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सिविल सर्विस और ,ssc,CGL,mts के लिए इतिहास का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट जरूर देखें, Midvale history by puneet sir

#अजीनोमोटो को हम इसके रासायनिक नाम मोनो सोडियम ग्लूटामेट के नाम से भी जानते है ! इसको संक्षिप्त में हम एमएसजी नाम से भी जानते है. .. अजीनोमोटो की कंपनी का मुख्य कार्यालय चोओ, टोक्यो में स्थित है ! यह 26 देशों में काम करता है. इसका इस्तेमाल ज्यादातर चीन की खाद्य पदार्थो में खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है. .. पहले हम अधिकांशतः घर पर बने खाने को खाते थे, लेकिन अब लोग चिप्स, पिज्ज़ा और मैगी जैसे खाने को ज्यादा पसंद करने लगे हैं ! जिनमे अजीनोमोटो का इस्तेमाल होता है. इसका इस्तेमाल कई डिब्बाबंद फ़ास्ट फ़ूड सोया सॉस, टोमेटो सॉस, संरक्षित मछली जैसे सभी संरक्षित खाद्य उत्पादों में किया जाता है. अजीनोमोटो को पहली बार 1909 में जापानी जैव रसायनज्ञ किकुनाए इकेडा के द्वारा खोजा गया था. उन्होने इसके स्वाद को मामी के रूप में पहचाना जिसका अर्थ होता है सुखद स्वाद. कई जापानी सूप में इसका इस्तेमाल होता है. इसका स्वाद थोडा नमक के जैसा होता है. देखने में यह चमकीले छोटे क्रिस्टल के जैसा होता है. इसमें प्राकृतिक रूप से एमिनो एसिड पाया जाता है. .. किन्तु आज दुनिया के हर कुक खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करते है. एमएसजी का इस्तेमाल सुरक्षित माना गया है, इसका इस्तेमाल पहले चीन की रसोई में होता था, लेकिन अब ये धीरे धीरे हमारे भी घरों की रसोई में अपना पैठ बना चुका है. अपने समय को बचाने के लिए जो हम 2 मिनट में नुडल्स को तैयार कर ग्रहण करते है इस तरह के अधिकांशतः खाद्य पदार्थो में यह पाया जाता है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते है. .. यह एक प्रकार से नशे की लत जैसा होता है अगर आप एक बार अजीनोमोटो युक्त भोजन को ग्रहण कर लेते है, तो आप उस भोजन को नियमित खाने की इच्छा रखने लगेंगे. .. इसके सेवन से शरीर में इन्सुलिन की मात्रा बढ़ जाती है. .. जब आप एमएसजी मिले पदार्थो का सेवन करते है, तो रक्त में ग्लूटामेट का स्तर बढ़ जाता है. जिस की वजह से इसका शरीर पर गंभीर प्रभाव पड़ता है. एमएसजी को एक धीमा हत्यारा🔥 भी कहा जा सकता है !! यह आँखों की रेटिना को नुकसान पहुंचाता है साथ ही यह थायराईड और कैंसर जैसे रोगों के लक्षण पैदा कर सकता है. अजीनोमोटो से युक्त खाद्य पदार्थो का अगर नियमित सेवन किया जाये तो यह माइग्रेन पैदा कर सकता है जिसको हम अधकपाली भी कहते है. इस बीमारी में आधे सिर में हल्का हल्का दर्द होते रहता है. एमएसजी के अधिक सेवन से मोटापे के बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है हमारे शरीर में मौजूद लेप्टिन हॉर्मोन, हमे भोजन के अधिक सेवन को रोकने के लिए हमारे मस्तिष्क को संकेत देते है. अजीनोमोटो के सेवन से ये प्रभावित हो सकता है जिस वजह से हम ज्यादा भोजन कर जल्द ही मोटापे से ग्रस्त हो सकते है. .

13. *The recently organized “Maitri Abhyas-2024” aims to promote military cooperation between India and ___.* A.*Thailand* B.Sri Lanka C.Myanmar D.Maldives 13. *हाल ही के आयोजित होने वाले “मैत्री अभ्यास–2024”का उद्देश्य भारत और ___ के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्‍साहन देना है।* A.*थाईलैंड* B. श्रीलंका C. म्यांमार D. मालदीव *14. Recently SEBI has increased the basic demat account limit from the current Rs 2 lakh to how many lakh rupees?* A.05 lakh rupees B.07 lakh rupees C.*10 lakh rupees* D.12 lakh rupees *14. हाल ही में SEBI ने बेसिक डीमैट खाते की सीमा को मौजूदा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर कितने लाख रुपये कर दिया है?* A. 05 लाख रुपए B. 07 लाख रुपए C.*10 लाख रुपए* D. 12 लाख रुपए *15. Recently the IUCN has listed the mangroves in the coastal areas of _____ as 'Critically Endangered' in its first global assessment of the mangrove ecosystem.* A.Tamil Nadu B. Sri Lanka C. Maldives D.*All of the above* *15. हाल ही में IUCN ने मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के अपने पहले वैश्विक मूल्यांकन में _____ के तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव को 'गंभीर रूप से संकटग्रस्त' के रूप में सूचीबद्ध किया है।* A. तमिलनाडु B. श्रीलंका C. मालदीव D. *उपर्युक्त सभी* *Thought of the day* “There are three ways to ultimate success: The first way is to be kind. The second way is to be kind. The third way is to be kind.”

╭───────────────────╮ 🌏️ *करेंट अफेयर्स : 3 जुलाई 2024* 🌎️ ╰──────────────────╯ *CAREERWILL360°ROUNDUP* *बहु वैकल्पिक प्रश्नोत्तरी* *(Multiple Choice Q & A)* *1. Recently, the Prime Minister has praised Araku coffee of which state in the program 'Mann Ki Baat'?** A.*Andhra Pradesh* B. Kerala C.Karnataka D.Maharashtra *1. हाल ही में प्रधानमंत्री ने 'मन की बात' कार्यक्रम में किस राज्य के अराकू कॉफी की प्रशंसा की है?* A. *आंध्र प्रदेश* B. केरल C. कर्नाटक D. महाराष्ट्र *2. At present the base year for national accounts is 2011–2012, it has been proposed to be amended to make it –* A. In the year 2015-16 B. In the year 2019-20 C.*In the year 2020-21* D. In the year 2021-22 *2. वर्तमान में राष्ट्रीय लेखाओं के लिये आधार वर्ष 2011–2012 है इसमें संशोधन कर इसे करने का प्रस्ताव किया गया है–* A. वर्ष 2015-16 B. वर्ष 2019-20 C.*वर्ष 2020-21* D. वर्ष 2021-22 *3. Where will India's 'Ministry of Electronics and Information Technology' organize the 'Global India AI Summit'?* A. Mumbai B. Hyderabad C.*New Delhi* D. Jaipur *3. भारत का ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय’ कहाँ ‘ग्‍लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन’ का आयोजन करेगा?* A. मुम्बई में B. हैदराबाद में C. *नई दिल्ली में* D. जयपुर में *4. Which ministry of India has launched ‘e-statistics portal’?* A. Home Ministry B. Ministry of Rural Development C. *Ministry of Statistics and Program Implementation* D. Ministry of Education *4. भारत के किस मंत्रालय ने ‘ई-सांख्यिकी पोर्टल’ लॉन्च किया है?* A. गृह मंत्रालय B. ग्रामीण विकास मंत्रालय C.*सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय* D. शिक्षा मंत्रालय *5. How many crore rupees has BCCI announced to give as prize money to the Indian cricket team that wins the T-20 World Cup?* A. Rs 120 crore B. Rs.*125 crore* C. Rs 130 crore D. Rs 135 crore *5. BCCI ने T-20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को कितने करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि देने की घोषणा की है?* A. 120 करोड़ रुपये B.*125 करोड़ रुपये* C. 130 करोड़ रुपये D. 135 करोड़ रुपये *6. 'One Tree for Mother' tree plantation campaign has been started recently in the capital of which country?* A.New Delhi B. *Dhaka* C. Colombo D. Thimphu *6. हाल ही में किस देश की राजधानी में ‘वन ट्री फॉर मदर’ वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया है?* A. नई दिल्ली B. *ढाका* C. कोलंबो D. थिम्फू *7. Recently India and which country have signed an agreement for cross border online payments?* A.Afghanistan B. *Nepal* C. Australia D.Bangladesh *7. हाल ही में भारत और किस देश ने सीमा पार ऑनलाइन भुगतान के लिए समझौता किया है?* A. अफगानिस्तान B. *नेपाल* C. ऑस्ट्रेलिया D. बांग्लादेश *8. India has become which country in the world to prepare an inventory of its entire fauna comprising 104,561 species?* A.*First* B.Second C. Third D. Fourth *8. भारत 104,561 प्रजातियों को शामिल करते हुए अपने संपूर्ण जीव-जंतुओं की एक सूची तैयार करने वाला दुनिया का कौन–सा देश बन गया है?* A.*पहला* B. दूसरा C. तीसरा D. चौथा *9. Which country has recently passed the 'Tibet-China Dispute Resolution Act'?* A.*America* B. India C. Britain D. Russia *9. हाल ही में किस देश द्वारा ‘तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम’ पारित किया गया है?* A.*अमेरिका* B. भारत C. ब्रिटेन D. रूस *10. Which date is celebrated every year as the Foundation Day of Puducherry?* A *On 1st July* B.On 2nd July C.On 3rd July D.On 4th July *10. प्रतिवर्ष किस तारीख को पुदुचेरी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है?* A.*01 जुलाई को* B. 02 जुलाई को C. 03 जुलाई को D. 04 जुलाई को *11. Which anniversary of ‘Shimla Agreement’ was celebrated recently?* A.51st B.*52nd* C.53rd D.54th *11. हाल ही में ‘शिमला समझौते’ की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई?* A. 51वीं B.*52वीं* C. 53वीं D. 54वीं *12. In which Indian state will South Asia's largest flying training organization be established?* A.Tamil Nadu B. Karnataka C.*Maharashtra* D. Haryana *12. किस भारतीय राज्य में दक्षिण एशिया के सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की जाएगी?* A. तमिलनाडु B. कर्नाटक C.*महाराष्ट्र* D. हरियाणा

वर्ष 2014 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड छेड़छाड़ और हेरफेर के प्रति संवेदनशील हैं। उसने कहा है कि पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना, यदि पूरा विचारण इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साक्ष्य पर आधारित हो, तो इससे न्याय हास्यास्पद बन सकता है। ई-रिकॉर्ड की ग्राह्यता में अस्पष्टता: BSA इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की ग्राह्यता का उपबंध करता है और न्यायालय को ऐसे साक्ष्यों पर विचार करने के लिये इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य परीक्षक (Examiner of Electronic Evidence) से परामर्श करने की विवेक शक्ति सौंपता है। ➡️ *BSA दस्तावेज़ की परिभाषा में* इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को शामिल करता है। यह IEA के इस प्रावधान को बरकरार रखता है कि सभी दस्तावेज़ प्राथमिक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होने चाहिये, जब तक कि वे द्वितीयक साक्ष्य के रूप में योग्य न हों (यदि मूल साक्ष्य नष्ट हो गया हो या उस व्यक्ति के पास हो जिसके विरुद्ध दस्तावेज़ सिद्ध किया जाना है। ✳️पुलिस अभिरक्षा में प्राप्त जानकारी सिद्धि-योग्य हो सकती है: IEA में प्रावधान है कि यदि पुलिस अभिरक्षा में किसी आरोपी से प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता लगाया जाता है तो उस जानकारी को स्वीकार किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से पता लगाये गए तथ्य से संबंधित हो। BSA में इस प्रावधान को बनाये रखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न विधि आयोग की रिपोर्टों ने इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि संभव है कि अभिरक्षा में तथ्यों का पता लगाने के लिये अभियुक्तों पर दबाव बनाया गया हो या उन्हें यातना दी गई हो। *✳️पुलिस अभिरक्षा के अंदर और बाहर अभियुक्त के बीच भेदभाव* : IEA के तहत, पुलिस अभिरक्षा में किसी अभियुक्त से प्राप्त जानकारी ग्राह्य या स्वीकार्य है यदि यह पता लगाये गए तथ्य से संबंधित है, जबकि समान जानकारी ग्राह्य नहीं है यदि यह पुलिस अभिरक्षा के बाहर किसी अभियुक्त से प्राप्त हुई हो। BSA ने भी यह अंतर बरकरार रखा है। ☑️BSA को अधिक प्रभावशील बनाने के लिये कौन-से कदम उठाये जाने की आवश्यकता है? ✔️गृह मामलों की स्थायी समिति की रिपोर्ट: गृह मामलों की स्थायी समिति (2023) ने इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता एवं अखंडता की सुरक्षा के महत्त्व पर ध्यान दिया क्योंकि उनमें छेड़छाड़ की संभावना होती है। ✔️इसने अनुशंसा की कि जाँच के दौरान साक्ष्य के रूप में संग्रहित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं डिजिटल रिकॉर्ड को अभिरक्षा की उचित शृंखला के माध्यम से सुरक्षित रूप से प्रबंधित एवं संसाधित किया जाए। ♻️ *निष्कर्ष* :♻️ भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की परिभाषा एवं ग्राह्यता में स्पष्टता लेकर आता है, जहाँ विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के सुरक्षित उपयोग के लिये विशेषज्ञ प्रमाणीकरण एवं ‘हैश एल्गोरिदम’ के महत्त्व पर बल दिया गया है। हालाँकि, इससे साइबर प्रयोगशालाओं के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, क्योंकि उनके कार्यभार में व्यापक वृद्धि होगी। ➡️प्रवर्तन एजेंसियों के लिये एन्क्रिप्शन विधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कानूनों के प्रभावी होने से पहले आवश्यक बुनियादी ढाँचे को सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है। कुल मिलाकर, ये बदलाव डिजिटल युग में उभरती चुनौतियों से निपटने के लिये भारत में आपराधिक कानूनों को आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता को परिलक्षित करते हैं। *_🎯“Together Let’s Achieve it”🎯_*_________

⌛ 📋 *भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रवर्तन*♣️ ♣️तीन नए अधिनियमित आपराधिक कानून—भारतीय न्याय संहिता (भारतीय दंड संहिता-IPC को प्रतिस्थापित करने के लिये), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (दंड प्रक्रिया संहिता-CrPC को प्रतिस्थापित करने के लिये ) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (भारतीय साक्ष्य अधिनियम-IEA 1872 को प्रतिस्थापित करने के लिये) 1 जुलाई 2024 से लागू होंगे। 🔰जहाँ तक नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) का प्रश्न है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में मामूली बदलाव किया गया है। हालाँकि, BSA में द्वितीयक साक्ष्य का दायरा थोड़ा विस्तृत किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य से संबंधित प्रावधानों में कुछ बदलाव किये गए हैं। ✅ *आपराधिक न्याय प्रणाली का विकास* :✅ 🔰भारत के पूरे इतिहास में अलग-अलग शासकों के अधीन अलग-अलग क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न आपराधिक न्याय प्रणालियाँ विकसित हुईं और देशकाल में उनका प्रभुत्व रहा। 🔰ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध किया गया जो अभी हाल तक प्रायः अपरिवर्तित बना रहा था। 🔰भारतीय दंड संहिता (IPC) भारत की आधिकारिक दंड संहिता है जिसे चार्टर अधिनियम, 1833 के तहत वर्ष 1834 में स्थापित पहले विधि आयोग की अनुशंसा के अनुरूप वर्ष 1860 में तैयार किया गया था और यह 1 जनवरी 1862 से लागू हुआ। 🔰IEA, जिसे मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1872 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा भारत में पारित किया गया था, भारतीय न्यायालयों में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों और संबद्ध मुद्दों का एक समुच्चय प्रदान करता है। इसी क्रम में, CrPC भारत में आपराधिक कानून के प्रशासन के लिये प्रक्रियाएँ प्रदान करता है। यह वर्ष 1973 में अधिनियमित हुआ और 1 अप्रैल 1974 से लागू हुआ। ✅भारतीय संसद ने दिसंबर 2023 में भारतीय न्याय प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिये भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 के रूप में तीन महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित किये। ✳️ *BSA 2023 में लाये गए प्रमुख बदलाव* :✳️ दस्तावेज़ी साक्ष्य: IEA के तहत दस्तावेज़ में लेख, मानचित्र और कैरिकेचर शामिल होते हैं। BSA में इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड को भी दस्तावेज़ के रूप में शामिल किया गया है। दस्तावेज़ी साक्ष्य में प्राथमिक और द्वितीयक साक्ष्य शामिल हैं। 🔰प्राथमिक साक्ष्य में मूल दस्तावेज़ और उसके अंग, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एवं वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। 🔰द्वितीयक साक्ष्य में ऐसे दस्तावेज़ और मौखिक विवरण शामिल होते हैं जो मूल दस्तावेज़ की सामग्री को साबित कर सकते हैं। 🔰BSA निम्नलिखित को शामिल करने के लिये द्वितीयक साक्ष्य का विस्तार करता है: (i) मौखिक और लिखित स्वीकृति/स्वीकारोक्ति; और (ii) उस व्यक्ति की गवाही जिसने दस्तावेज़ की जाँच की है और दस्तावेज़ों की जाँच करने में कुशल है। 🔰 *मौखिक साक्ष्य* : IEA के तहत मौखिक साक्ष्य में जाँच के अधीन किसी तथ्य के संबंध में साक्षियों द्वारा अदालतों के समक्ष दिये गए बयान शामिल हैं। BSA मौखिक साक्ष्य को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की भी अनुमति देता है। 🔰इससे साक्षियों, आरोपी व्यक्तियों और पीड़ितों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाही देने की अनुमति मिल जाएगी। *🔰साक्ष्य के रूप में इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की ग्राह्यता:* दस्तावेज़ी साक्ष्य में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जानकारी शामिल होती है जो कंप्यूटर द्वारा उत्पादित ऑप्टिकल या मैग्नेटिक मीडिया में मुद्रित या संग्रहित की गई है। 🔰ऐसी जानकारी कंप्यूटर या विभिन्न कंप्यूटरों के संयोजन द्वारा संग्रहीत या संसाधित की जा सकती है। संयुक्त विचारण (Joint Trials): संयुक्त विचारण से तात्पर्य एक ही अपराध के लिये एक से अधिक व्यक्तियों के विचारण या ट्रायल से है। IEA के अनुसार, संयुक्त विचारण में किसी एक आरोपी द्वारा की गई संस्वीकृति जो अन्य आरोपियों को भी प्रभावित करती है, साबित हो जाती है तो इसे दोनों के विरुद्ध संस्वीकृति माना जाएगा। 🔰BSA इस प्रावधान में एक स्पष्टीकरण शामिल करता है जिसमें कहा गया है कि कई व्यक्तियों के विचारण में, किसी एक आरोपी के फरार रहने या गिरफ़्तारी वारंट का जवाब नहीं देने की स्थिति में भी इसे संयुक्त विचारण ही माना जाएगा। ♻️ *BSA 2023 के प्रावधानों के संबंध में विभिन्न चिंताएँ क्या हैं* ? इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित मुद्दे: इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़:

⏭️ *नैतिक और सामाजिक मूल्य* : यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार (Adultery) कानून पारंपरिक नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों को बरकरार रखता है, जो अभी भी भारतीय समाज में कई लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। 👉व्यभिचार को अपराध घोषित करने को पारिवारिक संरचना की सुरक्षा एवं संरक्षण के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है, जिसे समाज का मूलभूत निर्माण खंड माना जाता है। *आगे की राह* 🧑‍⚖️ 👉परिवारों और रिश्तों पर व्यभिचार के प्रभाव के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने से व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है। 👉मैरिज काउंसलिंग के मामलों में जोड़ों को विवाह परामर्श और मध्यस्थता के लिये प्रोत्साहित करना व्यभिचार के मुद्दों को हल करने के लिये एक सक्रिय दृष्टिकोण हो सकता है। ऐसी सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँच को बढ़ावा देना लाभप्रद हो सकता है। 👉जोड़ों को न्यायालय प्रणाली के बाहर बेवफाई या वैवाहिक कलह से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिये मध्यस्थता जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। *_🎯“Together Let’s Achieve it”🎯_*______

🌹 🧑‍⚖️ *भारतीय न्याय संहिता, 2023*🧑‍⚖️ 🌹 😍हाल ही में एक संसदीय समिति ने भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 विधेयक की समीक्षा की है, जिसमें भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में महत्त्वपूर्ण बदलावों का प्रस्ताव दिया गया है, जिसमें व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान तथा सिफारिशें शामिल हैं। 💁गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया BNS विधेयक, औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता (IPC) के प्रावधानों को बदलने का प्रयास करता है। ⏭️ *BNS में प्रस्तावित परिवर्तनों की मुख्य विशेषताएँ* : व्यभिचार और लिंग-तटस्थ प्रावधान: संसदीय समिति ने व्यभिचार को अपराध मानने वाले लिंग-तटस्थ प्रावधान को शामिल करने की सिफारिश की है। ⏭️यह कदम सर्वोच्च न्यायालय (SC) द्वारा वर्ष 2018 में व्यभिचार को अपराध मानने वाली भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित करने के बाद उठाया गया है। ⏭️पैनल लिंग-तटस्थ तरीके से विवाह संस्था की रक्षा करना चाहता है। बिना सहमति के शारीरिक संबंध स्थापित करना और पाशविकता: यह समिति पुरुषों, महिलाओं या ट्रांसपर्सन के बीच गैर-सहमति वाले यौन संबंधों के साथ-साथ पाशविकता के कृत्यों को अपराध मानने के लिये एक खंड पर विचार कर रही है। ⏭️यह यौन अपराधों के विभिन्न रूपों को व्यापक रूप से संबोधित करने के प्रयास को इंगित करती है। 💁 *विभिन्न शब्दों की परिभाषा* : समिति ने विधेयक में "सामुदायिक सेवा" और "आजीवन कारावास" जैसे शब्दों के लिये बेहतर परिभाषाएँ सुझाई हैं। ⏭️ *सकारात्मक परिवर्तन:* नए ड्राफ्ट कोड में धारा 124A (देशद्रोह) को हटाने और विदेशों में किये गए अपराधों पर मुकदमा चलाने के प्रावधान शामिल हैं। व्यभिचार को वैध बनाने और अपराध ⏭️ *घोषित करने के पक्ष में तर्क* : व्यभिचार को वैध बनाना *⏭️व्यक्तिगत स्वायत्तता और गोपनीयता* : जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, 2018 के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वायत्तता एवं गोपनीयता के अधिकार के महत्त्व को मान्यता दी। व्यभिचार को वैध बनाना वयस्कों का राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में निर्णय लेने के अधिकार को स्वीकार करता है। न्यायालय ने कहा कि 158 वर्ष पुराना कानून असंवैधानिक है और अनुच्छेद 21 (जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार) तथा अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन करता है। ⏭️ *डॉक्ट्रिन ऑफ करवेचर* : भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 497 कवरचर के सिद्धांत पर आधारित है। 💁हालाँकि यह संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है इस सिद्धांत के अनुसार, विवाह के बाद एक महिला अपनी पूर्व पहचान और कानूनी अधिकार खो देती है, यह उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ⏭️ *मानवीय स्वतंत्रता* : सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, विवाह का मतलब एक की स्वायत्तता दूसरे को सौंपना नहीं है। 👉यौन विकल्प चुनने की क्षमता मानव स्वतंत्रता के लिये आवश्यक है। यहाँ तक कि निजी क्षेत्रों में भी किसी व्यक्ति को उसकी पसंद से संबंध बनाने की अनुमति दी जानी चाहिये। 👉सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि "समाज एक महिला पर असंभव गुण थोपता है, उसे ऊँचे पायदान पर खड़ा करता है तथा उसे एक दायरे में सीमित कर देता है, समाज उसे एक वस्तु की श्रेणी में रखता है और कहता है कि उसे पवित्र होना चाहिये। लेकिन उसी समाज को बलात्कार, ऑनर किलिंग, लिंग-निर्धारण और शिशु हत्या जैसे कृत्य करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती।" 💁 *निवारण प्रभाव* : वैधीकरण उन व्यक्तियों पर कानून के भयावह प्रभाव को खत्म कर सकता है जो विधिक परिणामों के डर के कारण अपमानजनक या नाखुश विवाह को छोड़ने के लिये अनिच्छुक हो जाते हैं। यह मुक्त संचार और वैवाहिक मुद्दों के समाधान को प्रोत्साहित कर सकता है। 💁 *न्यायिक बोझ को कम करना* : व्यभिचार के मामले कानूनी व्यवस्था पर बोझ डालते थे। इसका विधिकरण किये जाने से न्यायालय अधिक गंभीर मुद्दों और मामलों को निपटाने के लिये स्वतंत्र हो सकते हैं। व्यभिचार को अपराध घोषित करना: 💁 *वैवाहिक पवित्रता का संरक्षण* : व्यभिचार वैवाहिक प्रथा को नुकसान पहुँचा सकता है, जिससे परिवार टूट सकते हैं और जीवनसाथी एवं बच्चों को भावनात्मक आघात लग सकता है। इसे अपराध घोषित करना विवाह की पवित्रता की रक्षा करने के एक साधन के रूप में देखा जा सकता है। 💁 *लिंग संरक्षण* : यह तर्क दिया जाता है कि व्यभिचार को अपराध घोषित करना महिलाओं को बेवफा जीवनसाथी से बचाने का एक साधन है जो अन्यथा उन्हें छोड़ सकते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकती हैं।