ष Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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#Question:-- Who is the first lady loksabha President of India? #Answer – Meera Kumar भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर – मीरा कुमार Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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#Question:-- Partition of India and Pakistan took place under which scheme? #Answer – Mountbatten plan भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? उत्तर – माउंटबेटन योजना Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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🟢अंतरिम सरकार के सदस्य 1946: CONGRESS के सदस्य कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेश मामलों और राष्ट्रमंडल संबंध: जवाहरलाल नेहरू गृह मामलों, सूचना और प्रसारण: वल्लभभाई पटेल कृषि और खाद्य: राजेंद्र प्रसाद शिक्षा और कला: सी। राजगोपालाचारी रक्षा: बलदेव सिंह उद्योग और आपूर्ति: सी। राजगोपालाचारी श्रम: जगजीवन राम रेलवे और संचार: आसफ अली काम, खान और बिजली: सी.एच. भाभा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के सदस्य वाणिज्य: इब्राहिम इस्माइल चुंडिगर वित्त: लियाकत अली खान स्वास्थ्य: ग़ज़फ़र अली खान विधि: जोगेंद्र नाथ मंडल पोस्ट और वायु: अब्दुर रब निश्तर Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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🟢SPECIAL LEAVE PETITION : Special Leave Petition Special Leave Petitions in India holds a prime place in the Judiciary of India, and has been provided as a "residual power" in the hands of Supreme Court of India to be exercised only in cases when any substantial question of law is involved, or gross injustice has been done. SLP can be filed against any judgment of High Court within 90 days from the date of judgement. Or SLP can be filed within 60 days against the order of the High Court refusing to grant the certificate of fitness for appeal to Supreme Court. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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What is a Joint Parliamentary Committee (JPC)? Context: The Joint Committee of Parliament on the Data Protection Bill sought an affidavit from Twitter Inc., the U.S.-based parent company of the social media platform, asking them to explain why it had shown Ladakh as a part of China. What’s the issue? Display of wrong map is not only a question of the sensitivity of India or Indians. It is a question about national integrity and sovereignty of the country, and not respecting that is a criminal offence. And displaying Indian map improperly and incorrectly is an offence of treason and attracts imprisonment of seven years. What is a JPC? A Joint Parliamentary Committee (JPC) is set up to examine a particular bill presented before the Parliament, or for the purpose of investigating cases of financial irregularities in any government activity. The JPC is an ad-hoc body. It is set up for a given period of time and is aimed at addressing a specific issue. Composition: In order to set up a JPC, a motion is passed in one House and supported by the other House. The committee’s members are decided by Parliament. The number of members can vary. There are twice as many Lok Sabha members as the Rajya Sabha. Powers and Functions: A JPC is authorised to collect evidence in oral or written form or demand documents in connection with the matter. The proceedings and findings of the committee are confidential, except in matters of public interest. The government can take the decision to withhold a document if it is considered prejudicial to the safety or interest of the State. The Speaker has the final word in case of a dispute over calling for evidence. The committee can invite interested parties for inquiry and summon people to appear before it. The committee gets disbanded following the submission of its report to Parliament. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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✍ई-लोक अदालत (e-Lok Adalat) 👉चर्चा में क्यों? •हाल ही में सरकार द्वारा प्रस्तुत आकड़ों के अनुसार जून 2020 से अक्‍टूबर 2020 तक 15 राज्‍यों में 27 ई-लोक अदालतें आयोजित की गई, जिनमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामलों का निष्‍पादन किया गया। •उल्लेखनीय है कि नीति आयोग 6 जून, 2020 को आगामी और ओमिदयार नेटवर्क इंडिया के सहयोग से पहली बार एक वर्चुअल बैठक के माध्‍यम से भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया था। इस बैठक का सामान्‍य विषय भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान को आगे बढ़ाने के प्रयास सुनिश्चित करने लिए सहयोगपूर्ण रूप से कार्य करने की दिशा में बहु-हितधारक सह‍मति कायम करना था। इसके उपरान्त भारत में ऑनलाइन विवाद समाधान प्रणाली पर कार्य किया गया। 👉पृष्ठभूमि •वैश्विक महामारी ने मूल रूप से न्‍यायिक सेवा संस्‍थानों के कामकाज के तरीकों को बदल दिया है। •महामारी के कारण कठिनाई की अवधि में न्‍यायिक सेवा प्राधिकारियों ने नये नॉर्मल/तौर-तरीकों को अपनाया और लोक अदालत के वर्चुअल प्‍लेटफार्म की शुरुआत की। •कोविड-19 तथा विभिन्‍न सार्वजनिक स्‍वास्‍थ्‍य दिशा-निर्देशों की कठिनाइयों के बीच न्‍याय तक पहुंच में सहायता देने के लिए न्‍यायिक सेवा अधिकारियों ने न्‍याय देने की परम्‍परागत स्‍वदेशी पद्धति से एकीकृत टैक्‍नोलॉजी को जोड़ दिया। •जून 2020 से लेकर अब तक 15 राज्‍यों में ई-लोक अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें 4.83 लाख मामलों की सुनवाई हुई और 1409 करोड़ रुपये के 2.51 लाख मामलों का निष्‍पादन किया गया। •नवम्‍बर, 2020 के दौरान अभी तक उत्‍तर प्रदेश, उत्‍तराखंड और तेलंगाना में ई-लोक अदालतें आयोजित की गई है, जिनमें 16,651 मामलों की सुनवाई हुई और 107.4 करोड़ रुपये के 12,686 विवादों का निपटान किया गया है। •गौरतलब है की देश में पहली लोक अदालत का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया गया था। 👉क्या है ऑनलाइन विवाद समाधान (Online Dispute Resolution- ODR)? •जहां एक ओर न्यायपालिका के प्रयासों के माध्यम से न्यायालय डिजिटल हो रहे हैं, ऐसे में नियंत्रण और समाधान के अधिक प्रभावी, सुगम्य और सहयोगी तंत्र की तत्काल आवश्यकता है। ओडीआर विवादों को कुशलतापूर्वक और किफायती तरीके से सुलझाने में मदद कर सकता है। 👉क्या होता है वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative dispute resolution:ADR)? •वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) विवादों को सुलझाने के सन्दर्भ में उन विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है जो संबधित पार्टियों को बिना ट्रायल या बगैर मुकदमेबाजी के विवादों को हल करने में मदद करता है। वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) के प्रचलित स्वरूपों में मध्यस्थता, पंचाट, तटस्थ मूल्यांकन इत्यादि शामिल हैं। 👉क्या होती है ई-लोक अदालत (e-Lok Adalat)? •ऑनलाइन लोक अदालत या ई-लोक अदालत न्‍यायिक सेवा संस्‍थानों का एक नवाचार है, जिसमें अधिकतम लाभ के लिए टैक्‍नोलॉजी का उपयोग किया गया है। •यह लोक अदालत का ही एक वर्चुअल प्रारूप है जो लोगों को घर बैठे ही न्‍याय प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। •ई-लोक अदालतों के संचालन में खर्च कम होते है, क्‍योंकि इसमें परम्परागत रूप से संगठन संबंधी खर्चों की जरूरत समाप्‍त हो जाती है। 👉क्या होती है लोक अदालत (Lok Adalat)? •लोक अदालत एक ऐसी अदालत/मंच है जहाँ पर न्यायालयों में विवादों/लंबित मामलो या मुकदमेबाजी से पहले की स्थिति से जुड़े मामलो का समाधान समझौते द्वारा और सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाता है। इसमें विवादों के दोनों पक्ष के मध्य उत्त्पन हुए विवाद को बातचीत या मध्यस्ता के माध्यम से उनके आपसी समझौते के आधार पर निपटाया जाता है। •लोक अदालत का अर्थ है ‘लोगों का न्यायालय’। यह एक ऐसा मंच है जहां विवादों को आपसी सहमति से निपटाया जाता है। यह गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित है। •लोक अदालत विवादों को निपटाने का वैकल्पिक साधन है। लोक अदालत बेंच सभी स्तरों जैसे सर्वोच्च न्यायालय स्तर, उच्च न्यायालय स्तर, जिला न्यायालय स्तर पर दो पक्षों के मध्य विवाद को आपसी सहमति से निपटानें के लिए गठित की जाती है। •विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत लोक अदालत को वैधानिक दर्जा दिया गया है। जिसके तहत लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो कि दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है। लोक अदालत के अवार्ड (निर्णय) के विरुद्ध किसी भी न्यायलय में अपील नहीं की जा सकती है। Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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🟢PREAMBLE WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC[1] and to secure to all its citizens: JUSTICE, social, economic and political; LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship; EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the [unity and integrity of the Nation[2]; IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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*Important case laws related to Constitution of India:* *1 S.R.Bommai v.UOI:* (1994) Federalism I Secularism Artilcle 356 and floor test. S. R. Bommai case was a landmark judgment of the Supreme Court of India, where the Court discussed provisions of Article 356 of the Constitution of India and related issues. This case had a huge impact on Centre-State Relations. The judgement attempted to curb misuse of Article 356 of the Constitution of India, which allowed President's rule to be imposed on state governments. *2 Samsher Singh v. State of punjab: (1974)* Function of President/Governor with aid and advice of Council of Ministers *3 Maneka Gandhi v. UOI: (1978)* Article 21 Right to travel abroad (Article 14, 19 and 21) *4 Indra Sawhney v. UOI: (1992)* SCC - Mandal Commission *5 C. Golaknath case (1967):* Validity of the First and Seventeenth Amendments and described the scope of Article 13 *6 Kesvananda Bharti case (1973):* Basic Structure of the Indian Constitution *7 Menaka Gandhi case (1978):* Significant towards the transformation of the judicial review *8 Waman Rao Case (1981):* Validity of 9th Schedule Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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🛑 What is Judicial Review? 🛑 ▪️ Judicial review is the power of the judiciary to examine the constitutionality of legislative enactments and executive orders of both the Central and State governments. ▪️ The doctrine of judicial review originated and developed in the USA. ▪️ It was propounded for the first time in the famous case of Marbury V. Madison (1803) by John Marshall, the then chief justice of the American Supreme Court. ▪️ The Judicial Review has been classified into three categories: ▪️ Judicial review of constitutional amendments. ▪️ Judicial review of legislation of the Parliament and State Legislatures and subordinate legislations. ▪️ Judicial review of administrative action of the Union and State and authorities under the state. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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ADMISSION : Section 17 defines the term “admission.” According to the definition an admission: (i) is a statement, oral or documentary or contained in electronic form, (ii) which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and (iii) which is made by any person under the circumstances hereinafter mentioned. Such circumstances as “hereinafter mentioned” have been mentioned in Sections 18 to 30. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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⚫ Limitation Period: 1. The time for filing first appeal in civil cases is 30 days. 2. The time for filing second appeal in civil cases is 60 days. 3. The time for filing civil revision is 90 days. 4. Limitation period of appeal in capital punishment, 7 days. 5. Limitation period of appeal From Magistrate to Sessions Court, 30 days. 6. Limitation period of appeal From Sessions Court to High Court, 60 days. 7. Limitation period of appeal From High Court to Supreme Court, 30 days. 8. Limitation period of appeal From High Court to Supreme Court in special Leave to Appeal, 30 days. 9. Limitation period of appeal From Magistrate to High Court in acquittal in Challan Case is 30 days and in Complaint Case 60 days. 10. Limitation period of appeal From Sessions Court to High Court in acquittal in Challan Case is 30 days and in Complaint Case 60 days. 11. Limitation period of appeal From High Court when case decide by it in its original jurisdiction and to Division Bench than 20 days in acquittal or conviction as the case may. 12. Plaintiff has a time of 6 years to file execution. 13. Limitation in civil suits is 3 years from the cause of action. 14. Article 150. Appeal from death sentence to High Court-7 days. 15. Article 151. High Court order on original side-appeal-20 days. 16. Article 154. Appeal to any Court other than High Court-30 days. 17. Article 155. Criminal appeal to High Court-60 days. 18. Article 157. Appeal from acquittal by State-6 months. Join 👇 @Clat_Law_Llb_Judge_Civil_Exam

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