Dream RAS

Dear Candidate, Please download Admit Card for RAS PRE 2023 from SSO or RPSC Website - Rajasthan Public Service Commission, GoR

मूल कर्तव्य ▪ मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग- IVA के अंतर्गत आते हैं। ▪ मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आते हैं। ▪ मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए है। ▪ ▪ मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था | ▪ सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन (1976 ई)० के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया | ▪ मौलिक कर्तव्य भी प्रकृति में गैर-न्यायिक हैं। मौलिक कर्त्तव्यों की सूची:- 1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करें। 2. स्वतंत्रता के लिये राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोये रखें और उनका पालन करें। 3. भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। 4. देश की रक्षा करें और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। 5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। 6. हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्त्व समझें और उसका परिरक्षण करें। 7. प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव आते हैं, की रक्षा और संवर्द्धन करें तथा प्राणीमात्र के लिये दया भाव रखें। 8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सके। 11. छह से चौदह वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना (इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा जोड़ा गया)। Join telegram https://t.me/Dream_RAS

राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत ▪ भारत के संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36-51) में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत (DPSP) शामिल हैं। ▪ संविधान में इन नीति निदेशक सिद्धांतों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ▪ उद्देश्य - सामाजिक-आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। ▪ नीति निदेशक तत्व गैर-न्यायसंगत हैं | ▪कथन - "राज्य के नीति-निदेशक सिध्दांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा किया जाता है" - के. टी. शाह संविधान के नीति-निर्देशक तत्त्व 🔸 अनुच्छेद 39ए - समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता | 🔸 अनुच्छेद 39 द - पुरूषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो । 🔸 अनुच्छेद 40 - ग्राम पंचायतों का संगठन | 🔸 अनुच्छेद 44 - समान नागरिक संहिता | 🔸 अनुच्छेद 47 - राज्य, सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार में तथा मादक दृव्यों और हानिकर औषधियों का निषेध करेगा। 🔸 अनुच्छेद 48 - कृषि और पशुपालन का संगठन | 🔸 अनुच्छेद 48 क - पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्‍य जीवों की रक्षा | 🔸 अनुच्छेद 49 - राष्‍ट्रीय महत्‍व के संस्‍मारकों, स्‍थानों और वस्‍तुओं का संरक्षण देना | 🔸 अनुच्छेद 50 - कार्यपालिका से न्‍यायपालिका का पृथक्‍करण | 🔸 अनुच्छेद 51 - अंतरराष्‍ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि | Join Telegram https://t.me/Dream_RAS

मौलिक अधिकार ▪ संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12-35 तक) में मौलिक अधिकारों का विवरण है। ▪ मौलिक अधिकारों का प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ▪ मूल रूप से संविधान में सात मौलिक अधिकार थे लेकिन वर्तमान में नागरिको को छह प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त है। ▪ मौलिक अधिकार: भारत का संविधान छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:- 1) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) 2) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) 3) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) 4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28) 5) संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30) 6) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) ✏ मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। हालाँकि इसे 44वें संविधान अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। ◻ विशेष :- > संविधान के भाग III को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है। > वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के भाग - 12 में अनुच्छेद- 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। Join Telegram https://t.me/Dream_RAS

राजस्थान के अर्थव्यवस्था सम्बन्धी प्रमुख आँकड़े (आर्थिक समीक्षा 2022-23) ▪️सकल राज्य घरेलू उत्पाद ▪️₹7,99,449 करोड़ (स्थिर 2011-12 कीमतों पर) ▪️तथा ₹14,13,620 करोड़ (प्रचलित कीमतों पर) ▪️सकल राज्य उत्पाद वृद्धि दर ▪️8.19% (स्थिर कीमतों पर) ▪️16.04% (प्रचलित कीमतों पर) ▪️सकल राज्य मूल्य वर्धन (GSVA) में क्षेत्रवार योगदान (स्थिर कीमतों पर) ▪️कृषि (28.50%) ▪️उद्योग (27.76%), ▪️ सेवाएँ (43.74%) .. ▪️क्रमशः प्रतिशत वृद्धि: 5.22%, 6.32%, 10.74% ▪️सकल राज्य मूल्य वर्धन में क्षेत्रवार योगदान (प्रचलित कीमतों पर) ▪️कृषि (28.95%) ▪️उद्योग (27.31%) ▪️सेवाएँ (43.74%) ▪️प्रति व्यक्ति आय ▪️₹86,134 (स्थिर कीमतों पर), ▪️₹1,56,149 (प्रचलित कीमतों पर) ▪️देश की जीडीपी में राजस्थान की जीएसडीपी का योगदान ▪️5.07% (स्थिर कीमतों पर) तथा ▪️5.18% (प्रचलित कीमतों पर) ▪️शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) ▪️₹6,94,771 करोड़ (स्थिर कीमतों पर) ▪️तथा ₹12,59,527 करोड़ (प्रचलित कीमतों पर)

वर्ष 2023 के विभिन्न ऑपरेशन 1. ऑपरेशन गंगा रूस - यूक्रेन युद्ध के कारण भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 2. ऑपरेशन उपलब्ध रेलवे टिकट कालाबाजारी करने वालों की गतिविधियों पर अंकुश लगाना तथा लोगों को रेलवे टिकट उपलब्ध कराना । 3. ऑपरेशन नार्कोस जून 2022 में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के हेतु 4. ऑपरेशन मेघचक्र बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री को ऑनलाइन प्रसारित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना । 5. ऑपरेशन गरूड़ अवैध मादक पदार्थों की तस्करी नेटवर्क के खिलाफ 6. ऑपरेशन दोस्त तुर्की एवं सीरिया में आये भुकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए 7.ऑपरेशन प्रतिबंध राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखना । 8.ऑपरेशन कावेरी सूडान में चल रहे गृहयुद्ध के कारण वहाँ फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 9.ऑपरेशन करूणा म्यांमार में चक्रवात मोचा से प्रभावित लोगों की मदद के लिए

आप अपने डाउट इस पर भेज सकते है।👇 @DreamRAS_23 लाइव vc में भी पूछने का विकल्प रहेगा।