Officers Academy
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प्रधान मंत्री-जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) योजना को प्रकाश में लाया है। विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (PVTG) के उत्थान के उद्देश्य से , यह पहल उनकी अनूठी चुनौतियों का समाधान करने और उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने की क्षमता रखती है।
भारत में 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 पीवीटीजी समुदाय फैले हुए हैं।
ओडिशा में पीवीटीजी (15) की संख्या सबसे अधिक है , इसके बाद आंध्र प्रदेश (12), बिहार और झारखंड (9), मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (7), तमिलनाडु (6), और केरल और गुजरात (5 प्रत्येक) हैं।
बाकी समुदाय महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तराखंड, राजस्थान, त्रिपुरा और मणिपुर में फैले हुए हैं।
अंडमान में सभी चार और निकोबार द्वीप समूह में एक जनजातीय समूह को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है।
1973 में, ढेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (पीटीजी) को एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में स्थापित किया ।
2023 के बजट में अगले तीन वर्षों के लिए प्रधानमंत्री पीवीटीजी मिशन को 15,000 करोड़ रुपये आवंटित।
#pre_Booser
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