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South Asia and ASEAN are the next global growth frontier.
Asia is expected to generate around 60% of global growth in 2025–26. India is growing near 6.5%, Indonesia near 5%, and the Philippines combines 115M+ people with young demographics.
अधूरी है तेरी रचना
ज़रा तू पूरा करने दे
यहाँ एक चोट रखने दे वहाँ एक घाव भरने दे
यहीं कागज़ पे ये अल्फ़ाज़ सारे सूख जाएँगे
ज़रा सा फैल जाने दे ज़रा बूँदें बिखरने दे
अभी अंगूर में हूँ और मुझे ख़ामोश रहना है
सुराही में ज़रा शीशों में तू मुझको उतरने दे
कहाँ बुझने का डर मुझको मैं कोई शमा थोड़े हूँ
ज़रा सी ज़ुल्फ़ हूँ मुझको तू झोंकों से सँवरने दे
सुनी हैं धड़कनें उसकी कई चुपचाप कानों से
यही उम्मीद है शायद मुझे बाँहों में मरने दे
सुने तू बैठ कर मुझको नहीं ऐसी तमन्ना है
मैं हूँ ट्रक पर लिखा एक शेर तू मुझको गुज़रने दे
— प्रसून जोशी
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति पैनल से सीजेआई को हटाने के फैसले को सही ठहराते हुए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि संविधान में चुनाव आयोग की नियुक्ति समिति में न्यायिक प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं है और न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी सदस्य को शामिल करना एक विधायी विकल्प है न कि कोई संवैधानिक अनिवार्यता।
नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक स्वतंत्रता लाने के उद्देश्य से 2023 में सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाया था कि एक अंतरिम उपाय के तौर पर जब तक कोई कानून नहीं बन जाता तब तक नियुक्तियां एक ऐसे पैनल द्वारा की जानी चाहिए जिसमें प्रधानमंत्री, सीजेआई और विपक्ष के नेता (LoP) शामिल हों।
इसके बाद संसद ने सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम पारित किया, जिसके तहत नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। अब इस कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
एक हलफनामे में सरकार ने याचिकाकर्ता के इस तर्क का खंडन किया कि सीजेआई की जगह किसी कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से ईसी की स्वतंत्रता पर आंच आएगी। सरकार ने कहा कि संसद द्वारा पारित कानून में कोई खामी नहीं है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कभी भी प्रभावित नहीं हुए हैं। तब भी जब नियुक्तियां पूरी तरह से कार्यपालिका द्वारा की जाती थीं, जैसा कि सात दशकों से भी अधिक समय से होता आ रहा है।
इस तथ्य का हवाला देते हुए कि पिछले सभी सीईसी और ईसी की नियुक्तियां कार्यपालिका द्वारा ही की गई थीं, सरकार ने कहा कि नियुक्तियों में कार्यपालिका के विशेष अधिकार और संस्थागत स्वतंत्रता की कमी के बीच जिस सांठगांठ का सुझाव दिया गया है, वह केवल एक कोरी कल्पना है।
📢 NEET (UG) 2026 — परीक्षा तिथि की घोषणा
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने भारत सरकार की स्वीकृति से NEET (UG) 2026 की पुनः-परीक्षा रविवार, 21 जून 2026 को आयोजित करने का निर्णय लिया है।
एक लोकतांत्रिक सरकार निर्णय प्रमाण, डेटा, संवैधानिक विवेक और सार्वजनिक हित से चलाती है; ग्रह-नक्षत्र, मुहूर्त और भविष्यवाणी से नहीं।
भारत का संविधान नागरिकों से “वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जिज्ञासा तथा सुधार की भावना” विकसित करने की अपेक्षा करता है। अनुच्छेद 51A(h) कोई सजावटी वाक्य नहीं है; यह आधुनिक भारत की बौद्धिक रीढ़ है।
लोकतांत्रिक शासन में पद का औचित्य व्यक्ति की निजी निकटता से नहीं, सार्वजनिक योग्यता से सिद्ध होना चाहिए।
"राजस्थान लोक सेवा आयोग(RPSC) ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा-2021 की नई डेट जारी कर दी है। अब 20 सितंबर को फिर से एसआई भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह भर्ती 859 पदों के लिए ही होगी।"
पर आजकल इतना टाइट सिस्टम होने के बाद भी पेपर बाहर आ रहा है।
क्या ही मेहनत का फल मिलता होगा इस जमाने में ।
ख़त्म है सारी मोटिवेशन की कहानियाँ ।
#Neet2026
बैल भलो नागौर को, मरद भलो ढूँढाड़।
नारी नागरचाल की, मिजमानी धर माड़।।
(राजस्थान में बैल नागौर के श्रेष्ठ हैं, पुरुष ढूँढाड़ के भले हैं, नारियाँ नागरचाल क्षेत्र(चौथ का बरवाड़ा, देवली और उणियारा) की श्रेष्ठ हैं,मेहमान नवाजी करौली की श्रेष्ठ है)
पश्चिमी राजस्थान में कुछ यूँ कहते हैं:-
नर तो नागौरी निरख, नारी जैसलमेर।
तुरी तेज धर सिंध रा, करहा बीकानेर।।
शेखाटी सबकुछ भला, जैपर का बाजार।
वीर धरा मेवाड़ रा, देख पजोको यार।।
