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🎇 BRITAIN 🎇
🌠Parliamentary government
🌠Rule of Law
🌠Legislative procedure
🌠Single citizenship
🌠Cabinet system
🌠Prerogative writs
🌠Parliamentary privileges
🌠Bicameralism
🎇 IRELAND 🎇
🌠Directive Principles of State Policy
🌠Method of Election of the president
🌠Members nomination to the Rajya Sabha by the President
🎇Unites States of America 🎇
🌠Impeachment of the president
🌠Functions of president and vice-president
🌠Removal of Supreme Court and High court judges
🌠Fundamental Rights
🌠Judicial review
🌠Independence of judiciary
🌠Preamble of the constitution
🎇 CANADA 🎇
🌠Centrifugal form of federalism where the centre is stronger than the states.
🌠Residuary powers vest with the centre
🌠Centre appoints the Governors at the states
🌠Advisory jurisdiction of the supreme court
🎇 AUSTRALIA 🎇
🌠Concept of Concurrent list
🌠Article 108 i.e. Joint sitting of the two houses
🌠Freedom of trade and commerce
🎇 USSR (Now Russia) 🎇
🌠Fundamental duties
🌠The ideals of justice (social, economic and political), expressed in the Preamble.
🎇 FRANCE 🎇
🌠Concept of “Republic”
🌠Ideals of Liberty, Equality and Fraternity(contained in the Preamble)
🎇 GERMANY 🎇
🌠Fundamental Rights are suspended during Emergency
🎇 SOUTH AFRICA 🎇
🌠Election of members of the Rajya Sabha
🌠Amendment of the Constitution
🎇 JAPAN 🎇
🌠Concept of “procedure established by Law
| 2 | 🏆📚जिला और सत्र न्यायालय में क्या अंतर है?📚🏆
❣️जिला न्यायालय
🏆भारत में सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, जिसके द्वारा बनाये गए न्यायतंत्र पूरे भारत में चलते हैं और फिर उसके भीतर अलग अलग राज्यों में उच्च न्यायालय आता है जिसके द्वारा बनाया गया न्यायतंत्र पूरे प्रदेश या राज्य में चलता है। फिर प्रत्येक राज्य में अलग अलग जिला में जिला अदालत या जिला न्यायालय होता है, जिसके द्वारा निर्मित न्यायतंत्र पूरे जिले में लागू हो जाता है। और इसी तरह जिला न्यायालय में जब सिविल से जुड़े मामलों को देखा जाता है तो उसे जिला न्यायालय कहते हैं।
❣️सत्र न्यायालय
📚📚प्रत्येक जिला न्यायालय में जब क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं तो उस समय उस न्यायालय को सत्र न्यायालय कहा जाता है। क्रिमिनल और सिविल दोनों मामले को एक ही जज द्वारा देखा जाता है, इसलिए प्रत्येक जज के नाम के आगे (क्रिमिनल और सिविल जज) लिखा गया है!
🏆जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय में क्या अंतर है?
📚📚 प्रत्येक जिला में जिला न्यायालय होता है और उसी न्यायालय में जब सिविल मामलों को देखा जाता है तो उन्हें जिला न्यायालय ने कहा जाता है और जिस समय उसमे क्रिमिनल मामले देखे जाते हैं तब उन्हें सत्र न्यायालय कहा जाता है।
📚📚दोनों न्यायालय में दोनों प्रकार के मामले समान जज द्वारा देखे जाते हैं लेकिन क्रिमिनल मामलों के समय उन्हें क्रिमिनल जज और सिविल मामलों के समय उन्हें सिविल जज कहा जाता है।
🏆जिला न्यायालय को व्यावहारिक न्यायालय, जैसे सिविल जज और मुंसिफ के न्यायालय और लघुवाद न्यायालय भी कहा जाता है और सत्र न्यायालय को दंड न्यायालय, जैसे जिला दंडाधिकारी (डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट), अन्य दंडाधिकारियों के न्यायालय को कहा जाता है।
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| 3 | 🟩 निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)
निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) भारत की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे संसद सदस्यों (एमपी) को, जो मंत्री नहीं हैं, कानून प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न चुनौतियों के कारण यह प्रणाली तेजी से प्रतीकात्मक होती जा रही है। हाल के सत्रों में पीएमबी पर सार्थक चर्चाओं में कमी देखी गई है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
▪️ निजी सदस्य विधेयकों के बारे में
पीएमबी सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के व्यक्तिगत सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयकों के विपरीत, पीएमबी व्यक्तिगत विश्वासों और निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को दर्शाते हैं। इन पर आमतौर पर शुक्रवार को चर्चा की जाती है, जो इस तरह की विधायी गतिविधियों के लिए निर्धारित दिन होता है। हालाँकि, व्यवधानों और स्थगनों ने उनकी प्रगति में बाधा डाली है।
▪️हाल की लोकसभाओं में रुझान
17वीं लोकसभा में, 729 पीएमबी पेश किए गए, फिर भी केवल 16 पर चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा में भी इसी तरह का रुझान देखा गया है, जिसमें अब तक केवल 20 सांसदों ने पीएमबी पेश किए हैं। यह पीएमबी से संबंधित विधायी गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है।
▪️पीएमबी के उल्लेखनीय उदाहरण
सुप्रिया सुले द्वारा 2019 में पेश किया गया ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बिल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार से बचाना था। हालाँकि यह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने कार्य-जीवन संतुलन पर एक राष्ट्रीय संवाद शुरू किया। एक अन्य उल्लेखनीय पीएमबी ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार’ विधेयक था, जो चार दशकों में पारित होने वाला पहला पीएमबी बन गया।
▪️पीएमबी के सामने आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत परिवर्तनों ने पीएमबी की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। दलबदल विरोधी कानून ने सांसदों की पार्टी लाइनों से अलग होने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने स्वतंत्र विधायी पहलों के लिए जगह कम कर दी है। पीएमबी सांसदों के लिए वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करने के कुछ तरीकों में से एक है।
▪️पीएमबी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधार
पीएमबी प्रक्रिया में सुधार के लिए, कई सुधार आवश्यक हैं। पीएमबी के लिए आवंटित समय की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। संसद को प्रस्तावित विधेयकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति पर विचार करना चाहिए। एक फास्ट-ट्रैक तंत्र उच्च-प्रभाव वाले पीएमबी को गति दे सकता है। कार्य के घंटे बढ़ाने से यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि पीएमबी पर सार्थक चर्चा हो।
▪️अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ
यूके संसद का दस मिनट का नियम सांसदों को छोटे भाषणों के साथ पीएमबी पेश करने की अनुमति देता है। भारत में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने से प्रस्तुत विधायी विचारों की संख्या बढ़ सकती है। | 642 |
| 4 | 🔰 Indian Constitution Important Questions 🔰
=========================
🔸 British Parliament passed the Indian Independence Act on?
➖ 18 July 1947
🔸 Total number of Fundamental Rights in Constitution of India are?
➖ 6
🔸 Total number of Schedule in Constitution of India are?
➖ 12
🔸 Which Article of the Constitution defines Panchayat Raj?
➖ Article 243
🔸 Under Constitutional Article 343, which is the official language of the Union?
➖ Hindi and English
🔸 Which community gets special provision for Central Services in Article 336?
➖ Anglo-Indian community
🔸 Which Constitutional Article lays down the provision for a National Commission for SC and ST?
➖ Article 338
🔸 Before the Independence of India, Dadar and Nager Haveli was under the administrative control of?
➖ Portugese
🔸 Who decides allotment of symbols to Political Parties?
➖ Election Commission
🔸 Who has the authority to approve President rule in the state?
➖ Parliament
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔰 भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न 🔰
=========================
🔸 ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया?
➖ 18 जुलाई 1947
🔸 भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों की कुल संख्या हैं?
➖ 6
🔸 भारत के संविधान में अनुसूची की कुल संख्या हैं?
➖ 12
🔸 संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत राज को परिभाषित करता है?
➖ अनुच्छेद 243
🔸 संवैधानिक अनुच्छेद 343 के तहत, संघ की आधिकारिक भाषा कौन सी है?
➖ हिंदी और अंग्रेजी
🔸 अनुच्छेद 336 में केंद्रीय सेवाओं के लिए किस समुदाय को विशेष प्रावधान मिलता है?
➖ आंग्ल-भारतीय समुदाय
🔸 कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद एससी और एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान को समाप्त करता है?
➖ अनुच्छेद 338
🔸 भारत की स्वतंत्रता से पहले, दादर और नागर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में था?
➖ पुर्तगाली
🔸 राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का निर्णय कौन करता है?
➖ चुनाव आयोग
🔸 राज्य में राष्ट्रपति शासन को मंजूरी देने का अधिकार किसे है?
➖ संसद | 452 |
| 5 | Students listen pleas
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| 6 | 🟩निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)
🖊निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) भारत की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे संसद सदस्यों (एमपी) को, जो मंत्री नहीं हैं, कानून प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न चुनौतियों के कारण यह प्रणाली तेजी से प्रतीकात्मक होती जा रही है। हाल के सत्रों में पीएमबी पर सार्थक चर्चाओं में कमी देखी गई है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
🖊निजी सदस्य विधेयकों के बारे में
पीएमबी सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के व्यक्तिगत सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयकों के विपरीत, पीएमबी व्यक्तिगत विश्वासों और निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को दर्शाते हैं। इन पर आमतौर पर शुक्रवार को चर्चा की जाती है, जो इस तरह की विधायी गतिविधियों के लिए निर्धारित दिन होता है। हालाँकि, व्यवधानों और स्थगनों ने उनकी प्रगति में बाधा डाली है।
🖊हाल की लोकसभाओं में रुझान
17वीं लोकसभा में, 729 पीएमबी पेश किए गए, फिर भी केवल 16 पर चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा में भी इसी तरह का रुझान देखा गया है, जिसमें अब तक केवल 20 सांसदों ने पीएमबी पेश किए हैं। यह पीएमबी से संबंधित विधायी गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है।
🖊पीएमबी के उल्लेखनीय उदाहरण
सुप्रिया सुले द्वारा 2019 में पेश किया गया ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बिल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार से बचाना था। हालाँकि यह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने कार्य-जीवन संतुलन पर एक राष्ट्रीय संवाद शुरू किया। एक अन्य उल्लेखनीय पीएमबी ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार’ विधेयक था, जो चार दशकों में पारित होने वाला पहला पीएमबी बन गया।
🖊पीएमबी के सामने आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत परिवर्तनों ने पीएमबी की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। दलबदल विरोधी कानून ने सांसदों की पार्टी लाइनों से अलग होने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने स्वतंत्र विधायी पहलों के लिए जगह कम कर दी है। पीएमबी सांसदों के लिए वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करने के कुछ तरीकों में से एक है।
🖊पीएमबी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधार
पीएमबी प्रक्रिया में सुधार के लिए, कई सुधार आवश्यक हैं। पीएमबी के लिए आवंटित समय की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। संसद को प्रस्तावित विधेयकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति पर विचार करना चाहिए। एक फास्ट-ट्रैक तंत्र उच्च-प्रभाव वाले पीएमबी को गति दे सकता है। कार्य के घंटे बढ़ाने से यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि पीएमबी पर सार्थक चर्चा हो।
🖊अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ
यूके संसद का दस मिनट का नियम सांसदों को छोटे भाषणों के साथ पीएमबी पेश करने की अनुमति देता है। भारत में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने से प्रस्तुत विधायी विचारों की संख्या बढ़ सकती है। | 460 |
| 7 | The names of the parliament of the major countries of the World-
✺ Egypt ➠ People's Assembly
✺ Pakistan ➠ National Assembly
✺ Germany ➠ Bundestag
✺ USA ➠ Congress
✺ Bangladesh ➠ Ethnic Parliament
✺ Israel ➠ Neset
✺ Japan ➠ Diet
✺ Maldives ➠ Majlis
✺ Australia ➠ Federal Parliament
✺ Spain ➠ Cortés
✺ Nepal ➠ National Panchayat
✺ Russia ➠ Duma
✺ China ➠ National People's Congress
✺ France ➠ National Assembly
✺ Iran ➠ Majlis
✺ Malaysia ➠ Diwan Nigara
✺ Afghanistan ➠ Shura
✺ Turkey ➠ Grand National Assembly
✺ Poland ➠ Sejm
✺ Mongolia ➠ Khural
✺ Denmark =Folketing
✺ Switzerland ➠ Federal Assembly
✺ Netherlands ➠ State General
✺ Brazil ➠ National Congress
✺ Italy ➠ Senate
✺ Kuwait ➠ National Assembly
✺ Saudi Arabia ➠ Majlis al Shura | 430 |
| 8 | 📌 केन्द्र-राज्य प्रशासनिक सम्बन्धों से जुड़े अनुच्छेद
✍ 256 — राज्यों की और संघ की बाध्यता
✍ 257 — कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण
✍ 257 क — राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)
✍ 258 — कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति
✍ 258क — संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति
✍ 259 — पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)
✍ 260 — भारत के बाहर के राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता
📌 CENTRE-STATE ADMINISTRATIVE RELATIONS
✍ 256 — Obligation of states and the Union
✍ 257 — Control of the Union over states in certain cases
✍ 257A — Assistance to States by deployment of armed forces or other forces of the Union (Repealed)
✍ 258 — Power of the Union to confer powers, etc., on states in certain cases
✍ 258A — Power of the states to entrust functions to the union.
✍ 259 — Armed Forces in States in Part B of the First Schedule (Repealed)
✍ 260 — Jurisdiction of the Union in relation to territories outside India | 272 |
| 9 | 🔰 Important Indian Polity & Constitution Notes 🔰
==============================
➡️The Swedish Ombudsman is appointed by the Parliament for a period of four years. He/she is allowed to be removed only by the Parliament on the ground of Parliament’s loss of confidence in him/her.
➨स्वीडिश लोकपाल को संसद द्वारा चार वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। उसे / उसके द्वारा संसद में विश्वास खो देने के आधार पर संसद द्वारा उसे हटाने की अनुमति दी जाती है।
➡️States like Rajasthan, Karnataka, Andhra Pradesh and Maharashtra have upalo-kayukta other than the lokyukta, whereas states like Bihar, Uttar Pradesh and Himachal Pradesh only have the lokayukta.
➨राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में लॉयुकट्टा के अलावा अपलो-कायुक्ता भी है, जबकि बिहार, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में केवल लोकयुकता है।
➡️The governor of a state appoints the lokyukta. He consults the following officials in making the appointment- (a) the chief justice of the state high court (b) the leader of Opposition in the state legislative assembly
➨एक राज्य का राज्यपाल लोकायुक्त नियुक्त करता है। वह नियुक्ति करने में निम्नलिखित अधिकारियों का समर्थन करता है- (ए) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश (बी) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता
➡️The section 171A to 171I of IPC cover offences related to elections. Section 171A mentions the definition of electoral right and candidate. Section 171B is for the bribery in the case of elections.
➨आईपीसी की धारा 171 ए से 171 आई चुनाव से संबंधित अपराधों को कवर करती है। धारा 171 ए में चुनावी अधिकार और उम्मीदवार की परिभाषा का उल्लेख है। धारा 171 बी चुनाव के मामले में रिश्वतखोरी के लिए है।
➡️The Official Languages Act of the year 1963 states that English should be used for purposes of communication between the Union and the non-Hindi states, that is, the states who have not adopted Hindi as their official language.
➨वर्ष 1963 के आधिकारिक भाषा अधिनियम में कहा गया है कि अंग्रेजी का उपयोग संघ और गैर-हिंदी राज्यों के बीच संचार के प्रयोजनों के लिए किया जाना चाहिए, अर्थात, जिन राज्यों ने हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं अपनाया है।
➡️Criminal conspiracy which is a distinct and substantive offence was added to the Indian Penal Code in the year 1913. To conspire means ‘to plot or scheme together’.
➨आपराधिक षड्यंत्र जो एक अलग और ठोस अपराध है, वर्ष 1913 में भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया था। विचार का अर्थ है 'एक साथ साजिश या योजना'।
➡️If any child who is below seven years age old commits any offence is no offence according to section 82 of the Indian Penal Code of the year 1860.
➨यदि कोई बच्चा जो सात वर्ष से कम उम्र का है, तो कोई भी अपराध करता है, वर्ष 1860 के भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार कोई अपराध नहीं है।
➡️According to the Indian Institute of Management Act of 2017 the board of governors can have maximum of 19 members including the chairman. Among the nineteen, four are eminent personalities from the fields including education and industry.
➨भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के अनुसार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में अध्यक्ष सहित अधिकतम 19 सदस्य हो सकते हैं। उन्नीस में से, चार शिक्षा और उद्योग सहित क्षेत्रों से प्रख्यात व्यक्तित्व हैं।
➡️The Industrial Disputes Act was passed in 1947. It extends to the whole of India and regulates Indian labour laws. It was enacted on 11th March 1947 and came into force 1 April 1947.
➨औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। यह पूरे भारत में फैला हुआ है और भारतीय श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है। यह 11 मार्च 1947 को अधिनियमित किया गया था और 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ।
➡️Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act was enacted in 2005. It is implemented mainly by the Gram Panchayats. The employment under Mahatma Gandhi Employment Guarantee Act is a legal entitlement.
➨महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में लागू किया गया था। यह मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है। | 343 |
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| 14 | 🔲 किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी
Ans- भारत सरकार अधिनियम, 1935
🔲 शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ हैं
Ans- दृढ़ राज्य
🔲 जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया, उसके सदस्य थे
Ans- विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित
🔲 भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहां से लिए गए हैं
Ans- भारत सरकार अधिनियम,1935
🔲 भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी
Ans- कैबिनेट मिशन
🔲 भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था
Ans- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद
🔲 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई हैं
Ans- सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई हैं।
🔲 संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया हैं
Ans- एक प्रभुसत्तासंपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य
🔲 भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना
Ans- 26 नवंबर, 1949
🔲 संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था
Ans- एक बार
🔲 भारतीय संविधान में ‘संघीय’ शब्द का प्रयोग कहां पर हुआ हैं
Ans- संविधान में कही नही
🔲 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई हैं, कि ‘‘इंडिया अर्थात भारत’’ ……… हैं
Ans- राज्यों का संघ
🔲 किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया हैं
Ans- अनुच्छेद 1
🔲 भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता हैं
Ans- संघ बनाकर राज्यों का गठन करना
🔲 भारतीय संविधान कब लागू हुआ
Ans- 26 जनवरी, 1950
🔲 भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संविधानिक सलाहकार कौन था
Ans- बी.एन.राव
🔲 सरकार की किस प्रणालि में द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण हैं
Ans- संघीय प्रणाली
🔲 भारत एक कैसा देश हैं
Ans- लोकतंत्र
🔲 भारत में, एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई हैं
Ans- इंग्लैड से
🔲 संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित हैं-
Ans- II
🔲 भारतीय संवाद निकट हैं
Ans- कनाडा कें
🔲 भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी
Ans- कनाडा
🔲 भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता हैं
Ans- बी.आर. अंबेडकर | 692 |
| 15 | 🟨 भारत में डिजिटल एक्सेस एक मौलिक अधिकार है
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत डिजिटल एक्सेस को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। इस ऐतिहासिक निर्णय में कहा गया है कि राज्य को एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना चाहिए।
▪️ सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डिजिटल एक्सेस जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का अभिन्न अंग है। यह निर्णय एसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों की याचिकाओं से उत्पन्न हुआ। उन्हें डिजिटल नो योर कस्टमर (KYC) प्रक्रियाओं को पूरा करने में बाधाओं का सामना करना पड़ा। न्यायालय ने इन बाधाओं को आवश्यक सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुँचने में बाधा के रूप में पहचाना।
▪️ डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में समावेशिता
न्यायालय ने एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने कहा कि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और शासन जैसी सेवाओं तक पहुँच तेजी से डिजिटल होती जा रही है। इसलिए, राज्य को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नागरिक, उनकी क्षमताओं या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना, इन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में समान रूप से भाग ले सकें। सरकार संवैधानिक रूप से एक समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए बाध्य है, जो निम्नलिखित के लिए पहुँच सुनिश्चित करता है:
➔ हाशिए पर पड़े और वंचित लोग
➔ विकलांग व्यक्ति (PwD)
➔ कमज़ोर समूह
➔ ऐतिहासिक रूप से बहिष्कृत समुदाय
▪️ KYC प्रक्रियाओं में बदलाव
अदालत ने सरकार को विकलांग व्यक्तियों को समायोजित करने के लिए KYC प्रक्रियाओं में सुधार करने का निर्देश दिया। इसने अनिवार्य किया कि KYC प्रक्रियाओं में अब ऐसे दृश्य कार्यों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए जो कुछ व्यक्तियों के लिए असंभव हैं। इसमें पहचान सत्यापन के लिए वैकल्पिक तरीकों की अनुमति देना शामिल है, जैसे कि वीडियो-आधारित KYC प्रक्रियाएँ।
▪️ संवैधानिक दायित्व
फैसले ने संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के तहत राज्य के दायित्व को मजबूत किया।
➔ अनुच्छेद 21 – सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार
➔ अनुच्छेद 14 – समानता का अधिकार
➔ अनुच्छेद 15 – भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण
➔ अनुच्छेद 38 – कल्याण को बढ़ावा देने और असमानता को कम करने का राज्य का कर्तव्य
▪️ सरकारी कार्रवाई के लिए सिफ़ारिशें
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बीस निर्देश जारी किए। इन निर्देशों का उद्देश्य KYC प्रक्रियाओं और डिजिटल पहुँच को बढ़ाना है। कोर्ट ने विनियामक प्राधिकरणों को पहुँच मानकों का पालन करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सभी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म समावेशी होने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।
▪️ भविष्य की नीति के लिए निहितार्थ
यह निर्णय भारत में भविष्य की डिजिटल नीतियों के लिए एक मिसाल कायम करता है। यह तकनीकी प्रगति में कमज़ोर आबादी की ज़रूरतों पर विचार करने के महत्व को दर्शाता है। कोर्ट के इस फ़ैसले से देश भर में डिजिटल सेवाओं को कैसे वितरित किया जाता है, इसमें सुधार हो सकता है। | 682 |
| 16 | 🟨 Digital Access as a Fundamental Right in India
The Supreme Court of India recognised digital access as a fundamental right under Article 21 of the Constitution. This landmark judgement mandates that the state must provide an inclusive digital ecosystem.
▪️ Supreme Court Ruling
The Supreme Court ruled that digital access is integral to the right to life and liberty. The judgement arose from petitions by acid attack survivors and visually impaired individuals. They faced barriers in completing digital Know Your Customer (KYC) processes. The court identified these barriers as hindrances to accessing essential services and welfare schemes.
▪️ Inclusivity in Digital Ecosystems
The court emphasised the need for an inclusive digital ecosystem. It stated that access to services such as healthcare, education, and governance is increasingly digital. Therefore, the state must ensure that all citizens, regardless of their abilities or backgrounds, can participate equally in these digital platforms. The government is constitutionally obligated to build an inclusive digital ecosystem, ensuring access for:
➔ The marginalised and underprivileged
➔ Persons with disabilities (PwDs)
➔ Vulnerable groups
➔ Historically-excluded communities
▪️ Changes to KYC Processes
The court directed the government to reform KYC processes to accommodate individuals with disabilities. It mandated that KYC procedures should no longer require visual tasks that are impossible for certain individuals. This includes allowing alternative methods for identity verification, such as video-based KYC processes.
▪️ Constitutional Obligations
The ruling reinforced the state’s obligation under various articles of the Constitution.
➔ Article 21 – Right to life with dignity
➔ Article 14 – Right to equality
➔ Article 15 – Protection against discrimination
➔ Article 38 – State’s duty to promote welfare and reduce inequality
▪️ Recommendations for Government Action
The Supreme Court issued twenty directives to the government. These directives aim to enhance KYC processes and digital accessibility. The court instructed regulatory authorities to adhere to accessibility standards and ensure that all digital platforms are designed to be inclusive.
▪️ Implications for Future Policy
This judgement sets a precedent for future digital policies in India. It marks the importance of considering the needs of vulnerable populations in technological advancements. The court’s ruling may lead to reforms in how digital services are delivered across the country. | 505 |
| 17 | 🟩 निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)
निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) भारत की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे संसद सदस्यों (एमपी) को, जो मंत्री नहीं हैं, कानून प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न चुनौतियों के कारण यह प्रणाली तेजी से प्रतीकात्मक होती जा रही है। हाल के सत्रों में पीएमबी पर सार्थक चर्चाओं में कमी देखी गई है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
▪️ निजी सदस्य विधेयकों के बारे में
पीएमबी सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के व्यक्तिगत सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयकों के विपरीत, पीएमबी व्यक्तिगत विश्वासों और निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को दर्शाते हैं। इन पर आमतौर पर शुक्रवार को चर्चा की जाती है, जो इस तरह की विधायी गतिविधियों के लिए निर्धारित दिन होता है। हालाँकि, व्यवधानों और स्थगनों ने उनकी प्रगति में बाधा डाली है।
▪️हाल की लोकसभाओं में रुझान
17वीं लोकसभा में, 729 पीएमबी पेश किए गए, फिर भी केवल 16 पर चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा में भी इसी तरह का रुझान देखा गया है, जिसमें अब तक केवल 20 सांसदों ने पीएमबी पेश किए हैं। यह पीएमबी से संबंधित विधायी गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है।
▪️पीएमबी के उल्लेखनीय उदाहरण
सुप्रिया सुले द्वारा 2019 में पेश किया गया ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बिल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार से बचाना था। हालाँकि यह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने कार्य-जीवन संतुलन पर एक राष्ट्रीय संवाद शुरू किया। एक अन्य उल्लेखनीय पीएमबी ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार’ विधेयक था, जो चार दशकों में पारित होने वाला पहला पीएमबी बन गया।
▪️पीएमबी के सामने आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत परिवर्तनों ने पीएमबी की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। दलबदल विरोधी कानून ने सांसदों की पार्टी लाइनों से अलग होने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने स्वतंत्र विधायी पहलों के लिए जगह कम कर दी है। पीएमबी सांसदों के लिए वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करने के कुछ तरीकों में से एक है।
▪️पीएमबी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधार
पीएमबी प्रक्रिया में सुधार के लिए, कई सुधार आवश्यक हैं। पीएमबी के लिए आवंटित समय की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। संसद को प्रस्तावित विधेयकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति पर विचार करना चाहिए। एक फास्ट-ट्रैक तंत्र उच्च-प्रभाव वाले पीएमबी को गति दे सकता है। कार्य के घंटे बढ़ाने से यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि पीएमबी पर सार्थक चर्चा हो।
▪️अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ
यूके संसद का दस मिनट का नियम सांसदों को छोटे भाषणों के साथ पीएमबी पेश करने की अनुमति देता है। भारत में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने से प्रस्तुत विधायी विचारों की संख्या बढ़ सकती है। | 335 |
| 18 | 🟩 Private Member’s Bills (PMBs)
Private Member’s Bills (PMBs) serve as important mechanism in India’s parliamentary system. They allow Members of Parliament (MPs) who are not Ministers to propose legislation. This system has become increasingly symbolic due to various challenges. Recent sessions have seen a decline in meaningful discussions on PMBs, raising concerns about democratic engagement.
▪️ About Private Member’s Bills
PMBs are introduced by individual MPs from both ruling and opposition parties. Unlike government bills, PMBs reflect personal convictions and constituency needs. They are typically discussed on Fridays, a day designated for such legislative activities. However, disruptions and adjournments have hindered their progress.
▪️Trends in Recent Lok Sabhas
In the 17th Lok Sabha, 729 PMBs were introduced, yet only 16 were discussed. The 18th Lok Sabha has seen a similar trend, with only 20 MPs introducing PMBs so far. This indicates decline in legislative activity related to PMBs.
▪️Notable Examples of PMBs
The ‘Right to Disconnect’ Bill introduced by Supriya Sule in 2019 is a prominent example. It aimed to protect employees from work-related communication outside of official hours. Although it did not advance, it initiated a national dialogue on work-life balance. Another notable PMB was the ‘Rights of Transgender Persons’ Bill, which became the first PMB to pass in over four decades.
▪️Challenges Faced by PMBs
Institutional changes have limited the effectiveness of PMBs. The Anti-Defection Law has restricted MPs’ ability to deviate from party lines. This has reduced the space for independent legislative initiatives. PMBs remain one of the few avenues for MPs to propose alternative policies.
▪️Reforms to Enhance PMB Effectiveness
To improve the PMB process, several reforms are necessary. Protecting the time allocated for PMBs is crucial. Parliament should consider a review committee to assess the quality and relevance of proposed bills. A fast-track mechanism could expedite high-impact PMBs. Extending working hours could also ensure that PMBs are discussed meaningfully.
▪️International Practices
The UK Parliament’s Ten-Minute Rule allows MPs to introduce PMBs with short speeches. Adopting a similar approach in India could increase the number of legislative ideas presented. | 313 |
| 19 | 😵💫🚩 List of constitutional bodies in India along with the relevant articles of the Indian Constitution that establish or provide for their creation:
🚩 Election Commission of India (ECI):
- Article 324
🚩 Union Public Service Commission (UPSC):
- Article 315-323
🚩 State Public Service Commissions (SPSC):
- Article 315
🚩 Comptroller and Auditor General of India (CAG):
- Article 148-151
🚩 Attorney General of India:
- Article 76 Join
🚩 Solicitor General of India:
- Article 76
🚩 National Commission for Scheduled Castes (NCSC):
- Article 338
🚩 National Commission for Scheduled Tribes (NCST):
- Article 338A
🚩 Finance Commission:
- Article 280
🚩🚩 Inter-State Council:
- Article 263 | 350 |
| 20 | 🟩 निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी)
निजी सदस्य विधेयक (पीएमबी) भारत की संसदीय प्रणाली में महत्वपूर्ण तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। वे संसद सदस्यों (एमपी) को, जो मंत्री नहीं हैं, कानून प्रस्तावित करने की अनुमति देते हैं। विभिन्न चुनौतियों के कारण यह प्रणाली तेजी से प्रतीकात्मक होती जा रही है। हाल के सत्रों में पीएमबी पर सार्थक चर्चाओं में कमी देखी गई है, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी के बारे में चिंताएँ बढ़ रही हैं।
▪️ निजी सदस्य विधेयकों के बारे में
पीएमबी सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों दलों के व्यक्तिगत सांसदों द्वारा पेश किए जाते हैं। सरकारी विधेयकों के विपरीत, पीएमबी व्यक्तिगत विश्वासों और निर्वाचन क्षेत्र की जरूरतों को दर्शाते हैं। इन पर आमतौर पर शुक्रवार को चर्चा की जाती है, जो इस तरह की विधायी गतिविधियों के लिए निर्धारित दिन होता है। हालाँकि, व्यवधानों और स्थगनों ने उनकी प्रगति में बाधा डाली है।
▪️हाल की लोकसभाओं में रुझान
17वीं लोकसभा में, 729 पीएमबी पेश किए गए, फिर भी केवल 16 पर चर्चा हुई। 18वीं लोकसभा में भी इसी तरह का रुझान देखा गया है, जिसमें अब तक केवल 20 सांसदों ने पीएमबी पेश किए हैं। यह पीएमबी से संबंधित विधायी गतिविधि में गिरावट को दर्शाता है।
▪️पीएमबी के उल्लेखनीय उदाहरण
सुप्रिया सुले द्वारा 2019 में पेश किया गया ‘राइट टू डिस्कनेक्ट’ बिल इसका एक प्रमुख उदाहरण है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को आधिकारिक घंटों के बाहर काम से संबंधित संचार से बचाना था। हालाँकि यह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन इसने कार्य-जीवन संतुलन पर एक राष्ट्रीय संवाद शुरू किया। एक अन्य उल्लेखनीय पीएमबी ‘ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार’ विधेयक था, जो चार दशकों में पारित होने वाला पहला पीएमबी बन गया।
▪️पीएमबी के सामने आने वाली चुनौतियाँ
संस्थागत परिवर्तनों ने पीएमबी की प्रभावशीलता को सीमित कर दिया है। दलबदल विरोधी कानून ने सांसदों की पार्टी लाइनों से अलग होने की क्षमता को प्रतिबंधित कर दिया है। इसने स्वतंत्र विधायी पहलों के लिए जगह कम कर दी है। पीएमबी सांसदों के लिए वैकल्पिक नीतियों का प्रस्ताव करने के कुछ तरीकों में से एक है।
▪️पीएमबी प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सुधार
पीएमबी प्रक्रिया में सुधार के लिए, कई सुधार आवश्यक हैं। पीएमबी के लिए आवंटित समय की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण है। संसद को प्रस्तावित विधेयकों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता का आकलन करने के लिए एक समीक्षा समिति पर विचार करना चाहिए। एक फास्ट-ट्रैक तंत्र उच्च-प्रभाव वाले पीएमबी को गति दे सकता है। कार्य के घंटे बढ़ाने से यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि पीएमबी पर सार्थक चर्चा हो।
▪️अंतर्राष्ट्रीय प्रथाएँ
यूके संसद का दस मिनट का नियम सांसदों को छोटे भाषणों के साथ पीएमबी पेश करने की अनुमति देता है। भारत में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने से प्रस्तुत विधायी विचारों की संख्या बढ़ सकती है। | 686 |
