🔥 JUDICIARY ACHIEVER🔥

Sbhi aspirants mujhe msg kr rhe h unn sbhi ko ek hi jawab dena cahta hu to koi bhi abhi mpcj quit mt kro or study krte raho kuch na kuch solution niklega hi

Jldi hi specific relief act ka first lecture aane wala h and jo log petition sign krna cahte h wo channel se link le le😇

*SUPREME COURT: Civil Dispute Given Colour Of Criminal Wrong Doing" Supreme Court Quashes Chargesheet Registered U/S 420 IPC* ================= *ISSUE:* Cases of civil nature are being filed under Criminal Nature *HELD:* In such type of cases, it is necessary to draw a distinction between civil wrong and criminal wrong "A distinction must be made between a civil wrong and a criminal wrong. When dispute between the parties constitute only a civil wrong and not a criminal wrong, the courts would not permit a person to be harassed although no case for taking cognizance of the offence has been made out *Case Law /CITATION: Joseph Selvaraj A vs St.of Gujarat* *Quorum*: Dalveer Bhandari, Deepak Verma ===== Greetings!!! Kunal singh Advocate, High court of Madhya Pradesh, Gwalior ══━━━━✧❂✧━━━━══ join fast 🎉🎉& share👉 😊 😊 👇👇👇👇👇👇 @dreamtobejudge01 @pcsj2k21 for more Hindi & English PDFs related to LAW/ ADPO/Judiciary.  Exams.👩‍⚖️📚 😇😇😇😇😇😇😇

kya kehte ho ajj hi court fees ka lecture daal de ?

jin logo ko background voice ki sikayat thi unn logo k liye video fir se thik kr k upload kr di h https://youtu.be/XxNX6lpVvyA

#LEGALMAXIMS 1. Obiter dictum – Things said by the way. It is generally used in law to refer to an opinion or non-necessary remark made by a judge. It does not act as a precedent. 2. Jus Necessitatis – It means a person’s right to do what is required for which no threat of legal punishment is a dissuasion. 3. Jus naturale – Natural law. Or in other words, a system of law based on fundamental ideas of right and wrong that is natural law. 4. Falsus in uno falsus in omnibus – It means false in one thing, false in everything. Read under section 16 of the Indian Evidence Act. But this maxim is not followed in India, as held in the case of Suchita Singh and Anr vs State of Punjab and Ors (2015). 5. Ex post facto – Out of the aftermath. Or after the fact. ══━━━━✧❂✧━━━━══ join fast 🎉🎉& share👉 😊 😊 👇👇👇👇👇👇 @dreamtobejudge01 @pcsj2k21 for more Hindi & English PDFs related to LAW/ ADPO/Judiciary.  Exams.👩‍⚖️📚 😇😇😇😇😇😇😇

Admit Cards available at the link given below 👇👇👇 📍UGC NET LAW Exam June 2023. 👉 Subject: Law 👉 Exam City Link- https://examinationservices.nic.in/examsys23/DownloadAdmitCard/frmAuthforCity.aspx?enc=WPJ5WSCVWOMNiXoyyomJgIjOwPzObtlnEsXATN8BLEbd/Ue/hxHbhj5vpCRWkWXy 🗓 Exam Date : 16 June 2023. ══━━━━✧❂✧━━━━══ join fast 🎉🎉& share👉 😊 😊 👇👇👇👇👇👇 @dreamtobejudge01 @pcsj2k21 for more Hindi & English PDFs related to LAW/ ADPO/Judiciary. Exams.👩‍⚖️📚 😇😇😇😇😇😇😇

हम सोच रहे थे कि youtube पर छत्तीसगढ़ के local laws पर lacture series बनायी जाए अगर आप कहे तो

chhattishgarh judiciary k liye kon kon preparation kr rha h ?

÷÷÷÷÷ Legal Update ÷÷÷÷÷ 🅾️इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया है, जिसमें नाबालिग को भी पूर्व जमानत का अधिकार है। ====+====+====+====+==== 🟫किसी भी मामले में गिरफ्तारी या गिरफ्तारी की आशंका होने पर नाबालिग भी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। यह मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और मिश्रित समित गोपाल की खंडपीठ ने साहेब अली मामले में एकल छात्र के संदर्भ में दिया है। 🟪क्या अवयस्क धारा 438 सीआरपीसी के पूर्व अनुबंध जमानत के लिए आवेदन दायर करने का हकदार होगा या नहीं ? बेंच ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि नाबालिग पूर्व जमानत की अर्जी पैर नहीं रख सकती क्योंकि वह ऐसा करने का हकदार नहीं है। ऐसा करके उसे पूर्व जमानत के अधिकार से पीड़ित नहीं किया जा सकता है। 🟧उच्च न्यायालय ने कहा कि कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे के संबंध मे सांसद ने धारा 438 सीआरपीसी के तहत आवेदन पर स्पष्ट रूप से रोका नहीं जा रहा है। यदि राज्यमंडल की धारा 438 Cr.PC के रोक को रोकने का इरादा था तो समान स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए था कि धारा 438 Cr.PC कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर या बच्चे पर लागू नहीं होंगे। हालांकि संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, 🟥याचिकाकर्ता ने कहा कि इन राज्यों में, राज्यमंडल ने अपने विवेक से दो क़ानून के अधिकार बनाए जाने के लिए इसे अदालत पर छोड़ दिया, ताकि दोनों काम कर सकें और एक साथ रूख हो सकें। यह क़ानून गैर-बाधा खंड के अर्थ में निर्धारित सिद्धांतों के साथ भी पूरी तरह से भिन्न है। यह संबंधित प्रासंगिक होगा कि कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जो धारा 438 सीसीआरसी के खींच को स्पष्ट रूप से बाहर करती हैं। ⬛एक उपाय के रूप में अग्रिम जमानत तक पहुंच का बहिर्गमन मानव स्वतंत्रता पर दस्तावेज करता है। एक बच्चे को अन्य व्यक्तियों के साथ समान अधिकार प्राप्त हैं। इसलिए, धारा 438 Cr.PC के तहत एक आवेदन को प्राथमिकता देने के अधिकार का प्रयोग करने के अवसर से इनकार करना सभी सिद्धांतों और मानक का उल्लंघन होगा। ➡️एकल न्यायाधीश की पीठ ने जैद अली और कई अन्य अग्रिम जमानत याचिकाओं पर कानून के इस प्रश्न को एक बड़े छात्र के पास भेजा था। यह भी पढ़ें 🟩पीठ ने पाया कि नाबालिग को 2015 में आरोपी किशोर न्याय अधिनियम के तहत अग्रिम जमानत अर्जी पैर रखने का अधिकार है और जमानत अर्जी सुनवाई योग्य है सीसीआरपीसी की धारा 438 में उसकी ओर से पूर्व जमानत अर्जी पैरवी करने पर कोई रोक नहीं है। एक किशोर। 🔴साहब अली मामले में सिंगल बेंच ने कहा था कि ओनली जस्टिस एक्ट की धारा 10 और 12 के अनुसार नाबालिग की गिरफ्तारी की आशंका नहीं है, इसलिए उसे पूर्व जमानत अर्जी पैर रखने का अधिकार नहीं है। पूर्व अनुमान पर कोई रोक नहीं 🟦खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम में इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, इसलिए अपराध में संलिप्तता और संलिप्तता के संदेह में एक किशोर को उसके वैधानिक उपायों से अपमानजनक नहीं जा सकता है। अगर उसे अपनी गिरफ्तारी का डर है, तो कानून ने उसे धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत प्रभाव से नहीं रोका है। बेंच ने कहा कि अगर ऐसा अधिकार नहीं दिया गया तो अवयस्क अपने मौलिक अधिकार से नाबालिग हो जाएगा। ❇️केस का शीर्षक: मोहम्मद जैद बनाम यूपी राज्य और अन्य बेंच: चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस समित गोपाल केस नंबर: क्रिमिनल विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा 438 सीआर.पीसी नंबर - 8361 ऑफ 2020 ══━━━━✧❂✧━━━━══ join fast 🎉🎉& share👉 😊 😊 👇👇👇👇👇👇 @dreamtobejudge01 @pcsj2k21 for more Hindi & English PDFs related to LAW/ ADPO/Judiciary. Exams.👩‍⚖️📚 😇😇😇😇😇😇😇