Study अड्डा 🥀
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छू ले आसमां जमीन की तलाश ना कर जी ले ज़िन्दगी खुशी की तलाश ना कर तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त मुस्कुराना सीख ले वजह की तलाश ना कर
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Never down. Never out. Indian Hockey continues to keep up promises. 🔥🫡
Medal Number 4 for #TeamIndia at #Paris2024 #Olympics ❤️
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उत्तर प्रदेश में राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है?? UPP 2024
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भारत के चारो मठ श्रृंगेरी,बद्रीनाथ,द्वारिका और पूरी किसके द्वारा स्थापित किए गए??
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भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान "समानांतर सरकार" का गठन कहां किया गया था??
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पुलिस विभाग पदों के क्रम उच्च पद से निम्न पद की ओर --
1- पुलिस महानिदेशक (DGP)
.
2 अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP):
3- पुलिस महानिरीक्षक / विशेष पुलिस महानिरीक्षक (IGP / SIGP)
4- पुलिस उप महानिरीक्षक (DIGP)
5- पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त (SP / DCP):
6- पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त (कनिष्ठ प्रबंधन स्तर)
7- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त (ASP / DCP) [10 वर्ष से कम सेवा ]
8- पुलिस उपाधीक्षक / सहायक पुलिस आयुक्त (DSP / ACP)
9- पुलिस इंस्पेक्टर (P.I.)
10- वरिष्ठ पुलिस उप निरीक्षक (S.S.I.)
11- पुलिस उप-निरीक्षक (SI)
12- सहायक पुलिस उप-निरीक्षक (ASI)
13- हेड कांस्टेबल (HC)
14- पुलिस कांस्टेबल (PC)
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती -2023 के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना । [ Notice Board ]
उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल सॉल्वर गैंग, पेपर लीक की जानकारी के लिए भर्ती बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं-satrakta.policeboard@gmail.com
Whats app no-9454457951
सभी से अनुरोध है प्रक्रिया को स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें- उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ
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अफगानिस्तान
म्यांमार
अब बांग्लादेश
कही अगला नम्बर हमारे नल्ले बेटे का तो नही है 😄
लेकिन इतनी political instability ठीक नही है region के लिए 😐😐
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Remember Reason of Bangladesh Burning -छात्र आरक्षण प्रणाली से नाराज हैं, जिसके तहत बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों के परिवारों के लिए 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित हैं।शेख हसीना सरकार ने न्यायिक सुनवाई का हवाला देकर प्रदर्शनकारियो की मांगे मानने से मना कर दिया था ।
बांग्लादेश में आरक्षण पिछले कई सालों से एक ज्वलंत मुद्दा रहा है। 2018 में इस मुद्दे पर हुए आंदोलन के बाद सरकार को आरक्षण व्यवस्था को कम करना पड़ा और कुछ पदों के लिए कोटा रद्द करना पड़ा।
नवीनतम अशांति उच्च न्यायालय के एक आदेश से उत्पन्न हुई, जिसमें सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत कोटा रद्द करने वाले 2018 के सरकारी परिपत्र को अवैध घोषित कर दिया गया था।
इस आदेश को देश की सर्वोच्च अदालत ने रद्द कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया कि 93 प्रतिशत सरकारी नौकरियां योग्यता के आधार पर आवंटित की जानी चाहिए और शेष स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। लेकिन शीर्ष अदालत का आदेश भी प्रदर्शनकारियों को शांत नहीं कर सका।
Credit~Jai Ho Study