Study अड्डा 🥀

वन साइंटिस्ट, वन प्रोडक्ट योजना शुरू इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वन साइंटिस्ट, वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया। यह योजना 5 साल तक चलेगी, जिसमें वैज्ञानिकों की टीमें फसलों की सभी किस्मों पर शोध करेंगीं। यहां अनाज, तिलहन, चारा फसलों और गन्ने समेत 56 फसलों की 323 किस्मों को लॉन्च किया गया।

IMF ने भारत का वृद्धि दर अनुमान बढ़ाया वित्त वर्ष 2024-25 में भारत 7.0 प्रतिशत की दर से वृद्धि करेगा ✍🏻

अपने दिमाग को कूड़ाघर न बनाएँ 🙏

UGC

नीति आयोग का पुनर्गठन ✍🏻

आवास विकास परिषद द्वारा सुलतानपुर रोड पर चार आवासीय परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। इनमें 03 लाख से अधिक लोगों को आशियाना मिलेगा।

वाराणसी सहित आसपास के 07 जनपदों के प्रस्तावित औद्योगिक कॉरिडोर के लिए #UPGovt ने वाराणसी-प्रयागराज आर्थिक विकास प्राधिकरण गठित किया है।

अगर UPI या इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करते समय आपका पैसा गलती से किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाए तो आरबीआई द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार आप तुरंत टोल फ्री नंबर 18001201740 पर शिकायत दर्ज कराए। आपका पैसा वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा।

गंगा एक्सप्रेस-मार्ग ✍🏻

जनपद अंबेडकरनगर में 'एक जनपद, एक उत्पाद' कार्यक्रम के अंतर्गत 55 वस्त्र उद्योगों की स्थापना होगी।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीएआर (ICAR) के 96वें स्थापना एवं प्रौद्योगिकी दिवस समारोह के दौरान दलहन व तिलहन की उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने का आह्वान किया । कृषि अनुसंधान पर खर्च सिर्फ 20% , इसे बढ़ाने की जरूरत - चौहान कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह भी रहे मौजूद

20 जुलाई को एक विशेष अभियान के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 36.50 करोड़ पौधे रोपने जा रही है। इस अभियान के अंतर्गत 55 लाख से अधिक पौधे सहजन के रोपे जाएंगे। सहजन सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि खुद में पोषण का पावर हाउस है। सहजन की PKM 1 व PKM 2 नाम की 2 नई किस्में तमिलनाडु कृषि विवि द्वारा विकसित

केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने राष्ट्रीय हरित अधिकरण की 31 जनवरी, 2020 की समय-सीमा से पहले ही प्रत्येक स्थानीय स्वशासन (एलएसजी) निकाय के लिए जन जैव विविधता रजिस्टर (पीबीआर) की तैयारी पूरी कर ली है। केरल में पीबीआर स्थानीय जैविक संसाधनों और उनसे जुड़े पारंपरिक ज्ञान का दस्तावेजीकरण करते हैं, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों सहित वन्य, जलीय, शहरी और कृषि जैव विविधता शामिल है। पीबीआर पहल न केवल जैव विविधता को सूचीबद्ध करती है, बल्कि लोगों के पारंपरिक ज्ञान, उपयोग के पैटर्न, आर्थिक लाभ और स्थानीय समुदायों के भीतर जैव विविधता संसाधनों को प्रभावित करने वाले निरंतर परिवर्तनों को भी रिकॉर्ड करती है

कोलेजियम सिस्टम एक विशेष प्रणाली है जिसका उपयोग भारत में न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं: 1. परिभाषा: कोलेजियम सिस्टम एक समिति प्रणाली है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर निर्णय लेती है। 2. संरचना: सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश (CJI) और चार सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। हाई कोर्ट के कोलेजियम में मुख्य न्यायाधीश और दो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। 3. भूमिका: कोलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करता है। यह सरकार को अपने प्रस्ताव भेजता है और सरकार को इसे मानना अनिवार्य होता है। 4. निर्णय प्रक्रिया: कोलेजियम के सदस्य उम्मीदवारों की योग्यता और पात्रता की समीक्षा करते हैं और फिर सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। 5. सुधार और विवाद: कोलेजियम सिस्टम को पारदर्शिता की कमी और आंतरिक विवादों के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसे सुधारने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं। 6. प्रभाव: यह प्रणाली न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है, क्योंकि न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका का हस्तक्षेप सीमित होता है। 7. विवादास्पद निर्णय: कोलेजियम के कुछ फैसलों ने विवाद उत्पन्न किए हैं, विशेष रूप से जब सरकार ने अनुशंसित नामों को वापस कर दिया है। 8. वर्तमान स्थिति: कोलेजियम सिस्टम वर्तमान में लागू है, लेकिन इसे और अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के प्रयास जारी हैं।

मणिपुर से सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए तैयार केंद्र ने मंगलवार को दो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शीर्ष न्यायालय में पदोन्नति को मंजूरी दे दी। दोनों अधिसूचनाओं में कहा गया है कि "राष्ट्रपति न्यायमूर्ति नोंगमईकापम कोटिश्वर सिंह, मुख्य न्यायाधीश, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय/ न्यायमूर्ति आर. महादेवन, न्यायाधीश, मद्रास उच्च न्यायालय को भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हुए प्रसन्न हैं, जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगा।" न्यायमूर्ति कोटिश्वर सिंह और आर. महादेवन की पदोन्नति को कॉलेजियम द्वारा 1 जुलाई को दोनों न्यायाधीशों की सिफारिश किए जाने के कुछ दिनों बाद ही मंजूरी दे दी गई थी। कॉलेजियम ने दोनों न्यायाधीशों की सिफारिश करते समय पीठ पर विविधता के महत्व पर प्रकाश डाला। न्यायमूर्ति सिंह और महादेवन के शपथ लेने के बाद, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। न्यायमूर्ति सिंह मूल रूप से मणिपुर के हैं और वे "सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने वाले मणिपुर के पहले न्यायाधीश" बनने वाले हैं। न्यायमूर्ति महादेवन इस बीच "तमिलनाडु के एक पिछड़े समुदाय से हैं" और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "उनकी नियुक्ति से पीठ में विविधता आएगी।" न्यायमूर्ति महादेवन अपने करियर में पहली बार मद्रास उच्च न्यायालय के बाहर न्यायाधीश के रूप में काम करेंगे। वे 2013 में पहली बार नियुक्त होने के बाद से मद्रास उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे हैं और वर्तमान में इसके कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं। फरवरी 2023 में, न्यायमूर्ति माधवन उस पीठ का हिस्सा थे जिसने आरएसएस के प्रस्तावित राज्यव्यापी मार्च पर शर्तें लगाने वाले आदेश को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह 28 फरवरी, 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले थे (62 वर्ष की आयु होने पर, जैसा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आदर्श है)। अब वे 28 फरवरी, 2028 तक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने वाले हैं, जहाँ अनिवार्य सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष है। मणिपुर में अपने मूल उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति सिंह ने कई महत्वपूर्ण मामलों की देखरेख की, जिसमें एक मामला भी शामिल है जिसमें न्यायालय ने 2018 में विरोध प्रदर्शनों के कारण मणिपुर विश्वविद्यालय के कामकाज में हस्तक्षेप किया था।

SEBI ने 10 लाख की न्यूनतम निवेश सीमा के साथ 'नया एसेट क्लास' लाने का प्रस्ताव रखा है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने मंगलवार को म्यूचुअल फंड (एमएफ) और पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (पीएमएस) के बीच अंतर को पाटने के लिए एक नया एसेट क्लास या उत्पाद श्रेणी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। नए एसेट क्लास के तहत न्यूनतम निवेश सीमा प्रति निवेशक 10 लाख रुपये प्रस्तावित की गई है। नए एसेट क्लास से निवेशकों को उच्च जोखिम लेने की क्षमता और उच्च टिकट आकार वाली विनियमित निवेश उत्पाद उपलब्ध होने की संभावना है। बाजार नियामक ने कहा कि इसका उद्देश्य अपंजीकृत और अनधिकृत निवेश उत्पादों के प्रसार को रोकना है।

IMF ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मंगलवार को कहा कि बेहतर खपत संभावनाओं, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, चालू वित्त वर्ष 2024-25 में देश की वृद्धि दर को समर्थन देने की उम्मीद है, जबकि भारत के विकास के अनुमान को 20 आधार अंकों से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है। अगले वित्त वर्ष के लिए, आईएमएफ ने 6.5 प्रतिशत की धीमी वृद्धि दर के अनुमान को बरकरार रखा है, जैसा कि विश्व आर्थिक परिदृश्य के अपने नवीनतम संस्करण में कहा गया है। आईएमएफ ने कहा, "उभरते बाजारों और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वृद्धि के पूर्वानुमान को संशोधित कर ऊपर की ओर कर दिया गया है; यह वृद्धि एशिया, विशेष रूप से चीन और भारत में मजबूत गतिविधि द्वारा संचालित है। भारत में वृद्धि के पूर्वानुमान को भी इस वर्ष संशोधित कर 7 प्रतिशत कर दिया गया है, जो 2023 में वृद्धि के लिए ऊपर की ओर किए गए संशोधनों और निजी खपत, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर संभावनाओं को दर्शाता है।"

प्रश्न: CHPV वायरस (Chandipura virus) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा/से कथन सत्य है/हैं? 1. यह वायरस मनुष्यों में मच्छरों द्वारा फैलता है। 2. यह मुख्य रूप से पश्चिमी अफ्रीका में पाया जाता है। 3. इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए: (a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) उपरोक्त सभी उत्तर: (c) केवल 1 और 3 व्याख्या: चपो वायरस मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है और मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, सिरदर्द और उल्टी शामिल हैं।